सरकारले केही दिनअगाडि अघिल्ला सरकारले नियुक्त गरेका राजदूतमध्ये ११ लाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ । उनीहरूलाई कात्तिक २० गते फर्किने समयावधि पनि तोकिएको छ । ११ मध्ये १० जना राजनीतिक भागबन्डाअन्तर्गत नियुक्त भएका थिए । उनीहरू पार्टी र पार्टीभित्र पनि विभिन्न गुटका कार्यकर्ता–राजदूत थिए ।

आधाआधी त नेपालको श्रम आप्रवासनका सन्दर्भमा प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरू मलेसिया, कतार, साउदी अरब, इजरायलका लागि पठाइएका परेछन् । उसो त अमेरिका र संयुक्त अधिराज्यका लागि नियुक्त भएका नेपाली राजदूत पनि फिर्ता बोलाइएको छ । ती देश श्रम आप्रवासनका लागि भन्दा पनि सामरिक महत्त्वका रूपमा हेरिन्छन् ।

यो आलेख तयार पार्दासम्म दैलोका छिमेकी शक्तिराष्ट्रहरू चीन र भारत, जुन छिमेकी कूटनीतिका दृष्टिले मात्र नभएर विश्व रंगमञ्चमा नेपालको भूमिकामा प्रभाव पार्ने झन् बढी महत्त्वका हुन्, त्यहाँबाट भने राजदूत फिर्ता गरिएको छैन । उनीहरू पनि राजनीतिक भागबन्डाअन्तर्गत नै नियुक्ति भएका कार्यकर्ता–राजदूत हुन् ।

उता राजनीतिक भागबन्डाअन्तर्गत पठाइएका र श्रम गन्तव्यका महत्त्वपूर्ण मुलुक दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलियाबाट पनि हालसम्म फिर्ता बोलाइएको छैन । कसलाई फिर्ता बोलाउने, कसलाई कहिले के गर्ने सम्बन्धमा सरकारले अहिलेको संवेदनशील परिस्थितिका माझ विचार गरेरै निर्णय गरेको हुनुपर्छ । त्यतातिर टिप्पणी गर्नु यो आलेखको आशय होइन ।

यद्यपि श्रम मन्त्रालयको तत्कालीन नेतृत्व र राजनीतिक पार्टीका भ्रातृ संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको साझा स्वार्थमा पटक–पटक गिजोल्ने प्रयास गरिएको दक्षिण कोरिया र इजरायलको ‘जीटुजी’ श्रम सम्झौतालाई समयसापेक्ष व्यवस्थित गरी थप श्रमिकमैत्री बनाउनुपर्ने हुँदा त्यहाँ पठाइएका कार्यकर्ता राजदूतहरूका बारेमा चासो स्वाभाविक हो ।

त्यस्तै, विद्यार्थी भिसाका नाममा पछिल्लो समय अस्ट्रेलियामा देखिएको मानव तस्करीको प्रवृत्ति, जसमा बहसमा खासै नआए पनि एनआरएनएको कार्डधारी नेपाली मूलका मानव तस्करको बढ्दो प्रभाव पनि थप चुनौतीपूर्ण हुँदै गरेको पाइन्छ । यताको भिसा र शिक्षा ‘कन्सल्ट्यान्सी’ मार्फत हुने गरेको बेथिति र उताको आप्रवासन नीतिमा देखिएको पछिल्लो बदलावले पारेका प्रभावका बारेमा हुँदै गरेका अनुसन्धानका प्रारम्भिक संकेतले यही कुराको पुष्टि गर्छन् । यसबारेमा अहिलेलाई यत्ति नै भनौं ।

राजदूत फिर्ती निर्णय परिवेश सापेक्ष

सरकारले केही राजदूत फिर्ता बोलाउने र केहीलाई निरन्तरता दिने निर्णय लिनुमा निकै पक्षहरू विचार गरेर, संयमित र सचेत भएको देखिन्छ । यद्यपि सञ्चार माध्यममा आएको तर्क त परिवर्तित परिवेशमा सरकारलाई काम गर्न सहज हुने नहुने भन्ने नै छ, जुन परम्परागत तर्क हो । पार्टीगत र गुटगत प्रतिनिधित्व गर्नेले असहयोग गरेका नजिरहरू पनि विगतमा नभएका होइनन् ।

