शैक्षिक शुल्कका अतिरिक्त किताब, कापी, झोला, पोसाक, जुत्ता र मोजामा समेत अचाक्ली रकम र कमिसन कुम्ल्याएर विद्यार्थीलाई आर्थिक बोझ थोपर्ने निजी विद्यालयलाई शैक्षिक नीति नियम कडाइका साथ लागू गरी अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकार किन सक्दैन ?
What you should know
अमेरिकाबाट विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर तहको शिक्षा हासिल गरी राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमा कार्यरत अवस्थामै शिक्षामन्त्री बन्ने अवसर पाएका महावीर पुनलाई आर्थिक विकास र राष्ट्रिय समृद्धिका लागि प्रथमतः प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा लगानी बढाउनु आवश्यक छ भन्ने राम्रै हेक्का छ । हाम्रोजस्तो आर्थिक तथा सामाजिक विपन्नता भएको मुलुकमा प्राविधिक शिक्षाको विस्तार र जनस्तरमा सहज पहुँच विस्तारमा उनको ध्यान खिचिनु स्वाभाविक हो ।
प्राविधिक शिक्षाले देशको चौतर्फी विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने यथार्थ बुझेर नै उनले सबै सरकारी माध्यमिक विद्यालयमा अनिवार्य कम्प्युटर शिक्षाको व्यवस्था गर्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । अमेरिकाजस्तो विकसित मुलुकमा माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेकामध्ये झन्डै ८० प्रतिशत विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्ने तथ्य उनलाई थाहै छ । नेपालमा यो संख्या २० प्रतिशतको हाराहारीमा पनि छैन ।
विगतदेखि नै नेपाली विद्यार्थी प्राविधिक शिक्षा हासिल गरी सहजै आय आर्जनतर्फ उन्मुख हुन चाहे पनि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको गम्भीर चासो र चिन्तन देखिएको थिएन । ‘सीप हातमा, रोजगारी साथमा’ भन्ने मूल मन्त्रका साथ प्राविधिक शिक्षालाई विद्यालय तहदेखि नै क्रमशः लागू गर्दै विश्वविद्यालय तहमा व्यापक विस्तार गर्ने कार्ययोजना शिक्षामन्त्रीले अगाडि बढाउनुपर्छ । देशको माटो र समाज सुहाउँदो प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने रणनीतिमा शिक्षामन्त्रीको ध्यान जाओस् ।
राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणले देशको शिक्षा क्षेत्रलाई नै अकर्मण्य बनाइरहेको अवस्थामा जनसमर्थन प्राप्त सरकारका शिक्षामन्त्रीले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र अन्योलबाट मुक्त गराउने रणनीति पनि अघि सार्नुपर्छ्र । राष्ट्रिय हित र आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर वर्तमान शिक्षालाई प्रविधिसँग समन्वय गरी देश/विदेशका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शैक्षिक कार्ययोजना ल्याउन पनि अब ढिला गर्नु हुँदैन ।
राज्यको कमजोर लगानी, स्पष्ट नीति तथा कार्यान्वयनको अभाव र चरम राजनीतीकरण तथा दलीयकरणले हाम्रा विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर खस्कँदो छ । परिणामतः १२ कक्षा उत्तीर्ण भएलगत्तै अधिकांश विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेसिन्छन् । विश्वविद्यालयका हरेक प्राध्यापक दलीय कार्यकर्ता बन्ने र योग्यता, दक्षता र अनुभवबिना नै विश्वविद्यालयका विभिन्न पद हत्याउने प्रवृत्तिले विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर निकम्मा भएको छ । विश्वविद्यालयमा दलीय भागबन्डाले शैक्षिक वातावरण नै डामाडोल छ ।
