साना राष्ट्र–ठूला राष्ट्र : आजको विश्व राजनीति आफैंमा असन्तुलित र संकटग्रस्त छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि १९९० सम्म अमेरिकाको नेतृत्वमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई दिशानिर्देश गर्ने नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू र त्यसलाई चलायमान गराउने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू कायम गरिए । विश्व दुई वैचारिक ध्रुवमा बाँडियो तर यी दुई ध्रुवबीच संवाद र सहकार्यका आधार पनि निर्माण गर्ने प्रक्रिया कायम रह्यो । 

साना कमजोर देशहरूले यो वैचारिक ध्रुवीकरणको बीचमा तटस्थताको ठाउँ ओगटेर शक्ति राष्ट्रहरूबीच हुने तनावबाट आफू जोगिने प्रयास गरे । १९९० मा सोभियत संघको पतनपछि दुई ध्रुवीय विश्व अमेरिकाको नेतृत्वमा चलेको झन्डै एक ध्रुवीय विश्वका रूपमा २००८ सम्म 

रह्यो । यो एक ध्रुवीय विश्वको प्रभाव २००८ को पश्चिममा उब्जेको आर्थिक संकटले हल्लायो भने २०१५ पछि शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा चीनको उदय र यस्तै ‘ब्रिक’ राष्ट्रहरूले बढ्दो प्रभावका कारण अमेरिकाको इसाराको एक ध्रुवीय विश्व बिस्तारै बहुध्रुवीय विश्वका रूपमा रूपान्तरित हुँदै जाने क्रममा छ । 

यो यथार्थता विश्वका विभिन्न देशको आर्थिक र सैनिक विस्तारको संरचनामा स्पष्ट प्रतिबिम्बित हुन आउँछ । अझ महत्त्वपूर्ण कुरो यो नयाँ विश्व संरचना वैचारिक आधारमा नभएर सिर्फ ‘लेनदेन’ का आधारमा विकसित हुन थालेको छ । यस परिवेशमा वैचारिक चिन्तन र यसअन्तर्गत वैचारिक मूल्य र मान्यताभन्दा आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ नै सर्वोपरि हुन पुगेको छ । अब प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता संसारभरि नै देखाउने भाँडो हुँदै गएको छ । व्यवहारमा आफ्नो स्वार्थ कसरी माथि पार्ने र यसका लागि जे गर्न पनि तयार हुने मनस्थिति बढेर गएको छ । 

दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित गर्न खोजेको ‘नियम र प्रक्रियाभित्रको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध’ को संरचना संकटमा परिसकेको छ । वर्तमानमा त आफूलाई इच्छा लागे अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत व्यवस्था मान्ने र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल नदेखिए परिवर्तन गर्न तयार हुने मनस्थिति राष्ट्र–राष्ट्रबीच देखिन थालेको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा आर्थिक र सैनिक शक्तिमा निरीह राष्ट्रहरूले आफू सम्हालिएर राष्ट्रिय एकता र समावेशी विकासमा ध्यान नदिने हो भने ठूला राष्ट्रहरूको स्वार्थको चपेटामा परेर संकट भोग्नुपर्ने सम्भावना एकदमै बढेर गएको छ । 

यसै विश्लेषणको पृष्ठभूमिमा हाम्रो देशको समस्या हेरौं । मूल कुरो दक्षिण एसिया अहिले विभिन्न राष्ट्रहरूको राष्ट्रिय स्वार्थको टक्करमा नयाँ ‘संघर्षको क्षेत्र’ (कन्फ्लिक्ट जोन) भएको छ । यो संघर्ष क्षेत्रमा भूगोलको हिसाबले आठ राष्ट्र (नेपाल, भारत, माल्दिभ्स, भुटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंका) छन् भने यो क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पार्ने शक्ति राष्ट्रका रूपमा चीन र पश्चिमा शक्तिको हालसम्म नेता अमेरिका छन् । 

