हातहरू थरथर कामेका छन् । दिमागले काम गरेको हो कि छैन जस्तै भएको छ । कुन सूचना सही, कुन गलत ठम्याउन कठिन भएको छ । फोन आउँछन् । म्यासेज आउँछन् । सबैको प्रश्न एकै छ– अब के हुन्छ ? विश्व इतिहासलाई हेरौं । दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात् संसारभर देशको संख्या धेरै वृद्धि भयो । 

त्योभन्दा अगाडि २०–३० वटा सग्ला देशहरूको इतिहास थियो, विश्व इतिहास । कुन अवस्थामा देशहरूको विकास कसरी हुन्छन् ? देशहरूलाई कसरी लोकतान्त्रिक बनाउन वा साम्यवादी क्रान्ति सफल बनाइन सकिन्छ भन्ने बहसले प्राथमिकता पायो ।

सन् १९५० को दशकमा कुनै पनि देश आर्थिक रूपमा विकसित भयो भने लोकतान्त्रिक हुन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भयो । त्यसलाई आधुनिकतावाद अर्थ ‘मोर्डनाजेसन’ को सिद्धान्त भनियो । धेरैले यसलाई अनुसरण गरे । साम्यवादी क्रान्ति सफल हुन थिचोमिचोमा रहेका नागरिकहरूमा चेतना आउनुपर्छ भन्ने मार्क्सवादी चिन्तनको निरन्तरता र परिष्करण पनि अघि बढ्यो । तर सन् १९६० को अन्त्यतिर यस्ता विचारहरू दुईतर्फी आक्रमणमा पर्‍यो । 

एकातर्फ आर्थिक र लोकतान्त्रिक विकास सँगसँगै हुन् सक्दैन भन्ने तर्कले थप बल प्राप्त गर्‍यो । लोकतान्त्रिक विकासका लागि राजनीतिक व्यवस्था अर्थात् ‘पोलिटिकल अर्डर’ अनिवार्य सर्त रहेको तर्क गरियो । अर्कोतर्फ, आर्थिक विकासपछि देशभित्र वर्ग र समूहको शक्ति संघर्ष तथा सन्तुलनको अवस्थाले राजनीतिको भविष्य निर्धारण गर्ने तर्कको स्वीकारोक्ति बढ्दै गयो ।

सन् १९६० र १९७० मा प्रतिपादन भई अहिले पनि राजनीतिक विश्लेषणको केन्द्रबिन्दुमा रहेका यस्ता अर्थ–राजनीतिक सिद्धान्तहरू किनारामा राखेर गरिने राजनीतिक चिन्तन र विश्लेषणले हाम्रो वास्तविक अवस्थालाई पहिचान गर्न, बुझ्न र उपाय अवलम्बनमा कमजोर रह्यौं । कठिन परिस्थिति छ । तर हामीलाई आधारभूत प्रश्नहरूलाई थाती राख्ने छुट पनि छैन । जे हुनु भइसक्यो अब सबै मिलेर राम्रो, थप राम्रो, झन् राम्रो गर्ने हो ।

यस्तै सैद्धान्तिक बहसका क्रममा देश लोकतान्त्रिक हुन र आर्थिक विकास हासिल गर्न कस्तो कस्तो राजनीतिक संस्कार आवश्यक हुन्छ र कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्नेमा बहस केन्द्रित भयो । अहिलेसम्म पनि यो बहस निरन्तर छ । अहिलेसम्मको बहसको निष्कर्ष यसरी हेर्न सकिएला– कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक प्रणालीले काम गर्न सबैभन्दा पहिला प्रभावकारी राज्य आवश्यक हुन्छ । 

प्रभावकारी राज्य, कानुनी शासन र पारदर्शिता भयो भने देशलाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्न सकिन्छ । त्यसमा जनताबीच राम्रो विश्वासको वातावरण पनि अपरिहार्य हुन्छ । कसैले यसलाई राष्ट्रिय पहिचान भनेका छन् त कसैले सामाजिक पुँजी ।

