मन र मस्तिष्कलाई सन्न बनाउने दुःखद् घटनाहरूको गति बुझ्न गाह्रो छ, व्याख्या गर्नु त परको कुरा भयो । जुन १, सन् २००१ साँझसम्म सामान्य नेपालीको सबभन्दा ठूलो चिन्ता त्यसबखत फैलिँदै गइरहेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बीच ज्यान कसरी जोगाउने र जीवन कसरी धान्नेमा सीमित थियो।

रात छिप्पिन नपाउँदै अचानक नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्डमा राजहत्या, पितृहत्या, मातृहत्या एवं आत्मीयजनको संहार एकैसाथ भएको समाचार दावानाल जसरी फैलियो । हत्याकाण्ड अकल्पनीय थियो ।

समाचारको प्रवाह अपर्याप्त थियो र अविश्वसनीय लाग्थ्यो । तर्कसंगत कारण पहिल्याउन नसक्ने भएपछि बुद्धिले काम गर्न छाड्दो रहेछ । आधिकारिक व्याख्या चित्तबुझ्दो लाग्दैन । त्यसपछि कतिपय व्यक्ति भावना, शंका र अन्धविश्वासमा डुब्न थाल्छन् । कसैले स्वदेशी षड्यन्त्र देख्छन् । कसैले विदेशी चलखेललाई दोष दिन थाल्दछन् ।

कोही ग्रहहरूले दिएका अशुभ संकेत खोज्न थाल्दछन् । नारायणहिटी हत्याकाण्डपछि त केही धर्मभीरू व्यक्तिहरू गुरु गोरखनाथले शाह वंशलाई दिएको सत्ता सञ्चालन आशीर्वाद दस पुस्तापछि अन्त्य भएको घोषणासमेत गर्न थालेका थिए ।

मादक पदार्थ सेवन गरेका युवराजले केही घण्टाभित्रै ठूलो संहार गरेर त्यसपछि आत्महत्या गरेको भन्ने कुरा सुन्दा अपत्यारिलो त लाग्ने नै भयो । लगभग २५ वर्षपछि संसारकै इतिहासमा अद्वितीय मानिएको त्यो त्रासद घटनाको तार्किक समापन (लोजिकल क्लोजर) अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । तर संविधान जीवित थियो । संसद् कायम थियो । जनप्रतिनिधिहरूको बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्री थिए ।

देशको अस्तित्वलाई नै जोखिममा पुर्‍याउने कुनै घटना भएन । ‘राजा मरे पनि राजा दीर्घायू रहुन्’ भन्ने बेलायतको संसदीय मान्यता एवं सनातनी उत्तराधिकार व्यवस्थाले गर्दा गहिरो कोमामा रहेका युवराजलाई राजा घोषित गरियो र अन्ततः उनले कोमामै प्राण त्याग गरे । त्यसपछि राजपुत्र प्रथाबाट राजभ्रातृ बाध्यताका लाभग्राही राजामा शासक बन्ने चाहना नपलाएसम्मका लागि राजसंस्था पनि जोगिएकै थियो ।

नोभेम्बर २००१ मा माओवादीहरूले तत्कालीन शाही नेपाली सेनाको घोराही ब्यारेकमा हमला गरेर संकटकाल घोषणा गर्न बाध्य नबनाएको भए सायद शाह शासनको त्यति छिटो अन्त्य हुन सक्ने थिएन । सेप्टेम्बर ५ देखि सेप्टेम्बर १२, सन् २०२५ सम्म बिजुलीको गतिमा विकसित घटनाक्रमले भने जुन १, सन् २००१ पछिका सात दिन जत्तिक्कै मन–मस्तिष्कलाई हल्लाएको छ ।

अझ सोमबार (सेप्टेम्बर ७) देखि मंगलबार (सेप्टेम्बर ८) भित्रको ३६ घण्टाभित्र भएको हिंसा, आगजनी, लुटपाट र अराजकता कति भयावह थियो भन्ने कुरा व्यक्त गर्न कठिन छ । युवा प्रदर्शनकारीहरू मारिएका छन् ।

