मूल्यवृद्धि नियन्त्रणका लागि तत्काल हस्तक्षेप बढाऊ

उपभोक्ताका तर्फबाट पटक–पटक गुनासो व्यक्त हुने गरे पनि सुनुवाइ भएको र समस्या निराकरणका लागि बलियो पहल र प्रणाली स्थापित हुन सकेको छैन । अब भने सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । उपभोक्ताका लागि राज्य छ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्छ ।

आश्विन २१, २०८२

सम्पादकीय

Increase immediate intervention to control inflation

What you should know

भ्रष्ट आचरणलाई प्रायजसो राजनीतिक र प्रशासनिक पदमा आसीन व्यक्तिसँग जोडेर चर्चा गरिन्छ । यद्यपि, यस्तो आचरणले समाजका धेरै क्षेत्रलाई गाँजेको छ । विपत्ति बेलामा हुने वस्तुको कृत्रिम अभाव, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, गुणस्तरहीन वस्तु र सेवा बिक्रीले भ्रष्ट आचरणको फैलावटलाई पुष्टि गर्छ ।

शुक्रबार–शनिबारको भारी वर्षापछि काठमाडौंलगायतका ठाउँमा हरियो तरकारीलगायत उपभोग्य वस्तुको मूल्य ह्वात्तै बढेको छ । त्यस्तै, दसैंको बिदापछि यथास्थानमा फर्किने यात्रुले गाडीको भाडा अस्वाभाविक बढी तिर्नुपरेको छ । राजमार्गका होटल तथा लजले पनि यही मौकामा बढी मूल्य लिएको गुनासो आइरहेका छन् ।

यस्तो प्रवृत्ति यस पटकको मात्रै समस्या होइन, पटक–पटक दोहोरिने गरेको छ । उपभोक्ताका तर्फबाट पटक–पटक गुनासो व्यक्त हुने गरे पनि सुनुवाइ भएको र समस्या निराकरणका लागि बलियो पहल र प्रणाली स्थापित हुन सकेको छैन । अब भने सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । उपभोक्ताका लागि राज्य छ भन्ने अनुभूति दिलाउनुपर्छ ।

कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिमा भित्रिएको हरियो तरकारी तथा फलफूलको तथ्यांक र उपभोक्ताले तिर्नुपरेको मूल्यलाई हेरेर उपभोक्ता कसरी चर्को मूल्यको मारमा परेका छन् भन्ने पहिल्याउन सकिन्छ । भारी वर्षाले शनिबार विभिन्न राजमार्ग अवरुद्ध भएका बेलामा यहाँ करिब ६ टन तरकारी तथा फलफूल भित्रिएको थियो ।

त्यस्तै, शुक्रबार (असोज १८) ३ सय १२ टन, बिहीबार (असोज १७) २ सय १६ टन फलफूल तथा तरकारी भित्रिसकेको थियो । दसैंको सार्वजनिक बिदा भए पनि तरकारी तथा फलफूलको आयात बन्द भएको थिएन । एक सातामा १ हजार ९ सय ७३ टन तरकारी तथा फलफूल भित्रिएको समितिको तथ्यांक छ । दसैंमा प्रायः सर्वसाधारण उपत्यका छाडेर बाहिर जाने हुँदा आयातित परिमाणले बजार मूल्यमा खासै फरक नपार्नुपर्ने हो । किनकि, मौज्दात पर्याप्त भएको तर उपभोक्ता कम भएको समय हो । तर मनसुनी वर्षाका कारण एक दिन मात्र काठमाडौं छिर्ने नाका बन्द भएको मौका छोपी व्यवसायीले तरकारी तथा फलफूलको मूल्यमा मनलागी गरेका छन् ।

अहिले जुनसुकै तरकारीको मूल्य पनि सातामै अस्वाभाविक ढंगले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । जस्तो कि, टनेल गोलभेंडाको मूल्य साताअघि प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ थियो, अहिले ८५ पुगेको छ । त्यस्तै, तने बोडी १०० बाट १२०, फर्सी ७० बाट १२०, करेला र भिन्डी ९० बाट १५० पुगेको छ । त्यस्तै, घिउ सिमी १२० बाट १४०, लौका ४० बाट ७० र काउली १०० बाट १५० पुगेको छ । सहरका भित्रीभागका स–साना तरकारी पसलमा कायम गरिएका मूल्य यसभन्दा झन् बढी हुन्छ ।