दक्षिण एसियाको सबभन्दा ठूलो, शक्तिशाली र गतिशील अर्थतन्त्र भएको भारत छ । परम्परागत रूपमा यो क्षेत्रको शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा आफ्ना छिमेकमा उसको विशेष चासो रहेको छ । भारत स्वतन्त्र भएदेखि नै अन्य साना दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूमा भारतीय सम्बन्धको इतिहासले नै यो स्पष्ट गरेको छ । तर, दक्षिण एसियामा सभ्यता, सिमाना सुरक्षा र समुन्नतिका कारणले पनि चीनको यो क्षेत्रमा गहिरो चासो छ । यस्तै चीनसँगको बढ्दो संघर्षको परिवेशमा यस क्षेत्रका देशहरूमा अमेरिकाको गतिविधि र चासो बढेर गएको छ र भविष्यमा पनि यो लहर कायम रहनेछ ।

राष्ट्रिय स्वार्थ 

नेपाल यस क्षेत्रमा सैनिक या आर्थिक शक्तिको दृष्टिकोणले प्रभावशाली नहोला तर भूगोल, प्राकृतिक स्रोत र सभ्यताको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण राष्ट्र हो । स्वतन्त्र, सार्वभौम राष्ट्रको हैसियतले नेपालले जुनसुकै किसिमको परिवर्तनका क्रममा पनि आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थप्रति सजग हुनुपर्छ भने हाम्रो क्षेत्रमा चासो राख्ने सबै राष्ट्रको नेपालमा स्वार्थ के हो भन्नेप्रति पनि हामी संवेदनशील रहेर आपसी विश्वास र सहयोगको साझा क्षेत्र पहिचान गर्नु जरुरी छ । 

अब प्रश्न उठ्छ– राष्ट्रिय स्वार्थलाई कसरी परिभाषित गर्ने ? यसको उत्तर खोज्न धेरै टाढा जानु पर्दैन । नेपालको संविधानको पहिलो प्याराग्राफले धेरै कुरा स्पष्ट गरेको छ । स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा नेपालको अन्य देशसँगको सम्बन्धको राष्ट्रिय स्वार्थका चार मूल तत्त्व छन् ःती हुन् ःराजनीतिक स्वार्थ, आर्थिक स्वार्थ, सुरक्षा स्वार्थ र सांस्कृतिक स्वार्थ । 

हाम्रो राजनीतिक स्वार्थ नेपालको सार्वभौमिकता, अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण हो । यो नै सर्वोपरि स्वार्थ हो । यसको अर्थ हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूसँगको वार्ता र सम्बन्धमा यो लक्ष्यप्रति हामी प्रतिबद्ध र कटिबद्ध रहनुपर्छ । त्यसमा कुनै ‘तर’ या ‘यदि’ भन्ने प्रश्न आउन दिनु हुँदैन । यो लक्ष्य प्राप्त गर्ने हाम्रो बाटो बहुदलीय प्रजातान्त्रिक राजनीतिक व्यवस्था हो । 

आर्थिक क्षेत्रमा उच्च आर्थिक वृद्धिदर र गुणस्तरीय समावेशी आर्थिक विकास हाम्रो लक्ष्य हो । यही लक्ष्यले हाम्रो मित्रराष्ट्रहरूसँग आर्थिक सम्बन्धको स्वसंरचना र निर्धारण गर्नुपर्छ । जुन अहिले पूरै उपेक्षा गरिएको छ । सुरक्षा शब्द बहुआयामिक छ । यसका अन्य विभिन्न पक्ष छन्, जस्तो ः खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीतिक पक्ष इत्यादि । बन्दुक मात्रै सुरक्षा होइन । सुरक्षाको दृष्टिले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता नेपाली जनताको समष्टिगत रूपमा सुरक्षा हो । सुरक्षाभन्दा बन्दुकले दिने सुरक्षा एउटा पक्षमात्रै हो । 

अन्तिम राष्ट्रिय स्वार्थ भनेको सांस्कृतिक सम्बन्धको विस्तार हो । नेपाल सभ्यता र सम्पदाको दृष्टिले विकसित देश हो । संसारको चार धर्ममध्ये दुई ठूला धर्म र दर्शन (हिन्दु र बौद्ध) को नेपाल स्रोतकेन्द्र हो । नेपालको राजधानी काठमाडौं भूगोलका हिसाबले विश्व सम्पदा सूचीको एउटा शिखर हो । यो सबै नेपालको नरम शक्ति हो र भारत र चीन दुवैसँग हाम्रो गहिरो सांस्कृतिक सम्बन्धको आधार हो । यसलाई सुदृढ गर्नु हाम्रो मौलिकताको अभिव्यक्ति हो भने पाश्चात्य देशहरूसँग हाम्रो संवादको शक्ति हो । 

