प्रकृतिजन्य घटना कसैको नियन्त्रणमा छैन । हरेक वर्ष बाढी तथा डुबानले तराई र पहिरोले पहाडी क्षेत्रका मानिसलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ । जीवन खोसिरहेको हुन्छ । प्रियजनको वियोग थपिरहेको हुन्छ । घर, खेत, चौपाया, अपनत्व गाँसिएको भूगोल बगाइरहेको हुन्छ । अब पनि बसोबासका लागि स्थान वर्गीकरणतर्फ नलाग्ने हो भने यस्तै क्षतिको शृंखला थपिइरहनेछ । जुन असाध्यै दुःखद हो ।
What you should know
शनिबार रातिको भीषण वर्षाका कारण आएको बाढी र खसेको पहिरोले पूर्वी तथा मध्य नेपालमा क्षति पुर्याएको छ भने इलामलाई स्तब्ध तुल्याएको छ । जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा खसेको पहिरो तथा माई खोलामा आएको बाढीका कारण ३९ जनाले ज्यान गुमाएका छन्, एक जना अझै बेपत्ता छन् । २६ जना घाइते भएका छन् ।
बाढीपहिरोका कारण इलाममा मात्र १ सय ८ घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । इलामको माई खोला किनारमा अवस्थित ३५ घर भएको राजदुवाली बस्ती नै बगेको छ । असोज १७ देखि २० सम्म अविरल वर्षा हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमानपछि संघीय सरकारले क्षति न्यूनीकरणका लागि देखाएको सक्रियताले देशभर जनधनको क्षति तुलनात्मक रूपमा कम भयो ।
यद्यपि, इलाममा अनपेक्षित स्थानमा पहिरो जाँदा र ठूलो बाढी आउँदा जनधनको क्षति पनि ठूलै भयो । पीडितलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन र सुरक्षित अस्थायी/स्थायी बसोबासका लागि सहजीकरण गर्न तीनै तहका सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्छ । पीडितलक्षित सरकारी घोषणाहरूको तत्काल कार्यान्वयन हुने स्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको नागरिक सरकारले आफ्ना घोषणा र नागरिकप्रतिको दायित्वको मर्यादा राख्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय विपद् प्राधिकरणका अनुसार छोटो समयमा अधिक वर्षाका कारण इलामका क्षेत्रमा क्षति पनि बढी भएको हो । इलाममा ४० वर्षयताकै अधिक वर्षा मापन गरिएको छ । जसले गर्दा पहिरो र बाढीबाट बस्ती नै प्रभावित हुन पुग्यो । बाढीपीडितहरू यतिबेला छिमेकी, आफन्त, विद्यालय र सार्वजनिक भवनमा आश्रय लिएर बसेका छन् । केही भने त्रिपाल टाँगेर गुजारा गरिरहेका छन् । बाढी र पहिरोले घर, जग्गा र सडक त बगाएको छ नै, जनजीवनसमेत थला पारेको छ ।
बाढीले इलामस्थित माई खोलाको बेलिब्रिजमा क्षति पुगेको छ । मेची राजमार्गको विकल्पका रूपमा उपभोग गरिँदै आएको कञ्चनजंघा–केचना सडकको पक्की पुलमा क्षति पुगेको छ । यस्तै, इलाम र पाँचथरका भित्री सडकको दर्जनौं खण्डमा पहिरो गएको छ । जसकारण, अन्य जिल्लासँगको सडक सम्पर्क कठिन बनेको छ ।
मानिसमा लामो पैदल यात्राको बाध्यता थपिएको छ । जिल्लाभरि नै चामल, नुन, तेल, पेट्रोल, ग्यासलगायतका अत्यावश्यक सामग्रीको अभाव हुन थालेको छ । वैकल्पिक सडकहरूमा पनि क्षति पुगेकाले इलाम बजारमा पाँच दिनयता खाद्यान्न बोकेका कुनै गाडी पुग्न सकेका छैनन् । दुर्गम बस्तीहरूको अवस्था झन् खराब छ । यस किसिमको कष्टपूर्ण जीवनशैलीलाई सकेसम्म सहज बनाउन सरकारबाट प्रभावकारी प्रयत्न अपेक्षित छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले विपद् प्रभावितको राहत कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने, बाढीपहिरोका कारण क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माण, अस्थायी तथा स्थायी बासस्थानको व्यवस्थालगायत तत्काल गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले विपद्मा घरबास गुमाएका परिवारहरूका लागि तत्काल अस्थायी आवास निर्माण गर्न ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेको छ ।
