गायिका अरुणा लामाको एउटा प्रभावशाली गीत छ– ‘यसपालि त मनै फाट्यो, केले सिउने ? केले टाल्ने हो ?’ यही गीतले भनेजस्तै कथा–व्यथा छ, नेपाल प्रहरीसँग । अहिले प्रहरीको मन पनि जनसेवा र जनअविश्वासको कसीमा सिउनै–टाल्नै नमिल्ने गरी चुँडिएको छ । भदौ २४ को प्रदर्शनमा आफ्नै सहकर्मी मित्रलाई घोची–घोची, निर्मम र बर्बरतापूर्वक मारिएको, खोलामा लखेटी–लखेटी खेदिएको प्रहरीको मनको अवस्था साँच्चै टाल्नै नसकिने गरी चुँडिएको छ । 

खेदिएका तिनै प्रहरीले खोलामा फसेका आमनागरिकको उद्धारमा आफ्नो ज्यान बाजी लगाएर बचाएका दृश्यहरूले फेरि सम्झाएको छ– ‘बैगुनीलाई गुनले मार्नु’ भन्ने आहान । चुँडिएको मन लिएर, तनावका अनेकौं गह्रुँगा भारीले थिचिँदै प्रहरीहरू फेरि एक पटक ‘प्रहरी दिवस’ मनाउन कस्सिएका छन् ।

प्रहरीका लागि सामान्यतया प्रहरी दिवस हर्सोल्लासपूर्वक मनाइने एक विशिष्ट पर्व हो । तर, यस पटकको प्रहरी दिवस विवश प्रहरीका अन्तरंग कथा–व्यथाका निर्मम एवं धरातलीय यथार्थको जगमा उभिएको छ । यो दिवसमा प्रहरी–सेवाका विवशता र विडम्बनाका कारक पक्षको समीक्षा हुनु जरुरी छ । यो दिवसमा प्रहरीका समस्या पहिचान र समाधानका अचुक उपायमाथि विमर्श हुनु आवश्यक छ । 

सरकारबाट प्राप्त न्यूनतम वेतन र सेवा–सुविधाकै भरमा आमनागरिकको घरदैलोमा अहोरात्र खटिने प्रहरीका लागि तिनै घरदैलो अब किन बिराना–बिराना छन् ? आफूले नखाएको विष पनि किन लाग्ने होला ? प्रहरीको बलिदान वा व्यावसायिक योगदानको किन मूल्यांकन हुँदैन ? मुलुकलाई सुशासन र परिवर्तनको नयाँ रोडम्यापमा पुर्‍याउन नसक्ने अन्य पक्षको दोषको भारी पनि प्रहरीले नै किन बोक्नुपर्ने हो ? आमनागरिकको उपेक्षा, घृणा र दुत्कारको सिकार प्रहरी नै भइरहनुपर्ने आन्तरिक र बाह्य कारण के हुन् ? आमनागरिकले सत्तासीनका दुष्कर्म र दुष्परिणामको कारक पक्ष प्रहरीलाई नै किन ठान्छन् ? अनाहकमा प्रहरीले नै ठूलो मूल्य चुकाइरहनुपर्ने विषयको क्रमभंगता कहिले हुने हो ? राज्यमा व्याप्त अपजस र अवगालको अचानोमा पिल्साएर प्रहरीले व्यावसायिक एवं गुणात्मक सेवा दिइरहन सम्भव होला ? 

अहिले प्रहरी यिनै आमसवालको चौबाटोमा ठिंग र नांगो उभिएका छन् । हरेक कालखण्डका राजनीतिक परिघटनाको केन्द्रमा रहने प्रहरीको सबलता, दुर्बलता, वीरता वा कायरताका कारक पक्ष केलाउनु अहिलेको अर्को आवश्यकता हो । प्रहरीको व्यावसायिक ल्याकतलाई कानुनको तागतमा रूपान्तरण गर्न पनि ढिला भइसकेको छ । प्रहरी सेवाका सर्तलाई विधिसम्मत ढंगले प्रहरी ऐनमै समावेश नगरिनु पछाडिका निहित राजनीतिक स्वार्थका चलखेललाई वर्तमान अन्तरिम सरकारले के कसरी चिर्छ होला ? त्यो बहसको विषय बनेको छ । प्रहरी सेवामा शुद्धीकरण र संगठनको सुदृढीकरणका मुद्दा फेरि ओझेलमा वा जालझेलमा पर्ने हुन् कि भन्ने पिरलो पनि सतहमा देखा पर्न थालेको छ । यी र यस्तै सवालका विषयमा प्रहरी दिवसको अवसरमा टिप्पणी हुनु सान्दर्भिक छ ।