प्रहरी जवानहरूको कुटीकुटी हत्या गरिएको छ । सार्वजनिक भवनहरूभित्र अड्केकाहरूले जिउँदै जलेर प्राण त्याग गर्नुपरेको छ । बन्दुकको गोली र आगोको लप्काले ज्यान गुमाएका दर्जनौंलाई श्रद्धाञ्जली र सैकडौं घाइतेलाई शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनाबाहेक सामान्यजनले गर्न सक्ने केही छैन ।

पश्च परीक्षण

नेपाल सरकारद्वारा २६ वटा (अ)सामाजिक सञ्जालमाथि लगाइएको अविवेविकी र दम्भी प्रतिबन्ध लागू हुन नपाउँदै निष्प्रभावी हुन थालिसकेको थियो । अन्यत्र जुमर्स भनिने पुस्तालाई नेपालमा ‘टिकटोक जेनेरेसन’ भन्न मिल्छ— चलनचल्तीको ‘जेन–जी’ खासमा काठमाडौंको ‘जेन–टी’ हो । तर जेन–टी वा ‘टिकर्स’ पनि एउटै ढाँचामा अट्ने समूह होइनन् ।

सुख–सुविधामा बस्नेहरू अमेरिका र अस्ट्रेलियाजस्ता पश्चिमा देशहरूमा छन् । गरिबहरू पश्चिम एसिया र मलेसियामा शारीरिक श्रम गर्ने काममा आफ्नो उमेर खपाइरहेका छन् । कतिपय युवा कालापहाड र दक्षिण भारतमा भौतारिँदै छन् ।

तुलनात्मक रूपमा सानो तर मुखर समूह भने नेपालका सहरिया युवाहरूको हो, जो आफ्नो जीवनको विद्यमान स्थितिबाट निराश छन् । कुण्ठित छन् । क्रोधित छन् । रिस र आक्रोशले भरिएको यस असन्तुष्ट पुस्तालाई लाग्दछ, तिनका सपनाहरू खोसिएका छन् । तिनका लागि (अ)सामाजिक सञ्जालहरू आफ्नो आक्रोश पोख्ने मुख्य माध्यम बन्न पुगेको छ ।

टिकर्सहरूका लागि डिजिटल संसार केवल टिकटोकमा मात्र सीमित छैन । फेसबुक र ट्विटर उनीहरूको दृष्टिमा पुरानो पुस्ताले पढ्ने अखबारसरह भइसकेको छ । जेन–टी आफ्नो भाषा, शैली, राजनीति र संगीतको ताल मुख्यतः टिकटोक, इन्स्टाग्राम, रिल्स र युट्युब शर्ट्स जस्ता छोटा भिडियो प्लाटफर्महरूबाटै लिन्छन् ।

छोटा भिडियोहरू नै तिनीहरूको प्रमुख सञ्चारमाध्यम बनेका छन्— ६० सेकेन्डभित्र विचार, विरोध, रोमान्स र व्यंग्य व्यक्त गर्ने क्षमता नै यस पुस्ताको विशेषता बन्न गएको छ । विमर्श भने युट्युब वा गेमिङ एप्सका अपेक्षाकृत नियन्त्रित डिजिटल माध्यममार्फत गर्छन् ।

यस पटक दुनियाँभर छरिए रहेका टिकर्सको रोजाइमा ‘डिस्कर्ड’ पर्न गएको थियो, जो मूल रूपमा गेमरहरूका लागि डिजाइन गरिएको निःशुल्क सञ्चार मञ्च हो र जसले प्रयोगकर्ताहरूलाई ‘सर्भर’ भनिने संगठित समुदायहरूमा आवाज, श्रव्यदृश्य वा पाठमार्फत ‘च्याट’ गर्न सहज तुल्याउँछ । (अ)सामाजिक सञ्जालहरूमा लगाइएको प्रतिबन्धले गर्दा अगाडिको ढोका बन्द गरिएपछि छटपटिएका अधिकांश टिकर्स अन्तर्जालमा सहजै उपलब्ध भीपीएन सेवाको झ्यालमार्फत प्रवेश गरेर रमाउन थालेका थिए ।