उसो त सञ्चारमाध्यममा निर्णयका पक्ष र विपक्षमा तर्क पनि नभएका होइनन् । आप्रवासको अर्थ राजनीतिका बारेमा चासो राख्ने र श्रमिकमैत्री नागरिकले के पनि बुझ्नु जरुरी छ भने मानव तस्करी र बेचबिखनमा पारिएका युवा जेन–जी उमेर समूहका नै बढी छन् । यसर्थ तर्कवितर्क जेसुकै होऊन् तर पछिल्लो राजनीतिक उथलपुथलले सिर्जना गरेको विषम राजनीतिक माहोलको धरातलमा उभिएर बुझ्दा परिवेश सापेक्ष भनेर बुझ्नु उचित हुन्छ भन्ने लाग्छ ।

अहिलेको राजनीतिक परिवर्तनलाई समयसापेक्ष ठान्ने हो भने हामीले के पनि बुझ्नु जरुरी छ भने करिब चार दशकदेखि विप्रेषणले थेगेको अर्थतन्त्र भएको मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले त्यो विप्रेषणको स्रोत आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्न किन आप्रवासी श्रमिकको सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर एउटा एकीकृत आप्रवासनको नीतिगत खाका ल्याउन रुचि राखेन ? वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई दलालीकरण गरी युवा बेच्न तल्लीन राजनीतिक नेतृत्वले आप्रवासी श्रमिकको सामाजिक न्यायलाई कुठाराघात गरेको कुरा त प्रस्टै छ नि ।

सोही धरातलमा उभिएर तयार पारिएको यो आलेखको उद्देश्य अहिलेको घरेलु राजनीतिक उथलपुथलले निम्त्याएको परिस्थितिलाई अवसरका रूपमा लिई अन्य क्षेत्रमा जस्तै बेथितिको ऐंजेरुले बेरी नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुनाका रूपमा अपराधीकरण गरिएको श्रम आप्रवासन आयामलाई पारदर्शी, स्वच्छ, मर्यादित र सुरक्षित पार्नतिर पनि ध्यान देओस् भन्ने अपेक्षा हो ।

ध्यान दिने भनेको श्रम आप्रवासनका दुईवटा पाटो समेटेर नेपालको श्रम कूटनीतिको खाका कोर्नेतर्फ हो । एउटा पाटो, विप्रेषणले थेगेको नेपालको आप्रवासन नीति छैन, त्यो बनाउन विलम्ब भइसकेको छ । फलस्वरूप श्रम आप्रवासनको आयामहरूमा अपराधीकरण झन् संस्थागत हुँदै गएको छ । परिणाम, दैनिक रूपमा हजारौं जेन–जी उमेर समूहका युवा श्रमिकहरू असमान श्रम सम्झौतामार्फत घरेलु दलाल र विश्व श्रम बजारका दलालको शोषणको फन्दामा होमिन बाध्य छन् ।

अहिले भएको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ वैदेशिक रोजगार व्यवसायभित्र फस्टाएको दलालीकरणमैत्री छ । केपी ओली सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर मस्यौदा गरेको संशोधित ऐन भनेर नाम दिइएको खाकाले वैदेशिक रोजगारलाई झन् दलालीकरणतिर धकेल्ने चरित्र बोकेको थियो । यसमा सुशीला कार्की सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।

अर्को बहुआयामिक र अझ महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको श्रम कूटनीतिको अवधारणाको सुरुआत हो । अहिलेको परम्परागत कूटनीति विश्व राजनीतिमा आएको बदलाव सापेक्ष छैन । आर्थिक र प्राविधिक विस्तार हुँदै गर्दाको जटिल तथा वर्गीय, लैंगिक र रंगभेदका दृष्टिले झन् असमान हुँदै गएको विश्व श्रम बजारका पछिल्ला चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ल्याकत पनि राख्दैन ।

