जेन–जी आन्दोलन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको खिल्ली उडाउँदै मनोमानी ढंगले चलेको शासन–सत्ता र त्यसको नेतृत्वका विरुद्ध मात्र लक्षित थिएन । त्यो नेपाली जनमानसमा उठेको तीव्र आक्रोशको कडा अभिव्यक्ति थियो । यो ‘शान्तिपूर्ण’ आन्दोलनको खाका देशका सबैभन्दा तन्नेरी पुस्ताले मिलेर तयार पारेका थिए । यसका उद्देश्यहरू स्पष्ट र सफा थिए ।

त्यही उद्देश्य प्राप्तिका लागि आन्दोलन सुरु भयो । तर, एकै रातमा आन्दोलनको स्वरूप बदलियो । अवाञ्छित र असामाजिक समूहले जेन–जी आन्दोलनलाई अपहरण गरेर आफ्नो कब्जामा लिए । त्यसपछि काठमाडौं सहर बन्यो– ‘कुरुक्षेत्र ।’ सहरमा गोलीका कर्कश आवाज सुनिन थाले । नेपाल सरकारको सचिवालयका रूपमा रहेको सिंहदरबार, न्यायको सर्वोच्च प्रतीकका रूपमा रहेको सर्वोच्च अदालत र संघीय गणतन्त्रको धरोहरका रूपमा रहेको संसद् भवनलाई आगोको लप्काले समेट्न थाल्यो । ती भवनमा रहेका सरकारी दस्ताबेजहरू खरानी भए ।

विनाश भवनहरूको मात्र भएन । क्षति सरकारको मात्र भएन । ठूला होटलहरू, ठूला बजार, जनताको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा आगोका लप्का फैलिन थाल्यो । हेर्दाहेर्दै देशको ‘केन्द्रीय’ सहरको ठूलो हिस्साको विनाश भयो । त्यतिले नपुगेर, सहर छेउछाउका बस्तीहरूसमेत रक्तरञ्जित बने ।

परापूर्वकालदेखि नै एउटा सुन्दर र रोचक सहरका रूपमा रहेको काठमाडौं सहरले विनाशका धेरै दुर्घटना बेहोरेको छ । लिच्छविकालदेखि अहिलेको समयसम्म, पटक–पटक राजनीतिक षड्यन्त्रका कहालीलाग्दा दृश्यहरू दोहोरिएका छन् । नेपालको इतिहासमा यस्ता घटनाहरूको स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । तर, २००७ सालपछिका समयमा देशको राजनीतिक र सार्वजनिक जीवनमा यति ठूलो हिसाबको विनाशलीला देखिएको थिएन । जनताले लगभग स्वच्छन्दताको हदैसम्म पुगेर मौलिक अधिकारको उपभोग गर्न पाएको समयमा पनि यति बाक्लो हिंसात्मक आन्दोलनको मार खेप्नपर्नु अत्यन्त कारुणिक अवस्था हो । यो अवस्थाको विवेचना गर्नु त्यति सहज छैन ।

जेन–जी आन्दोलनका आयोजकहरूले जनताको सर्वोपरि कल्याणप्रति सरकारमा देखिएको चरम उदासीनताका विरुद्ध खुला सडकमा निस्किने निर्णय गरेका थिए । सरकारमा जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधिहरू बसेका थिए । तर, त्यो ‘निर्वाचित’ सरकार जनतालाई ‘वाद’ गरेर सत्ताको झूटो अहंकारमा मस्त थियो । सरकारका नेताहरूप्रति जनताको बढ्दो अविश्वासको उसलाई पत्तै थिएन । रोम जलिरहेको थियो तर, राजा निरो बाँसुरी बजाउँदै थिए ।

सरकार हरेक क्षेत्रमा अलमलिएको थियो । उसका निर्णयहरू विवेकसम्मत थिएनन् । आफ्नो देशमा काम गर्ने अवसर नपाएर छटपटिएका तन्नेरीहरूको समस्या समाधानमा सरकार निष्प्रभावी थियो । मन्त्रालयहरू मन्त्रीका बिर्ता बनेका थिए । सरकार चलाउने मुख्य दुईवटा पार्टीका प्रमुख नेताहरू आफ्नै स्वार्थमा अल्झिएका थिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ‘प्रतीक्षारत’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा देशका समस्याप्रति निस्पृह रहे । उनीहरूले जनतालाई पन्छाएर शासन गर्न खोजे । अहिले दुवै नेता जनताको नजरबाट गिरेका छन् ।

अहिले प्रतिकूल अवस्थाबाट देशलाई बाहिर ल्याउन आन्दोलनको संयोजन गर्ने जेन–जी आन्दोलनका सारथिहरू पनि छक्क परेका होलान्– उनीहरूको आन्दोलनलाई अन्य कसैले अपहरण गर्नेछ र जेन–जी सारथिहरू यसप्रकारको डरलाग्दो हिंसात्मक मोडमा आइपुग्नेछन् । देशमा शान्ति स्थापनाका लागि नेपाली सेनाले हस्तक्षेप गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रपति संविधानले नचिनेको, प्रतिनिधिसभाभन्दा बाहिरको व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न बाध्य हुनेछन् । जनताको मतले चुनिएको सार्वभौम संसद् विघटनमा पर्नेछ । फागुन २१ गते नयाँ चुनाव हुनेछ, संसद्का लागि । यी सबै कुरा पुतलीको खेलजस्तो देखिएका छन् । 

सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारका लागि नयाँ चुनाव सम्पन्न गराउनु त्यति सजिलो देखिँदैन । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उहाँले राष्ट्रका नाममा दुई पटक भिडियो सन्देश जारी गर्नुभएको छ । आफ्ना सम्बोधनमा उहाँले जेन–जीले उठाएका मागहरूको सम्बोधन र निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आफू दृढतापूर्वक कटिबद्ध रहेको दोहोर्‍याउनुभएको छ । तर, जेन–जीका मागहरूको सम्बोधन गर्नु त्यति सजिलो छैन ।

प्रधानमन्त्री कार्की अहिले जटिल परिस्थितिमा जेलिनुभएको छ । राज्यका तीनवटै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका एकसाथ खरानी भएका छन् । उहाँलाई आफूले सम्पादन गर्नुपर्ने कामको स्पष्ट जानकारी छ । तर, निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउने सम्बन्धमा उहाँ अलिकति अलमल र अलिकति द्विविधामा रहनुभएको देखिन्छ । सबैभन्दा बढी, उहाँमा विभिन्न दलका नेताहरूप्रति वितृष्णाको भाव देखिन्छ । सर्वोच्च न्यायपालिकाका प्रमुख रहिसक्नुभएकी कार्कीले मानव अधिकारको क्षेत्रमा विशिष्टता हासिल गर्नुभएको छ । यसमा कुनै शंका छैन । तर, मानव अधिकारका दृष्टिले पनि फागुन २१ गतेका लागि प्रस्तावित निर्वाचन पक्कै पनि सहज हुनेछैन । 

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूसँग आगामी निर्वाचनका लागि छलफल त सुरु गरिसक्नुभएको छ । तर, त्यो छलफल निकै ‘लो–प्रोफाइल’ रहेको देखिन्छ । प्रधानमन्त्री कार्कीमा दलका नेताहरूसँग वार्ता गर्ने जाँगर खासै चलेको देखिएको छैन । उता विभिन्न दलका नेताहरूमा पनि निर्वाचनमा जाने जाँगर चलेको देखिँदैन । निर्वाचन जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा देशको प्रमुख कार्यकारी र दलका शीर्षस्थ नेताहरूबीच सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा घोषित मितिमा निर्वाचन हुन सक्ने कुराको टुंगो लाग्न सक्दैन । 

निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको मुख्य आधारस्तम्भ मानिन्छ । नागरिकको सर्वाधिक सहभागिता र सरोकार रहने बृहत् राजनीतिक गतिविधि निर्वाचन नै हो । निर्वाचन गराउने निकाय ‘रेफ्री’ को भूमिकामा रहेको हुन्छ भने सरकार समग्र प्रक्रियाको सहयोगीका रूपमा । सिधा अर्थमा निर्वाचन गराउने संवैधानिक दायित्व निर्वाचन आयोगको हो । तर, निर्वाचनका सरोकारवाला पक्षहरू मैदानमा नउत्रिँदासम्म आयोग तातेर मात्र निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्दैन । ‘रेफ्री’ ले एकोहोरो सिट्ठी फुक्दैमा खेल सुरु हुँदैन । त्यसका लागि खेलाडी नै उपस्थित हुनुपर्दछ । 

निर्वाचनका गतिविधिमा अगुवाइ गर्नुपर्ने राजनीतिक दल र तिनका समर्थकहरू हुन् । राजनीतिक दल, लाखौं मतदाता, उम्मेदवार, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, पर्यवेक्षक, अनुगमनकर्ता, सञ्चारकर्मीलगायत आम नागरिक एकसाथ दृढतापूर्वक निर्वाचनका पक्षमा उत्रिएपछि मात्र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिन्छ । 

लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा दशकौं बिताएका दलहरूलाई निर्वाचनको महत्त्वका बारेमा बताउनु नपर्ला । उनीहरू निर्वाचनमा भाग लिएर खारिएका राजनीतिक शक्ति हुन् । तर, फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनका बारे स्थापित राजनीतिक दलहरूमा संशय बढ्दै गएको छ । जेन–जी विद्रोहपछि, निर्वाचनमा होमिन्छौं भन्ने शक्तिहरूका बीचमा रहेको अन्योलले निर्वाचन बिथोलिने सम्भावना देखिन्छ । पुराना दलका संशय र नयाँ शक्तिका अन्योलको निराकरण एकैसाथ गर्नुपर्ने दायित्व चुनावी सरकारको नै हो । सरकारले यो काम सुरु गरेको देखिँदैन । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचनका मुख्य ‘स्टेकहोल्डर’ राजनीतिक दलसँग जतिसक्दो छिटो संवाद सुरु गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको अग्रसरतामा हुनुपर्ने काम निर्वाचन आयोग र राष्ट्रपतितिर पन्छाउन खोजेर हुँदैन । जेन–जी प्रतिनिधिहरूले पुराना दल तथा तिनका नेताहरूलाई बाहिर निस्कनै दिँदैनौं, निर्वाचनमा उठ्नै दिँदैनौं भनेर ‘उरेन्ठेउलो हठ’ गरिरहेको यो समयमा प्रधानमन्त्री कार्की गम्भीर हुनुपर्छ । उहाँले ‘स्थापित ठूला राजनीतिक दलहरूले भाग लिएनन् भने निर्वाचन हुन सक्दैन भन्ने मैले बुझेकी छु’ भन्दै यथार्थ बोध गर्नुभएको छ । तर, व्यवहारमा चुनावी माहोल बनाउने काम गर्न सक्नु भएको छैन वा चाहनु भएको छैन । प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन बिथोलिने वा दलहरूले निर्वाचनमा भाग नलिने अवस्था आउन नदिने निकै होसियारीपूर्वक आफ्ना क्रियाकलाप अघि बढाउनुपर्ने छ । निर्वाचन ढिलो हुँदा सिर्जना हुने परिस्थितिको आकलन प्रधानमन्त्री कार्कीले गर्नुभएको होला । 

प्रधानमन्त्री कार्कीले यतिबेला इगो र प्रतिशोध लिएर अगाडि बढ्ने सोच्नु पनि हुँदैन । भदौ २३ र २४ गतेका घटना छानबिन गर्न न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन भइसकेको अवस्थामा उहाँ विद्रोहमार्फत आफूलाई सत्ताको कुर्सीमा पुर्‍याउने जेन–जीहरूले ‘उठ् भन्दा उठ्ने र बस भन्दा बस्ने’ अवस्थाबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । विद्रोहले ल्याएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न निर्वाचनबाट प्रकट हुने जनमतको तागत चाहिन्छ भन्ने शाश्वत तथ्य युवाहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्छ ।

यतिखेर, जेन–जीका नाममा आफूलाई राजनीतिमा स्थापित गराउन चाहने व्यक्तिहरूको जगजगी बढेको बढेकै छ । ती सबैलाई आफू सत्तामा जानेबित्तिकै देशका विविध समस्याहरू चुट्की बजाएकै भरमा समाधान हुने भ्रम रहेको छ । त्यस्ता व्यक्तिहरू विभिन्न सामाजिक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र व्यक्तिहरूसँग जोडिएका छन् । यो निकै संवेदनशील विषय हो । यो विषयमा प्रधानमन्त्री कार्की पनि पक्कै संवेदनशील हुनुहुन्छ । तर, संवेदनशीलता र व्यावहारिकता फरक विषय हुन् । 

बलियो र भरपर्दो सुरक्षा प्रबन्ध नभएसम्म स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्दैन । सरकारले उपलब्ध गराएको जानकारी अनुसार, भदौ २४ को हिंसात्मक प्रदर्शनका कारण प्रहरीको मनोबल खस्केको छ । पाँच सयको हाराहारीमा प्रहरी इकाइहरू ध्वस्त पारिएका छन् । प्रहरीका बन्दोबस्तीका सामान जलेर खरानी भएका छन् । १ हजार २ सय ७६ थान राइफल तथा पिस्तोल लुटिएका छन । ९८ हजार ४ सय ९१ थान गोली गायब भएका छन् । कारागारबाट फरार भएका १५ हजार ५ सय २४ कैदीमध्ये ६ हजार ५ सय १६ अझै भेटिएका छैनन् । 

विगतमा निर्वाचनको अनुभव बटुलिसकेका एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार, सुरक्षाअन्तर्गत मतदाता, राजनीतिक दलका नेता तथा प्रतिनिधि, उम्मेदवार र उम्मेदवारका प्रतिनिधि, निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि आयोजित सभा, जुलुस, निर्वाचन सामग्री, निर्वाचन कार्यालय र निर्वाचनमा संलग्न कर्मचारी निर्वाचन सुरक्षाका मुख्य कडी हुन् । निर्वाचन घोषणा भएलगत्तै निर्वाचनलाई सुरक्षित, भयरहित, शान्तिपूर्ण एवं निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गराउन आयोगसँगको परामर्शमा सरकारले आवश्यक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । निर्वाचन क्षेत्र तथा मतदान केन्द्रहरूको सुरक्षाका हिसाबले वर्गीकरण गरी तीन तहको सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्छ । भदौ २३ र २४ गतेको घटनामा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका बीच समन्वय र सहयोग थिएन । यी दुई संगठनका बीच अविश्वासको वातावरण अहिलेसम्म यथावत् रहेको देखिन्छ । निर्वाचनका क्रममा यी दुई संगठनबीच कसरी समन्वय गराउने ? यो अहिलेको सरकारका लागि अहम् प्रश्न हो । नाजुक अवस्थामा रहेको नेपाल प्रहरीको मनोबल नउठाएसम्म निष्पक्ष चुनाव सम्भव हुँदैन ।