राष्ट्रिय स्वार्थ उल्लिखित चारै तत्त्वको समष्टि हो । हाम्रो आन्तरिक राजनीति र वादविवादको क्रममा कुनै पनि तत्त्वलाई व्यक्तिगत या पार्टीगत स्वार्थका लागि ओझेलमा पारिन्छ भने त्यो राष्ट्रिय हितविपरीत हो । 

संघर्ष क्षेत्रको व्यवस्थापन 

हामी संघर्ष क्षेत्र अर्थात् कन्फ्लिक्ट जोनमा छौं । यस क्षेत्रका प्रभावशाली तीन मुख्य पात्र हुन्– चीन, भारत र अमेरिका । उनीहरूको चासोमा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको परिप्रेक्ष्यमा सौहार्दपूर्ण व्यवस्थापन हाम्रो अगाडिको चुनौती हो । यो काममा नेपाल चुक्नु हुँदैन । 

जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनले देशमा राष्ट्रिय स्वार्थ अगाडि बढाउन नयाँ सम्भावना खोलेको छ । तर, युवाहरूको बलिदान र संघर्षलाई अन्य कुनै तत्त्वहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको विपरीत प्रयोग गर्न नपाऊन् भनी सबै नेपाली सतर्क र सजग रहनुपर्छ । यस परिवेशमा हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ बचाउन अरू देशहरूको सम्भावित दृष्टिकोणबारे चर्चा गरौं । 

नेपाल–भारतसँगको सम्बन्धबारे विचार गर्दा हामी पृथ्वीनारायण शाहको युगमा पुग्नुपर्छ । त्यसबखत भारत विदेशीको कब्जामा थियो र बेलायत संसारको उदीयमान शक्तिशाली राष्ट्र थियो । तर, पृथ्वीनारायण आँटिला र साहसी थिए र ब्रिटिसलाई हिन्दुस्तानबाट खेद्नुपर्ने आकांक्षा राख्थे । उनको मृत्यृपछि नेपालको विस्तार बहादुर शाहले कायम राखे । तर दरबारिया झगडामा फसेको नेपालको ब्रिटिस साम्राज्यको नयाँ प्रविधि र पुँजीसँगको संघर्ष असमान थियो ।

सुगौली सन्धि भयो र त्यसपछि एकै पटक जंगबहादुरको समयमा नेपालले स्वतन्त्र रहे पनि बेलायती ‘छाता’ मुनि बस्ने नीति लियो । छाता नीतिको अर्थ छातामुनि बस्नेलाई छाताभन्दा बाहिर जान अघोषित रोक लागेको हुन्छ । बाहिर जना खोजे पानीको धारले फेरि छातामुनि फर्कनुपर्छ । यो नीति २००७ सालपछि पनि कायम रह्यो र नेपालको क्याबिनेटमा समेत भारतीय उपस्थिति केही समय रह्यो । राजा महेन्द्र, बीपी कोइराला तथा टंकप्रसाद आचार्यजस्ता नेताहरूले छाता नीतिलाई समय–समयमा चुनौती दिए र नेपालको व्यक्तित्व अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा स्थापित हुँदै गयो । तर, छाताभन्दा धेरै बाहिर जान खोजे खतराका रूपमा नाकाबन्दीको नीति पनि धेरै पटक देखा पर्‍यो । 

