मुलुकमा सम्पन्न हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलन तथा जटिल घडीमा कांग्रेसको नेतृत्वदायी भूमिका रहँदै आएको छ । कांग्रेसले हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनका माध्यमबाट राज्यको रूपान्तरणमा समेत निर्णयक भूमिका खेल्दै आएको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते देशमा सम्पन्न जेन–जी विद्रोहलाई हामीले शंकाको दृष्टिले नहेरी यसमा उठेका मुद्दालाई आत्मसात् गर्दै पार्टीसँगै देशको रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नु अपरिहार्य छ ।

विद्रोहबाट पाठ सिक्दै नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सच्याउने मात्र होइन, आमूल रूपान्तरण गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रा कमजोरी भएकाले नै जनता र नयाँ पुस्ताले विद्रोह गरेका हुन् । त्यसैले हामी सच्चिनु आवश्यक छ भन्ने प्रस्ट दृष्टिकोण कांग्रेसले बनाउनुपर्छ । युवा विद्रोहलाई षड्यन्त्रका रूपमा मात्र बुझियो भने गम्भीर भूल हुनेछ ।

नेपाली कांग्रेसले जनताको विद्रोहलाई स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । जनता नै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुन्छन् भन्ने तथ्य हामीले भुल्नु हुँदैन । शासन सत्ता जनताको चाहनाबमोजिम निर्माण र विनिर्माण हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्दछ । यो अवस्थालाई हामीेले उचित सम्बोधन गर्न सकेनौं भने नेपाल भूराजनीतिक द्वन्द्वको केन्द्र बन्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

युवा विद्रोहपछिको नेपाल

गणतन्त्र प्राप्तिपछि पनि जनतामा आशा जगाउन नसक्नु, राज्यसत्ता र यसको कार्यशैलीप्रति चुलिँदो असन्तुष्टि, व्याप्त भ्रष्टाचार, सेवा प्रवाहमा रहेको ढिलासुस्ती, समाजमा विस्तार भएको नकारात्मकता, पुराना दलहरूमा विकास भएको नियन्त्रणमुखी केन्द्रीयता, सीमित लोकतन्त्र, नयाँ दलहरूमा देखिएको लोकरिझ्याइँको प्रतिस्पर्धा तथा अपरिपक्वता, जनताको तीव्र विकासको चाहना, छिमेकको तीव्र उन्नति, विभिन्न मुलुकमा भएका पछिल्ला विद्रोह आदिले सिर्जना गरेको विस्फोटउन्मुख परिवेश छँदै थियो । त्यसमा अहिले विश्वव्यापी जीवनैशलीको पर्याय बनिसकेको सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्धले आगो सल्काउने काम गर्‍यो । जसका विरुद्धमा म तत्कालीन मन्त्रीको रूपमा रहँदा मन्त्रिपरिषद्मा निरन्तर संघर्ष गर्दै आएको थिएँ । दलहरूप्रति ‘सच्चिने कि सक्किने’ भन्ने प्रश्न वर्षौंदेखि उठेको थियो तर त्यसलाई उचित महत्त्वका साथ हेरिएको थिएन । जसको परिणाम विद्रोह निम्तियो ।

२३ गतेको दमन र हिंसा तथा २४ गतेको वितण्डा एवं विध्वंस दुवै अत्यन्त दर्दनाक थिए । ती दुई दिनमा जे नहुनुपर्ने थियो, त्यो भयो । जे हुनुपर्ने थियो भनेर जनताले सोचेका थिए, त्यो भएन । यी दुवै दिनलाई सम्झेर अब कहिल्यै त्यस्ता दुर्दिन आउन नदिने प्रण गर्नु प्रत्येक सचेत र राष्ट्रभक्त नेपालीको कर्तव्य हो । दुवै दिनका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्दछ ।

