दक्षिण एसियाका केही देशहरू अफगानिस्तान, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, श्रीलंकामा भएका आन्दोलन र अघिल्लो वर्ष बंगलादेशमा भएको तख्ला पलटका क्रममा धार्मिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक घटना घटे । बंगलादेशमा त्यस किसिमको घटना घट्ला भन्ने कसैले सोचेका पनि थिएनन् । सोच्नुपर्ने विषय पनि थिएन, किनकि, शेख हसिना विगत १५ वर्षदेखि एकछत्र नेतृत्वमा थिइन् ।

यता नेपालमा पनि दुई ठूला दलको गठबन्धनको सरकार थियो तर अवस्था गम्भीर बन्न पुग्यो । राजनीतिक तथा सामाजिक आन्दोलन एक देशबाट अर्को देशमा फैलिएको विभिन्न देशहरूमा भएका घटनाक्रमबाट बुझ्न सकिन्छ ।

नेपालमा पनि सीमित राजनीतिक दल र तिनका एउटै नेतृत्व सत्तामा रहनु, देशमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुनु, राम्राभन्दा हाम्रा मान्छे अझ भनौं झोलेहरूले स्थान पाउनु, चरम बेरोजगारी, युवाहरू पलायन हुनु लगायतका अवस्था लामो समय रहिरह्यो । यस्तो परिस्थितिमा जनतामा निराशाको पराकाष्ठा नाघिसकेको अवस्थामा जिम्मेवार पार्टीहरू संवेदनशील भएनन् । परिणामतः देशले ठूलो आन्दोलन भोग्नुपर्‍यो ।

देशमा ठूला राजनीतिक दलहरू कांग्रेस र एमाले इतिहासका आधारमा जिम्मेवार शक्ति हिजो थिए । यी पार्टीहरूले हिजोका दिनमा अस्थिरतालाई समाप्त गरी स्थिरता आउने कसम खाएर गठबन्धन गरिएको हो पनि भने । अस्थिरताबाट नेपाली वाक्क भइसकेका थिए । यस्तो परिस्थिति चल्दै थियो, सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिदियो । त्यसको केही दिनमै २०८२ असोज २३ गतेबाट जेन–जीले भ्रष्टाचारविरुद्ध शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गरे, जुन देशका केही ठूला सहरमा भएको थियो ।

आन्दोलनको पहिलो दिनमा राज्यका तहबाट चलाएको गोली लागेर १९ जना जेन–जीको ज्यान गयो भने सयौं घाइते हुन पुगे । दोस्रो दिन आन्दोलन झन् चर्किंदै गयो । आगजनी, तोडफोड, लुटपाट यसरी अगाडि बढ्यो, जहाँ सरकारी कार्यालयदेखि नेता/कार्यकर्ता, उच्च पदस्थ, मिडिया, उद्योगी, व्यवसायी, बैंक, वित्तीय संस्थालगायत सर्वसाधारणको भौतिक सम्पत्तिमा अकल्पनीय क्षति पुग्न गयो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा आइसकेपछि पनि सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार, कान्तिपुर मिडिया ग्रुपको कार्यालय, अख्तियारलगायतका कार्यालयमा आगजनी भएको थियो । आन्दोलन कसैको नियन्त्रणमा थिएन । राति १० बजेसम्म आगजनी र लुटपाट मच्चिरहेको थियो ।

२७ गते अन्तरिम सरकारका प्रधानमन्त्रीका रूपमा सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभयो । २०८२ फागुन २१ गतेभित्र चुनाव सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी उहाँलाई दिइयो । नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद् विघटनसमेत भयो । 

अस्थिरता समाप्त गर्ने निहुँमा गरिएको कांग्रेस–एमालेको गठबन्धनले सही बाटो समाउन नसक्दा देशमा रहेका विभिन्न स्वार्थ समूहले दाउ हेरिरहेका थिए । ठीक त्यसैबेला जेन–जी सडकमा आयो र अवसरको खोजीमा रहेका स्वार्थी समूहको घुसपैठले देशले इतिहासमै ठूलो अपूरणनीय क्षति व्यहोर्नुपर्‍यो । ती कलिला हातले न्यायको सर्वोच्च शिखरको देहावसान गरेको पक्कै होइन । देशकै आत्मा सिंहदरबारमा आगजनी गर्न भित्र पस्ने हिम्मत पक्कै ती जेन–जीसँग थिएन ।

