राजनीतिक नेतृत्वको छवि नेपालमा कहिल्यै पनि आदर्शमय बन्न सकेको छैन किनकि भ्रष्टाचार, अनियमितता र अकुत सम्पत्ति आर्जनको आरोप लागिरहन्छ तर अनुसन्धान हुँदैन, न कसैले उत्तरदायित्व लिनुपर्छ न कसैले सफाइ पाउँछ ।

अनुसन्धान हुँदैन किनकि राजनीतिक रूपमा शक्तिशाली भएकै कारण सत्ताका संयन्त्रहरू निष्क्रिय बसिदिन्छन् । सत्ताका संयन्त्र मौन बसे पनि जनमानसबाट भने तीव्र आलोचना, प्रश्न र अविश्वास बढेको छ । त्यसैको प्रतिक्रिया हो, जेन–जी आन्दोलन । देशले यति ठूलो आन्दोलन, प्रदर्शन र अराजकता भोगेपछि पनि शक्तिशालीहरूमाथि अनुसन्धान भएन भने देश फेरि अर्को दुर्भाग्यमा फस्नेछ ।

जेन–जी आन्दोलनपछि भावना र मागअनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले तीन पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा दुई पूर्वमन्त्रीहरू आरजु राणा देउवा र दीपक खड्काको चल–अचल सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान थालेको छ । यसले सुशासनप्रति आशावादी समाजलाई उत्साहित बनाएको छ । जो जति शक्तिशाली भए पनि कानुनको पहुँचभन्दा माथि छैनन् भन्ने स्थापित गर्न पनि यो अनुसन्धान सफल हुनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू उनीहरूले दाबी गरेजस्तै निष्कलंक छन् भने नैतिक बल पुनः आर्जन गर्न पनि विश्वासिलो अनुसन्धान अपरिहार्य छ ।

देउवामाथि ठेक्का, सरुवा–बढुवा, नियुक्ति, स्वार्थप्रेरित कानुन निर्माणलगायतबाट गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोप छ । त्यस्तै, ओलीमाथि गिरीबन्धु टी–इस्टेटको जग्गा हिनामिनाका लागि नीतिगत निर्णय गरेको आरोप छ । उनी विवादास्पद ढंगले नेपाल ट्रस्टको जग्गा कौडीको दरमा भाडामा दिएको विषयमा पनि जोडिएका छन् । दाहालमाथि माओवादी लडाकुलाई भरणपोषणका नाममा आएको रकम हिनामिना गरेको विषयमा अख्तियारमा उजुरी परेको छ । उनले निकटस्थका नाममा शंकास्पद सम्पत्ति जोडेको आरोप पनि खेपिरहेका छन् । आरजु नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा मुछिएकी छन् । उनको नाम टीकापुरको जग्गा अनियमिततामा पनि जोडिएको छ । खड्का जलविद्युत्को लाइसेन्स दिँदा र ठेक्का लगाउँदा विवादमा परेका छन् ।

‘मन्त्री क्वार्टर र मन्त्रालयमै बसेर’ चेक लेनदेन गरेको आरोप पनि छ । स्काउटको जग्गा भाडामा लिएको भन्दा बढी उपयोग गरेको तर निर्धारित भाडा नतिर्न बलमिच्याइँ गरेको आरोप छ । उनी नेताहरूको सहयोगदाताका रूपमा पनि परिचित छन् । तर स्रोत पारदर्शी छैन । यस्ता विवाद र आरोप खेपेर राजनीतिक नेतृत्वमा रहिरहन उचित हुँदैन, त्यसैले पनि उनीहरूमाथि अनुसन्धान र न्यायिक परीक्षणको आवश्यकता छ ।

