नेपालको संविधान घोषणाको एक दशक पूरा भएको छ । अनेक चोटपटक खेप्दै दस वर्ष बिताएको संविधान फेरि एकचोटि ‘घायल’ छ । विज्ञहरू भन्छन्, ‘संविधान कोमामा छ तर मृत भइसकेको छैन ।’ अन्तरिम सरकार र राजनीतिक दलहरूले असोज ३ मा संविधान दिवसको औपचारिक उत्सव मनाएर कम्तीमा यो जीवितै भएको आभास दिलाएका छन् ।

विगत वर्षमा जस्तो दीपावली गरेर भव्य हिसाबले नमनाइए पनि सैनिक मञ्च टुँडिखेल, राष्ट्रपति भवन शीतल निवास, दलहरूका कार्यालयमा भएका कार्यक्रम अनि नेताहरूका विज्ञप्तिले संविधानको धुकधुकी बाँकी रहेको अनुभूति दियो । 

संविधानवेत्ताहरू भन्ने गर्छन्, ‘संविधानले आफैं काम गर्दैन, त्यसलाई काम गराउनुपर्छ ।’ सम्भवतः राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अहिलेको विषम परिवेशमा विज्ञहरूले सुझाएको यही मर्म मनन गरेर संविधान ‘मर्न’ दिएनन् । 

गत भदौ २३ मा जेनेरेसन जेड (जेन–जी) ले सुरु गरेको सडक प्रदर्शनमा सरकारले गरेको नृशंस हत्या र भदौ २४ मा भएको विध्वंसपछि उत्पन्न राष्ट्रिय संकटका बेला राष्ट्रपति पौडेल चर्को दबाबमा थिए । 

देश इतिहासकै कठिन मोडमा थियो । अन्योल, आतंक, असुरक्षा अनि निराशा चुलीमा पुगेर आम आत्मविश्वास खण्डित भएको थियो । यही बेला नियोजित अस्थिरता सिर्जना गरेर त्यसको आडमा आग्रहको रोटी सेक्न उद्यत दृश्य/अदृश्य, घरेलु/बाह्य शक्ति स्वार्थहरू उद्यत थिए । 

सेनाले राजनीतिक संवादको अग्रसरता लिँदै निकासको सहजीकरण गर्दै थियो । अन्योल र आशंकाका बादलहरू मडारिँदै थिए । त्यो परिस्थितिमा राष्ट्रपतिको देखिने भूमिका ‘कालो बादलमा चाँदी घेरा’ बन्यो । उनले ६ महिनामा निर्वाचन गर्ने म्यान्डेटसहित पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरे । सँगै नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा संसद् विघटन पनि गरे । 

संविधानले फेरि चोट खेप्यो । तर, मुलुक जुन चरम संकटको अवस्थामा थियो/छ, भएमध्येको उचित विकल्प भनेर सबैले चित्त बुझाएका छन् । संसद् विघटनप्रति दलहरूले प्रश्न उठाएर आफ्नो ‘पोजिसन’ राखेका छन्, यद्यपि निर्वाचनबाट पुनः संविधानलाई लिकमा फर्काउनुपर्ने कुरामा सबै एकमत देखिएका छन् ।

के त्यसो भए अब तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुन्छ ? अनि, संविधान र मुलुकको राजनीति पुनः लिकमै सजिलै फर्किन्छ त ? यति बेला यो आम चासोको प्रश्न हो । यो प्रश्न जति सरल सुनिन्छ, समयक्रमसँगै यसको कार्यान्वयन उत्तिकै जटिल हुँदै जानेछ । यो विश्लेषण यही प्रश्न वरिपरि रहनेछ । 

पहिले सकारात्मक पाटो हेरौं । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्कीसामु चुनावलाई लिएर अनुकूलता नै अनुकूलता देखिन्छन्, यति बेला । पहिलो कुरा त, अन्तरिम सरकारका लागि उनी सर्वस्वीकार्य पात्र बन्न पुगिन् । उनको निष्कलंक चरित्र अनि हक्की स्वभावका कारण ‘केही भइहाल्छ कि’ भनेर मान्छेहरूमा आशा पलाएको छ ।

एकाध मान्छेले छिटपुट असन्तुष्टि प्रकट गरे पनि यो संकटपूर्ण घडीमा उनको नेतृत्वलाई लिएर नागरिक वृत्तमा आशा जागेको छ । उनले प्रशस्त ‘शंकाको सुविधा’ पाएकी छन् । सरकारको नेतृत्व लिएपछि उनले आफ्नो मुख्य कार्यसूचीमा निर्वाचन राखेकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘६ महिनामा चुनाव सम्पन्न गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्न यो सरकार कटिबद्ध छ ।’

