खासगरी जेन–जीले बुझ्नुपर्नेछ– सडकमा उत्रिएर जुन किसिमका असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो, त्यसलाई संस्थागत गर्ने काम निर्वाचनमार्फत हुन सक्छ । र, त्यस्तो काम जेन–जीको भावना बोक्ने जनप्रतिनिधिबाट मात्रै सहज रूपमा हुन सक्छ । त्यसैले जेन–जीले दुई विकल्पबारे मन्थन गर्न आवश्यक छ ।
What you should know
आन्दोलन तथा निर्वाचन जनताको आकांक्षा अभिव्यक्त गर्ने प्रचलित बाटा हुन् । आन्दोलनका क्रममा अभिव्यक्त जनआकांक्षा तत्कालै संस्थागत नहुन सक्छ । त्यसलाई निर्वाचन, जननिर्वाचित सरकार तथा राज्यका अंगप्रत्यंगको पुनःसंरचना सँगसँगै संस्थागत गर्दै लैजानुपर्छ । भदौको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सुधारको आकांक्षा व्यक्त गरिएको छ ।
त्यसलाई संस्थागत गर्न २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभाका लागि निर्वाचन हुँदै छ । विशेष परिस्थितिमा हुन लागेको यस निर्वाचनले मुलुकलाई बृहत् सम्भावनातर्फ लैजानुपर्छ । त्यो सम्भावना त्यति बेला बलियो बन्छ, जति बेला समाजका सबै सचेत व्यक्तिले निर्वाचनमा भाग लिन्छन् । उम्मेदवारका रूपमा समाजलाई नयाँ दिशा देखाउने वा मतदाताका रूपमा योग्य प्रतिनिधि छनोट गर्ने सबै व्यक्ति फरकफरक ढंगबाट निर्वाचनका हिस्सा बन्न सक्छन् । त्यसैले मुलुकले गुणात्मक फड्को मार्नुपर्छ भन्ने चाहना राख्ने जोसुकै पनि आगामी निर्वाचनको सक्रिय सदस्य बन्नुपर्छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि उनकै सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए । २१ फागुनमा हुने नयाँ निर्वाचनका लागि यति बेला मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने क्रम चलिरहेको छ । सामान्यतया निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता नामावली संकलन हुँदैन । तर उथलपुथलको नेतृत्व गरेका जेन–जी नै मतदान गर्नबाट वञ्चित हुने भएपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर छुटेका व्यक्तिका लागि अतिरिक्त समय उपलब्ध गराएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले ९ असोजमा सूचना प्रकाशित गरेर मतदाता नामावली संकलन थालिएको भनेको थियो । तिहारको बिदा सुरु हुने अघिल्लो दिन २ कात्तिकसम्म ७० हजार ४ सय १५ जना व्यक्ति मतदाता नामावलीमा थपिएका छन् । आयोगले ३० कात्तिकसम्म मतदाता सूचीमा नाम दर्ता गराउन सकिने समय दिएको छ । विशेष अवस्थामा हुन लागेको निर्वाचनका लागि विशेष व्यवस्थाबाटै दिइएको मतदाता बन्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्न उमेर पुगेका सबै अग्रसर हुनुपर्छ ।
मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता भएपछि मात्रै मतदाता हुने अवसर पाइन्छ । यो सामान्य विषय होइन । संवैधानिक अधिकार हो । लोकतान्त्रिक अधिकार हो । विश्वका धेरै मानिसले यस्तो अधिकारको उपयोग गर्न पाएका हुँदैनन् । मताधिकार प्रयोग गरेर आफूले चाहे जस्तो जनप्रतिनिधि छनोट गर्न पाएका हुँदैनन् । राजनीतिक व्यवस्थाको अंग बन्न पाएका हुँदैनन् । नेपालमा भने मतदाताले