सायद ‘नेपोकिड्स’ तथा ‘पोलिटिसियननेपोबेबीनेपाल’ जस्ता   ह्यासट्यागहरू (अ) सामाजिक सञ्जालभित्र उपहासबाट रिस र आवेगमा परिवर्तित भएपछि आन्दोलन सञ्चालन गर्ने औजार बन्न पुगेका थिए । विरोधाभास के भने कानेखुसीले केही सघाएको भए पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका नाउँमा (अ)सामाजिक सञ्जालहरूमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउन गरिएको विरोध प्रदर्शनको प्रचार–प्रसारको मूल माध्यम नै (अ)सामाजिक सञ्जाल हुन पुगेको थियो ।

त्यसपछि जे भयो, त्यसलाई व्याख्या गर्न सहज छैन । पूर्ण चन्द्रग्रहणलाई अशुभ घटनाकै पूर्वसंकेत मानिन्छ । सेप्टेम्बर ८ राति पूर्ण चन्द्रग्रहण भएको थियो । तर कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा कति पटक प्रधानमन्त्री हुने भन्ने कुरा किटानी गर्ने नेपालका कुनै पनि फलित ज्योतिषले उत्तेजित बनाइएको भीडले कुन दिन उनको हुर्मत लिने भन्ने कुरा अड्कल काट्न सकेका थिएनन् ।

त्यसैले ‘टोले’ ज्योतिषीहरूका कुरा पत्यार लाग्दो हुँदैन ∕ पर्दापछाडिका सञ्चालक जोसुकै रहेका भए पनि (अ)सामाजिक सञ्जालमार्फत आन्दोलनप्रति समर्थन जनाउँदै त्यो स्वतन्त्र र स्वतःस्फूर्त नागरिक प्रतिकार भएको बताएका काठमाडौंका ‘महामेयर’ बालेन टिकर्स भीडको प्रमुख उत्प्रेरक देखिएका थिए ।

त्यसले गर्दा पनि होला, उनको उज्ज्वल राजनीतिक भविष्यका बारे देशभित्र मात्र नभएर देशबाहिर पनि चर्चा हुन थालेको छ । संसद् भवन कब्जा गर्न गएको प्रदर्शनकारी अनियन्त्रित भएपछि अत्तालिएका प्रहरीहरूले चलाएको गोलीले गर्दा सोही दिन १९ युवाहरूले ज्यान गुमाएको र दर्जनौं घाइते भएको समाचार फैलिएपछि पनि सरकारले स्थितिलाई साम्य पार्ने एवं अराजकता उत्पन्न हुन नदिन पर्याप्त तयारी गर्न सकेन ।

त्यही साँझ सरकारले (अ)सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध फिर्ता लिए पनि त्यस बेलासम्म त्यो मुद्दा असान्दर्भिक भइसकेको थियो । गृहमन्त्रीले राजीनामा दिए, तर आन्दोलन रोकिने संकेत देखिएन । काठमाडौं र वरपरका क्षेत्रमा कर्फ्यु लगाइयो, तर अनुगमन गर्ने र अनुपालन गराउने प्रभावशाली सुरक्षा प्रबन्धको अभावमा त्यो निष्प्रभावी ठहरियो ।

९ सेप्टेम्बर २०२५ मा व्यापक भएको आन्दोलन स्पष्टतः टिकर्सको नियन्त्रणबाहिर गएर पूरा तयारीका साथ विध्वंस गर्न उत्रिएका र राम्रोसँग समन्वयित आपराधिक गिरोहहरूको समूहको ‘हात’ मा पुगिसकेको थियो । देशका प्रमुख सहरहरूमा सरकारी कार्यालयहरू, संसद् भवन, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतसम्म आक्रमण र तोडफोड भए ।

