राजनैतिक व्यवस्था बदल्न भएका नेपालका थुप्रै संघर्षमा दलित समुदायका पनि जागरुक व्यक्ति सहभागी भई ज्यानको आहुतिसमेत दिए, अंगभंग भए, बेपत्ता पारिए । यद्यपि, व्यवस्था परिवर्तनपश्चात् बनेका नयाँ सत्ताहरूले दलित मुद्दालाई कागजमै सीमित बनाए । दलित समुदायले सदियौंदेखि भोग्दै आएको दलन, उत्पीडन र अत्याचारप्रति राज्यका संयन्त्र तथा राजनैतिक दलहरू संवेदनशील भएनन् । तिनले दलित मुद्दाको जरो समात्नै सकेनन् ।

परिणामतः व्यवस्था बदलियो तर दलितको अवस्थामा भने अपेक्षित फेरबदल भएन । यसअघिको सरकार र राज्यको संरचनालाई फर्केर हेर्ने हो भने पनि कुल जनसंख्याको १३.४ प्रतिशत रहेका दलितको प्रतिनिधित्व संघीय संसद्मा जम्मा ५.८ प्रतिशत, प्रदेशसभामा ५.६ प्रतिशत रहेको थियो । स्थानीय तहमा नगर प्रमुख १ प्रतिशत, उपप्रमुख २.७३ प्रतिशत, अध्यक्ष १.३ प्रतिशत, उपाध्यक्ष १.५२ प्रतिशत, वडाध्यक्षमा २.१९ प्रतिशत रहेको छ । मानवअधिकार आयोगको २०७७ को प्रतिवेदनअनुसार नेपाल प्रहरीमा करिब ९ प्रतिशत, नेपाली सेनामा ८ प्रतिशत दलितको उपस्थिति छ । न्यायिक क्षेत्रमा पनि दलितको उपस्थिति न्यून छ ।

विगतको तुलनामा समाजमा सकारात्मक परिवर्तन पनि भइरहेको देखिन्छ, तर त्यही गतिमा जातीय विभेद गर्ने व्यवहार बदलिएको छैन । केही सुधार पक्कै भएको छ तर उल्लेखनीय छैन । जब व्यक्तिको घर, सामाजिक जीवन र आत्मसम्मानको कुरा आउँछ, त्यहाँ चर्को भेदभाव कायम छ । प्रेम, विवाह र सामाजिक मूल्यमान्यताको हकमा त यो अझै व्याप्त नै छ ।

दलितले सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण अवसरहरू ससम्मान प्राप्त गर्ने अवस्था बनेको छैन । दलितमाथिको विभेद, उत्पीडन र बहिष्करण अहिले पनि जारी नै छ । जातीय भेदभाव, छुवाछूतको भावना पुस्तान्तरण हुँदै गएको छ र यो विभिन्न स्वरूपमा थुप्रै देशहरूमा समेत फैलिइरहेको छ । 

नेपाली समाजमा शताब्दीऔँदेखि राज्यसंरक्षित अत्याचार खेप्दै आएको दलित समुदाय जेन–जी पुस्ताले चाहेको परिवर्तन र संघर्षको हिस्सेदार त बनिसकेको छ । तर, जेन–जी आन्दोलनले अब दलित तथा सीमान्तकृत समुदायको मुद्दाको जरालाई कसरी समात्छ ? हेर्न बाँकी नै छ । 

केही अन्योल र अस्थिर परिस्थितिको सम्भावनाका बीच जेन–जी आन्दोलनले वर्तमान संविधानको भावनालाई स्वीकार गरेको छ, जो अत्यन्तै सकारात्मक र आशावादी छ । त्यसकारण संविधानले अंगीकार गरेको समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तको व्यवस्थाहरूलाई अझ सशक्त बनाई समतामूलक समाज निर्माणको शताब्दीऔँदेखिको सपना साकार गर्न जेन–जीको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । 

वर्तमान संविधानले दलित महिलालाई वडा सरकारमा अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । जस कारण पहिलो पटक वडास्तरमा दलित महिलाको उपस्थिति उल्लेखनीय रहेको छ । दलित समुदायका व्यक्तिले केही हदसम्म संघ र प्रदेशस्तरको नीति निर्माण र कार्यान्वयनको निगरानी गर्ने ठाउँमा सहभागिताको अवसर पाएका छन् । वास्तवमा अहिलेको संविधानको सुन्दर पक्ष नै यही हो । अहिले दलित महिलाहरूले पनि राजनीति बुझ्न पाएका छन्, सिक्न थालेका छन् । राज्य, सरकार, संविधान र कानुन हुँदाको अनुभूत गर्न पाएका छन् । 

यही प्रणालीको अर्थपूर्ण निरन्तरताले मात्रै उनीहरूलाई अन्य साधारण नेपालीसरह स्थापित गर्न सम्भव छ । यसलाई थप प्रभावकारी बनाउँदै समाजको निम्न वर्गको अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व खोज्नु अपरिहार्य छ । विज्ञानमा आधारित प्रविधिमा उच्च सीपयुक्त, आधुनिक समाज र विश्व समुदायको हिस्सा बनिरहेको जेन–जी पुस्ताले समाजको यस्तो ऐतिहासिक सामाजिक पक्षलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन । 

