जेन–जी विद्रोहले राजनीतिक सत्तामा उथलपुथल ल्याएको छ भने अर्को दिनको प्रदर्शनले सार्वजनिक तथा निजी संरचना भताभुंग भएका छन् । राजनीतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न आगामी २१ फागुनमा निर्वाचन घोषणा भएको छ । निर्वाचन परिणामले नेपाली राजनीतिलाई थप नवीकृत र सबल बनाउनेछ ।

यता भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको ठोस मार्गचित्र पहिल्याउन अझै केही समय लाग्ने निश्चित छ । यद्यपि, ठूलो विद्रोहपछि देश सकारात्मक दिशामा गएको सन्देश दिन र देशवासीको मनोबल बढाउन पनि पुनर्निर्माण सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । सरकारको सफलता परीक्षण हुने अनेकौं विषयमध्ये पुनर्निर्माण पनि भएकाले यसलाई प्राथमिकता दिइनेछ भन्ने अपेक्षा छ ।

भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएका जेन–जीमाथि २३ भदौमा तीव्र दमन भएको थियो । भोलिपल्टको प्रदर्शन भने आगजनीमा केन्द्रित भएको थियो, जसमा फरकफरक स्वार्थ बोकेका समूहले जेन–जी आन्दोलनलाई उपयोग गरेका थिए । यस्ता समूहको ध्येय नै सरकारी, निजी तथा व्यावसायिक संरचनामा आगजनी गर्नेतर्फ केन्द्रित देखिन्थ्यो ।

सरकारले छानबिन गर्ने भनेकाले २३ र २४ गतेका सबै घटनाको यथार्थ विवरण सार्वजनिक हुने नै छन् । क्षतिको गहिराइबारे प्राविधिकहरूले पनि बताउने नै छन् । तर आगजनीबाट धेरै भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको र त्यही संरचनाबाट कामकारबाही अगाडि बढाउन तत्काल सम्भव नरहेको पनि प्रस्ट छ । त्यसैले पुनर्निर्माण आवश्यक छ ।

आगजनीबाट नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवन, सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायत केही मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत तथा शीतल निवास जलेका छन् । देशभरका प्रदेश तथा स्थानीय कार्यालयहरू पनि ध्वस्त भएका छन् । प्रहरी कार्यालय, राजस्व कार्यालय, मालपोत कार्यालय, भन्सार कार्यालय जस्ता सरकार र नागरिकलाई जोड्ने कैयौं संरचना जलेका छन् । प्रदेशसभाहरू जलेका छन् ।

यीमध्ये कैयौं संरचना केवल घर मात्रै होइनन्, त्यससँग जोडिएका सन्देश महत्त्वपूर्ण छ । जस्तो कि, सिंहदरबार नेपालको शासकीय प्रतीकका रूपमा परिचित छ । संसद् भवन र शीतल निवाससँग नागरिकको सर्वोच्चता जोडिन्छ । सर्वोच्च अदालतसँग नागरिकको न्यायिक भरोसा जोडिन्छ । प्रदेशसभा संघीयतामा जोडिन्छन् । ती भवन जलेका कारण भौतिक क्षति मात्रै होइन, नागरिकको मनस्थितिमा पनि आघात पुगेको छ ।

ठूलो मात्रामा क्षति पुगेकाले सरकारले यसको यथार्थ विवरण बाहिर ल्याउन समय लागेको छ । सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका कुलमान घिसिङले मन्त्रीको पदभार ग्रहणसँगै सरकारी संरचनामा पुगेको क्षतिको मूल्यांकन र पुनर्निर्माण कार्ययोजना तयार पार्नर् निर्देशन दिएका छन् ।

सरकारले तयार गर्ने क्षतिको विश्लेषणपछि कुनकुन संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिने र त्यसको आर्थिक स्रोतको जोहो कसरी गर्ने भन्ने तय हुनेछ । अध्ययन विश्लेषणको काम केही समयभित्रै हुन सक्ने भए पनि पुनर्निर्माणको काम सजिलो छैन । विज्ञहरूले खर्बौंको क्षति भएको आकलन गरेका छन् । घाटाको बजेट ल्याएर विकास निर्माणका लागि थोरैथोरै रकम जोहो गरिरहेको नेपालका लागि संरचना निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

राज्यले विभिन्न क्षेत्रमा भइरहेका फजुल खर्च कटौती गरेर पुनर्निर्माणमा लगाउन सक्छ । खासगरी तत्काल निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना कम भएका, औचित्य स्थापित नभएका, शक्तिशाली र पहुँचवालाको दबाब र प्रभावबाट छनोट गरिएका योजनामा छुट्याइएको बजेटको यसअघि पनि विरोध हुँदै आएको थियो ।

त्यस्ता योजनामा छुट्याइएको बजेट कटौती गर्ने हो भने केही रकम व्यवस्थापन हुन सक्छ । संघीय सरकारले जोहो गर्न सक्नेभन्दा बाहेकका बजेटका लागि वैकल्पिक उपाय पहिल्याउनुपर्छ । खासगरी पुनर्निर्माणलाई सामुदायिक अभियान बनाउन सकियो भने भरथेग हुन सक्छ । देशभित्र र बाहिरका नेपालीहरूलाई अभियानसँग जोड्न सकिन्छ । उनीहरूलाई योगदानका लागि आह्वान गर्न सकिन्छ ।

नेपाली समुदायलाई सहजै जोड्न सकिने ‘क्राउड फन्डिङ’ एउटा बलियो विकल्प हो । धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिलाई उनीहरूको क्षमता र रुचिअनुसार रकम योगदान गर्न आह्वान गर्ने हो भने ठूलै रकम उपलब्ध हुन सक्छ । यसका लागि राज्यले विश्वसनीय संयन्त्र बनाउनुपर्छ । साथसाथै, सरकारी संरचना पुनर्निर्माणमै खर्च हुनेछ भनेर विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ ।

यसअघि राज्यले आफ्नो नागरिकसँग संवाद गर्ने प्रक्रिया र विश्वसनीयता गुमाउँदै गएको निश्चित हो । जेन–जी विद्रोहका अनेकौं कारणमध्ये यो पनि एक हो । अहिलेको सरकारले आफ्ना कामकारबाहीलाई जनमैत्री, पारदर्शी, नतिजाउन्मुख बनाउँदै लैजान सक्यो भने नागरिकको विश्वास जित्न सक्छ । त्यतिबेला राज्यले नागरिकलाई आह्वान गर्ने नैतिक साहस पनि गर्न सक्छ ।