काठमाडौँ — सरकारले पछिल्ला केही वर्षदेखि सडक चौडा, अन्डरपास, ओभरपास, फ्लाई–ओभर, सुरुङ सुधार र विस्तार कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । राजधानीका सडकहरूका ठूला–ठूला संरचना भत्काएर व्यापक सुधार ल्याउने प्रयास पनि गरिएको छ ।

यो कार्यले यातायात क्षेत्रमा सुधार त आएको छ, तर जुन रूपले यातायात व्यवस्थापन र सडक सुरक्षा हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन । 

सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित नहुँदा उपत्यकामा यातायातको अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ । बढ्दो सवारी र यात्रु संख्या, कमजोर संरचना, सडक प्रयोगकर्ताको लापरबाही र अवैज्ञानिक ट्राफिक व्यवस्थापनले यातायात प्रणाली नै दयनीय छ । 

ठूलो संख्यामा उपत्यकाका यात्रुलाई सेवा दिनुपर्ने सार्वजनिक यातायातको स्थिति खराब छ । यस्तो बेला सरकारले अगाडि बढाएको सडक विस्तार तथा सुधार योजनाले आशातित परिणाम ल्याउन सक्दैनन् । सडक चौडासँगै सार्वजनिक यातायात विकास पनि अघि बढाइएको भए आज राजधानीको यातायात व्यवस्थापनमा उल्लेख्य सुधार आउने थियो । सडकको अवस्था राम्रो हुनुले सवारी चलाउन मात्रै सजिलो हुँदैन, त्यो भनेको कम इन्धन खपत र सवारी जाम कम हुनु पनि हो । सर्वसाधारण यात्रुले सार्वजनिक यातायातमा भोग्नुपरेको दुर्दशामा कुनै पनि सुधार आएको छैन । सडक चौडा त पारियो, तर सार्वजनिक यातायातमा सुधार गरिएन । हरेक वर्ष १०–१५ प्रतिशतको हाराहारीमा सवारी साधन बढ्यो, तर यातायातको सही व्यवस्थापन हुन सकेन । त्यसैले सडक जाम पहिलेभन्दा झन् बढ्यो र सडक दुर्घटनामा झन् वृद्धि भयो । 

बितेका तीन/चार वर्षमा उपत्यकामा सडक विस्तार तथा सुधारका लागि अर्बौं खर्च भइसकेको छ, हजारौं संरचना भत्काइएका छन्, तर सर्वसाधारण यात्रुका लागि यो कार्य ‘कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ भएको छ । सार्वजनिक यातायात सुधारको स्पष्ट नीति नहुनु र यस्तो विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपर्नु जनताकै दुर्भाग्य हो । सरकारका जिम्मेवार निकायले यस्ता गम्भीर विषयमाथि बेवास्ता गर्दा सर्वसाधारणले कहिलेसम्म सार्वजनिक यातायातमा सास्ती भोग्नुपर्ने हो ? थाहा छैन र सार्वजनिक यातायातका यात्रु बाध्य भएर दु:ख सहँदै यात्रा गर्न विवश छन् । 

हाम्रा कुनै पनि सडक स्तरीय छैनन् । काठमाडौं–मुग्लिन–नारायणगढ सडक खण्ड त कहिल्यै व्यवस्थित भएन भने अन्य सडकको कुरै नगरौं । कर्णाली राजमार्ग, कोशी राजमार्गलगायत कुनै पनि राजमार्गको स्थिति ठीक छैन । काठमाडौं वा काठमाडौंबाहिर चल्ने सवारी साधन ‘कन्डिसन’ मा छन् कि छैनन् ? त्यो पनि थाहा छैन । 

यातायातका मूल चुनौती

ट्राफिक जाम र पार्किङ समस्या, सार्वजनिक यातायातको अस्तव्यस्तता, सडकको दुरवस्था, कष्टकर यात्रा, मनोमानी ढंगले सवारी साधन सञ्चालन, तिनको व्यवस्थापनमा समस्या, खर्चिलो मर्मतसम्भार, बढ्दो वातावरणीय प्रभाव र इन्धन खपत, बढ्दो दुर्घटना जस्ता चुनौती यातायात क्षेत्रमा देखिएका छन् । नेपालका सडकहरू निजी सवारी साधनलाई दृष्टिकोणमा राखेर निर्माण गरिएका छन् । सहरमा निर्माण हुने संरचना पनि सर्वसाधारणमैत्री हुन सकेको छैन । योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जहिल्यै माथिल्लो वर्गका व्यक्ति हाबी हुनुले निम्न वर्गका आवाज सधैं बेवास्ता गरिन्छ । नारायणगढ–मुग्लिन ३६ किमि सडकको ४ पटक म्याद थप गर्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको उदाहरण हामीसँगै छ ।