‘बिचरा’ प्रहरीलाई ‘वीर’ प्रहरीमा रूपान्तरण गर्ने दीर्घकालका उपाय के हुन सक्छन् ? सेवा साधनमा सुविधाग्रस्त र कामकाजमा दुविधाग्रस्तको अवस्थामा रहने प्रहरीको मनोविज्ञानलाई दृढ र भयरहित बनाउनु पनि जरुरी छ । प्रहरीलाई अधिकार प्रयोगको हैसियतमा रूपान्तरण गर्न तालिम, पाठ्यक्रम, नियुक्ति, अवकाश, सेवा सुविधाका सर्तमा आमूल परिवर्तन हुनु आवश्यक छ । पुराना–पुरातन सोच–शैलीको प्रशिक्षणले जनउत्तरदायी प्रहरी सेवाको विकास हुन सक्दैन । भारतमा अंग्रेजले शासन गर्दाताका तयार पारिएको सत्तामुखी प्रकृतिको तालिमकै नक्कल गरेर आधुनिक–जनमुखी प्रहरी संगठन स्थापना गर्न सकिँदैन । 

प्रहरी र समाजको दूरीलाई सामाजिकीकरण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि व्यापक कार्यक्रम तर्जुमा गरी स्थानीयस्तरमै अभियानकै रूपमा आमनागरिक सहितको सहभागितामा सामुदायिक कार्यक्रम लागू गरिनुपर्छ । प्रहरी संगठनको पुनःसंरचना र पुनर्गठन पनि जरुरी छ । नवप्रवेशीलाई व्यापक स्थान दिने र बलजफ्ती अवकाशका दिन कुरेर बसेकालाई गोल्डेन ह्यान्डसेक कार्यक्रमअन्तर्गत सम्मानपूर्वक बिदाइ नीति पनि लागू गरिनुपर्छ ।

युवा भावना बुझ्ने र समाजको बदलिँदो परिवेशसँग मेल खाने किसिमले प्रहरी सेवाको आधुनिकीकरण र प्रविधीकरणको योजना तत्कालै लागू गरिनुपर्छ । प्रहरी परको हरि होइन, यही समाजको अभिन्न एवं अपरिहार्य अंग हो भन्ने बुझाउन विद्यालय र उच्चशिक्षा पाठ्यक्रममा पढाइ हुनुपर्छ ।

प्रहरी र जनता एक–अर्काका परिपूरक हुन् भन्ने भावनालाई जनस्तरसम्मै नफैलाएसम्म दुवैको वर्गीय शत्रुता र दृष्टकोणमा परिवर्तन आउन सक्दैन । समाज जस्तो भए पनि प्रहरी आदर्शर्वान् बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् ? भन्ने विषयमा पनि छुट्टै शोध हुनु आवश्यक छ । प्रहरी ऐनले परिकल्पना गरेजस्तै प्रहरी राज्यको सुयोग्य साधन हो कि सेवा हो ? भन्ने विषयमा पनि व्यापक छलफल हुनुपर्छ । र, प्रहरीका परम्परागत मूल्य–मान्यतामा समेत समयानुकूल परिवर्तन र परिमार्जन आवश्यक छ ।

विगतका गल्ती सच्याउने कि प्रहरीलाई नै सक्ने ? राजनीतिक चंगुल र चक्रव्यूहमा फसेर, व्यावसायिक सीप–विज्ञतालाई बन्धकी राखेर जागिरमा जकडिन बाध्य छन् प्रहरी । प्रहरी नेतृत्वले फेयर–वेदर अर्थात् सामान्य अवस्थामा मात्रै स्केलबमोजिम काम गर्न सक्छ । विषम परिस्थितिमा उसको कर्तव्य–विमुखताको अवस्था सतहमा सबैले महसुस गर्ने गरी नै प्रकट हुँदोरहेछ । यो अवस्थाको पृष्ठभूमि लोकतन्त्र स्थापनासँगै तयार भएको हो ।

आफू अनुकूल वा आफ्नै कुलकालाई बोक्ने र व्यावसायिक नेतृत्वलाई तह–तहमा तह लगाउने गल्ती विगतका राजनीतिज्ञले गरे । यस्तै गतिविधिले प्रहरी सेवाको व्यावसायिकता थिलोथिलो भएको छ । व्यावसायिक क्षमतालाई आफ्नै विवेकको कसीमा उतार्ने छुट वा पदीय स्वायत्तता नदिएसम्म निर्देशित प्रहरीले गुणात्मक सेवा दिन सक्दैन । प्रहरीको संस्थागत विकासका लागि अधिकार स्वायत्तता र जवाफदेहिताको मान्यताअनुरूप प्रशासनिक प्रणालीलाई प्रहरी ऐनमै समावेश गरिनुपर्छ ।