छिमेकी मुलुक तथा विश्वका अरू मैत्री राष्ट्रहरूले पनि कार्कीको नेतृत्वलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छन् । भारतले त अधिक चासो राख्दै सहयोग र सहकार्य गर्ने बताएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फोन वार्ता गरेर कार्कीलाई ढाडस दिएका छन् । प्रमुख दलहरूले संसद् विघटनको विरोध गरे पनि निर्वाचनमा भाग नलिने भनेका छैनन् । बरु, समयमै निर्वाचन हुनुपर्ने र ‘फेस’ गर्ने बताइरहेका छन् । निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटिसकेको छ । 

तर, के यी अनुकूलता निर्धारित समयमै निर्वाचन सम्पन्न हुने पर्याप्त आधारहरू हुन् ? 

सरकारसामु जति अनुकूलता छन्, त्यत्तिकै प्रतिकूलताहरू पनि छन् । खासमा कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले आफ्ना चुनौतीहरू चिन्न र चिर्न सकेन भने समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरा उसका लागि ‘फलामको च्युरा’ सावित हुन सक्छ । के–के हुन सक्छन्, ती चुनौतीहरू ?

पहिलो, शान्तिसुरक्षा र कानुनी शासनको प्रत्याभूति । सरकारले आम मतदातालाई निर्धक्क मतदान गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्ला ? यति बेला सुरक्षा प्रशासनको मनोबल खस्केर पिँधमा पुगेको छ । जेन–जी विद्रोह र त्यसपछिको विध्वंसका क्रममा प्रहरी, सशस्त्र बललगायतको सुरक्षा प्रशासनको भौतिक संरचना मात्रै नाश गरिएन, मनोबल पनि कमजोर भएको छ । 

नेपाली सेनाको सुरक्षा घेराभित्र रहेको मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र जलेर खरानी भयो । न्यायालय, राष्ट्रपति भवनदेखि देशैभरि हिंसा र आगजनीका जे–जति घटना भए, त्यसले आमनागरिकलाई भयभीत बनाएको छ । त्यो भयग्रस्त मनोविज्ञानबाट नागरिक पंक्ति बाहिर निस्कन सकेको छैन ।

केही अड्चन आइपरे उजुरी गर्न जाने गृह प्रशासन र कानुनी उपचार खोज्न जाने न्यायिक निकायहरू नै आहत छन् । प्रहरीहरू उच्च मनोबलसहित ड्युटीमा खटिन सकेका छैनन् । सुरक्षा प्रशासनको मनोबल, कानुनी शासनको प्रत्याभूति अनि आम मतदातालाई भयरहित हिसाबले मतदान केन्द्रसम्म पुर्‍याउने गरी विश्वासको वातावरण बनाउने कुरा यो सरकारको एउटा मुख्य चुनौती हुनेछ ।

दोस्रो, विश्वासको वातावरण तब बन्छ, जब सरकारले दण्डहीनताको अन्त्य गर्न सक्नेछ । उसै पनि मुलुकमा न्याय प्रणाली कमजोर भएको र न्यायिक निरूपण राजनीतिक प्रभावमुक्त भएन भनेर प्रश्नहरू उठी नै रहेका थिए । अभियोजन र अनुसन्धान प्रक्रियाका पारदर्शितामा प्रश्नहरू उठिरहेकै थिए, संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक नारा मात्रै बन्दा दण्डहीनता एउटा मुख्य चुनौती बन्दै थियो ।

त्यसमाथि हालै जेन–जी विद्रोहको आवरणमा देशभर फैलिएको हिंसा र आगजनीका घटनापछि दण्डहीनताले थप प्रश्रय पाएको छ । जेन–जी पुस्ताको विद्रोहका नाममा हिंसा, लुट, आगजनी गरिएका छन् । मुलुकको प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारदेखि देशैभरका कार्यालय, निजी व्यापारिक प्रतिष्ठान र व्यक्तिका घर नष्ट गरिएका छन् । यी घटनाको छानबिन र त्यसको न्यायिक निरूपण सरकारको अर्को ठूलो जिम्मेवारीसँगै चुनौती पनि हो । दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने कि प्रश्रय दिने ? सरकारलाई यो प्रश्नले पनि लखेट्नेछ । 