विकसित र उन्नत समाजतर्फको यात्रामा अघि बढ्दै गर्दा वर्तमानको तितो तथ्यलाई कसैले पनि मेटाउन सक्दैन । आज वडादेखि संघसम्म दलित महिला नीति निर्माणको तहमा पुग्न पाएका छन् र अर्कोतर्फ हरेक दिन बलात्कार र घरेलु हिंसाबाट पीडित हुनेमा पनि दलित महिला नै धेरै छन् । वडा कार्यालयमा होस् वा संघीय संसद्मा, दलित महिलाले कुनै न कुनै दुर्व्यवहार र हिंसा खेप्नुपरिरहेकै छ ।

समाज अझै पनि दलितको नेतृत्व स्विकार्न तयार देखिँदैन । उत्तिकै राजनीतिक योगदान र संघर्ष गरे तापनि विगतका निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले दलितलाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा उम्मेदवार नै बनाएनन् । दलित महिलाको हकमा त यो झनै सोचनीय अवस्था छ ।

त्यसले गर्दा नीति निर्माण गर्ने तह र निर्णय गर्ने ठाउँमा दलितको प्रतिनिधित्व अपेक्षित रूपमा भएन र दलितका मुद्दाले पनि महत्त्व पाउन सकेनन् । त्यसैले विगतका आन्दोलनका उपलब्धि, वर्तमान संविधान र कानुन तथा समाजको वर्तमान अवस्थालाई गहिरो अध्ययन र विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नु अबको आवश्यकता हो । 

समाजले जेन–जीबाट धेरै आशा गरेको छ । राज्यसत्ताको दलनको दुश्चक्रबाट ऐतिहासिक रूपले सताइएका दलित, महिला तथा सीमान्तकृत समुदायले पनि यो परिवर्तनबाट अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक छ । किनकि, वर्तमान सामाजिक संरचनामा सबैभन्दा पिँधमा छन् दलित र त्यसमध्ये पनि दलित समुदायका महिलाहरू । उनीहरूले जातका आधारमा त भेदभाव सहेकै छन्, त्योसँगै लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पनि विभेद र हिंसा खेपिरहेका छन् । 

त्यसैगरी अहिलेको संविधानले दलित महिलालाई राजनीतिमा अवसर त दिएको छ, तर अधिकार दिएको छैन । दलित महिलाले पद प्राप्त गरेका छन्, भूमिका पाएका छैनन् । उनीहरू कार्यकर्ता बनेका छन्, तर नेता बन्न मौका पाएका छैनन् । अधिकारविहीन प्रतिनिधित्वले दलित महिला वा अन्य कुनै पनि सीमान्त समुदायको सशक्तीकरण र विकास सुनिश्चित हुँदैन, न त मुलुकमा हरेक परिवर्तनमा सहिद भएका दलित समुदायका व्यक्तिहरूप्रति न्याय हुन्छ ।

त्यसैले जेन–जी पुस्ता समाजको ‘डार्क साइड’ का रूपमा रहेको जातीय भेदभाव र त्यसका आधारमा हुने उत्पीडनको अन्त्य गर्दै राज्यबाट वञ्चितीकरणमा पारिएको समुदायको सशक्तीकरण र विकासका लागि प्रस्ट खाकासहित अगाडि बढ्नुपर्छ । आगामी निर्वाचनपश्चात् बन्ने सरकारले संविधानमा प्रगतिशील सुधार गर्न आवश्यक छ । संविधान संशोधनका अन्य थुप्रै विषयहरू चर्चामा आएका छन्, तर दलितलाई कसरी अधिकारसम्पन्न बनाउने ? महिलालाई कसरी थप अधिकारसम्पन्न बनाउने ? वा अर्को कुनै सीमान्त समुदायको अधिकार कसरी सुनिश्चित गर्ने ? भन्नेतर्फ तीव्र बहस र छलफल जरुरी देखिन्छ । 

मुलुकले राष्ट्र प्रमुखदेखि न्यायालयको प्रमुखसम्म महिलाको नेतृत्व पाइसक्यो । प्रधानमन्त्रीका रूपमा मुलुकले पहिलो पटक महिला कार्यकारी पाएको छ । हरेक क्षेत्रका कम्तीमा एकतिहाइ हाराहारी महिला प्रतिनिधित्व/नेतृत्व हुने क्रममै छ । तर दलित महिलाले अनुभूत गर्ने गरी सरकारले न्याय, समानता र अवसरको सिर्जना अझै पनि गर्न सकेको छैन । उनीहरू त अझै चुलोचौका र घरधन्दामै अलमलिएका छन् । भुइँमा संघर्ष गरिरहेका यी महिलाको जीवन उकास्नु अबको राजनीतिक मुद्दा बन्नुपर्छ ।

विगतको तितो अनुभव त के छ भने सबैजसो आन्दोलनमा दलितको भूमिका हुँदा पनि परिणाममा दलित, दलित महिला वा सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा सधैँ पछाडि छुटेका छन् । जेन–जी आन्दोलनले यस्तो गल्ती दोहोर्‍याउनु हुँदैन । अन्त्यमा, अबको समय डिजिटल प्रविधिको हो । जेन–जीले त्यही डिजिटिल प्रविधियुक्त समाज त चाहेकै छ, तर त्यो डिजिटल समाज अहिलेको जस्तो असमानता र विभेदले भरिपूर्ण हुनु हुँदैन । त्यसकारण डिजिटल समाज विकासको आधारबारे बहस भइरहेको यो घडीमा जेन–जी पुस्ताले दलित समुदायको मुद्दालाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ ।