संविधान जारी भएको १० वर्ष पुग्यो । तर, यसको विधिवत् कार्यान्वयन २०७४ को निर्वाचनबाट भएको हो । निर्वाचनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह अस्तित्वमा आए । सिंहदरबारमा मात्र केन्द्रित राज्यका अधिकारहरूको प्रयोग दूरदराजबाट पनि हुन थाल्यो । सानोतिनो कामका लागि केन्द्रमा धाउनुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य भयो । आधाभन्दा बढी कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा गए ।

 ठूलो वित्तीय स्रोत र साधन तल गयो । महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगतालगायत पछाडि परेका/पारिएका वर्ग र समुदाय राज्यको मूलप्रवाहमा आए । मुस्किलले १५/२० लाख बजेट बनाउने पालिकाहरू औसतमा ८० करोडसम्म बजेट परिचालन गर्न सक्ने स्थितिमा पुगे ।

२० वर्षसम्म चुनाव हुन नसकेको स्थानीय सरकारमा लोकतन्त्रको रक्तसञ्चार सुरु भयो । माओवादी आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलनलगायतका कारण विस्थापितहरू थातथलो फर्कन थाले । द्वन्द्व, अन्योलतालगायतबाट थलित नेपालीहरूमा शान्तिको पुनर्बहालीका कारण खुसी छायो । यी उपलब्धिलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । यसको पछाडिको मूल कारण नै २०७२ को संविधान हो ।

संघीयता, समानुपातिक समावेशिता, गणतन्त्र, विधिको शासन संविधानका आधारभूत स्तम्भ हुन् । यिनको सबलीकरण गर्दै संविधानको स्थायित्वमा लाग्नु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । संविधानको मूलभूत उद्देश्य स्थायी शान्ति, विकास, समृद्धि र सुशासन हो । तर, नागरिकको अपेक्षा र संविधानको भावनाअनुसार काम हुन नसक्दा नागरिकमा वितृष्णा थियो/छ ।

दलहरूको सत्तामोहका कारण सरकार परिवर्तन भइरहने, विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा राजनीतिक दलका नेताहरू जोडिनुलगायतका कारण युवाहरूमा आक्रोश थियो/छ । त्यही आक्रोशको प्रतिबिम्ब नै जेन–जी आन्दोलन हो । जेन–जी आन्दोलनको प्रमुख माग नै सरकारको स्थायित्व र सुशासन अभिवृद्धि हो । 

नेताहरूले नेपाललाई सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्ड बनाउँछौं भनेर पटक–पटक सत्तामा पुगे । तर, तत्परता देखाएनन् । स्विट्जरल्यान्डको जनसंख्या ९० लाख र भौगोलिक क्षेत्रफल जम्मा ४१ हजार वर्गकिमि छ । यो नेपालको जनसंख्या र भूगोल दुवैको तुलनामा ३.६ गुणाले कमी हो । भूगोलमा नेपालको कर्णाली प्रदेशभन्दा अलिकति ठूलो छ ।

अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार, ठूलो भूगोल र धेरै जनसंख्या हुने देशको जीडीपी थोरै जनसंख्या र सानो भूगोल हुने देशभन्दा धेरै हुन्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको आउटलुक डेटाबेस २०२५ अनुसार, नेपालको जीडीपीभन्दा स्विट्जरल्यान्डको जीडीपी २१ गुणाले धेरै छ । नेपालको जीडीपी ४८ अर्ब अमेरिकी डलर छ भने स्विट्जरल्यान्डको एक हजार अर्ब अमेरिकी डलर छ । प्रतिव्यक्ति आम्दानीको कुरा गर्ने हो भने नेपालको भन्दा ७५ गुणाले बढी स्विट्जरल्यान्डको छ ।

नेपालको १४८६ अमेरिकी डलर छ भने स्विट्जरल्यान्डको १ लाख ११ हजार ७१६ डलर छ । सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार, मानव विकास, सुशासनलगायतका हरेक क्षेत्रमा स्विट्जरल्यान्डको लोभलाग्दो प्रगति छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अनुसार भ्रष्टाचार कम हुने पाँचवटा मुलुकहरूमा स्विट्जरल्यान्ड पनि पर्दछ । जबकि नेपाल सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकको श्रेणीमा पर्दछ । जनसंख्या र भूगोलमा सानो देशले जीडीपीलगायतमा गरेको फड्कोका बारेमा हाम्रा नेताहरूले कहिल्यै विचारविर्मश गरेनन् । आफूलाई बदलेनन् । 

भूगोलमा कर्णाली प्रदेशभन्दा अलिकति मात्र ठूलो स्विट्जरल्यान्डमा २६ वटा प्रदेश ( क्यान्टोन) छन् । यसै सन्दर्भमा स्विट्जरल्यान्डको संघीयताका विविध पक्षमा स्थलगत अनुभवका लागि भदौ महिनाको दोस्रो साता मसहित तीनै तहको राज्यसंरचनामा काम गर्ने केही पदाधिकारीहरूलगायत साथीहरू स्विट्जरल्यान्डको भ्रमणमा थियौं । आलेख स्विट्जरल्यान्डको संघीयताको केही आयामका बारेमा छ । जेन–जी आन्दोलका कारण शासकीय सुधारलगायतका विषयमा बहस भइरहेकाले स्विट्जरल्यान्डको सफलताको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक हुन सक्छ । 

सन् १८४८ सेप्टेम्बर १२ मा स्विट्जरल्यान्डको संविधान जारी भएको हो । संविधान जारीसँगै संघीयता सुरु भएको हो । स्विट्जरल्यान्डको संविधान र संघीयता १७७ वर्षदेखि जीवित छ । उनीहरूले संविधानलाई नागरिकहरूको भावनाअनुसार परिष्कृत गर्दै लगे । संविधान जारी गर्दा दुई तहको राज्यसंरचना बनाए । स्थानीय सरकारलाई प्रदेशको मातहतमा राखे । प्रदेशको मातहतमा भए तापनि स्विट्जरल्यान्डका स्थानीय सरकार पूर्ण स्वायत्त छन् ।

संघीय सरकार र प्रदेशले उनीहरूको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्दैनन् । सन्निकटताको सिद्धान्तको प्रयोग पूर्ण रूपमा छ । प्रदेशको मातहतमा भए तापनि स्थानीय पूर्वाधार विकास र सेवा प्रवाहका सबै कामहरू स्थानीय सरकारले नै गर्छन् । नेपालमा स्थानीय सरकारको अधिकार संविधानमा छ । तर, संघीय सरकारले स्थानीय सरकारका हरेक कामहरूमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको छ । काम गर्ने कर्मचारी चाहियो भन्दै सिंहदरबारको चाकरीमा धाउनुपर्दछ । 

स्विट्जरल्यान्डमा नेपालकै जस्तो दुई सदनात्मक संसद् छ । प्रतिनिधिसभा (नेसनलन काउन्सिल) र राष्ट्रिय सभा (काउन्सिल अफ स्टेट) । दुवै संसद्को अधिकार बराबरी छ (धारा १४८) । राष्ट्रिय सभामा प्रदेश कानुनअनुसार निर्वाचित भएर आउँछन् ।

प्रदेशका सवालहरू राख्छन् । सांसदहरूलाई तलबसुविधा दिने व्यवस्था स्विट्जरल्यान्डमा छैन । बैठक भएको समयमा मात्र खास सुविधा पाउँछन् । राजनीतिलाई उनीहरूले पार्टटाइम जस्तो बनाएका छन् । संसद्को बैठकको समयमा जान्छन् । आफ्नो कुरा राख्छन् । अन्य समय आफ्नै पेसा व्यवसायमा रमाउँछन् । नेपालमा पनि सांसदहरूलाई यस्तै भूमिकामा राख्ने हो भने सांसदको गरिमा बढ्छ । 

कानुनहरूको तर्जुमाको अतिरिक्त, स्विस संसद्ले राष्ट्रपति र मन्त्रीहरूको नियुक्ति, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, मुख्यसचिवको नियुक्ति, सेनाप्रमुखको नियुक्ति (युद्धको समयमा) आदि कामहरू गर्छ । सरकार र अदालतले गरेका कामहरूको अनुगमन गर्ने अधिकार संसद्को छ (धारा १६९) ।

