नर्सहरूको समर्पण र सेवाभावको प्रशंसा अधिक हुने भए पनि पेसागत जीवनमा उनीहरू शोषण र कठिनाइ भोग्न बाध्य छन् । परिणामतः उज्याला अनुहारका अँध्यारा बाध्यता बेलाबखत आन्दोलनकै रूपमा प्रकट हुने गर्छ । जस्तो कि, यतिबेला मुख्यतः पारिश्रमिकको सवाल उठाएर देशभरका नर्सहरू आन्दोलनमा होमिएका छन् ।

पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल र गण्डकी मेडिकल कलेजका नर्सहरूले क्रमशः २४ असोज र २६ असोजमा सुरु गरेको आन्दोलन देशव्यापी बनेको हो । तैपनि, आन्दोलनले विश्राम पाउने गरी ठोस पहल हुन सकेको छैन । बरु नेपाल नर्सिङ संघले नै कालोपट्टी बाँधेर काम गर्नेदेखि सेवा अवरुद्धसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढ्दै गए स्वास्थ्य क्षेत्र थप जटिलता र असमझदारीमा फस्ने निश्चित छ । त्यसैले यथाशक्य छिटो सहमतिमा पुग्नु अपरिहार्य छ ।

आन्दोलनरत नर्सहरूले सरकारीसरह पारिश्रमिक र सेवासुविधा माग गरेका छन् । यो नयाँ माग होइन । सरकारले अस्वीकार गरेको माग पनि होइन । किनकि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २७ मंसिर २०८१ मै सबै निजी अस्पताल, प्रतिष्ठान, मेडिकल कलेज, सामुदायिक अस्पताललाई नेपाल सरकारको सरह न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवासुविधा नघट्ने गरी लागू गर्ने लगायतका विषयमा परिपत्र गरेको थियो ।

जसअनुसार, नर्सहरूले न्यूनतम पारिश्रमिक नै ३४ हजार ७३० रुपैयाँ पाउनुपर्ने हो । तर, निजी अस्पतालमा कार्यरत कैयौं नर्सहरू अझै पनि १० हजार, १५ हजार वा २० हजार तलबमा काम गर्न बाध्य छन् । सरकारको परिपत्र त उल्लंघन भएकै छ नै, श्रम ऐन, २०७४ अनुसार नेपालमा कायम न्यूनतम ज्याला १९ हजार ५५० समेत पाउनबाट वञ्चित भएको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले आफ्नै परिपत्र र कानुन कार्यान्वयनका लागि विशेष पहलकदमी लिन आवश्यक छ । नर्सहरूको आन्दोलन अघि बढेपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नै माग पूरा गर्नका लागि चासो लिएको खबर सार्वजनिक भए पनि ठोस निष्कर्ष प्रतीक्षित छ ।

न्यून पारिश्रमिकको अतिरिक्त नर्सहरू अधिक कार्यभारको दबाबमा पनि हुने गर्छन् । उनीहरूको ड्युटी अवधि र हेर्नुपर्ने बिरामीको संख्या पनि अधिक हुने गर्छ । जसले गर्दा शारीरिक/मानसिक/सामाजिक रूपमा दबाबमा पर्ने गर्छन् । ‘ट्रेनी’का रूपमा स्वास्थ्य सेवामा प्रवेश गर्ने नर्सहरू वर्षौंसम्म अत्यन्तै कम वा बिना तलबमै काम गर्न बाध्य हुने गर्छन् । लाखौं खर्चिएर अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले त्यसको दबाब निरन्तर हुने गर्छ ।

अर्कोतर्फ, स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा ‘फ्रन्टलाइन’ मा रहेर काम गर्नुपर्दा जोखिम पनि निकै हुने गर्छ । कोभिड महामारीका बेलामा यस सम्बन्धमा आमरूपमै चर्चा हुने गरेको भए पनि अरू बेला बेवास्ता गर्ने गरिएको छ । त्यस्तै, न्यून तलब र पेसागत असुरक्षाले गर्दा स्वयंले आफ्नै पेसाप्रति सम्मान, अपनत्व र उत्प्रेरणा जागृत गर्नसमेत कठिनाइ पर्ने गरेको छ । यसले अन्ततः पेसाबाट पलायन वा विदेश पलायन हुने स्थिति सिर्जना गर्ने गरेको छ । यसर्थ, नेपालमा नर्सिङ पेसालाई उत्साहजनक बनाउने हो भने पारिश्रमिक, कार्यबोझ, पेसागत सुरक्षा जस्ता विविध क्षेत्रमा व्यापक पुनःसंरचनाको आवश्यकता छ ।

सबैजसो क्षेत्रमा समस्या हुन सक्छन् । तर तिनको समाधान गर्ने दायित्वबोध राज्यसँग हुनुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएका र उजागर भएका समस्या समाधानमा भने राज्यको हुटहुटी महसुस हुन सकेको छैन । यतिबेला नर्सले उठाएका माग त्यसकै परिणाम हो । खासगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा बढ्दो नाफाखोरीलाई राज्यले आफ्नो निगरानीमा राख्न नसकेको देखिन्छ । जसले गर्दा अस्पतालले सरकारकै नीति नियम र सर्कुलरसमेत बेवास्ता गर्दै आएका हुन् ।

त्यसैले सरकारले व्यावहारिक नीति बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनमा कठोर बन्ने शैली अपनाउनुपर्छ । दोस्रो, नेपालमा बेरोजगारीको चपेटामा परेको अनेकौं पेसामध्ये नर्सिङ पनि हो । सरकारले दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्छ । सामुदायिक र निजी विद्यालयमा समेत नर्सको दरबन्दी सिर्जना गर्न आवश्यक छ । यसले बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्न मात्रै होइन, लाखौं विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सहज हुनेछ ।

रोजगारीको अवसर सिर्जना र सेवासुविधा अभिवृद्धि गर्ने हो भने नर्सको विदेश पलायनलाई पनि न्यूनीकरण गर्न सकिनेछ । नेपालको वातावरण सुधार नगर्ने हो भने नेपालमा उत्पादन भएका वा नेपाली पक्षले लगानी गरेर तयार पारेका दक्ष जनशक्तिबाट लाभ भने विदेशी मुलुकले लिनेछन् । त्यस्तो अवस्था नेपालजस्तो कमजोर मुलुकका लागि झनै चिन्ताजनक हो । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पनि थप कमजोर बनाउँदै लैजान्छ ।