स्थिति नियन्त्रणबाहिर जाँदै गर्दा अन्तिम समयसम्म पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली त्यागपत्र दिन तयार थिएनन् । सुनिएअनुसार, सम्पत्ति गुमाएर ज्यान मात्र भए पनि जोगाउने अवस्था आएपछि मात्र उनले इस्तिफा दिएका हुन् । राजीखुसी पदत्याग नगरिएकाले उनको बहिर्गमन ‘राजीनामा’ कतैबाट पनि देखिँदैन ।

पूर्ण क्षतिको लेखाजोखा गर्न अहिले हतारो हुनेछ । सन् १९५०–५१ को क्रान्ति, जनमत निम्त्याउने सन् १९७९ को विद्यार्थी विद्रोह, सन् १९९० को जनआन्दोलन, सन् १९९६ पछिको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, सन् २००६ को बैजनी लालीगुँरास क्रान्ति (पर्पल रोडोडेन्ड्रन रेभोल्युसन) वा सन् २०१५ को तेस्रो मधेश विद्रोह पनि सत्ता परिवर्तनप्रति लक्षित थियो ।

सन् २०१५ को सेप्टेम्बर महिनामै तेस्रो मधेश विद्रोहको निर्मम दमनमा त राज्यसत्ता अहिलेभन्दा पनि क्रूर तवरले उत्रिएको थियो—प्रहरीद्वारा छाती र टाउकोमा ताकेर गोली हानिएकामध्ये जलेश्वरका ७६ वर्षका ज्येष्ठ नागरिक गणेश चौधरीदेखि रूपन्देहीका ४ वर्षका काखे बालक चन्दनकुमार पटेलसम्म थिए ।

आक्रोशित मधेशीहरू पनि कम थिए होलान र । तर तिनको विद्रोही स्वरले काठमाडौं सत्ताको रौंसमेत हल्लाउन सकेको थिएन, बरु त्यस दमन अभियानका पर्दा पछाडिका सञ्चालक शर्मा ओली ‘महान् राष्ट्रवादी’ भएर केही दिनभित्र प्रधानमन्त्री पदको नृजातीय सिंहासनमा विराजमान भएका थिए ।

अहिलेसम्मका नेपालका सबै विद्रोह, द्वन्द्व र आन्दोलनहरूको सरसर्ती सिंहावलोकन गर्ने हो भने राज्यसत्तामाथि सेप्टेम्बर, २०२५ को ३६ घण्टे विध्वंसजतिको लक्षित, समन्वित र निर्दयी आक्रमण यसअघि कहिल्यै भएको देखिँदैन । राज्यसत्तासँग सम्बद्ध व्यक्ति, संरचना र संस्थाहरूमा पूर्वनियोजित हमला सम्भवतः नेपालको इतिहासमा यो पहिलो हो, अन्तिम पनि ठहरियोस् भन्ने कुरा कामना मात्र गर्न सकिन्छ ।

नेपालीहरूको सामूहिक सार्वभौमिकताको प्रतीक मानिने संसद् भवन खण्डहर जस्तो अवस्थामा बाँकी छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख वा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष संकटको घडीमा निरीह ठहरिए ।

राणा शासनको उत्कर्षमा सन् १९०८ तिर निर्माण, शाह अधिनायकवादको शीर्षमा सन् १९७३ को आगलागीपछि पुनर्निर्माण र नृजातीय गणतन्त्रको खसआर्य सत्ता ऊर्ध्वगामी रहेको सन् २०१५ पछिको कालखण्डमा वैदेशिक सहयोगमा पुनर्निर्माण, सबलीकरण (रेट्रोफिटिङ) र साजसज्जामार्फत नवीकरण गरिएको कार्यपालिकाको शिरोबिन्दु सिंहदरबारको ध्वाँसोले पोतिएको कंकाल मात्र खडा छ ।