सरकारले जेन–जी आन्दोलन र त्यसपछि भएको ध्वंसको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग बनाएको छ । केही ढिलो भएको छ । यद्यपि यो सकारात्मक छ । अब यो आयोगसामु भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने गहन जिम्मेवारी आएको छ । मूलतः आयोगले भदौ २३ गते सडक प्रदर्शनमा उत्रेका जेन–जीका युवाहरू माथि अन्धाधुन्ध दमन कसरी भयो ? कसको आदेशमा भयो ? त्यसमा को–को संलग्न छन् ? खोजी हुनुपर्छ ।

निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रहरीसँग नभएका स्वचालित हतियार प्रयोग भएको दाबी गरेका छन् । उनले अनुमानको भरमा यस्तो दाबी गरे वा त्यसमा सत्यता पनि छ ? छानबिन हुनुपर्छ । पहिलो दिनको प्रदर्शनको गहिरो अध्ययन गरी सुरक्षा प्रशासनदेखि राजनीतिक नेतृत्व जो–जो यसमा दोषी देखिन्छन्, तीमाथि कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।

त्यस्तै, भदौ २४ गतेको हिंसा र आगजनीका घटनाको पनि निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र राष्ट्रिय धरोहरहरूको विनाश गर्ने, हिंसा, लुटपाट, आगजनी गर्ने सबैलाई न्यायको कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्छ । त्यो किनभने, जेन–जी प्रदर्शन, त्यसपछि भड्केको हिंसाका घटनालाई सरकारले के कसरी ‘डिल’ गर्छ भन्ने कुराले पनि विश्वासको वातावरण बन्न सघाउनेछ । 

तेस्रो, सरकारले आमजनतालाई विश्वस्त पार्न तिनका आकांक्षाको सम्बोधन पनि गर्न सक्नुपर्छ । यति बेला जेन–जी आन्दोलन अथवा आमजनताको अपेक्षा मुलुकमा सुशासन कायम होस् भन्ने हो । मुलुकमा चरम बेथिति र भ्रष्टाचार बढेकामा अहिलेको आक्रोश बढेको हो । अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्की स्वयंले राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेकामा यसबीच कैयौं पटक कटाक्ष गरेकी छन् । अब उनी नेतृत्वमा हुँदा यो मुद्दाले न्याय पाउनुपर्छ । 

राजनीतिक दलकै कतिपय नेताहरूले पनि २०४६ सालपछि लाभको पदमा बस्ने व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका हुन् । अहिले पनि यस्तो आयोग बनाउनुपर्ने माग उठेको छ । सरकारले शक्तिशाली सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग बनाउने भनेको पनि छ । तर, हालसम्म घोषणा गर्न सकेको छैन ।

छोटो अवधि कार्यकाल पाएको यो सरकारले जनचासोलाई सम्बोधन गर्ने यी कामहरू अघि बढाउन किन ढिलाइ गर्दै छ ? २०४६ सालपछि लाभको पदमा बसेका नेता, कर्मचारी सबैको सम्पत्तिको स्रोत र पारदर्शिताको जाँचबुझ हुनुपर्छ । यसबीच उठेका भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू पनि छानबिन सुरु गर्न सक्नुपर्छ । अर्थात् यी मुद्दाहरूलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने चुनौती पनि सरकारसामु छ । 

चौथो, यो सरकारसामु स्वयं जेन–जी पुस्ता पनि एउटा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ । कारण, जेन–जी पुस्ताले सडक प्रदर्शन गर्‍यो, जीवनको आहुति दियो । त्यो आहुतिको बलमा राजनीतिक सत्ता उल्टियो । तर, के यो पुस्ताको असन्तुष्टि सम्बोधन भयो त ? खासमा जेन–जी पुस्ता भनेको कुनै एक संगठन होइन, यो एउटा उमेर समूह हो ।

एउटा सिंगो पुस्ताको नेता दाबी गर्दै जे–जस्ता अनुहार चर्चामा छन्, के तिनले सम्पूर्ण रूपमा यो पुस्ताको प्रतिनिधित्व गर्छन् ? जेन–जी पुस्ता भनेर चिनिएका सीमित अनुहारहरूमा न मुद्दामा प्रस्टता छ न त यसको नेतृत्व नै छ । कतिपयका आवेगपूर्ण बोली र व्यवहार सन्दिग्ध पनि छ । 

यसबीच थरीथरी अनुहारले आफूलाई जेन–जी पुस्ताको असली प्रतिनिधि दाबी गरिरहेका छन् । तीमध्ये कोही भन्छन्, आगामी चुनाव कार्यकारी प्रमुखको हुनुपर्छ । अर्को थरी दाबी गर्छन्, होइन, जनमत संग्रहमै जाऊ । अनि, तेस्रो थरी धम्की दिन्छन्, ‘सुशीला कार्कीलाई जसरी कुर्सीमा राखियो, त्यसैगरी तानेर सडकमा ल्याइदिन्छु ।’ 

