२३ र २४ भदौको जेन–जी आन्दोलनले संविधानको शाब्दिक र परम्परागत व्याख्याबाट मात्रै देश अघि बढ्न नसक्ने व्यावहारिक रूपमै प्रस्ट पारेको छ । संविधानको लचिलो व्याख्या हुन सकेकै कारण २१ फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्ने कार्यादेशसहित सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री बनेकी छन् ।

 जेन–जी नेतृत्वको ठूलो आन्दोलनलाई राजनीतिक निकास दिनका लागि तत्कालको अवस्थामा विद्यमान संविधान सफल भए पनि आगामी दिनका राजनीतिक दबाब थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने अन्योल भने कायमै छ । किनकि, नयाँ पुस्तासँगै नयाँ राजनीतिक एजेन्डा बहसमा आउन थालेका छन् ।

आगामी दिनमा तिनले कुन रूप लिन्छ र संविधानका धारालाई कत्तिको दबाब सिर्जना गर्छ, यसै भन्न कठिन छ । केचाहिँ प्रस्ट छ भने, दस वर्षअघि तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको दस्ताबेजका रूपमा स्वीकार गरिँदै आइएको संविधानले अब नयाँ पुस्ता र समयको गतिको तुलनामा आफूलाई सापेक्षित तुल्याउनुपर्ने बाध्यता भने बढेको छ ।

जनप्रतिनिधिहरूले नै जनताको संविधान लेख्ने राजनीतिक आकांक्षा २०७२ सालमा पूरा भएको थियो । २०६४ चैत २८ को निर्वाचनमार्फत गठन भएको पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि २०६९ जेठ १४ मा विघटन भएको थियो । २०७० मंसिर ४ को निर्वाचनपछि गठन भएको दोस्रो संविधानसभाले भने २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्न सकेको थियो ।

तत्कालीन समयमा रहेको आन्तरिक मतभिन्नता र भूराजनीतिक दबाब झेलेर जारी भएको संविधानलाई पछिल्ला वर्षमा सबै राजनीतिक शक्तिले स्विकार्दै गएका थिए । त्यसैले संविधान पनि बलियो बन्दै गएको विश्लेषण गरिन्थ्यो । तर कुनै किसिमका आन्दोलन वा विद्रोह संविधानको परिकल्पनामा हुँदैन, तीमार्फत आवेगपूर्ण ढंगले भित्रिने एजेन्डालाई निकास दिने बाटो पनि प्रायः संविधानमा हुँदैन ।

त्यतिबेला संविधानको लचिलो व्याख्या वा संशोधनले मात्रै राजनीतिक निकास पाउँछ, संविधानले जीवन । अहिलेको परिस्थिति पनि त्यस्तै छ । मुख्यतः संविधान संशोधन अब राष्ट्रिय बहसको केन्द्रतिर उक्लिने निश्चितप्रायः छ ।

संविधानमै केही विषयमा १० वर्षमा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ । खासगरी संविधानको भाग २७ मा प्रबन्ध गरिएका आयोगहरूबारे संघीय संसद्ले दस वर्षमा पुनरावलोकन गर्नेछ भनेर धारा २६५ मा उल्लेख गरिएको छ । यस प्रावधानले संविधानका अन्य धारा र प्रावधानहरूमा पनि पुनरावलोकनको औचित्य स्थापित गर्छ । उसै पनि दस वर्षको यस अवधिमा संविधानका सबैजसो धाराहरू प्रयोगमा आइसकेका छन् र तिनका सबल र दुर्बल पक्ष सतहमा आइसकेका छन् ।

दुर्बल पक्षलाई बेलैमा सच्याउनु नै उचित हुन्छ । त्यसले मात्रै संविधानलाई थप बलियो र लचक बनाउनेछ । अर्कोतर्फ नेपाली समाजका आकांक्षामा पनि व्यापक हेरफेर आइसकेको छ । तिनलाई संवैधानिक आकार दिन जरुरी छ । कम्तीमा नेपाली समाजको नयाँ आकांक्षा संविधानमा प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ ।