अदालतका गतिविधिहरूको पनि अनुगमन गर्ने अधिकार शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको विपरीत भएन र ? भनेर सोधिएको प्रश्नमा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता तथा फ्रिवुर्ग विश्वविद्यालयका कानुनका प्राध्यापक बर्नहाड बाल्डमानले जवाफ दिए– हामीकहाँ अदालतभन्दा माथि संसद् र संसद्भन्दा माथि नागरिक छन् । संसद्, सरकार, अदालत आदि सबै जनताको प्रत्यक्ष लोकतन्त्र (डाइरेक्ट डेमोक्रेसी) मा आधारित छन् । आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर जाने साहस कसैले पनि नगर्ने उनको भनाइ थियो ।

स्विस संघीयताबाट सिक्नुपर्ने विषयहरू धेरै छन् । त्यहाँ मन्त्रीहरूको संख्या राष्ट्रपतिसहित जम्मा ७ जना हुने व्यवस्था संविधानमा छ (धारा १७५) । उनीहरूको कार्यकाल ४ वर्षको हुन्छ । उनीहरूको नियुक्ति दुवै सदनले गर्छ । गैरसांसद मात्र राष्ट्रपति र मन्त्री हुन पाउने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिको कार्यकाल एक वर्षको हुन्छ । एक वर्षपछि ऊ मन्त्री बन्छ । आफ्नै मन्त्री राष्ट्रपति हुन्छ । हामीकहाँ ‘म उपप्रधानमन्त्री भइसकेको, अब किन मन्त्री बन्ने ?’ भनेर दम्भ राख्छन् ।

एक पटक राष्ट्रपति भएपछि दोहोरिन नपाउने व्यवस्था स्विट्जरल्यान्डमा छ । नेपालमा यो बहसको विषय छ । गैरसांसद मात्र मन्त्री हुने र कार्यकारी प्रमुखको कार्यकाल स्विट्जरल्यान्डको जस्तो एक वर्षभन्दा पनि एक कार्यकाल (५ वर्ष) बनाउँदा वेश होला । राष्ट्रपतिको जस्तै दुई कार्यकाल बनाए पनि हुन्छ । तर, अहिलेको समस्या जति पटक प्रधानमन्त्री हुन पाउने व्यवस्थामा पनि छ ।

स्विट्जरल्यान्डमा राष्ट्रपति र मन्त्री भएकाहरूको समाजमा घुलमिल सहज छ । आ–आफ्नो पेसा व्यवसाय गरेर उनीहरू बस्छन् । सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्छन् । हामीकहाँ राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री भइसकेकालाई पालिरहनुपर्ने व्यवस्था छ । खास समयसम्म न्यूनतम सुविधा दिएर राख्ने, त्यसपछि सुविधा हटाउनेतर्फ लाग्नुपर्दछ । 

सरकारले कुनै विषयमा कानुन बनाउनुपरेमा वा कुनै नयाँ परियोजनाहरू ल्याउनुपरेमा क्यान्टोन (प्रदेश) र सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गर्छ । क्यान्टोनका अधिकारहरू संस्थागत गर्न क्यान्टोन–क्यान्टोन मिलेर संगठन बनाउन पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ । क्यान्टोनहरू ‘कन्फरेन्स अफ क्यान्टोनल गभर्मेन्ट्स’ का रूपमा संगठित छन् । यसमा संघीय सरकार र संघीय संसद्मा उठाउनुपर्ने तथा क्यान्टोन–क्यान्टोनका बीच सहकार्य गर्नेलगायत विषयमा छलफल हुन्छ । 

नेपालमा संघीय सरकार मात्र होइन, राजनीतिक दललगायतले प्रदेशका अधिकारहरू संकुचित गर्ने गरेका छन् । एकल अधिकारमा भएर पनि अहिलेसम्म प्रदेशलाई प्रहरीको अधिकार प्रयोग गर्न दिइएका छैनन् । यदि प्रदेशको प्रहरी संरचनाले स्वरूप लिइसकेको हुन्थ्यो भने जेन–जी आन्दोलनका बेलामा सायद प्रदेशका संरचनाहरू त्यति धेरै क्षति हुँदैनथ्यो होला ।