मुलुकमा जेन–जी पुस्ता भनेर महिमा मण्डन गर्ने प्रवृत्ति विकास भएको छ । तर, यथार्थमा यो पुस्ताको भनेर चिनिएका अनुहारहरूमा आवेग, आक्रोश अनि अपरिपक्वता ज्यादा छ । यही आलाकाँचा प्रवृत्तिका बीचबाट घुसपैठ हुने अनि अस्थिरता सिर्जना हुने जोखिम फेरि पनि छ । त्यसकारण जेन–जीहरूकै प्रस्तावमा बनेको यो सरकारसामु फेरि घुसपैठ नहोस् भनेर सचेत रहने, आफ्ना सीमित कार्यसूची बताउने र यसका अभियन्ताहरूलाई आधारभूत राजनीतिक/संवैधानिक मान्यताबारे सिकाउने अभिभारा र चुनौती दुवै छ । 

पाँचौं, सरकारसामु अर्को मुख्य चुनौतीका रूपमा रहनेछन्, पुराना राजनीतिक दलहरू । त्यसो त राजनीतिक दलहरू आफैं पनि चुनौतीपूर्ण अवस्थामै छन् । दलहरूभित्र पुनर्गठन र पुस्तान्तरणको मुद्दा अझ बलियो गरी उठेको छ । प्रारम्भिक संकेत हेर्दा यी दलहरू यत्रो दुर्घटनापछि पनि सुध्रने छाँटमा देखिँदैनन् ।

यी नसुध्रनुको अर्थ हो, अन्तरिम सरकारका लागि अझ बढी चुनौती थपिनु । कारण, एकातिर यी दलहरू घरेलु अन्तरविरोधमा हुनेछन् र तिनले मुखमा निर्वाचनको नारा दिए पनि भित्रभित्रै त्यसका लागि तयार नहुन सक्छन् । दलहरू निर्वाचनमा सहभागी नहुने अवस्था आएमा यसको वैधतामा प्रश्न उठ्नेछ । 

यति बेला दलहरूभित्र पार्टी पुनर्गठनभन्दा पनि संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा अघि सार्ने सोच हाबी हुँदै गएको देखिन्छ । अर्को कुरा, संसद् विघटनको विरोध गरिरहेका दलहरू न्यायिक/संवैधानिक परीक्षणमा पनि जान सक्छन् । अन्तरिम सरकारका लागि यो अर्को चुनौती बन्न सक्नेछ । यद्यपि, दलहरूले बुझ्नुपर्छ, तिनका लागि संसद् पुनःस्थापनाभन्दा पहिले जनविश्वासको पुनःस्थापना मुख्य कुरा हो । 

मुलुकसामु आइपरेको संवैधानिक/राजनीतिक संकट तत्कालका लागि टरेको हो, हटेको होइन । तसर्थ, नेपाली राजनीतिको आगामी गन्तव्य अहिले नै किटान गर्न सकिने अवस्था छैन । मूलतः तीन वटा बाटो छ, हाम्रोसामु । 

पहिलो, सुझबुझ र विवेकसहित राजनीतिक पुनःसंरचनाको युगमा प्रवेश गर्ने । जहाँ सत्ता सञ्चालनमा युवा पुस्ताको निर्णायक भूमिका होस् । जहाँ पारदर्शिता, सुशासन र नेतृत्व हस्तान्तरण विधि र नीतिसम्मत होस् । 

यसो गर्न नसक्दा हाम्रो अवस्था ‘बिजिनेस एज युजल’ अर्थात् जस्तो थियो, त्यस्तै हुनेछ । यो दोस्रो बाटोमा बढ्दा पुराना पार्टीहरू यथास्थितिवादमै रमाउने छन्, वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको नारा सारे पनि त्यो निर्णायक हुने छैन । सत्ता गठबन्धन, मिलीजुली भागबन्डा, जनतामा निराशा अनि दिक्दारी रहिरहनेछ । 

यो अवस्था लामो जाँदाको परिदृश्य भयावह हुनेछ । अर्थात् हाम्रोसामु तेस्रो बाटो हुनेछ, अव्यवस्था र अविश्वास । जहाँ द्वन्द्व, अस्थिरता, राजनीतिक प्रणालीप्रति गहिरो अविश्वास हुँदै फेरि पनि संवैधानिक संकट र राजनीतिक संकटको बाटोमा मुलुक हिँड्नेछ ।