जेन–जी (जेन–जेड) पुस्ताको नाममा भएको आन्दोलन नेपालमा अहिलेसम्म भएका आन्दोलनमध्ये सबभन्दा विनाशक सावित भयो । सिंहदरबार, शीतल निवास र सर्वोच्च अदालत जस्ता ऐतिहासिक महत्त्वका भवनहरू आन्दोलनको तारो बने । राजनीतिको नेतृत्व तहमा बसेका व्यक्तित्वहरूको हुर्मत लिने काम भयो ।

आन्दोलन सुरक्षा नियन्त्रणको घेराबाट बाहिरियो । देशका प्रायः सबै सहर बजारमा फैलिएको यो आन्दोलनको तापले जनजीवन अस्तव्यस्त र आतंकित भयो । जेन–जी आन्दोलनको आवरणमा लुकेका विभिन्न समूह लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई पंगु बनाउन उद्यत भए । जनतासँग बाझेर, जिस्केर, हाँसेर, रिसाएर नेपाली नागरिकको सुरक्षा व्यवस्थामा निरन्तर जुट्ने प्रहरी जवानहरू निरीह भावले विनाशका ती घटनालाई टुलुटुलु हेर्न बाध्य भए । उनीहरूसँग रहेका आन्दोलनको प्रतिकार गर्ने हतियार चुस्त थिएनन् ।

आन्दोलनका नाममा राष्ट्रका धरोहर मानिने ऐतिहासिक भवनसँगै त्यहाँ रहेका देशका महत्त्वपूर्ण कागजपत्रहरू जलिरहे । रहस्यमय ढंगले गोली चलिरहे । जनताका छोरा–छोरी मरिरहे । गोली कसले चलाएको थियो ? प्रहरीसँग त्यति घातक हतियार नै थिएन । राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि लड्ने हाम्रो ‘गौरवशाली’ सेनाका जवानलाई ‘हेडक्वार्टर’ को आन्दोलनमा हस्तक्षेप गर्ने आदेश नै थिएन । सैनिक जवानहरू घटनास्थलमा तमासेका रूपमा मात्र देखिएका थिए ।

अनि, विध्वंसले सबै सम्पदा खरानी पारिसकेपछि, नेपाली सेनाका प्रमुख ‘देशलाई संकटबाट बचाउन’ राष्ट्रपतिको राजीनामा माग्न ध्वस्त भइसकेको शीतल निवास पुगे । नेपाली सेनाका परमाधिपतिका रूपमा रहेका राष्ट्रपतिसँग राजीनामा माग्ने हैसियत हुँदैन सेनापतिको । तर, चरम संकटको त्यो अवस्थामा सेनापतिको दबाबमा राष्ट्रपति राजीनामा दिन तयार हुने सोच नै गलत थियो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनको रापतापले खारिएका, नेपाली राजनीतिका नैतिक र निष्ठावान् व्यक्तित्व राष्ट्रपतिले सेनाले ‘सम्मानपूर्वक’ दिएको आदेश मान्ने कुरै थिएन । त्यसपछि जे भयो, त्यो त खुला किताब जस्तै छ ।

समस्याको तत्काल समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीका रूपमा मानव अधिकारकर्मी तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत हुनुभयो, राष्ट्रपति । उहाँ प्रतिनिधिसभा विघटनको पक्षमा हुनुहुन्थेन । तर, सुशीला कार्की र सेना प्रमुखको ढिपीमा २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको ताजा चुनाव गराउने दायित्वका साथ कार्की अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनिन् । संकटको पहिलो चरण सकियो । संकट समाधानका लागि दोस्रो चरण सुरु भएकै छैन ।

