कुलचन्द्र भट्टराई,‘बा’ हरूको शासनबाट आजित र प्रताडित जनताले गरेको विद्रोहपछि राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी ‘आमा’ को काँधमा आइपरेको छ । भ्रष्टाचार र कुशासनले जकडिएको ‘बा’ हरूको शासनबाट जनताले तत्कालका लागि मुक्ति पाएका छन् । भलै ‘बा’ हरूले संविधान र कानुनको त्यान्द्रो समात्दै अझै सत्तामा फर्कने संघर्ष जारी राखेका छन् ।

अब ‘बा’ हरूबाट जनतालाई जोगाउनु छ । जेन–जीहरूले संघर्ष गरेर ‘बा’ को सत्ता ढालिदिएका छन् । पटक–पटक विद्रोहको चेतावनी दिँदा पनि नसुनेपछि बाहरूलाई खरानी बनाउने कसम खाएर मैदानमा उत्रिएका तातो रगत भएका युवाले बलिदानी दिएका हुन् । तिनै युवाहरूले बगाएको रगतको टीका लगाएर ‘आमा’ ले शपथ लिएकी छन् । 

देशको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचेकी सुशीला कार्की पहिलो महिला प्रधानमन्त्रीसमेत बनेकी छन् । अर्थात् युवाहरूले ७३ वर्षीया ‘आमा’ लाई देश बनाउने जिम्मा दिएका छन् । ‘बा’ हरूले गरेको बदमासी अन्त्य गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी उनको काँधमा आएको छ । न्यायपालिकामा लामो समय काम गरेर नेतृत्वसम्मै पुग्दा पनि आफ्नो छविमा कुनै दाग नलगाई अवकाश पाएकी कार्की झन्डै आठ वर्षको विश्रामपछि पुनः देशकै कार्यकारी जिम्मेवारीमा पुगेकी हुन् ।

उनी आफैं संविधान र कानुनको व्याख्याता हुन् । भलै प्रधानमन्त्रीको शपथ लिँदा संविधानको गलत व्याख्यामार्फत उनले नेतृत्व लिएको भनेर आलोचना भइरहेको छ । तर, त्यो देश, समय र परिस्थितिको मागका रूपमा जनताले हेरेका छन् । युवाले गरेको राजनीतिक क्रान्तिले उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आधार तयार पारेको हो । संविधान, कानुन, राजनीतिक दलका विधि र विधानभन्दा फरक प्रक्रियाबाट उनले नसोचेको जिम्मेवारी लिनुपरेको हो ।

सुशीला कार्कीले देश बनाउन पाएको अवसर त छ नै, सँगसँगै बाटोमा काँडैकाँडा बिछ्याइएको छ । जुनसुकै बेला उनलाई ती काँडाले घोच्नेछ । जता जान खोज्दा पनि सहज हुनेछैन । किनकि, यसअघि दशकौंदेखि कहिले कांग्रेस त कहिले एमाले र कहिले माओवादीका नाममा सत्तामा हालीमुहाली गर्ने ‘बा’ हरूले रोपेका काँडा एकै पटक झिकेर फाल्न सहज छैन ।

न्यायपालिकाको नेतृत्वमा रहँदा हक्की र इमानदार स्वभावका कारण चर्चामा आएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले जेन–जीको प्रदर्शनका क्रममा भएको क्षतिग्रस्त संरचनाबाट मुलुकलाई नेतृत्व प्रदान गरेर अबको निर्वाचनपछि आउने नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नसमेत चुनौती छ । किनकि, ६ महिनाभित्रै निर्वाचन गर्न नसकेमा उनलाई अक्षम घोषणा गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित छ । राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रदान गरिएको छ । जुन अधिकार जुनसुकै बेला 

पनि दुरुपयोग हुने खतरा छ । किनकि, राष्ट्रपति उनै व्यक्ति छन् जो कांग्रेसको राजनीतिबाट आएका छन् । चुनाव गराउँदा आफ्नो अस्तित्व नै संकटमा पर्ने डर तिनै नेता र दलहरूलाई छ, 

जुन नेता तथा दलहरू अहिलेको आन्दोलनका कारण घाइते अवस्थामा छन् ।

अहिले कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र जस्ता दलहरू घाइते भएका छन् । तत्काल चुनाव भयो भने उनीहरूलाई जनताले विश्वास गर्न सक्दैनन् । जनताको विश्वास जित्ने काम उनीहरूले सत्तामा हुँदा कहिल्यै गरेनन् । बरु आफ्नो सात पुस्तालाई पुग्ने सम्पत्ति आर्जन गर्न तल्लीन भए । त्यति हुँदा पनि जनतालाई गुमराहमा राखेर सत्ता र शक्तिमै टाँसिन तल्लीन भए । जनताले गरेको विद्रोह दबाउन लागे । युगको आवश्यकता र देशको वास्तविकता कहिल्यै बुझ्न चाहेनन् ।

