अझ सडकमा बल प्रयोग गर्ने राज्य अलोकतान्त्रिक हो । राज्यले पनि शान्तिपूर्ण र रचनात्मक ढंगले गरिएका प्रदर्शनलाई सम्मान गर्नुपर्छ र उचित रणनीतिका साथ सुरक्षा दिनुपर्छ । प्रदर्शन संयमित भएन भने पनि सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विश्वस्तरका सुरक्षा प्रोटोकल र उपकरणको उपयोग गर्नुपर्छ ।
जेन–जी आन्दोलनमा राज्यले अत्यधिक बल प्रयोग गर्दा तथा प्रदर्शनकारीले गरेको आगजनीमा परेर ७४ जनाको ज्यान गएको छ भने करिब २ सय अझै अस्पतालमा उपचाररत छन् । यसले देशलाई नै शोकाकुल बनाएको छ । दुई दिनमै भएको यो स्तरको मानवीय क्षति अस्वाभाविक हो ।
यसअघिका प्रदर्शनमा पनि भएको बल प्रयोग र मानवीय क्षतिलाई गम्भीरतापूर्वक लिने र क्षति न्यूनीकरण गर्ने विषयमा सरकार संवेदनशील नभएकाले देशले यति ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको हो । यो मानवसिर्जित विपत्बाट पनि राज्यले केही सिक्ला कि नसिक्ला ? त्यो पनि चासोकै विषय छ ।
प्रदर्शन/आन्दोलनमा प्रहरीले प्रयोग गर्ने हतियारबाटै थाहा हुन्छ, हाम्रो राज्य कति असंवेदनशील छ । किनकि, प्रदर्शनलाई सुरक्षाको दृष्टिबाट नियन्त्रणमा राख्न घातक होइन, गैरघातक उपकरणको व्यवस्था हुनुपर्छ । फौजले सकेसम्म भीडलाई निश्चित ठाउँमा भेला भएर वा शान्तिपूर्ण ढंगले र्याली वा मार्च गर्न दिन्छ । माइकिङ गर्छ । आवश्यकता अनुसार भीडलाई सुरक्षा घेराभित्र राख्छ वा तितरबितर पार्छ । लाठी चार्ज गर्छ ।
पानीको फोहोरा प्रहार गर्छ । त्यति गर्दा पनि भएन भने हवाई फायर, रबरका बुलेट प्रहार, छर्रा प्रहार गर्छ । अन्तिममा ज्यान नजाने गरी घुँडामुनि गोली हान्नेसम्मको आदेश पनि हुन सक्छ । सामान्य ‘प्रोटोकल’ यही हो । तर जेन–जी प्रदर्शनमा अन्य विकल्प प्रयोग नगरी प्रहरीले सिधै गोली चलाउँदा पहिलो दिन नै २१ जना मारिएका थिए, तीमध्ये धेरैजसोको छाती र टाउकामा गोली लागेको त्रिवि शिक्षण अस्पतालको फरेन्सिक रिपोर्टबाट पुष्टि भइसकेको छ ।
प्रदर्शन तथा भीड नियन्त्रणमा घातक हतियारधारी सुरक्षाकर्मीलाई ‘रिजर्भ फोर्स’ का रूपमा राखेर गैरघातक उपकरणसहितको फौज परिचालन गर्ने अभ्यास हो । तर नेपाल सरकारले यस्ता कार्यक्रमहरूमा पनि प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई घातक र गैरघातक दुवै किसिमका उपकरणसहित सडकमा परिचालन गर्दै आएको छ ।
नेपालका सुरक्षा निकायसँग भीड नियन्त्रणका लागि राएट कन्ट्रोल गियर, अश्रुग्यास, ब्ल्यांक फायर, रबर बुलेट, बल्टी ग्यासगन, वाटर क्यानन (पानीको फोहोरा हान्ने सवारी), दमकल, एम्बुलेन्सजस्ता अत्यावश्यक उपकरण पर्याप्त छैनन् । अनौठो त, सुरक्षा संगठनले पटक–पटक ताकेता गरे पनि पछिल्लो १० वर्षमा सरकारले त्यस्ता गैरघातक हतियार किनेको छैन ।
बरु नेपाल प्रहरीले फिल्डमा शान्तिसुरक्षा र प्रदर्शन व्यवस्थापनमा साना वा ठूला हतियारसहित फिल्डमा तैनाथ गराउँदै आएको छ । यसले मानवीय क्षति बढाएको छ । पटक–पटक यही प्रवृत्ति देखिँदा सरकार संवेदनशील भएको पाइँदैन ।