भारत र चीनको प्रतिस्पर्धा र संघर्षका क्रममा भारतको परम्परागत छाता नीति कायमै छ । छिमेकीको हैसियतले नेपालमा के भइरहेको छ भन्नेबारे भारतको चासो हुनु स्वाभाविक हो । साथै नेपालको बढ्दो परनिर्भरताले नेपाल अब भारतका लागि प्रमुख बजारका रूपमा पनि स्थापित हुँदै छ । यसबाहेक भारतको दीर्घकालीन विकासका लागि समेत नेपालको जल सम्पदामा भारतको चासो छ । तर, यो चासो भए पनि यसलाई अस्वाभाविक गति दिने काम नेपालका अग्रगामी राजनीतिज्ञहरूको देशभन्दा माथि पैसा, पद र सत्ता हो भन्ने सिद्धान्तले बल दिएको छ । यथार्थता के हो भने कूटनीतिमा नेपाल संवेदनशील छ र आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता र सम्पन्नताको लक्ष्यभित्र बसेर यस्ता प्रश्नको समुचित व्यवस्थापन गर्न सक्छ भन्ने विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा नेपालभित्र हुने हरेक आन्तरिक संघर्ष/आन्दोलनको अरूले दुरुपयोग गर्न सक्नेछन् । 

चीन नेपालको अर्को ठूलो मित्र हो । उसको चासो निश्चय पनि आफ्नो सीमा सुरक्षा, नेपालसँग आर्थिक सम्बन्ध र त्यसका लागि नेपालमा स्थिर र मित्रवत् सरकार रहोस् भन्ने हुन्छ । यसका लागि चीनको स्वार्थप्रति संवेदनशील रहेर भारतसँग पनि नेपालले राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्छ भन्ने चीनले बुझेको देखिन्छ । राजा वीरेन्द्र चीन जाँदा परराष्ट्रमन्त्रीको हैसियतले मैले चीनको त्यसबेलाका राष्ट्रपतिसँग राजाको भेट हुँदा भाग लिने मौका पाएको थिएँ ।

त्यति बेला पनि राष्ट्रपतिको स्पष्ट भनाइ थियो– तपाईंहरू भारतसँग पनि राम्रो सम्बन्ध राख्नूस् । अर्थात् नीतिगत रूपमा चीन नेपालको विकासमा सहयोगी हुन चाहन्छ भने सीमा जोडिएको देशको हैसियतमा नेपालभित्रको गतिविधिबारे सजग र सतर्क पनि छ । यो हो सहयोग तर सजगता र सतर्कताको नीति नेपाल चीनसँगको सम्बन्धबारे संवेदनशील र विश्वासयोग्य मित्र रहोस् भन्ने चीनको धारणा स्पष्ट छ । यो धारणालाई नेपालका राजनीतिज्ञहरूले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थको परिवेशमा नराखेर समय–समयमा सिर्फ सत्ता स्वार्थमा सीमित गर्ने प्रयास गर्दा दुर्भाग्यपूर्ण भएको छ । 

संघर्ष क्षेत्रका रूपमा देखिएको दक्षिण एसियामा सक्रिय अर्को महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका हो । अमेरिका नेपालको घनिष्ठ मित्र रहेको छ । नेपालको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको बलियो समर्थक अमेरिका हो । उसले नेपालको भौतिक आधारशिला विस्तार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जालगायत थुप्रै क्षेत्रमा सहयोग गरेको छ । हजारौं नेपालीलाई अमेरिकामा नयाँ जीवन सुरु गर्ने मौका दिएको छ भने हजारौं नेपाली युवालाई अमेरिकी विश्वविद्यालयमा अध्ययनको बाटो खोलेको छ । तर, चीन र भारतबीच रहेको नेपालमा अमेरिकी उपस्थिति नेपालको विकाससँग मात्रै जोडिएको छैन ।

चीनसँग अमेरिकाको विगत एक दशकदेखि समझदारीभन्दा संघर्षले प्राथमिकता पाउँदै गएको छ । एउटा स्थापित महाशक्ति राष्ट्रले अर्को प्रतिस्पर्धी भेटेको छ । मानव प्रवृत्ति हो– जसले आफ्नो प्रभाव जमाएर बसेको छ, त्यसले आफ्नो प्रभावलाई चुनौती दिने शक्ति मन पराउँदैन । विश्व इतिहासमा तथा साम्राज्यको उठान र बैठानमा यही चरित्र देखिएको छ । स्वभावतः विश्व राजनीतिक रंगमञ्चमा अमेरिकाको चीनसँग आर्थिक र प्रविधिको क्षेत्रमा मात्र नभई सुरक्षाको क्षेत्रमा समेत प्रतिस्पर्धा बढेको छ र विश्वासको कमी आएको छ ।