सर्वोच्च अदालत सबै नेपालीहरूको आस्थाको केन्द्र बन्न अझै प्रयत्नशील मात्रै रहेको भए पनि भवनसँगसँगै भावनासमेत ध्वस्त बनाउने अभियान पूर्वनियोजित थिएन भनी कसरी भन्न सकिन्छ ∕ राज्यका तीन अंगहरूमाथि गरिएका हमला त जे थिए, थिए नै, आफ्ना सबै कमीकमजोरीहरूका बाबजुद झन्डै ३५ वर्षदेखि चौथो अंगको संस्थासरह क्रियाशील कान्तिपुर मिडिया हाउसको अग्निदाह गरेर ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ सुरक्षित हुन्छ भन्ने कुरा (अ)सामाजिक सञ्जालमा कुर्लिनेहरूले कसरी पत्याउन सकेका होलान् ?

हुन त भीडसँग आवेग मात्र हुन्छ, विवेक हुँदैन । तर राष्ट्रपति निवास, संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, प्रधानमन्त्री निवाससँगसँगै देशभरिका लगभग सबै मुख्यमन्त्री कार्यालय, प्रदेशसभाका संरचनाहरू, सैकडौं स्थानीय तहका कार्यालय र थुप्रै प्रहरी चौकीहरूमा आगजनी गर्ने समूहहरूबारे अनुमानसमेत गर्न सकिने अवस्था छैन ।

बडो सावधानीपूर्वक जोगाइएका नारायणहिटी, निर्मल निवास, भद्रकाली मुख्यालय, काठमाडौं महानगरका कार्यालय जस्ता राष्ट्रिय संरचनात्मक प्रतीकहरूका लागि पनि भीडलाई नै धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ, किनभने नेपाली सेनाले सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्वभित्र त राज्यसत्ताका अरू संरचनाहरू पनि थिए होलान् ।

अदृश्य शक्तिद्वारा नामांकित, महामेयर बालेनद्वारा समर्थित, अन्तर्जालको डिसकर्ड छलफल मञ्चबाट निर्वाचित र नेपाली सेनाका परमाधिपति राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा नियुक्त अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की त्यस पदलाई सुशोभित गर्ने सर्वथा उपयुक्त पात्र हुन् । उनले ‘नेपाली भएर सिंहदरबार र अदालत जलाउनेहरू नेपाली हुन सक्दैनन्, आन्दोलनमा षड्यन्त्र गर्नेहरूमाथि कारबाही हुन्छ’ आश्वासन दिएकी छन् ।

उनी जस्तो सम्मानित व्यक्तिको बचनलाई शंका गर्न सकिँदैन । पटक पटक उल्लंघित ‘नयाँ सत्ताहरू’ का विगतका वाचा—मल्लिक आयोग, रायमाझी आयोग र लाल आयोग प्रतिवेदनहरू सिंहदरबारसँगै जले कि बाँकी छन् ?— सम्झेर सशंकित नभई भने दरहन सकिँदैन रहेछ ।

गत हप्ताको हिंसा र विध्वंस हेर्दा ग्रिक मिथकमा अनन्त क्रोधको प्रतीक एलेक्टो, ईर्ष्या र वैरको प्रतीक मेगाएरा र हत्या र बदलाका प्रतीक टिसिफोनी जस्ता क्रूर, अन्धो, प्रतिशोधी, कठोर र निर्दयी न्यायका ‘तिन फ्युरिज’ को सम्झना हुन्छ ।

भनिन्छ, युद्ध र बुद्धिकी देवी हुनुका साथै एथेन्स सहरकी संरक्षक र प्रतिपालक मानिने दैविक शक्ति एथेनाले क्रोधित फ्युरिजको रिस शान्त पारेपछि ती सौन्दर्य, मोहकता र सद्गुणका ‘आदरणीय देवीहरू’ भएर नगर र नागरिकहरूको रक्षा गर्न थालेका थिए ।