यो तथ्य त अब स्पष्ट भइसकेको छः केही घण्टामा नै जेन–जीको आन्दोलन अराजक तत्त्वहरूले खोसेका थिए । जेन–जी आन्दोलनलाई हत्याउनेमा भ्रष्ट नेताहरू, चिनिएका ठगहरू, दलाल व्यवसायीहरू र आफूलाई समाज सुधारकका रूपमा प्रस्तुत गर्ने पाखण्डी नेताहरू, राजावादीहरू र अराजक समूह बनाएर उद्योगी, व्यवसायी, बैंक र अन्य आर्थिक प्रतिष्ठानलाई लुट्ने तत्त्व थिए । कार्की नेतृत्वको सरकारले बिनापूर्वाग्रह आन्दोलनमा भएका घटनाहरूको गम्भीर र निष्पक्ष छानबिन गराउने हो भने धेरै गम्भीर षड्यन्त्रहरूको पर्दाफास हुनेछ । ६ महिनामा संसद्को चुनाव गराउने सर्तका साथ प्रधानमन्त्री बनेकी सुशीला कार्कीले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा फैलिँदै गएको अराजक तत्त्वको जालो तोड्नु त कठिन छ । तर, त्यसलाई उजागर गर्न कठिन छैन । 

सन् १९९७ देखि २०१२ का बीच जन्मिएको युवा जमात जेन–जीका नामले चिनिन्छ । प्रविधिको विकास सँगसँगै हुर्किएको यो पुस्ताको अधिकांश समय इन्टरनेटमा खुला तवरमा नदेखिने वास्तविक घटनाहरू केलाउनमा नै बित्दछ । यो पुस्ताको मुख्य चासो ‘ग्लोबल वार्मिङ’, जलवायु परिवर्तन, युद्धका प्रभाव र दुष्प्रभावहरू, मानवअधिकार, ‘आइडेन्टिटी’ को संकट जस्ता कुरामा रहेको हुन्छ । यी विषय स्थानीय र राष्ट्रिय महत्त्वका मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व र चासोका विषयका रूपमा स्थापित भइसकेका छन् । आजको दुनियाँमा एकातिर प्रविधिले सूचनामा मानिसको पहुँच सहज बनाएको छ भने अर्कोतिर प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै बढाएको छ । जेन–जी पुस्ताले अहिले यही समस्याको सामना गरिरहेको छ ।

तर हाम्रो देशमा भएको विध्वंसक आन्दोलनको ‘जेन–जी’ भावनासँग तात्त्विक सम्बन्ध रहेको देखिँदैन । खास गरेर, हाम्रो संघीय राजधानी सहरका तन्नेरी पुस्ताहरू यो वा त्यो काम भनेर हेर्दैनन् । स्नातक तह उत्तीर्ण एउटा तन्नेरी देशमा रोजगारी नपाएपछि विदेश जाने क्रममा काठमाडौं आउँछ । भिसा नआउन्जेल ठीकठीकैको कुनै क्याफे वा रेस्टुराँमा पूरै दस घण्टा काम गर्दछ । भिसा कहिले आउँछ ? त्यसको ठेगान हुँदैन । खेल–तमासा र मनोरञ्जनमा रमाए पनि नेपालका जेन–जीहरू आफ्ना आमाबाबु र परिवारप्रति संवेदनशील रहन्छ । 

यस्तो स्वभावका नेपालका जेन–जी पुस्ताको नाममा विध्वंसक आन्दोलनको रोटी सेक्ने काम कसले गर्‍यो ? अहिलेको परिवेशमा सबभन्दा बढी केलाउनुपर्ने यो निकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील पक्ष हो । विभिन्न पार्टीका नेतृत्व गर्ने नेताहरूको अतिशय ठस्सा, अहंकारी स्वभाव, जनतासँग गर्ने कपटपूर्ण व्यवहार र द्रव्यलोलुप चरित्र मात्रै यो विध्वंसक आन्दोलनको कारक हुन सक्दैन । जनआक्रोश बढाउन सत्तासीन व्यक्तिहरूको अराजनीतिक र असंवेदनशील चरित्रले पक्कै मद्दत गरेको छ ।

तर, आन्दोलनलाई विध्वंसक बनाउन यहाँका टाठाबाठा परजीवी समूहको स्वार्थले सबभन्दा बढी काम गरेको छ । नेपाली जनताको बढ्दो गरिबी र बेरोजगारीले ध्वस्त पार्दै लगेको आर्थिक र सामाजिक संरचनामा विभिन्न ‘कल्याणकारी’ सेवाको नाममा घुसपैठ गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाको निर्देशनमा चल्ने तत्त्वहरूको संलग्नता शंकास्पद रहँदै आएको छ । ती संस्थाका ‘प्रतिनिधि’ सरकारका विभिन्न अंगमा सक्रिय रहेका छन् । ती भलाद्मीहरूको प्रभावमा राजनीतिक दलका धेरै नेताहरू परेका छन् । राजनीतिक दलका नेताहरूले यो संवेदनशील विषयमा ध्यान दिन सकेका छैनन् । यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो ।

राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वमा रहेका व्यक्तित्वहरू देशका समस्याप्रति गम्भीर देखिँदैनन् । दोस्रो दिनको विध्वंसात्मक प्रदर्शनपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बिरामी अवस्थामा अस्पतालमा छन् भने एमालेका अध्यक्ष किंकर्तव्यविमूढ अवस्थामा छन् । देउवाका उत्तराधिकारीहरू समस्या केलाउनभन्दा बढाउन उद्यत देखिएका छन् । एमालेका नेताहरूको मनस्थिति पनि स्थिर देखिएको छैन । अर्कोतिर, माओवादीका अध्यक्ष तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका प्रणेतामध्येका एक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड त्यो विध्वंसात्मक आन्दोलनको जस लिन तन्मयतापूर्वक लागेका देखिन्छन् ।

टिकटक र अन्य सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भइरहेको उनको सन्देशमा प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वको माओवादी पार्टीको युवा संगठन ‘योङ कम्युनिस्ट लिग’ लाई सक्रिय गराएको बताएका छन् । मानिसको भीड देख्नेबित्तिकै उत्तेजित हुने स्वभावका प्रचण्डको यो बयान भाइरल बनेको छ । यो बयान ‘आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स’ को कमाल नभएर साँचो हो भने, देशका साना–ठूला सबै दलका नेताहरू सजग रहनुपर्छ ।

देश कोलाहलमय अवस्थामा रहेको ‘संकटकालीन’ समयमा प्रधानमन्त्रीको दायित्व लिएकी सुशीला कार्की यतिखेर महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा भन्दा सानातिना कुरामा अल्झिएको आभास हुन्छ । देशमा विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक परिस्थितिमा उनका लागि एउटै चुनौती चुनाव हो । प्रधानमन्त्री कार्कीले राखेको संसद् विघटनको प्रस्ताव र त्यसमा राष्ट्रपतिको सहमतिलाई कांग्रेसले स्वीकार गरेको छैन । यसबारे अर्को ठूलो पार्टी एमालेको आधिकारिक भनाइ नआए पनि संसद् विघटन गर्ने निर्णयलाई स्वीकार नगर्ने नै देखिन्छ ।

चुनावबारे मधेशी दलहरूको धारणा स्पष्ट रूपले बाहिर आएको छैन । मधेश नेपालका लागि अत्यन्त संवेदनशील भूभाग हो । मधेशका धारणाहरू स्पष्ट नबुझेसम्म फागुन २१ गतेका लागि घोषित संसदीय चुनाव द्विविधामा नै रहन्छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले मधेशका राजनीतिक दलका नेताहरूसँग विचार विमर्श गर्न ढिलो गर्नु हुँदैन । 

प्रधानमन्त्री कार्कीबाट नेपाली जनताले चाहेको एक मात्र कुरा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राजनीतिलाई लिकमा ल्याउनु हो । संकटको यो समयमा देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा पुगेकी कार्कीबाट योभन्दा बढी आशा राख्ने अवस्था अहिले छैन । अहिलेको परिस्थितिमा सामाजिक संरचनामा आमूल परिवर्तन ल्याउने कुराभन्दा पनि जबर्जस्ती लिकबाट ओरालिएको राजनीतिक व्यवस्थालाई गतिशील बनाउनु यो सरकारको दायित्व हो । 

नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीलाई नेपालको अभिशप्त राजनीतिक इतिहासको सम्झना गराइराख्नु पर्दैन । स्वयं लोकतान्त्रिक आन्दोलनसँग जोडिएको व्यक्तित्व भएकाले प्रधानमन्त्री कार्की आफ्नो देश र सहयात्री जनताप्रति संवेदनशील छिन् ।