भ्रष्टाचारले हामीले दशकौं संघर्ष गरेर स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक प्रणाली नै ध्वस्त हुने जोखिम बढेको छ । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न मद्दत पुग्ने गरी निम्न कदम चालिनु आवश्यक छ । (क) कानुन नै बनाएर भ्रष्टाचार छानबिनका लागि एक शक्तिशाली आयोग गठन गरी २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात्का उच्च पदस्थ अधिकारी र दलका मुख्य नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरौं । (ख) सार्वजनिक पदमा बसेको व्यक्तिले पदमा बस्दा र त्यसपछिका १० वर्षसम्म प्रत्येक वर्ष उसले आफ्नो सम्पत्तिको आधिकारिक विवरण राज्यलाई नियमित रूपमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरौं । (ग) पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई अभियोग लागेमा अभियोग नटुंगिँदासम्म वा सफाइ नपाउँदासम्म निजलाई पार्टीको जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिन लगाउने वा निलम्बन गर्ने परिपाटी विकास गरौं ।

त्यस्तै, युवा पुस्ता तथा आम नागरिकमा अहिले हाम्रो राज्यप्रणाली महँगो र बोझिलो भएकोप्रति असन्तोष छ । संघीय संरचना र खासगरी सरकार तथा संसद्को पुनःसंरचना गरेर सानो बनाउनु अपरिहार्य छ । विद्यमान संघीय संसद्को संख्या घटाएर २०१ मा झारेर प्रत्यक्ष निर्वाचनका माध्यमबाट समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रबन्ध मिलाऔं । मन्त्रिपरिषद्को आकार १५ भन्दा बढी नहुने व्यवस्था गरौं । राष्ट्रिय सभालाई ३० सदस्यीय बनाऔं । त्यस्तै, प्रदेशसभा सदस्यको संख्यालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य संख्यामा झारौं र प्रदेशमा बढीमा ५ जनाको मन्त्रिपरिषद् रहने व्यवस्था मिलाऔं ।

स्थानीय तह पनि ४ सय वटा कायम गरौं । ५० प्रतिशत महिला प्रमुख बन्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरौं । उपप्रमुख तथा उपाध्यक्षको आवश्यकता पुनरावलोकन गरौं । जिल्ला समन्वय समिति खारेज गरौं । शासकीय स्वरूपका विषयमा हाल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको बहस आरम्भ भएको छ । जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा पनि प्रत्यक्ष कार्यकारीको विषय उठेको छ । यसलाई गम्भीरताका साथ लिई मुलुकको भौगोलिक अखण्डता तथा सार्वभौमसत्तामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी सरकारले स्थिरता पाई जनताको हितमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण बनाउन ‘नेपाल सुहाउँदो’ एक विशेष मोडेलमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ ।

काम तथा अध्ययनको उद्देश्यले केही समयका लागि विदेश गएका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार प्रदान गरिनु अत्यावश्यक छ । आफ्नो प्रतिनिधि छनोट गर्न पाउनु बालिग नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । आउने निर्वाचनबाट नै विदेशमा रहने नेपाली नागरिकलाई मतदानमा संलग्न हुने वातावरण बनाउन कांग्रेसले अग्रसरता लिनुपर्दछ ।

स्वास्थ्य बिमा आम नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सरल, सुलभ र सहज ढंगबाट उपलब्ध गराउन तथा उपचारका क्रममा नागरिकले आफ्नो खल्तीबाट तिर्नुपर्ने रकम घटाउँदै लैजानका लागि सुरु गरिएको राष्ट्रिय प्राथमिकताको कार्यक्रम हो । यसमा छरिएका कार्यक्रम एक ठाउँमा ल्याउने र विद्यमान कानुन कार्यान्वयन मात्र सरकारले गर्ने हो भने पनि प्रत्येक परिवारलाई ५ लाखको उपचार सेवा सहजै दिन सकिन्छ ।

