‘युद्धका दुश्मन’ लाई जस्तै जनतामाथि घातक हतियार प्रयोग किन ?

अझ सडकमा बल प्रयोग गर्ने राज्य अलोकतान्त्रिक हो । राज्यले पनि शान्तिपूर्ण र रचनात्मक ढंगले गरिएका प्रदर्शनलाई सम्मान गर्नुपर्छ र उचित रणनीतिका साथ सुरक्षा दिनुपर्छ । प्रदर्शन संयमित भएन भने पनि सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विश्वस्तरका सुरक्षा प्रोटोकल र उपकरणको उपयोग गर्नुपर्छ ।

आश्विन ६, २०८२

सम्पादकीय

Why use deadly weapons on the people like the 'enemy of war'?

जेन–जी आन्दोलनमा राज्यले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा तथा प्रदर्शनकारीले गरेको आगजनीमा परेर ७४ जनाको ज्यान गएको छ भने करिब २ सय अझै अस्पतालमा उपचाररत छन् । यसले देशलाई नै शोकाकुल बनाएको छ । दुई दिनमै भएको यो स्तरको मानवीय क्षति अस्वाभाविक हो ।

यसअघिका प्रदर्शनमा पनि भएको बल प्रयोग र मानवीय क्षतिलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र क्षति न्यूनीकरण गर्ने विषयमा सरकार संवेदनशील नभएकाले देशले यति ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको हो । यो मानवसिर्जित विपत्बाट पनि राज्यले केही सिक्ला कि नसिक्ला ? त्यो पनि चासोकै विषय छ । 

प्रदर्शन/आन्दोलनमा प्रहरीले प्रयोग गर्ने हतियारबाटै थाहा हुन्छ, हाम्रो राज्य कति असंवेदनशील छ । किनकि, प्रदर्शनलाई सुरक्षाको दृष्टिबाट नियन्त्रणमा राख्न घातक होइन, गैरघातक उपकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ । फौजले सकेसम्म भीडलाई निश्चित ठाउँमा भेला भएर वा शान्तिपूर्ण ढंगले र्‍याली वा मार्च गर्न दिन्छ । माइकिङ गर्छ । आवश्यकता अनुसार भीडलाई सुरक्षा घेराभित्र राख्छ वा तितरबितर पार्छ । लाठी चार्ज गर्छ ।

पानीको फोहोरा प्रहार गर्छ । त्यति गर्दा पनि भएन भने हवाई फायर, रबरका बुलेट प्रहार, छर्रा प्रहार गर्छ । अन्तिममा ज्यान नजाने गरी घुँडामुनि गोली हान्नेसम्मको आदेश पनि हुन सक्छ । सामान्य ‘प्रोटोकल’ यही हो । तर जेन–जी प्रदर्शनमा अन्य विकल्प प्रयोग नगरी प्रहरीले सिधै गोली चलाउँदा पहिलो दिन नै २१ जना मारिएका थिए, तीमध्ये धेरैजसोको छाती र टाउकामा गोली लागेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक रिपोर्टबाट पुष्टि भइसकेको छ । 

प्रदर्शन तथा भीड नियन्त्रणमा घातक हतियारधारी सुरक्षाकर्मीलाई ‘रिजर्भ फोर्स’ का रूपमा राखेर गैरघातक उपकरणसहितको फौज परिचालन गर्ने अभ्यास हो । तर नेपाल सरकारले यस्ता कार्यक्रमहरूमा पनि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई घातक र गैरघातक दुवै किसिमका उपकरणसहित सडकमा परिचालन गर्दै आएको छ ।

नेपालका सुरक्षा निकायसँग भीड नियन्त्रणका लागि राएट कन्ट्रोल गियर, अश्रुग्यास, ब्ल्यांक फायर, रबर बुलेट, बल्टी ग्यासगन, वाटर क्यानन (पानीको फोहोरा हान्ने सवारी), दमकल, एम्बुलेन्सजस्ता अत्यावश्यक उपकरण पर्याप्त छैनन् । अनौठो त, सुरक्षा संगठनले पटक–पटक ताकेता गरे पनि पछिल्लो १० वर्षमा सरकारले त्यस्ता गैरघातक हतियार किनेको छैन ।