यसो हुनुको एउटै कारण हो, शनिबार विभिन्न राजमार्गमा भएका अवरोध । उपत्यकामा धादिङ, नुवाकोट, काभ्रे, चितवन, मकवानपुर र तराईका जिल्लाबाट तरकारी भित्रिन्छ । भारतबाट पनि तरकारी आयात हुन्छ । शनिबार आउने तरकारीमा केही अवरोध भएको हो । तर त्यसै कारण मात्रै जथाभावी मूल्य कायम गर्ने कुरा जायज हुन सक्दैन । किनकि, राजमार्ग अवरोध हुनुभन्दा पहिल्यै भित्रिएका तरकारीमा उत्पादन वा ढुवानीमा अतिरिक्त लागत परेको छैन । केवल मौका छोपेर उपभोक्ता ठग्ने नियतका कारण मात्रै मनपरी मूल्य कायम गरिएको हो ।

यस्तै प्रवृत्ति राजमार्गको होटलका खानेकुरामा पनि पाइन्छ । धेरै ठाउँमा खानाको मूल्य असाध्यै चर्को हुने तर गुणस्तर न्यून हुने गर्छ । यात्राका बेलामा प्रायजसो एक पटकका उपभोक्ता हुने भएकाले धेरै होटल सञ्चालकले चर्को मूल्यसहित गुणस्तरहीन खाद्य वस्तु बेच्न सहज मान्ने गरेका छन् । सवारी साधनको भाडा पनि यतिबेला चलनचल्ती र सरकारले तोकेकोभन्दा असाध्यै बढी हुने गर्छ । बाध्यतामा परेका उपभोक्तालाई ठग्ने यस किसिमको प्रवृत्ति अन्त्यका लागि उपभोक्ता स्वयं र सरकारी प्रणाली सक्रिय हुनुपर्छ ।

बजार मूल्य नियन्त्रण र अनुगमन गर्ने दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग र स्थानीय तहको हो । तर उनीहरूले प्रभावकारी उपस्थिति देखाउने गरेका छैनन् । यदाकदा हुने अनुगमन र जरिवानाले खासै सुधार ल्याउन सकेको छैन । यसलाई मौसमी अनुक्रम बनाउनुभन्दा पनि नियमित प्रक्रिया बनाउनुपर्छ । त्यसका लागि विधि र प्रक्रियामा सुधार गर्न आवश्यक छ भने पनि गरिनुपर्छ । सरकारले ठगी नहुने र वस्तु तथा सेवाको मूल्यको वैज्ञानिक ढंगले कायम हुने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।

नागरिक ठगिने राज्य स्वीकार्य हुनै सक्दैन । राज्यले नागरिकलाई वस्तु तथा सेवाको उचित मूल्य मात्रै तिर्नुपर्ने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । उपभोक्ताले पनि ठगीमा परेमा गुनासो गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ । प्रायजसो यस्तो गुनासो सामाजिक सञ्जालमा हुने गरेको छ । त्यो एक हदसम्म ठीकै छ । त्यसले घटनालाई आमजानकारीमा पुर्‍याउँछ । तर उजुरी गर्ने निकायमै उजुरी गर्नुपर्छ ।

त्यसका लागि हेलो सरकारको टोल फ्रि नम्बर, बजार अनुगमन तथा नियमनकारी निकाय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग टोल फ्रि नम्बरमा जानकारी दिने गर्नुपर्छ । सामाजिक सञ्जाल तथा उनीहरूको वेबसाइटमै गएर पनि गुनासो टिपाउन सकिन्छ । ठगी गर्नेलाई कारबाही गर्न सरकारी पक्ष र कारबाही गराउन उपभोक्ता जागरुक हुने हो भने ठगी नियन्त्रण हुँदै जान सक्छ ।

सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय

Link copied successfully