हाल विश्वविद्यालयहरूमा परीक्षा नै समयमा नहुने, परीक्षा भइहाले पनि परीक्षाफल समयमै प्रकाशित नहुने र शैक्षिक सत्र अवधिभर राम्रोसँग पढाइ सञ्चालन नहुने बेथितिले विश्वविद्यालय विद्यार्थीको अभावमा खाली हुँदै गएका छन् । शैक्षिक सत्रको सुरुमै विश्वविद्यालयमा बडो जोस र जाँगरका साथ उच्च शिक्षा हासिल गर्न भर्ना भएका कैयौं विद्यार्थी नियमित पढाइ नहुने समस्याले बीचमै पढाइ छाडेर गाउँ/सहरमा भौतारिने वा विदेसिने प्रवृत्ति उत्तिकै बढ्दो छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० ले नेपालको शिक्षालाई कस्तो बाटोमा हिँडाउला भन्ने चासो र चिन्तन बढिरहेकै अवस्थामा केही समयअघि शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले शिक्षा विधेयक कार्यान्वयनमा भाँजो हाले । उनीहरूको ध्यान राष्ट्रिय शिक्षा सुधारभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित रह्यो ।
विद्यालयका मेरुदण्ड मानिने शिक्षक छनोट प्रक्रिया राजनीतीकरण र दलीय भागबन्डाले आक्रान्त छ । शैक्षिक रूपान्तरणका लागि शैक्षिक नीति नियम तथा योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका साथै योग्य र दक्ष शिक्षकको नियुक्ति उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । विद्यालय शिक्षालाई मानवाधिकारका रूपमा लिई निजी विद्यालयलाई गैरनाफामूलक बनाउन अब राज्य सक्षम हुनैपर्छ ।
हाल सञ्चालित सरकारी, निजी वा विदेशी जुनसुकै लगानीका विद्यालयमा पनि बढिरहेका शैक्षिक अराजकता र मनोमानी हटाउन सरकारको चुस्त दुरुस्त नियमन र अनुगमन आवश्यक छ । विद्यालय शिक्षा विधेयकले विद्यालय तहमा शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्ने जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकलाई दिएसँगै प्रधानाध्यापकले आफ्नै तजबिजमा अस्थायी लगायतका राहत कोटामा राम्राभन्दा हाम्रा तथा आसेपासे र कुरौटे भरौटेलाई शिक्षकका रूपमा नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिले विद्यालय तहको शैक्षिक गुणस्तर झन् खस्कने त होइन ? वर्तमान शिक्षामन्त्रीको यता पनि गम्भीर ध्यानाकर्षण जरुरी छ ।
विगतका सरकारहरू त झन् विद्यार्थी संख्या कम भए विद्यालय मर्ज गरौंला भनेर हाइसन्चो मानेर बसेको देखिन्छ । यही अवसर छोप्दै राजधानी र सहर बजारको बीचैमा निजी विद्यालय खोलेकाहरूले शैक्षिक शुल्कका नाममा अनगिन्ती शीर्षकमा मासिक लाखौं रकम कुम्ल्याइरहेका छन् । यसको अनुगमन, निरीक्षण र नियन्त्रण खोइ त ?
शैक्षिक शुल्कका अतिरिक्त किताब, कापी, झोला, पोसाक, जुत्ता र मोजामा समेत अचाक्ली रकम र कमिसन कुम्ल्याएर विद्यार्थीलाई आर्थिक बोझ थोपर्ने निजी विद्यालयलाई शैक्षिक नीति नियम कडाइका साथ लागू गरी अनुगमन, नियमन र नियन्त्रण गर्न सरकार किन सक्दैन ? आमअभिभावकलाई आकर्षण गर्ने गरी सरकारी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्ने जमर्को किन गर्दैन ? सरकारी विद्यालयमा योग्य र दक्ष शिक्षक व्यवस्थापनको समस्या विगतदेखि नै व्यापक छ ।
निजी विद्यालयसमेत नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै पठनपाठन सुरु गरिसक्दा पनि योग्य र दक्ष शिक्षक व्यवस्थापन गर्न नसकी शिक्षक मागको विज्ञापन गरिरहेका भेटिन्छन् । यो त विडम्बना नै हो । यसको अन्त्य कहिले हुने ? निजी विद्यालयहरूमा पनि बारम्बार शिक्षक फेरिइरहने र लामै समय योग्य र दक्ष शिक्षक नियुक्ति गर्न नसक्दा पठनपाठनमा गम्भीर असर पर्ने गरेको छ । हाम्रो विद्यालय शिक्षाका यी अनगिन्ती समस्या र अराजक शैक्षिक वातावरणप्रति आँखा चिम्लिएर विद्यार्थीको वार्षिक परीक्षाको उत्तरपुस्तिकामा मात्र शैक्षिक गुणस्तर खोतल्ने प्रवृत्तिविरुद्ध वर्तमान शिक्षामन्त्री पुनको गम्भीर ध्यानाकर्षण होओस् ।