बरु नेपाल प्रहरीले फिल्डमा शान्तिसुरक्षा र प्रदर्शन व्यवस्थापनमा साना वा ठूला हतियारसहित फिल्डमा तैनाथ गराउँदै आएको छ । यसले मानवीय क्षति बढाएको छ । पटक–पटक यही प्रवृत्ति देखिँदा सरकार संवेदनशील भएको पाइँदैन ।

कोरियन भाषा परीक्षा दिएर बसेका युवाहरूले १३ पुस ०८० मा गरेको प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा ललितपुरको बालकुमारीमा प्रहरीको गोली प्रहारबाट अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको ज्यान गएको थियो । त्यस्तै, २० पुस ०८० मा सर्लाहीको बरहथवामा पनि प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले घातक बल प्रयोग गर्दा स्थानीय युवा जयशंकर साहको ज्यान गएको थियो ।

प्रहरीकै गोली लागेर १५ चैतमा तीनकुने प्रदर्शनमा कीर्तिपुरका सविन महर्जन मारिए । यस्ता प्रदर्शनलाई सुरक्षित ढंगले नै आयोजना हुन दिने रणनीति बनाउन सकेको पाइँदैन । बरु ज्यान नै लिने गरी गोली प्रहार हुने गरेको छ । हरेक पटक अत्यधिक बल प्रयोगले हुने मानवीय क्षतिका कारण सरकार र सुरक्षा निकायको आलोचना हुने गर्छ । तैपनि सुधारको पहल भएको छैन । 

२३ भदौमा गरिएको बर्बर दमन र २४ भदौमा भएको लुटपाटले प्रहरीको हतियारको हरहिसाब नै गडबड हुन पुगेको छ । नेपाल प्रहरीले तयार पारेको आन्तरिक विवरणअनुसार १२ सय ७६ थान राइफल/पिस्तोल लुटिएका छन् । त्यस्तै ९८ हजार ४ सय ९१ थान गोली अभिलेखमा आएका छैनन् । तीमध्ये प्रहरी आफैंले चलाएको कति हो र लुटिएका कति हुन् भन्ने खुलेको छैन ।

त्यस्तै १३ सय १५ राउन्ड रबर गोली अभिलेखमा कम भएका छन् । तीमध्ये कति प्रयोग भएका हुन् भन्ने प्रहरीले खुलाउन सकेको छैन । प्रहरीबाटै अत्यधिक मात्रामा गोली प्रहार गरिएको थियो भन्ने त मृत्यु र घाइतेको संख्या र अवस्थाले पनि प्रस्ट पार्छ । अधिक बल प्रयोग आफैंमा छानबिन र कारबाहीको विषय हो । अर्कोतर्फ, ठूलो मात्रामा राइफल/पिस्तोल तथा गोली लुटपाट भएकाले शान्ति सुरक्षाका लागि चुनौतीपूर्ण छन् ।

अदालत जलेका, प्रहरी कार्यालय जलेका र कैदीबन्दीहरू भागेकाले समाजले त्रास महसुस गरिरहेकै छ । यही बेला ठूलो संख्यामा राइफल/पिस्तोल तथा गोलीको हरहिसाब बिग्रिनुले झन् त्रास बढाउँछ । आइतबार मात्र सरकारले अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ, यसले प्रहरीले प्रयोग गरेका वा लुटपाटमा परेका हतियार तथा गोलीको यथार्थ विवरण पहिल्याउन आवश्यक छ । 

मुख्यतः अबका प्रदर्शन/आन्दोलनमा मानवीय क्षति नहोस् भनेर सबै पक्षले गम्भीर गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले त राज्यले जनताको आवाज सुन्ने प्रवृत्ति र प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । कुनै पनि विषयका लागि जनतालाई सडकमा जान बाध्य पार्ने राज्य आफैंमा कमजोर हो ।

अझ सडकमा बल प्रयोग गर्ने राज्य अलोकतान्त्रिक हो । राज्यले पनि शान्तिपूर्ण र रचनात्मक ढंगले गरिएका प्रदर्शनलाई सम्मान गर्नुपर्छ र उचित रणनीतिका साथ सुरक्षा दिनुपर्छ । प्रदर्शन संयमित भएन भने पनि सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विश्वस्तरका सुरक्षा प्रोटोकल र उपकरणको उपयोग गर्नुपर्छ । सडकमा उत्रिएका जनतालाई ‘युद्धका दुश्मन’ लाई जस्तै गोली हान्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ, त्यस्तो राज्यमात्र बलियो हुन्छ ।

सम्पादकीय कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित सम्पादकीय

Link copied successfully