देशभित्र पर्याप्त अवसर सिर्जना हुन नसक्दा अवसरको खोजीमा बाह्य विश्वमा पुग्ने नेपाली युवाको संख्या बढ्दो छ । युवाहरूको बढ्दो संख्या, अवसरको न्यूनता, छिमेकको तीव्र विकास, देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार र अन्योलका कारण युवाहरूमा संग्रहीत असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति जेन–जी आन्दोलनमार्फत भएको छ । त्यसैले युवालक्षित रोजगारीका कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइनुपर्दछ । युवालाई उसको क्षमता, अनुभव, सम्भावना र चाहनाबमोजिम कुन व्यवसाय उपयुक्त छ, पहिचान गरी काम गर्न सहजीकरण गर्ने संयन्त्रहरू प्रत्येक पालिकामा विकास गर्नुपर्छ । ऋण प्राप्ति सहज बनाउनुपर्छ । प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एउटा ‘बिजनेस इनक्युबेसन सेन्टर’ स्थापना र ‘स्टार्टअप व्यवसाय प्रवर्द्धन’ को नीति लिनुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नै तोकेर निर्वाचनमा जाने परिपाटी नेपाली कांग्रेसले विकास गर्नु सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र लोकतन्त्रका लागि सहयोगी हुनेछन् । यसले आम जनतालाई आफ्नो मतले को कार्यकारी प्रमुख हुँदै छ भन्ने जानकारी हुन्छ र यसले केही हदसम्म प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मागलाई समेत सम्बोधन गर्न खोजेको देखिनेछ ।

संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधान भएकाले यसलाई जोगाउनु हामी सबैको कर्तव्य हो । तर गुण र दोष तथा मुलुकको बदलिँदो परिवेशसमेतका आधारमा यसलाई परिमार्जन गर्न हिच्किचाउनु हुँदैन । संविधान संशोधनीय दस्ताबेज नै हो । कांग्रेसले संविधान संशोधनको गृहकार्यका लागि अन्य दलसँग छलफल गरी साझा धारणा बनाउनका लागि कार्यदल बनाउनुपर्छ ।

कांग्रेस रूपान्तरणका सवाल

पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन र कांग्रेसको रूपान्तरण आजको प्रमुख जनादेश हो । नेतृत्व पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा सर्ने विषय प्राकृतिक कुरा हो । त्यसैले सम्मानजनक ढंगबाट नेतृत्व पुरानो पुस्ताबाट नयाँ पुस्तामा हस्तान्तरण गरौं ।

जनताको अभिमत, २३ र २४ भदौको जनादेश, नयाँ पुस्ताको चाहना, मुलुकको आवश्यकता र कांग्रेसका समर्थकहरूको भावनालाई आत्मसात् गर्दै पार्टीलाई नयाँ नेतृत्वमार्फत रूपान्तरण गरी जान सकेमा आगामी आम निर्वाचनमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउने बलियो सम्भावना छ । हामी प्रस्ट हुनु जरुरी छ कि ‘जेन–जी’ विद्रोहले कम्युनिस्ट दृष्टिकोणलाई अस्वीकृत गर्दै जनउत्तरदायी प्रजातान्त्रिक शक्तिको माग गरेको छ । इतिहासले फेरि कांग्रेसलाई एउटा सुनौलो तर चुनौतीपूर्ण अवसर दिएको छ । त्यसैले अहिलेको संकट मोचनको पहिलो काम भनेको पुस्तान्तरणसहितको नेतृत्व परिवर्तन हो । यसका लागि दुईवटा विकल्प प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।

पहिलो, पार्टीको १५ औं महाधिवेशन : १४ औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिको म्याद विधानतः सकिन लागेको छ । पुस्तान्तरणसहितको नेतृत्व परिवर्तनको माग भइरहेको अवस्थामा समयसीमा सकिएको कार्यसमितिको म्याद थप्दा जनआक्रोश थप बढ्ने देखिन्छ । त्यसैले तत्कालै महाधिवेशनको मिति निर्धारण गरौं । बढीमा ९० दिन र सकेमा ६० दिनभित्रमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाऔं । विगतमा ११ औं महाधिवेशन तिथि घोषणा भएको ६० दिनमै सम्पन्न भएको इतिहास धेरै पुरानो भएको छैन । नियमित महाधिवेशनले पार्टी एकता सुदृढ तुल्याउनेछ, युवाहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्नेछ । वास्तविक ताजा म्यान्डेड नेतृत्वलाई प्राप्त हुनेछ । पार्टीको आधार तह टोलदेखिको संरचना चलायमान हुनेछ । वैचारिक र नैतिक रूपमा नयाँ नेतृत्वमा प्रस्टता आई विपक्षीसँग जुध्न तथा मुलुकमा विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्ने ऊर्जा प्राप्त हुनेछ ।