हाम्रो प्रश्न यस्ता संस्थाहरू कसरी विकसित गर्न सकिन्छ ? के कुरा यस्ता संस्था विकासमा बाधक थिए ? अहिले नै सकिने के छन् र अलि समय लाग्ने के छन् ? त्यसको उपयुक्त विधि के हुन् सक्दछ ? जस्ता प्रश्नहरूलाई हामीले अहिलेदेखि नै पर्याप्त स्थान दिनुपर्छ । जब हामी यस्ता प्रश्नमा इमानदार हुन्छौं, सार्थक संवाद सम्भव हुन्छ । हामीसँग सही प्रश्न र प्रकार्यवादी अर्थात् ‘फङ्सनल’ सोच भयो भने अहिलेको संकटबाट पक्कै पनि असल नतिजामा पुग्न सक्छौं ।

अब अहिलेको हाम्रो वर्तमानको विवेचना गरौं । सबैलाई देशको चिन्ता छ । सबैलाई देशको माया छ । सबै आत्तिएका छन् । देशबाहिर बसेका नागरिकहरू झन् आत्तिएका छन् । अहिलेको राजनीतिक निकासको संवादमा रहेका सबैले यो तथ्यलाई मनन गर्नु अपरिहार्य छ ।

साझा मतहरूलाई खोज्दै, विमति भएका विषयमा निरन्तरको छलफललाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । आखिरमा हामीले विकसित गर्ने भूगोल यही हो र खुसी बनाउन खोजेका नागरिकहरू हामी नै हौं । हामी सबैले हातेमालो गर्नुको विकल्प होला र ?

सुधारको प्रस्थानबिन्दु नै त्यही हो । यो देश सामाजिक रूपमा विविधताले भरिएको छ । नागरिकहरू बाध्यताले संसारभर छरिएर काम गरिरहेका छन् । कृषि क्षेत्रकेन्द्रित अर्थतन्त्रबाट वैदेशिक रोजगारीको विप्रेषणको ढाडमा टेकेर सेवा क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हाम्रो अर्थतन्त्रले संसारको विरलै देशले अनुभव गरेको सामाजिक रूपान्तरण ल्याएको छ । परिवार, समाजको संरचनामा आमूल परिवर्तन आएको छ । पञ्चायत, प्रजातन्त्र, सशस्त्र युद्ध, संघीय लोकतन्त्र हुँदै अब परीक्षण गर्न बाँकी व्यवस्था के छ भन्ने जबर्जस्त प्रश्न पनि हाम्रो अगाडि छ ।

हाम्रो राजनीतिले यस्तो विविधता, सामाजिक रूपान्तरणलाई अनुभूति, मनन र विश्लेषण गर्न सकेन । सारमा सबैभन्दा ठूलो गुनासो त्यही थियो । अहिलेको संवादमा त्यसलाई हल गर्ने छन्द देखिएन भने यो विषम परिस्थितिबाट पार नपाइने मात्रै होइन, देश ठूलो संकटमा फस्छ । यो राष्ट्रिय आवश्यकतालाई तीन करोड नेपालीले अनुभूति गर्नुपर्छ र सबैले आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्नुपर्छ ।

यस्तो अवस्थामा भदौ २३ र २४ गते जे नहुनु थियो, भइसक्यो । के भयो ? कसरी भयो ? किन भयो ? इतिहासले निरन्तर समीक्षा गर्नेछ । अहिले आँखाअगाडि अब के र कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न छ । तर देश चलाउने, नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्ने, राष्ट्रिय सुरक्षालाई चुस्तदुरुस्त राख्ने र समुन्नत जीवनको जिम्मेवारी लिने काम अब, अहिले मात्रै कुरा गरेर पुग्छ ? एउटा कुरा प्रस्ट पारौं । हामीले प्रश्नहरूलाई जतिजति साँघुरो बनाउँछौं, हाम्रो संवाद त्यति त्यति गलत ‘ट्रयाप’ मा फस्छ । यसैले प्रश्नहरूलाई फराकिलो बनाउनु अहिले सबैको हितमा हुन्छ । 

जब दर्दनाक दुर्घटनाको एउटा घाइते बिरामी अस्पतालमा ल्याइन्छ, डाक्टरहरूले प्राथमिक उपचारबाट सुरु गर्छन् । तर, सुरुका हरेक उपचारहरू त्यसपछि, त्यसपछिको उपचारका पूर्वतयारी हुन्छन् । खासगरी बीचमा आउन सक्ने सबै समस्याहरूलाई पूर्ण परिकल्पना गरिन्छ । अन्तिममा बिरामीलाई कहिलेसम्म निको पार्ने भन्ने एउटा रोडम्याप बन्छ ।  उपचार सोही रोडम्यापमा टेकेर निरन्तर हुन्छ ।