आफ्नो मताधिकारमार्फत राजनीतिक सन्देश अभिव्यक्त गर्दै आएका छन् । यद्यपि, निर्वाचनका कतिपय सीमितताका कारण त्यस्तो सन्देश पूर्णरूपमा र तत्कालै कामयाबी नहुन सक्छन् । तर, नागरिकको विवेकले नै देशको भाग्य र भविष्य निर्धारण गर्न सक्छन् भन्ने हो भने निर्वाचन एउटा विशिष्ट, शान्तिपूर्ण र अत्यन्तै कम विवादित मार्ग हो । लोकतन्त्रको विश्वव्यापी प्रवाहमा जोडिने अवसर हो । त्यसैले पनि हरेक नागरिकका लागि निर्वाचन आफ्नो मताधिकारको सवाल मात्रै होइन, लोकतन्त्र र नागरिकमैत्री शासन व्यवस्थाको रक्षा र वकालतको दायित्वसँग पनि जोडिएको विषय हो ।
निर्वाचनमा सही ढंगले नागरिकको मतादेश त्यति बेला मात्रै अभिव्यक्त हुन सक्छ, जति बेला विवेकशील मानिसको सहभागिता सुनिश्चित हुन्छ । त्यस्तो सहभागिता त्यति बेला सम्भव हुन्छ, जति बेला ऊ स्वयं मतदाता बन्छ । जेन–जी विद्रोहले परम्परागत ढंगले चलिरहेको राज्यको दैनिकीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएका राजनीतिक दलका ढाँचाप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । राज्यका स्थापित संस्थाहरूको कार्यशैली र छविप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।
राज्यका सबै जसो अंगमा व्यापक पुनःसंरचनाको वकालत गरेको छ । अर्थात् मुलुकलाई नयाँ एजेन्डा सुम्पिएको छ । तर, जेन–जी आन्दोलनका एजेन्डालाई संस्थागत गर्न निर्वाचनलाई पर्खिनैपर्ने हुन्छ । त्यसैले पनि यति बेला सबैको आँखा निर्वाचनतर्फ केन्द्रित भएको छ । त्यसैले निर्वाचन परिणामले जेन–जी आन्दोलनको लय समातोस् भन्ने चाहने हो भने आन्दोलनमा संलग्नदेखि त्यसप्रति सकारात्मक धारणा राख्ने सबै त्यसको अंग बन्नुपर्छ ।
खासगरी जेन–जीले बुझ्नुपर्नेछ– सडकमा उत्रिएर जुन किसिमका असन्तुष्टि व्यक्त गरिएको थियो, त्यसलाई संस्थागत गर्ने काम निर्वाचनमार्फत हुन सक्छ । र, त्यस्तो काम जेन–जीको भावना बोक्ने जनप्रतिनिधिबाट मात्रै सहज रूपमा हुन सक्छ । त्यसैले जेन–जीले दुई विकल्पबारे मन्थन गर्न आवश्यक छ ।
पहिलो, संविधान र कानुनअनुसार योग्यता पुगेका व्यक्ति स्वयं निर्वाचनको उम्मेदवार बन्ने । व्यक्तिगत वा पार्टीगत रूपमा उम्मेदवार बन्न सकिन्छ । आफू नै जनताबाट अनुमोदन भएर जनप्रतिनिधि बन्ने हो भने स्थापित विधि र प्रक्रियामार्फत आफूले चाहेजस्तो कानुन बनाउन सकिन्छ । संख्या पुगे राजनीतिक व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । कानुन पनि आफूले चाहेअनुसारकै बनाउन सकिन्छ । दोस्रो, उम्मेदवार नबन्ने हो पनि जिम्मेवार र विवेकी मतदाताका रूपमा आफू र आफ्नो समूहको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने जनप्रतिनिधि चयन गर्न सकिन्छ ।
र, त्यसमार्फत आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । परिवर्तनका आकांक्षालाई संस्थागत गर्न सकिन्छ । त्यसैले मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गर्ने, योग्यता पुगेका सबैलाई दर्ता गराउनका लागि पहलकदमी लिने, आफ्ना एजेन्डाबारे बहस चलाउने र त्यसका पक्षधर पार्टी तथा उम्मेदवारको पहिचान गर्दै जान सकियो भने २१ फागुनको निर्वाचन कर्मकाण्डी हुनबाट जोगिन सक्छ ।