कोरियन भाषा परीक्षा दिएर बसेका युवाहरूले १३ पुस ०८० मा गरेको प्रदर्शनलाई नियन्त्रणमा लिने क्रममा ललितपुरको बालकुमारीमा प्रहरीको गोली प्रहारबाट अछामका वीरेन्द्र शाह र दैलेखका सुजन रावतको ज्यान गएको थियो । त्यस्तै, २० पुस ०८० मा सर्लाहीको बरहथवामा पनि प्रदर्शन नियन्त्रणमा लिने क्रममा प्रहरीले घातक बल प्रयोग गर्दा स्थानीय युवा जयशंकर साहको ज्यान गएको थियो ।
प्रहरीकै गोली लागेर १५ चैतमा तीनकुने प्रदर्शनमा कीर्तिपुरका सविन महर्जन मारिए । यस्ता प्रदर्शनलाई सुरक्षित ढंगले नै आयोजना हुन दिने रणनीति बनाउन सकेको पाइँदैन । बरु ज्यान नै लिने गरी गोली प्रहार हुने गरेको छ । हरेक पटक अत्यधिक बल प्रयोगले हुने मानवीय क्षतिका कारण सरकार र सुरक्षा निकायको आलोचना हुने गर्छ । तैपनि सुधारको पहल भएको छैन ।
२३ भदौमा गरिएको बर्बर दमन र २४ भदौमा भएको लुटपाटले प्रहरीको हतियारको हरहिसाब नै गडबड हुन पुगेको छ । नेपाल प्रहरीले तयार पारेको आन्तरिक विवरणअनुसार १२ सय ७६ थान राइफल/पिस्तोल लुटिएका छन् । त्यस्तै ९८ हजार ४ सय ९१ थान गोली अभिलेखमा आएका छैनन् । तीमध्ये प्रहरी आफैंले चलाएको कति हो र लुटिएका कति हुन् भन्ने खुलेको छैन ।
त्यस्तै १३ सय १५ राउन्ड रबर गोली अभिलेखमा कम भएका छन् । तीमध्ये कति प्रयोग भएका हुन् भन्ने प्रहरीले खुलाउन सकेको छैन । प्रहरीबाटै अत्यधिक मात्रामा गोली प्रहार गरिएको थियो भन्ने त मृत्यु र घाइतेको संख्या र अवस्थाले पनि प्रस्ट पार्छ । अधिक बल प्रयोग आफैंमा छानबिन र कारबाहीको विषय हो । अर्कोतर्फ, ठूलो मात्रामा राइफल/पिस्तोल तथा गोली लुटपाट भएकाले शान्ति सुरक्षाका लागि चुनौतीपूर्ण छन् ।
अदालत जलेका, प्रहरी कार्यालय जलेका र कैदीबन्दीहरू भागेकाले समाजले त्रास महसुस गरिरहेकै छ । यही बेला ठूलो संख्यामा राइफल/पिस्तोल तथा गोलीको हरहिसाब बिग्रिनुले झन् त्रास बढाउँछ । आइतबार मात्र सरकारले अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ, यसले प्रहरीले प्रयोग गरेका वा लुटपाटमा परेका हतियार तथा गोलीको यथार्थ विवरण पहिल्याउन आवश्यक छ ।
मुख्यतः अबका प्रदर्शन/आन्दोलनमा मानवीय क्षति नहोस् भनेर सबै पक्षले गम्भीर गृहकार्य गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले त राज्यले जनताको आवाज सुन्ने प्रवृत्ति र प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । कुनै पनि विषयका लागि जनतालाई सडकमा जान बाध्य पार्ने राज्य आफैंमा कमजोर हो ।
अझ सडकमा बल प्रयोग गर्ने राज्य अलोकतान्त्रिक हो । राज्यले पनि शान्तिपूर्ण र रचनात्मक ढंगले गरिएका प्रदर्शनलाई सम्मान गर्नुपर्छ र उचित रणनीतिका साथ सुरक्षा दिनुपर्छ । प्रदर्शन संयमित भएन भने पनि सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विश्वस्तरका सुरक्षा प्रोटोकल र उपकरणको उपयोग गर्नुपर्छ । सडकमा उत्रिएका जनतालाई ‘युद्धका दुश्मन’ लाई जस्तै गोली हान्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ, त्यस्तो राज्यमात्र बलियो हुन्छ ।