साथै, स्थायी आवास निर्माणका लागि भने हिमाली क्षेत्रमा ५ लाख, पहाडमा ४ लाख र तराईमा ३ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराइने मापदण्डअनुसार नै रकम उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ । यस्ता निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुन सक्दा मात्रै प्रभावकारी हुनेछन् भन्ने हेक्का सरकारले राख्नुपर्छ । साथसाथै प्रशासनिक झन्झटलाई सकेसम्म सहज बनाउनुपर्छ ।
विभिन्न स्थानमा अवरुद्ध भएका सडकहरू यथाशीघ्र सञ्चालन गर्नका लागि तीनै तहका सरकारले सक्रियता देखाउनुपर्छ । बाढी तथा पहिरोका बेलामा स्वच्छ खानेपानीको उपलब्धतामा अवरोध पुग्छ । अस्वच्छ खानेपानीका कारण रोग फैलिन सक्ने भएकाले स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन गर्नु सरकार तथा सहयोगी संस्थाहरूको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
अस्थायी शिविरमा रहेका नागरिकहरूको स्वास्थ्य परीक्षण र आवश्यक औषधिको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । बिजुली तथा मोबाइल नेटवर्क पनि प्रमुख आवश्यकता भएकाले यथाशक्य व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । विपद्का बेलामा सहयोगी संस्थाहरूबाट राहतका सामग्री कतै पुग्ने र कतै नपुग्ने गर्छन् । त्यसैले राहत वितरण निश्चित क्षेत्रमा मात्रै थुप्रिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नका लागि समन्यायिक वितरणका लागि विधि बनाउनुपर्छ । एकद्वार नीति लागू गर्नुपर्छ ।
यतिबेला सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने काम हो– बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार, पीडितलाई राहत । त्यस्तै, घरबारविहीन भएकाहरूलाई पुनःस्थापित गर्नका लागि कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ । अब जाडो मौसम पनि नजिकिएकाले घरबार नहुनेहरूलाई झनै समस्या पर्नेछ । त्यसअघि नै उनीहरूको व्यवस्थापन हुनुपर्छ । पालमुनि नै जाडो र वर्षायाम काट्नुपर्ने स्थिति नबनोस् भनेर अहिल्यै कामलाई तीव्रता दिनुपर्छ । सडक सञ्जाल विच्छेद हुँदा यात्रा गर्ने नागरिकले सास्ती त पाएकै छन्, अत्यावश्यक वस्तुको अभाव पनि निम्तिएको छ । त्यसैले सरकारले सडक सञ्जाल तत्काल खुलाउनका लागि युद्धस्तरमा प्रयत्न गर्नुपर्छ ।
प्रकृतिजन्य घटना कसैको नियन्त्रणमा छैन । हरेक वर्ष बाढी तथा डुबानले तराई र पहिरोले पहाडी क्षेत्रका मानिसलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ । जीवन खोसिरहेको हुन्छ । प्रियजनको वियोग थपिरहेको हुन्छ । घर, खेत, चौपाया, अपनत्व गाँसिएको भूगोल बगाइरहेको हुन्छ । अब पनि बसोबासका लागि स्थान वर्गीकरणतर्फ नलाग्ने हो भने यस्तै क्षतिको शृंखला थपिइरहनेछ । जुन असाध्यै दुःखद हो ।
त्यसैले पहिरोको जोखिम रहने पहाडी क्षेत्र र बाढी तथा डुबानको जोखिम रहने तराई क्षेत्रको बसोबासलाई यथाशक्य सुरक्षित बनाउन अध्ययनमा आधारित भएर रणनीतिक कदम चाल्नुपर्छ । परम्परागत बसोबास प्रणालीलाई परिवर्तन गरिनुपर्छ । सरकारले समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएर प्रोत्साहन वा बाध्यकारी उपाय खोज्नुपर्छ ।