यसअघि पनि संविधान संशोधनको विषय नउठेको होइन । १७ असार २०८१ मा कांग्रेस–एमालेले सत्ता गठबन्धनको सहमति गर्दा पनि संविधान संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए । तर एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म उनीहरूले आफ्नो सहमतिलाई मुल्तबीमा राखे । कुनै प्रयत्न गरेनन् ।

उनीहरूले देशको र समाजको बृहत्तर हित र नयाँ आकांक्षाको सम्बोधनका लागि संविधान संशोधन भनिरहेका थिएनन्, बरु उनीहरूले आफू र आफ्नो दलले मात्रै शासन गर्न सघाउने संवैधानिक प्रावधान विकास गर्ने अभिप्राय राखेका थिए ।

त्यसले समाजलाई लाभ नदिने बरु विग्रह बढाउने निश्चित थियो । अब पनि संविधान संशोधनको विषय राजनीतिक एजेन्डा बन्न आवश्यक छ । सामाजिक र राजनीतिमा बृहत्तर हित सुनिश्चित गर्न संविधान संशोधनलाई मुख्य एजेन्डा बनाइनुपर्छ । संविधान संशोधनको एजेन्डा र प्रक्रियाले समयको पदचाप भने सुन्नैपर्छ । आत्मसात् गर्नैपर्छ । अब संविधानको परम्परागत व्याख्या, बुझाइ र अभ्यासले समाजको गतिसँग तालमेल मिलाउन सक्दैन ।

एकातिर नयाँ पुस्ताका नयाँ एजेन्डालाई संविधानमा समेट्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ संविधानले दिएको अधिकारको कार्यान्वयनको सवाल पनि महत्त्वपूर्ण छ । संविधानको धारा १६ देखि ४६ सम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । तर तिनको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जस्तो कि, धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हक राखिएको छ ।

यस धारामा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ र वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ भनिएको छ । त्यस्तै, धारा ३३ मा रोजगारीको हक राखिएको छ । उक्त धारामा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने र रोजगारीको सर्त, अवस्था र बेरोजगार सहायता संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भनिएको छ । तर दस वर्षसम्म न त स्वच्छ वातावरणको हक स्थापित भएको छ, न त रोजगारीको ।

अनिवार्य र शीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने यस्ता नागरिक हक कार्यान्वयन नहुने भएपछि संविधानप्रतिको अपनत्व बलियो बन्न सक्दैन । ‘कानुन बनेको छैन’, ‘नियमावली बनेको छैन’, ‘यदि र तर’ जस्ता जवाफले शासकका कमजोरी छोप्छन्, नागरिकलाई उत्साहित बनाउन भने सक्दैनन् । त्यसैले संविधानलाई दीर्घजीवी बनाउने हो भने कम्तीमा यसले दिएका हकहरू नागरिकले अनुभूत गर्न पाउनुपर्छ ।

संविधानका प्रावधान नागरिकमैत्री नभएको वा संविधानपछि नागरिकले सुविधा नै नपाएको भन्नेचाहिँ होइन । नागरिक शासन प्रक्रियासँग धेरै नजिक भएका छन् । गाउँघरमै सिंहदरबार अर्थात् स्थानीय तह पुगेको छ । राज्यसँग जोडिने धेरै काम अहिले पालिका तथा वडाबाटै सम्पन्न हुन्छ । नागरिकले आफ्नो सवाल आफू नजिकैको सरकारलाई तत्कालै सुनाउन सक्छ र सम्बोधन गराउन सक्छ ।

दैनन्दिनका प्रशासनिक कामकारबाही वडाबाटै सम्पन्न हुन्छ । स्थानीय तहलाई नै स्थानीय कर, स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, बजार व्यवस्थापन, स्थानीय सडकदेखि सिँचाइ, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, विपद् व्यवस्थापन, भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास जस्ता काम स्थानीय तहले नै गर्न सक्छ ।