अहिलेको नेपालको सन्दर्भमा ‘तीन फ्युरिज’ मध्ये देशी–विदेशी शक्तिहरू को वा के हुन सक्छन् ? एथेना बनेर देखिन सक्ने सम्भावना क–कसको छ ? यकिनका साथ भन्न सक्ने कोही नभए पनि काठमाडौंको अफवाह र षड्यन्त्रको बजारमा चहलपहल आजभोलि निकै बढेको भने पक्का हो ।

गएको बुधबार नै नयाँदिल्लीबाट उत्रिएका सहजकर्ताले संविधानको अस्थिपञ्जर जोगाइदिएको हल्लाको प्रमाण कसैले दिन सकेका छैनन् । अन्तरिम संविधानमार्फत जनमतमा गएर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था हुने गरी संविधानको पुनर्लेखन गर्ने अमेरिकी चाहनाको पुष्टि वा खारेज गर्न सक्ने सम्पर्क सूत्र भएका घघरान बुद्धिजीवीहरूमध्ये कोही देखा परेका छैनन् ।

सतहमा देखिएको के मात्र हो भने, नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक गैर–संवैधानिक तरिकाले नियुक्त अन्तरिम प्रधानमन्त्रीलाई परमपूज्य दलाई लामाले आशीर्वचनको साटो बधाई दिएका छन् । यथार्थ के पनि हो भने यसअघि चीनले घाँटी सफा राख्न सुस्तरी ख्याकख्याक गरे पनि नेपालका शासकहरू ‘एक चीन नीति’ प्रति प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउन हतारिन्थे । यस पटक भने त्यस्तो केही सुनिएको छैन ।

भावी विप्रक्षेपण

सतहमा हेर्दा सामान्यजनलाई विचलित तुल्याउने हिंसा, विध्वंस एवं विनाश ३६ घण्टाभित्र बबन्डरपछि साम्य हुँदै गएको देखिँदै छ । माओवादी केन्द्रका सर्वेसर्वा पुष्पकमल दाहाल आफ्नो आश्रय स्थलबाट निस्केर पार्टी कार्यालय निरीक्षण गर्न पुगिसकेका छन् । विध्वंसकारीको निसानामा परेको भाटभटेनी सुपरस्टोरहरूमध्ये केही खुलिसके, अरू बिस्तारै तयार हुँदै होलान् ।

हमला गरिएका व्यवसायीहरू आगजनीको खरानी टक्टकाएर पुनः उठ्ने अठोट देखाइरहेका छन् । आगजनीपछि पनि छापा संस्करण एक दिन नरोकिएको यस प्रकाशनका अखबारनविस (समाचार लेखक, संवाददाता, सम्पादक र पत्रकार) तथा व्यवस्थापक एवं श्रमिक समूहको जाँगर उत्साहबर्धक देखिएको छ ।

जलाएर ध्वस्त पारिएको पृष्ठभूमिबाट समाचार वाचन गर्ने टेलिभिजनकर्मीहरू कान्तिपुरको प्रतिबद्धतालाई उजागर गरिरहेका छन् । तर, यो सब कसरी भयो ? पटक पटक त्यही प्रश्न मस्तिष्कमा आउँछ ।

पूर्वसूचना संकलन गरेर राज्यसत्तालाई सावधान गर्ने सबै संयन्त्र असफल भए ?  बौद्धिकहरूमध्ये कसैले पनि भित्रभित्रै समाज र राजनीतिमा मच्चिरहेको आँधीबेहरीको आकलन गर्न सकेनन् ? कि यो साँच्चै नै केही दिनभित्र विस्फोट भएर निष्क्रिय भएको ज्वालामुखी थियो ? अभिनय गर्नेहरू भन्ने गर्छन्, मञ्चमा स्वाभाविक देखिन ठूलो पूर्वतयारी गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वस्फूर्त खेलाडीहरू पनि लामो तयारीपछि मात्रै मैदानमा उत्रिन्छन् । 