संक्षेपमा भन्दा, अहिले हामीले जेलाई हाम्रो कूटनीति भन्ने गरेका छौं, त्यस अवधारणामा आमूल परिवर्तन गरी युग र पुस्तासापेक्ष बनाउनुपर्नेछ, जसमा श्रम कूटनीति एउटा अनिवार्य आयामका रूपमा थपिनुपर्छ । किनकि वैदेशिक रोजगार रोकिने आयाम होइन, यसलाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित गर्ने हो । यो कार्य समय र श्रम बजारसापेक्ष श्रम कूटनीतिबाट मात्र सम्भव हुन्छ । पार्टीका कार्यकर्तालाई राजदूत बनाएर गन्तव्यमा पठाउने र वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई युवा बेची पार्टीलाई आर्थिक जोहो गर्ने भ्रातृ संगठन बनाएर श्रम आप्रवासनलाई विकृत पारेर होइन ।

त्यसको सुरुआती खाका अहिलेको युवामैत्री सरकारले तय गर्नेतिर प्रयास गरोस् भन्ने चाहना छ । विभिन्न मुलुकमा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकहरू जो अधिकांश जे–जी उमेर समूहमा पर्छन्, उनीहरूसँग नियमित रूपमा हुने अनौपचारिक भलाकुसारी र अनुसन्धानात्मक वार्तामा पनि यही अपेक्षा झल्किन्छ ।

श्रम कूटनीतिसहितको खाका

आप्रवासन नीतिसमेत नभएको मुलुकमा श्रम कूटनीतिसहितको दुवै पाटो समेटिएको एकीकृत आप्रवासन नीति हाम्रो चाहना हो । तर निर्वाचनको प्रमुख जिम्मेवारीले थिचिएको सरकारले छोटो अवधिमा त्यो काम फत्ते पार्न सम्भव नहोला । अनि त्यसलाई पारित गर्न संसद् पनि चाहिएला । तर परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलमा आप्रवासनसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा जोडिएका राज्यका निकायहरू श्रम, गृह, अर्थ, महिला, कानुन, स्वास्थ्य, शिक्षा मन्त्रालयका अनुभवी राष्ट्रसेवकसहितको एउटा विश्वासिलो समूह बनाएर खाकाको गृहकार्य गर्न सकिन्छ ।

यो कार्यमा श्रम आप्रवासनका भुक्तभोगी श्रमिक प्रतिनिधि, खाडी लगायतका प्रमुख गन्तव्यमा रही विगतमा श्रमिकमैत्री र सन्तुलित श्रम सम्झौता गर्न नेतृत्व गरी फर्केका औंलामा गन्न सकिने पूर्वराजदूतहरू र श्रम मन्त्रालयका पूर्वप्रशासकहरू (यी दुवै थरी ‘लो प्रोफाइल’ मा बसेका छन्), विघटित संघीय संसद्मा आप्रवासी श्रमिकका पक्षमा निरन्तर पैरवी गर्ने औंलामा गन्न सकिने सांसदहरू र आप्रवासनका अनुसन्धाताहरूको ज्ञान र अनुभव पनि अनिवार्य हुन्छ ।

हामीसँग दक्ष जनशक्ति नभएको होइन, पार्टीगत/गुटगत स्वार्थले संक्रमित नीति निर्माण प्रक्रियाले गर्दा दक्षता, इमानदारिता र दायित्व बोधसहितको जनशक्ति सीमान्तकृत भएको मात्र हो । अनुसन्धानका क्रममा भेटिने यस्ता थुप्रै दक्ष र अनुभवी जनशक्ति समाजमा छन्, जो गुटगत खेलमा लाग्दैनन् तर उनीहरूसँग प्रशस्त ज्ञान र अनुभव थुप्रिएको छ । अहिलेको सरकारले चाहेमा त्यो ज्ञान र अनुभव उपयोग गर्न सक्छ । र, घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा विभेद झेलिरहेको युवा श्रमिकको सामाजिक न्यायको पक्षमा सकारात्मक काम गर्न सक्छ ।

श्रम कूटनीति किन जरुरी ?