कार्यपालिकाको नेतृत्व सुशीला कार्कीले लिए पनि देश चलाउने कर्मचारीले नै हो । कर्मचारीले सहज महसुस गरेनन् भने कार्कीलाई पनि सहज हुनेछैन । तर कार्की नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न कर्मचारीलाई सकस पर्नेछ । देशमा बढेको भ्रष्टाचारमा नेता तथा कर्मचारीको मिलेमतो छ भन्नेमा दुईमत छैन । यो अवस्थामा भ्रष्टाचारविरुद्ध निकै खरो रूपमा उत्रिने कार्कीलाई कर्मचारीलाई सहज रूपमा काम लगाउन पनि चुनौती छ ।

प्रधानन्यायाधीशबाट अवकाश पाउन करिब ४० दिन बाँकी छँदा उनले महाभियोगको सामना गर्नुपरेको थियो । सत्तामा रहेका कांग्रेस र माओवादी सांसदले उनीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरे, पछि सर्वोच्च अदालतकै अन्तरिम आदेशका कारण महाभियोगको प्रस्ताव निस्तेज भयो । तर त्यसको ईख कांग्रेस र माओवादीका नेतामाथि साध्ने खतरा पनि उत्तिकै छ ।

अहिले सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बन्नुमा सबैभन्दा ठूलो योगदान जेन–जीको छ । जेन–जीले भ्रष्टाचारविरुद्ध आन्दोलन गरेका हुन् । उनीहरूले भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्न माग गरेका छन् । अब प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार छानबिन गर्न तत्काल आयोग गठन गर्नुपर्नेछ । आयोग बनाएर मात्र होइन, उनले चुनाव गराउनुअघि नै त्यसको प्रतिवेदन लिएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

अनि मात्र जेन–जी आन्दोलनका क्रममा मारिएका सहिदको सम्मान हुनेछ । तर त्यो काम गर्न त्यति सहज छैन । संविधानको व्याख्या अदालतले गर्ने भए पनि दलहरूले कार्कीको नियुक्ति भएदेखि नै त्यो सुरु गरिसकेका छन् । अदालतमा पुगेर रोक्ने प्रयास सुरु भइसकेको छ । भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध निकै आक्रामक देखिने कार्कीले आफ्नो सम्पत्ति छानबिन गर्ने डर नेतालाई मात्र होइन, कर्मचारीलाई पनि छ । किनकि, न्यायपालिकाको सर्वोच्च पदमा रहँदा कार्कीले नेता, कर्मचारी, व्यापारीदेखि बिचौलियासम्मको नाडी छामिसकेकी छन् । उनले अब आफूहरूलाई नछाड्ने सबैभन्दा ठूलो डर नेताहरूमा छ ।

नागरिकको चाहना सुशासन कायम होस् भन्ने छ । जेन–जीले उठाएको प्रमुख माग नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नु हो । यसैगरी सेवा प्रवाहमा भएको ढिलाइको पनि व्यापक आलोचना हुँदै आएको छ । अब कार्की नेतृत्वको सरकारले यस्ता विषयलाई कसरी सुधार गर्ने भन्ने चुनौती छ । यो चुनौती पार लगाउन कार्कीलाई सहज छैन । वर्षौंदेखि जकडिएको लुटतन्त्र रोक्न कार्कीका लागि ६ महिनाको समय पर्याप्त छैन, भलै नागरिकले सहयोग गरेमा जग भने बसाल्न सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभा त विघटन भयो, तर प्रदेशसभाहरूमा कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रकै हालीमुहाली छ । संघबाट निर्णय गराएर पठाए कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा यिनै दलका नेता बसेका छन् । उनीहरूबाट सहयोग पाउने सम्भावना कमै छ र आफ्ना निर्णय कसरी लागू गर्ने भन्ने चुनौती पनि कार्कीमाथि छ ।

एउटा मोर्चा वा दलले निश्चित माग राखेर गरेको आन्दोलन सफल भएर प्रधानमन्त्री बने सहज हुन्छ । तर, छरिएका असन्तुष्टिलाई एकीकृत गरी अघि बढ्न आफ्ना सहयोगी र सल्लाहकारको मात्र सुझाव लिएर हुँदैन । असन्तुष्ट समूहहरूलाई पनि सम्मान भाव प्रकट गरेर मिलाउन सक्नुपर्ने चुनौती कार्कीलाई छ ।