परिवर्तनशील यथार्थलाई बुझ्ने प्रयत्न गर्नुअगाडि त्यसलाई एउटा नाम दिनुपर्ने हुन्छ । टिकर्स त पात्र थिए, तर तिनको सहरी विद्रोहले निम्त्याउने पछिसम्मका सामाजिक, राजनीतिक वा सांस्कृतिक रूपान्तरणका शक्ति, सीमा र प्रभाव चिनाउनका लागि नामकरण उपयोगी ठहरिन सक्दछ ।

सायद सन् २००५ तिर हुनुपर्छ, पंक्तिकारले ‘मे डे, मे डे’ भन्दै नेपाली टाइम्सको स्तम्भबाट चिच्याएको थियो— ‘वामपन्थीहरूको रातो र मध्यमार्गीहरूको नीलो मिलाएर राजाशाहीको पहेँलो सोचको प्रतिरोधमा नयाँ मिश्रित चेतना निर्माण हुन सक्छ— र नाम दिएको थियो ‘बैजनी लालीगुराँस क्रान्ति’ ।

कालान्तरमा विशेषण झरेर गए पनि संज्ञा ‘लालीगुराँस क्रान्ति’ जनआन्दोलन–२ को विकल्पमा यदाकदा अहिले पनि प्रयोगमा छ, यद्यपि समयक्रममा त्यस राजनीतिक उपक्रमका सबैजसो पात्रहरू पहेँलिएर पुरानो सत्ताको गणतान्त्रिक अवतारमा सामेल भइसकेका छन् । टिकर्सहरूको सहरी विद्रोहका लागि सायद हरियो र पहेँलो रङ मिलेर बन्ने हरितपीत विद्रोह उपयुक्त नाम ठहरिने होला ।

हरियो प्रायः युवा वय एवं विकास, अंकुर, नयाँपन तथा अनुभवहीनता दर्शाउने रङ हो । पहेँलो थकान र शिथिलता सँगसँगै मंगल, उज्यालो एवं परिपक्वताको प्रतीक पनि हो । हरितपीत क्रान्तिका भौतिक तरिकासँग सहमत हुन सकिँदैन, तर त्यसको राजनीतिक परिणाम हेर्दा आलोचनालाई मन्द बनाउन बाध्य हुनुपर्ने रहेछ— आखिर सन् २०१५ देखि राज्यसत्तालाई आलोपालो खेलमा अल्झाएका ‘तीन तिकडमबाज’ बाट मुक्त हुने अरू कुनै बाटो पनि थिएन ।

ती तीन दलका ‘दोस्रो पुस्ता’ का राजनीतिकर्मीहरू पनि अधमतन्त्रको (काकिस्टोक्रेसी) अँगालोबाट उम्किने आँट जुटाउन सकिरहेका थिएनन् । मुक्तिको मोल भने राज्य र समाजले ज्यान, माल र ऐतिहासिक धरोहर गुमाएर तिर्नु परिरहेको छ ।

हरितपीत विद्रोहपछिको अवस्था एकदमै अनिश्चित देखिन्छ, जसको प्रक्षेपपथको पूर्वानुमान अहिले गर्न सकिँदैन । यो विद्रोहले राजनीतिक क्षेत्रमा पुराना संरचनाहरूलाई चुनौती दिँदै नेतृत्वको परिवर्तन र जनप्रतिनिधित्व प्रणालीको पुनरावलोकनको माग उठाउन सक्छ ।

सामाजिक पक्षमा हेर्दा टिकर्स पुस्ताले लैंगिक समानता र सामाजिक न्यायको कुरा त उठाउलान्, तर संघीयता र समानुपातिक समावेशिताको विरोध गरेर स्थायी सत्तासँग नजिकिने प्रयत्न गर्न सक्छन् ।

आर्थिक सोच स्पष्ट छैन, तर तीनको बेरोजगारी, कर प्रणाली र पुँजीवादप्रतिको असन्तुष्टिले वैकल्पिक र डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ डोर्‍याउन सक्छ । कल बुद्धि (एआई) उथलपुथलको प्रभाव हेर्न बाँकी नै छ ।