सार्वजनिक यातायातको दुरवस्थाबारे न उच्च तहका राजनीतिक नेता गम्भीर छन् न माथिल्लो तहका नीति निर्माता नै । विकसित देशहरूका उच्च ओहदाका व्यक्तिले निर्धक्क सार्वजनिक यातायातका साधन प्रयोग गरेका थुप्रै उदाहरण छन्, जसकारण ती देशमा सार्वजनिक यातायातले महत्त्व पाएको छ । नेपालमा पनि यस्तो हुने हो भने सार्वजनिक यातायात सुधारको वातावरण बन्ने थियो ।

नेपालमा सार्वजनिक यातायातको संख्या कुल सवारीको करिब ४ प्रतिशत मात्रै छ । ६५ लाख दर्ता भएका कुल सवारी साधनमा सार्वजनिक यातायात करिब २ लाख ५० हजार मात्रै छ । धेरै यात्रु बोक्ने सार्वजनिक बसको संख्या जम्मा ७० हजार हो । २ लाख ५० हजारमध्ये आधा इ. रिक्सा हो । यो अनुपातबाटै अनुमान गर्न सक्छौं– सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित छैन । राज्यको न्यून लगानी रहेको सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रबाटै यति व्यवस्थापन हुनु चानचुने विषय होइन । 

काठमाण्डौ जस्तो ४० लाख जनसंख्या भएको राजधानीमा समेत पर्याप्त सार्वजनिक यातायात छैन । काठमाडौं उपत्यकामा लगभग ट्याक्सीसहित २५ हजार सार्वजनिक सवारी संख्या सञ्चालनमा छ । निजी क्षेत्रको लगानी र नियन्त्रणमा रहेको हुँदा यात्रु पुग्ने समयबाहेक अन्य समय कम सार्वजनिक सवारी चल्छन् । निजी क्षेत्रले सेवाभन्दा नाफा कमाउने रणनीतिले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेका छन् । जनमानसमा नेपालको सार्वजनिक यातायात असुरक्षित, अव्यवस्थित र अस्तव्यस्त छ भन्ने बुझाइ छ । नेपालीहरूले दु:ख पाइन्छ भन्ने सोचले सकिनसकी निजी सवारी किन्ने गरेका छन् । निजी सवारीको अत्यधिक प्रयोगले ट्राफिक जाम, सडक दुर्घटना बढिरहेको छ । सार्वजनिक यातायात सुधार भए निजी सवारीमा मानिसको आकर्षण घट्ने थियो । 

सुधारका सूत्र 

सुधारका लागि सार्वजनिक यातायातलाई ‘सेवा’ भनेर परिभाषित गर्नुपर्छ । निजी र राज्यको लगानीसहित राज्यको पूर्ण नियन्त्रणमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सार्वजनिक यातायात प्रविधिमैत्री हुनुपर्छ ।

पहिलो : सार्वजनिक यातायातमा राज्यको पनि लगानी हुनुपर्छ । ७५३ स्थानीय सरकारबाट स्थानीय तहको क्लस्टर बनाई सार्वजनिक यातायात कम्पनी बनाउनुपर्छ । जस्तै काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका स्थानीय तहको एउटै क्लस्टर हुन सक्छ । त्यसमा राज्य र निजी क्षेत्रको लगानीसहित एकीकृत योजना, एकीकृत रुट सिस्टम, एकीकृत समयतालिका र एकीकृत टिकटिङ सिस्टममा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको मोडालिटी बनाउनुपर्छ । सार्वजनिक यातायात एउटै छातामुनि आउनुपर्छर् । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेल ल्याउनुपर्छ । 

दोस्रो : सार्वजनिक यातायातको भाडा तिर्न नगद प्रयोग गरिन्छ । यसले सार्वजनिक यातायातलाई ढिला र सुस्त बनाएको छ । डिजिटल भुक्तानी हुने प्रबन्ध मिलाए त्यो समस्या हल हुन सक्छ । दिन, हप्ता वा वार्षिक टिकट कार्ड, चार्ज गर्न मिल्ने कार्ड र चार्ज मेसिनको सुविधा, मोबाइल फोनबाट भाडा तिर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाए समस्या समाधान हुन्छ । 

तेस्रो : सबै सार्वजनिक यातायातलाई रुट अनुसारको नम्बर दिनुपर्छ । सो नम्बर हरेक बसमा लेखिनुपर्छ । नम्बर अनुसारको समयतालिका र रुटमा पर्ने बस बिसौनीको जानकारी हरेक बस बिसौनी र बसभित्रै डिजिटल माध्यमबाट गराउनुपर्छ ।