सुशासन र न्याय प्रक्रियामा झांगिएको राजनीतिक भ्रष्टाचार र राज्यका निकायका नेतृत्वहरू योग्यता, दक्षता र क्षमताभन्दा पनि लिलाम बढाबढमार्फत तोकिने दशकौं लामो विकृत प्रक्रिया राज्य सञ्चालनको संस्कृतिकै रूपमा स्थापित भएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा श्रम आप्रवासन (जसलाई वैदेशिक रोजगार पनि भनिन्छ) नीतिगत भ्रष्टाचारको नमुनाका रूपमा संस्थागत भएको हाम्रो राज्य प्रशासन आप्रवासी श्रमिकविरोधी र पार्टीपिच्छे बनेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलगायत तिनका दलालमैत्री छ ।

त्यति मात्र होइन, श्रम आप्रवासन प्रक्रिया नीतिगत रूपमा जति त्रुटिपूर्ण छ, त्यसभन्दा बढी गन्तव्य मुलुकमा रहेका हाम्रा दूतावास र तिनलाई प्रभाव पार्ने घरेलु र गन्तव्यका सञ्जालमा संलग्न वैदेशिक रोजगारका नाममा मानव तस्करी र बेचबिखन गर्ने दलालहरूबाट विकृत छन् । त्यसमा पनि राजनीतिक नियुक्तिमार्फत पठाइने आप्रवासन नबुझेका र मुलुकप्रति होइन, आफूलाई नियुक्ति दिने नेताप्रति उत्तरदायी कार्यकर्ता–राजदूतले नेतृत्व गरेका दूतावासले विषाक्त हुँदै गएको गन्तव्य श्रमबजार बुझ्ने र चुनौती सम्बोधन गरी आफ्ना नागरिक श्रमिकको संरक्षण गर्ने कुरा सम्भव हुने भएन/भएको छैन ।

बरु कतिपय गन्तव्यमा कार्यकर्ता–राजदूत र तिनका सहयोगी कर्मचारीहरू घरेलु र गन्तव्यका स्थानीय दलालसँग साझेदारी गरेको पनि पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको आप्रवासन निकायमा जागिरे भएर काम गर्दा म आफैंले भोगेको अनेकमध्ये एउटा उदाहरण कोरोनाका बेला राज्यले तय गरेको खाडीमा कार्यरत नेपाली आप्रवासी श्रमिक लक्षित चार्टर उडानका सिटहरू कसरी काठमाडौंमा रहेका राजनीतिक पार्टीका केन्द्रीय कार्यालयमार्फत बेचिन्थे भन्ने हो ।

एनआरएनएका प्रतिनिधिले इटाली पठाइदिने भनेर २५ लाख असुली लिबियाको त्रिपोलीका सडकमा अलपत्र पारेका एक २७ वर्षीय युवालाई उद्धार गरी नेपाल पठाउन खाडीमा चार्टर उडान समन्वय गर्ने कार्यकर्ता–राजदूतलाई अनुरोध गरेको सम्झना आउँछ । थुप्रै दृष्टान्तहरू छन्, जसले आप्रवासी श्रमिकको हितमा श्रम कूटनीतिको पहल गर्नुको साटो भएको विद्यमान मोटो, असमान, सम्झौता परस्त, शक्तिविहीन कूटनीतिलाई पनि पार्टीकरण/गुटकरण गरी श्रमिकलाई दोहन गरेका छन् ।

अनौपचारिक रूपमा दशकौंदेखि भारतबाट आउने विप्रेषण र औपचारिक रूपमा करिब चार दशकदेखि विश्वका अन्य थुप्रै गन्तव्यबाट भित्रिने विप्रेषणबाट अर्थतन्त्र थेग्ने लोकतान्त्रिक मुलुकको निर्वाचित राजनीतिक नेतृत्वले आखिर किन परम्परागत राजनीतिक कूटनीतिमा विप्रेषण केन्द्रित अर्थ नीतिको धरातलमा श्रम कूटनीतिको आयाम जोड्न सकेन वा चाहेन ? यो प्रश्न जति सान्दर्भिक छ, त्यति नै जटिल पनि । त्यो यस अर्थमा कि मुलुकप्रति नभई नेताप्रति उत्तरदायी कार्यकर्ता–राजदूतहरूले यो दायित्व न त बहन गर्न सक्छन्, न त परम्परागत कूटनीतिलाई समयसापेक्ष बनाउन सहकार्य गर्न नै ।