दोस्रो, १५ औं महाधिवेशनमा युवा सहभागिताः देहायका व्यवस्थाहरू गरी ३० वर्षमुनिका युवाहरूलाई पार्टीको नेतृत्व तहमा ल्याउन सकिन्छ । (क) क्रियाशील सदस्यता ३० वर्षमुनिका इच्छुक युवालाई सहजै प्राप्त हुने प्रबन्ध गर्ने । ३० वर्षमुनिका क्रियाशील सदस्यको संख्या वडाका कुल क्रियाशील सदस्यको सम्भव भएसम्म २० प्रतिशत हुने गरी सदस्यता विस्तार गर्ने । (ख) प्रत्येक वडामा छनोट हुने क्षेत्रीय प्रतिनिधिमध्ये २० प्रतिशत ३० वर्षमुनिका युवा रहने व्यवस्था मिलाउने । (ग) महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रत्येक जिल्लाको कुल महाधिवेशन प्रतिनिधिको कम्तीमा २० प्रतिशत ३० वर्षमुनिका युवाहरू रहने गरी महाधिवेशनको सदस्य संख्या टुंग्याउन जिल्ला कार्य समितिलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने । (घ) केन्द्रीय महाधिवेशनमा कम्तीमा प्रत्येक प्रदेशबाट एक/एक जना केन्द्रीय सदस्य ३० वर्षमुनिका युवाबाट निर्वाचित हुने प्रबन्ध मिलाउने ।

नियमित अर्थात् १५ औं महाधिवेशनमा जान तयार नहुने हो भने सबैको सहमतिमा विशेष महाधिवेशन गरेर जाऔं । तर, यसमा पनि युवापुस्ताको सहभागिता सुनिश्चित गरी कम्तीमा ३३० जना महाधिवेशन प्रतिनिधि ल्याउने व्यवस्था गरौं ।

कांग्रेसको पुनरुत्थानका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोण

दीर्घकालमा कांग्रेसको पुनःरुत्थानका लागि चाल्नुपर्ने कदमहरूको सविस्तार चर्चा तल गरिएको छ–

(क) सदस्यता : कांग्रेसको सदस्यतालाई सहज बनाइनुपर्दछ । पार्टीको सिद्धान्त मान्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने जुनसुकै नेपाली नागरिकलाई पार्टीको सदस्यता दिइनुपर्दछ । कांग्रेसको सदस्य लिने व्यवस्था सधैं खुला राखौं र यसलाई भौतिक वा अनलाइन जुनसुकै उपायबाट लिन सक्ने गरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ ।

(ख) संगठन संरचना : टोलदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म समिति र संरचना बन्दै जाने तर पार्टी कमजोर हुँदै जाने एक प्रकारको विडम्बना नै भएको छ । यस्तो विरोधाभासपूर्ण अवस्थाबाट समयमा नै पाठ सिक्नु जरुरी छ । सांगठनिक संरचनालाई सक्रिय, सुसूचित, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउन सकिएको छैन । पार्टीका सबै संरचनालाई कार्य जिम्मेवारी तोकेर दिनुपर्छ ।(ग) नियमित नेतृत्व परिवर्तन : बहालवाला नेतृत्वले संगठनको परिचालन आफ्नो अनुकूलतामा गर्ने गरेको देखियो, ताकि आफूले नेतृत्व छाड्न नपरोस् । एउटै व्यक्तिले लामो समयसम्म पार्टीको नेतृत्व लिँदा नयाँ व्यक्ति तथा नयाँ पुस्ताले पार्टीको नेतृत्वमा पुग्ने अवसर नै पाउन सकेन । नयाँ योग्यता, क्षमता, अनुभव र सोचलाई पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने अवसर प्रदान गर्नका लागि सामान्यतः मुख्य पदहरूमा नेतृत्व (उही व्यक्ति, समान पदमा) नदोहोरिने वातावरण बनाउँदै लैजाऔं ।