आन्दोलनमा कसैका लागि सर्वोच्च अदालतका प्रमाण जले, कसैका लागि राजनीतिक प्रतिस्पर्धी कमजोर बन्यो, कसैका लागि व्यक्तिगत रिसिइबीको बदला पूरा भयो, कसैका लागि धनाढ्यको धन जल्यो । जो जसका स्वार्थअनुरूपको जलाइएका भए पनि समग्रमा देश जल्यो । यस्तो हुनु हुँदैन थियो । यस घटनाले देश र जनता धेरै लामो समयसम्म राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा फस्न पुगेका छौं ।

यो तरल अवस्थाले हामी कहाँ पुग्छौँ, अहिले नै आकलन गर्न सकिने अवस्था छैन । आन्दोलनको उपलब्धि स्वरूप देशले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ । अबको समयमा देशलाई सही बाटोमा लैजानका लागि सरकार मात्र होइन, राजनीतिक पार्टी, पार्टीका कार्यकर्ताहरू, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज, विभिन्न शक्ति समूहहरू र सरोकारवाला सबैको उत्तिकै सहयोग आवश्यक पर्दछ ।

सरकारबाट आन्दोलनमा मारिएका व्यक्तिहरूलाई सहिद घोषणा गर्ने, शोकाकुल परिवारलाई राहतको व्यवस्था र घाइतेहरूको शीघ्र तथा सफल उपचारमा जोड दिने काम भएकै छ । पहिलो दिन भएको बर्बर दमनबाट निर्दोष जेन–जीको ज्यान लिन आदेश दिने र गोली चलाउनेको छानबिन गर्न, दोस्रो दिन भएको सरकारी सम्पत्ति आगजनी र तोडफोड गर्ने समूह पहिचान गरी कारबाही गर्न र क्षतिको आकलन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन भएको छ ।

अब क्षति भएका सरकारी भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गरी कर्मचारी बसेर काम गर्न मिल्ने बनाउनुपर्छ । राज्य संरचनालाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदै निष्पक्ष र पारदर्शी निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्न सकिन्छ भनेर लागिपर्नुपर्छ ।

नागरिकहरूले समाजलाई भड्किनबाट रोक्न सक्नुपर्छ । समाजमा सकारात्मक सूचना सम्प्रेषण गर्ने काम गर्नुपर्छ । अस्थिरता रहेका बेला समाजमा चोरी/डकैती जस्ता अराजक गतिविधि हुन सक्छ, त्यसैले सजगता अपनाउने काम गर्नुपर्छ ।

नयाँ पिँढीलाई संयम, सजग र दूरदर्शी भएर काम गर्न सिकाउने, राजनीतिक दलका भ्रष्टलाई कारबाही र इमानदारलाई सहयोग गर्न लगाउने, समाजका पीडित नागरिकलाई सहयोग गर्ने, हामी नेपाली भन्ने भावना बलियो बनाउने र देश अस्थिर हुँदा नागरिकको कर्तव्य भनेको शान्त, संयमित र जिम्मेवार भएर लोकतन्त्र, एकता र कानुनी शासनलाई जोगाउनु हो । देश गम्भीर संकटमा छ, यो बेला हरेक नागरिकले आ–आफ्नो तह र तप्काबाट राज्यलाई सहयोगको खाँचो छ, त्यसैले त्यसतर्फ लाग्नुपर्छ ।

ठूला भनिएका राजनीतिक दलले यो समय किन आयो भनेर आत्मसमीक्षा गर्दै र जनतासँग माफी माग्नुपर्छ । आफूहरूले नै देश र जनतालाई यो अवस्थामा पुर्‍याएका हौं भन्न सक्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीका लागि सकिने कि सच्चिने भन्ने समय हो यो । यसर्थ विगतमा जे भयो, अब देश र जनताको हितमा के गर्न सकिन्छ, त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।