किनकि औंलामा गन्न सकिने केही अपवादबाहेक अहिलेसम्म पठाइएका कार्यकर्ता–राजदूतहरूको ध्यान श्रमिक र मुलुकप्रति हुने गरेको छैन । अपवादमा पर्ने केहीले पार्टी र नेताभन्दा मुलुकलाई केन्द्रमा राखेर दायित्व पूरा गर्ने क्रममा श्रम कूटनीतिको एउटा पाटो श्रम सम्झौता समयसापेक्ष र श्रमिकमैत्री बनाउन खाडीमा प्रयास नगरेका पनि होइनन् । तर तिनलाई वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, उनकै नेता र विभाजित कर्मचारीतन्त्रले कति सहयोग गर्‍यो भन्ने सन्दर्भ महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ । 

उता परराष्ट्र सेवाबाट पठाइने राजदूतहरूको पनि किस्सा मिश्रित नै छ । यद्यपि उनीहरूले नेतृत्व गरेका श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा भए/गरेका अनुसन्धानहरू, आप्रवासी श्रमिकहरूका भोगाइहरू सुन्दा, व्यथाहरू बुझ्दा, दूतावासका प्रयासहरू विश्लेषण गर्दा चित्र थोरै फरक देखिन्छ । पार्टीहरूका भ्रातृ संगठन वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको प्रभाव भने यिनमा पनि जटिल हुने गरेको पाइन्छ ।

यद्यपि कुन राजदूतले कसरी झेल्छ र श्रमिकप्रति कति जिम्मेवार हुन्छ भन्ने कुरा उसको सेवाग्राही तथा आफ्ना करदाता नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबोधले कति महत्त्व राख्छ भन्ने पक्ष हो । समग्रमा भन्दा खाडी, मलेसिया, कोरिया, इजरायल, जापान, पूर्वी र पश्चिम युरोप, अस्ट्रेलिया, यूकेलगायत नेपालले श्रम स्वीकृत गरेका सयभन्दा बढी मुलुकमा कार्यरत श्रमिकका सञ्जालहरूका अनुभवलाई विश्लेषण गर्दा केही संकेत देखिन्छ ।

परराष्ट्र सेवाबाट जाने कर्मचारी–राजदूतहरू र राजनीतिक पार्टीबाट पठाइने कार्यकर्ता–राजदूतहरूबीचको भिन्नतालाई हामीले आप्रवासी श्रमिकप्रतिको उसको दृष्टिकोण, चिन्ता, जिम्मेवारीबोध र गन्तव्य मुलुकको श्रम बजारको चरित्रप्रतिको बुझाइ र उक्त मुलुकको कूटनीतिक सञ्जालमा उसको पहुँच कति छ भन्ने धरातलमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि सबैभन्दा बढी श्रमिक जाने खाडी र मलेसिया हुन् भने सबैभन्दा बढी बेथिति र श्रम आप्रवासनमा भ्रष्टाचार हुने पनि यिनै गन्तव्य हुन् । 

अन्त्यमा, जेन–जी आन्दोलनले बदलिएको राजनीतिक आयामले तय गरेको सरकार र उसले उत्पन्न गरेको आम अपेक्षा– भ्रष्टाचारको सम्बोधनको सुरुआत, सुशासनको प्रत्याभूति र ताजा निर्वाचन गरी समय, समाज र पुस्तासापेक्ष राजनीतिक प्रक्रियाको थालनीको यस माहोलमा श्रम आप्रवासनका नाममा संस्थागत गरिएको सबैखाले भ्रष्टाचारको पाटो सम्बोधन गरिन आवश्यक छ । नत्र भने मुलुकको अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड भारत र अन्य मुलुकमा कार्यरत ती दसौं लाख युवा श्रमिकप्रति अन्याय हुनेछ ।