प्रदेशका प्रहरीहरूले आफ्ना केही संरचनाहरू जोगाउँथे/बचाउँथे । स्विट्जरल्यान्डको प्रदेशलाई प्रहरी मात्र हैन, अदालतको अधिकार पनि छ । संविधानमा संघ र प्रदेशले के काम गर्ने, संघ र प्रदेशको वित्तीय स्रोत के हुने भन्ने कुरा स्पष्टसँग लेखिएको छ । संविधानमा नलेखिएको काम (अवशिष्ट अधिकार) प्रदेशको हुन्छ । जनतासँग नजिक भएका कारण स्विस नागरिकहरूले संघीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकारलाई नै बढी मन पराउँछन् । 

धनी प्रदेशले कमजोर प्रदेशलाई राजस्व बाँडफाँट गर्ने प्रलचन पनि उल्लेखनीय छ । समानीकरण अनुदान बाँडफाँटका लागि एक कोष रहने व्यवस्था छ । यस कोषमा संघीय सरकारको दुई तिहाइ हुन्छ भने धनी प्रदेशको एक तिहाइ । जस्तो, सन् २०२५ मा यस कोषमा स्विस रकम ६.२ अर्ब रकम जम्मा गरी यसको २ अर्ब आठ वटा प्रदेशले सहयोग गरेको त्यहाँको अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित विवरणमा छ । यस्तो विधि कतिपय नगरपालिकाहरूमा पनि छ ।

धनी नगरपालिकाहरूले कमजोर नगरपालिकाहरूलाई वित्तीय सहयोग गर्छन् । नेपालमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानीकरण अनुदान वितरण गर्छ । यसैगरी मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कबाट संकलित रकम राजस्व बाँडफाँटका रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँडफाँट गर्छ । स्विट्जरल्यान्डको जस्तै धनी प्रदेशले कमजोर प्रदेश र धनी पालिकाले गरिब पालिकालाई वित्तीय सहयोग गरेजस्तै नेपालमा पनि यस्तै विधि बसाल्नुपर्छ ।

संविधानतः नेपालको प्रदेशको वित्तीय आधार कमजोर छ । तर पनि बागमती प्रदेशले टोकनका रूपमा भए पनि कर्णाली वा सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई केही सहयोग गर्न सक्छ । यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकालगायतका धनी पालिकाहरूले दूरदराजका कमजोर पालिकाहरूलाई सहयोग गर्ने परिपाटी बसाल्नुपर्दछ । तर, यसका लागि कानुनी आधार बनाउन भने आवश्यक छ । 

स्विट्जरल्यान्डलाई विश्वकै सबैभन्दा सफल लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरूमध्ये एक मानिन्छ । यसको मुख्य आधार भनेको प्रत्यक्ष लोकतन्त्र (डाइरेक्ट डेमोक्रेसी) हो । त्यहाँका नागरिक केवल चार वर्षमा एक पटक मतदान गर्ने मतदाता मात्र होइनन्, कानुन र संविधानका सहनिर्माता (कोलेजिस्लेचर) पनि हुन् । स्विस संविधानको धारा १३८ देखि १४२ ले नागरिकलाई यस्तो अधिकार दिएको छ ।

जुन विश्वको कुनै पनि मुलुकमा छैन । संसदीय अभ्यासमा संसद्को मूल काम कानुन बनाउने हो । संविधान संशोधन वा पुनर्लेखन गर्ने पनि हो । तर, संसद्ले गरेको काम चित्त नबुझेमा नागरिकले सिधै हस्तक्षेप गरेर सुधार गर्ने अधिकार संविधानमा छ । संसद्ले बनाएका दर्जनौं कानुनहरू नागरिकले उल्ट्याइदिएका छन् । सुधार गरेका छन् । 