नेतृत्व विस्तारै तल्लो पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदै जानका लागि पार्टीको विधानमा भएका व्यवस्था, संविधान तथा कानुनमा भएका कमजोरी तथा त्यसको अभ्यासमा भएका त्रुटिहरू जिम्मेवार हुन् भने त्यस्ता व्यवस्थाहरू पहिचान गरी परिमार्जन गरिनुपर्दछ । क्रियाशील सदस्यबाट निर्वाचित हुनुपर्ने व्यवस्था भएमा पटकपटक एउटै व्यक्ति पार्टीको पदमा पुग्न कठिन हुन्छ । प्राइमरीको आधारमा सरकारका सबै तहमा पार्टीले दिने उम्मेदवार छनोट हुने अभ्यास गरेमा नेतृत्वले चाहेको व्यक्ति छानिने वा एउटै व्यक्ति पटकपटक छानिने सम्भावना कम हुन जान्छ ।

उम्मेदवारका लागि निश्चित आचरण र योग्यता तोकेर जान सकेमा क्रमशः नयाँ पुस्ताले स्थान पाउन सहज हुनेछ । स्थानीय तहमा वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्षमा एकै व्यक्तिलाई दोहोर्‍याएर टिकट दिनेभन्दा नयाँ उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिने गरी व्यवस्था गरौं । प्रदेशसभा सदस्यमा एक व्यक्तिलाई दुई पटकभन्दा बढी टिकट नदिने व्यवस्था गर्ने । प्रदेशमा मन्त्री तथा मुख्यमन्त्री दुई पटकभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था गरौं ।

संघीय संसद्मा ४ पटकभन्दा बढी एउटै व्यक्तिलाई टिकट नदिने, एउटै व्यक्ति बढीमा तीन पटकभन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने, २ पटकभन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने, एक पटकभन्दा बढी राष्ट्रप्रमुख हुन नपाउने प्रबन्ध मिलाऔं । कतिपय अवस्थामा कुलिङ पिरियड राखेर पनि नेतृत्व परिवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ । पार्टीमा उमेरको हद पनि नेतृत्व हस्तान्तरणको एक उपयुक्त विकल्प बन्न सक्छ । यी र यस्तै व्यवस्था पार्टीको विधान र देशको कानुनमा गर्न सकेमा भविष्यमा स्वाभाविक नेतृत्व परिवर्तनको प्रणाली विकास भई नयाँ पुस्तामा नेतृत्व सहजै हस्तान्तरण हुनेछ ।

संसदीय बोर्ड, अनुशासन समिति, लेखा समिति आदिका पदाधिकारी निर्वाचित हुने व्यवस्था गरौं । जसले पार्टी शुद्धीकरणमा योगदान गर्नेछ । प्रदेश र संघीय संसद्का लागि उम्मेदवार छनोट प्राइमरीका आधारमा गर्ने परिपाटी विकास गरौं । नेताले पत्याएको होइन, जनताले पत्याएको तथा जित्ने सम्भावना भएको व्यक्तिलाई टिकट दिन विशेष प्रबन्ध मिलाऔं । संविधानमा रहेको यो कहिल्यै कसैको बहुमत नआउने प्रणाली संशोधन गरिनुपर्दछ ।

कांग्रेस मुलुकको सबैभन्दा जिम्मेवार, गर्बिलो इतिहास भएको, सबै दल तथा पक्षलाई मिलाएर लान सक्ने, बाह्य विश्वाससमेत आर्जन गरेको परिपक्व, गतिशील एवं प्रजातान्त्रिक पार्टी हो । यसलाई कायम राख्दै पार्टीभित्र एकता कायम गरी देशका अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिलाई पनि विश्वासमा लिई अहिलेको संकटबाट मुलुकलाई पार लगाउने जिम्मा कांग्रेसको हो ।

१५ औं महाधिवेशन नै पार्टी र मुलुकको समस्या समाधान गर्ने तथा आम नेपाली जनताको विश्वास पार्टीप्रति पुनःजागृत गराउने ब्रह्मास्त्र हो । अहिले देखिएका कैयन् नीतिगत सवालको सम्बोधन गर्नका लागि पनि पार्टीले धेरै नीतिगत निर्णय लिनुपर्दछ । नीतिगत स्पष्टताका लागि पनि महाधिवेशन अपरिहार्य छ । त्यसैले कांग्रेसको चालु बैठकले २०८२ पुस १० गतेभित्र १५औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय लिनुपर्छ ।