दुई देशबीच प्रमुख सुरक्षाको चासो (सेक्युरिटी डेलीमा) अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्रमुख अंग हुँदै गएको छ । यस परिवेशमा एकले–अर्कोलाई घोषित या अघोषित रूपमा अल्झाउने क्रियाकलाप बढ्दै गएको छ । चीनसँग १ हजार ४ सय किलोमिटर सीमा जोडिएको नेपाल त्यो अल्झाउने रणनीतिको दक्षिण एसियामा बलियो उम्मेदवार बन्दै गएको छ । नेपालको आन्तरिक असन्तुलनले यो प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरेको छ । यस क्रममा राजनीतिक अस्थिरता र असन्तुलन नेपालमा बढ्दै गए यो अमेरिकाको चीनलाई नेपालमा अल्झाउने नीति फस्टाउनेछ । 

यी तीन राष्ट्रबाहेक अरू जापान, युरोपियन युनियन, रुस र मध्यपूर्वका अरू देशसँग नेपालको सम्बन्ध जरुरी र महत्त्वपूर्ण छ तर ती सम्बन्धहरू सामरिक कम र आर्थिक र विकाससम्बन्धी हुन सक्छन् । तर यतापट्टि पनि नेपालले ध्यान नदिएको अवस्था छ । 

समष्टिमा संघर्ष क्षेत्रका रूपमा देखिँदै गएको दक्षिण एसियामा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भारतको छाता नीति कायम छ । चीनको सहयोग तर सजगता र सतर्कताको नीति छ भने अमेरिकाको सहयोगका साथै शक्ति संघर्षमा अल्झाउने सम्भावना नीति कायम छ । कतिपय अवस्थामा यी नीति परस्पर विरोधी छन् तर एउटा कुरामा समानता छ– नेपालले आफ्नो आन्तरिक राजनीतिमा स्थिरता गरी राज्य व्यवस्था प्रभावकारी बनाउँदै गए सबै पक्षबाट नेपालले सहयोग पाउने सम्भावना राम्रो छ । तर आन्तरिक राजनीतिमा अराजकता, भ्रष्टाचारमा व्यापकता र अर्थतन्त्रमा नैराश्यता बढ्दै गए विदेशी राष्ट्रहरूको संघर्षको थलो नेपाल बन्दै जाने र नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थहरूको परिभाषा नेपालीले नभएर विदेशीले गर्ने स्थिति सिर्जना हुनेछ । त्यसबखत देश अनाथ हुनेछ । 

चुनौतीपूर्ण भविष्य : साझा समझदारी अनिवार्य 

आज देशमा जेन–जी आन्दोलनले देशको पुनरुत्थान र राष्ट्रिय एकताको ढोका खोलेको छ । राज्य भनेकै मै हुँ भन्ने अहम् बोकेको या सत्तालाई लुटको लाइसेन्स सम्झने मनस्थिति भएका पात्रहरू आफूले सपनामा पनि कल्पना नगरेको दुनियाँमा छन् । अझै केही झार्न सकिन्छ कि भनेर घुम्दै छन् । नयाँ नेपाल कल्पना गर्ने मौका थुप्रै युवा बलिदानीहरूको रगतले भिजेको माटोले उपलब्ध गराएको छ । 

आउँदा दिनहरू नेपालका लागि सजिला छैनन् तर जेन–जी क्रान्तिले ल्याएको नयाँ हावाले देशभित्र विभिन्न कारणले बढ्दै गएको भ्रष्टाचार, कुशासन र सत्ताका लागि राष्ट्र बिर्सने संस्कार र यसमा निहित प्रदूषण हट्दै छ र आमनेपालीका लागि आशापूर्ण भविष्य बनाउने सम्भावना देखिएको छ । यसका लागि हामी विभिन्न ‘राजनीतिक र सामाजिक शक्तिहरूबीच नेपाल अब नेपाली मिलेर बनाउँछौं’ भन्ने नयाँ मन्त्रको आवश्यकता छ । अरूले हाम्रो देश बनाउँदैनन् ।