संसद्भन्दा पनि माथि नागरिक छन् । संसद्ले कुनै पनि कानुन बनाउँदा नागरिकहरूसँग पर्याप्त छलफल गर्छ । एक लाख नागरिकले हस्ताक्षर गरेर संविधान संशोधनको प्रस्ताव गर्न सक्छन् । कुनै कानुन वा सन्धिको सम्बन्धमा ५० हजार नागरिक वा ८ वटा प्रदेशले माग गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमा छ । यी विषयलार्ई जनमतसंग्रहमा लग्नुपर्दछ ।

जनमतसंग्रह स्विट्जरल्यान्डमा सामान्य जस्तै छ । नागरिकले आफ्नो विचार हुलाकमार्फत पठाउँछन् । संविधान संशोधन गर्दा होस् वा कानुनलगायतका महत्त्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिँदा होस्, नागरिक र प्रदेश दुवैको सहमति चाहिन्छ । यसलाई ‘डबल मेजेरेटी’ पनि भनिन्छ । यसले संघीय संरचना र नागरिकको आवाजलाई सन्तुलनमा राखेको धारणा फ्रिवुर्ग विश्वविद्यालयका कानुनका अर्का प्राध्यापक डा. इभा मारियाको छ । संसद्ले बनाएका कैयौं कानुनहरू प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको विधिमार्फत खारेज भएको उदाहरणहरू उनले दिइन् । 

स्विट्जरल्यान्डको संविधान हालसम्म करिब २ सय पटक संशोधन भइसकेको छ । समय, समाज र जनताका मागअनुसार निरन्तर परिमार्जन हुँदै आएको छ । नेतृत्वले जनताको आवाजअनुसार काम नगरेमा नागरिकहरूले नै सही ट्र्याकमा ल्याउने धारणासमेत मारियाको छ । सन् १८४८ (१७७ वर्षअगाडि) मा जारी संविधान जनताको आवाजअनुसार २ पटक (सन् १८७४ र सन् १९९९) पूरै पुनर्लेखन गरिएको धारणासमेत उनको थियो ।

नेपालमा कांग्रेस र एमालेले गत वर्ष सरकार बनाउँदा गरेको सहमतिमा संविधान संशोधन र कानुन निर्माणलाई तीव्रता दिने उल्लेख थियो । तर, संविधान संशोधनको सवालमा एक वर्षसम्म सिन्को पनि भाँचेनन् । वास्तवमा, जेन–जीहरूको आक्रोश त्यसै भएको हैन । सरकार बनाउने समयमा संविधान संशोधन पहिलो प्राथमिकता भन्ने, तर सत्तामा गएपछि सिन्को नभाँच्नेलगायतका प्रवृत्ति नै अहिलेको मूल समस्या हो ।

२०४७ को संविधान पनि उत्कृष्ट नै थियो । तर, एक पटक पनि संशोधन नभई अन्त्य भयो । २०७२ को संविधान अहिलेसम्मका संविधानभन्दा उत्कृष्ट छ । जेनतेन राष्ट्रपतिको सुझबुझका कारण संविधान बचेको छ । गणतन्त्र, लोकतन्त्र, संघीयता आदि सबै ट्र्याकमा नै छ । तर पनि स्थायित्वमा शंका छ । राजनीतिक दलहरू सुध्रेनन् र जेन–जीलगायतको आवाजको कुनै सुनुवाइ भएन भने ढिलोचाँडो यो संविधानको पनि अन्त्य हुन्छ । 

सिंहदरबारको अधिकार प्रदेश र पालिकामा भए तापनि संघीय सरकारले अधिकार कार्यान्वयनमा व्यवधान सिर्जना गर्ने गरेको छ । राजनीतिक दलहरू केन्द्रीकृत भए, मन्त्रीहरूले मन्त्रालय आफ्नो बपौती ठाने, पारदर्शिता भएन, राज्यसंरचनामा जताततै दलाल र बिचौलियाहरूको बिगबिगी भयो । भ्रष्टाचार मौलायो । सीमित व्यक्तिका लागि पटक–पटक सत्ता परिवर्तन भइरह्यो ।