देउवा, ओली वा दाहाल व्यक्ति मात्रै होइनन्, नेपाली सत्ताका प्रतीक पनि हुन् । संविधान जारी भएपछि आलोपालो प्रधानमन्त्री बनिरहेका उनीहरूले विश्वास गुमाउँदा संविधानअनुसार प्राप्त राजनीतिक व्यवस्था नै बदनाम भएको छ । संविधानको दीर्घायु र राजनीतिक व्यवस्थाको जनपक्षीय प्रतिफलका लागि पनि राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक, सामाजिक, नैतिक शुद्धीकरण अपरिहार्य छ । आदर्श नेतृत्वले नै राजनीतिमा आदर्श मानक स्थापित गर्छ । समग्र राजनीतिलाई आदर्शको जगमा उभ्याउन सक्छ । तर शीर्ष नेतृत्वगण नै भ्रष्टाचार, अनियमितता र अकुत सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा जेलिँदा राजनीतिमा संलग्न बाँकीले पनि त्यसलाई सामान्य रूपमा लिएको देखिन्छ । परिणामतः आज समाजमा राजनीति र भ्रष्टाचार करिब पर्याय भएको छ ।

यसको कारण स्पष्ट छ, राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न प्रायःको जीवनशैली अपारदर्शी छ । तिनको वैध आम्दानीका स्रोत देखिँदैनन्, तर जीवनशैली भड्किलो हुने गर्छ । खर्च अथाह हुने गर्छ । तीमाथि भ्रष्टाचार र अनियमितताको आरोप लाग्ने गर्छ, तर विधिसम्मत छिनोफानो भएको पाइँदैन । त्यसैले राजनीतिमा लाग्नु भनेको सामान्यतया कारबाहीबाट मुक्ति पाउनु हो भन्ने मान्यता बलियो बनेको छ । प्रश्न उठाउनुपर्ने र आरोप लागेका नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने समाजसमेत भ्रष्ट प्रवृत्तिप्रति अनुकूलित हुँदै जाने खतरा निम्तिएको छ । त्यसैले पनि अनुसन्धान र कारबाही अनिवार्य छ । यसले निरन्तरतामा क्रमभंग गर्नेछ ।

यसअघिसम्म देउवा, ओली वा दाहालले नै एकअर्कासँग सत्ता साझेदारी गरिरहेको वा गर्ने सम्भावना कायम राखिराख्ने गरेका कारण अनुसन्धान वा कारबाहीको सम्भावना नै थिएन । भ्रष्टाचार र अनियमिततामा मिलेमतो जस्तो देखिने गरेको थियो । जेन–जी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । पहिल्यैदेखि भ्रष्टाचारविरुद्धको खरो बोल्ने स्वभाव र राजनीतिक सम्झौताको बोझबाट मुक्त भएकाले पनि उनीबाट समाजले आशा गरेको छ । त्यसैले विभागको सक्रियतामा उनले सहयोग नै गर्ने अपेक्षा छ । तर अनुसन्धान अघि बढ्दै गर्दा केही पक्ष भने ख्याल गरिनुपर्छ । पहिलो, राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन भएका बेलामा नयाँ नेतृत्वले पुरानो नेतृत्वप्रति प्रतिशोध राख्ने गरेको पाइन्छ ।

२०६१ माघ १९ मा कु गरेपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि नेताहरूमाथि भ्रष्टाचार, अनियमितता र अकुत आर्जनको आरोपमा जेलमा कोच्ने उद्देश्यसहित शाही आयोग नै बनाएका थिए । भ्रष्टाचारविरोधी प्रयत्नले समाजबाट सहजै समर्थन पाउँछ, तर सरकारले विधिसम्मत बनाउन सक्नुपर्छ । अर्थात्, यतिबेला पूर्वप्रधानमन्त्री र मन्त्रीमाथिको अनुसन्धान प्रतिशोधबाट प्रेरित छैन भन्ने स्थापित गर्नुपर्छ । दोस्रो, अनुसन्धान अनावश्यक लम्बिनु पनि हुँदैन । अनुसन्धान भइरहेको भनेर समाजलाई देखाउने तर कहिल्यै टुंगोमा नपुग्ने स्थिति हुनुहुँदैन ।