प्रश्न गरौं । असल प्रश्नहरूलाई पाखा लगाएर गरेको संवादबाट जटिल समस्याका सही समाधान निकाल्न कठिन हुन्छ । प्रश्नहरूलाई जटिल होइन सरल र असल बनाउनेतर्फ सबैको ध्यान जानुपर्छ । राजनीतिक संवादका अग्रसर सबैले इतिहासले दिएको जिम्मेवारीको कर्तव्यबोध गर्नुपर्छ । ६ महिना, एक वर्षपछि निर्वाचन हुन्छ अनि सब ठीकठाक हुन्छ भन्ने भाष्यले अहिले कोही पनि जवाफदेही हुनु पर्दैन भन्ने अर्को भाष्य स्थापित गर्छ । हामी कसैले पनि त्यसलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन । एक सेकेन्ड पनि खेर जान दिँदैनौं भन्नेतर्फ सबै दृढ हुनुपर्छ  ।

अहिलेको हाम्रो अवस्था के हो ?

राजनीतिको साँघुरो घेरा भयो । त्यसमा पनि सीमित पात्र र मुद्दा केन्द्रित भए । दैनिक जनजीवनका मुद्दा र रोजगारी सिर्जनामा सिंगो राज्य नै प्रभावकारी भएन । यसका प्रमुख कारणहरू राजनीतिमा रहेका पात्र र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले सबै निर्णय लिने संस्कार हो । शक्ति सन्तुलन भएन । भ्रष्टाचार बढ्यो ।  यस्ता तर्कहरू समाजमा भुसको आगो जस्तै सल्कँदै थियो । सक्रिय राजनीतिमा रहेकाहरू पनि यस्ता तथ्यहरूलाई स्वीकार गर्ने गर्थे । त्यसै सिलसिलामा घट्यो भदौ २३ र २४ को घटना ।

सामान्यतया ठूला आन्दोलन हेर्‍यो भने आन्दोलनको सिलसिलामा मुद्दा र नेतृत्वमा प्रस्टता आउँछ । तर यहाँ केही घण्टामा परिस्थिति असामान्य बन्यो । अब के गर्ने भन्नेबारेमा प्रस्ट दर्शन र विधि निर्धारण भएको छैन । त्यसैको अन्योलले हामीलाई थप चिन्तित बनाएको छ । 

मानौं, एउटा फुटबल खेल मैदानमा २२ खेलाडी छन् । सबैले फुटबल खेल खेलिरहेका छन् । तर नियमको बारेमा सबैको बुझाइ फरक छ । अनि खेल चल्छ ? यसलाई राजनीतिक शून्यता भनेका छौं । अब शून्यबाट एक, दुई, तीन हुँदै १०० जाने रोडम्याप अत्यावश्यक छ । 

सँगसँगै माइनसमा जान सरोकारवाला सबैको संवाद आवश्यक छ । यदि खेलको नियमको बारेमा अहिले आमसहमति सिर्जना भएन भने छिट्टै अर्को खेलको चर्चा सुरु हुन्छ । हाम्रो पीडा थपिन्छ । अब सिंगो नेपालले जित्ने संवाद गरौं ।

आर्थिक र सामाजिक सुधार पनि सँगसँगै

२०४६ सालपछि हामीले धेरै राजनीतिक परिवर्तन गरे पनि कुनै पनि व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा, व्यवस्थाको मर्मअनुसार संस्थागत गर्न सकेनौं । हरेक १०–१० वर्षमा राजनीतिक परिवर्तनको मुद्दा उठ्छ । जस्तै २०५२ मा माओवादी जनयुद्ध सुरु, २०६२ मा जनआन्दोलन, २०७२ संविधान र अहिले २०८२ । यस्तो अवस्थामा हामी व्यवस्थालाई प्रश्न गर्ने राजनीतिक नैतिकता राख्छौं ?

हामीले डाक्टरको सिफारिसमा औषधि ल्यायौं । सिरानीमा राखेर सुत्यौं । कहिलेकाहीँ मन लागेका बेलामा मात्रै खायौं । अनि निको भएन भएर डाक्टर वा औषधिलाई सरापेर हुन्छ ? सही निकासका लागि हामी आफैंले सबैलाई प्रश्न गर्नुपर्छ– किन यो देशमा कुनै पनि व्यवस्था पूर्ण कार्यान्वयन हुँदैन ? संस्थागत हुँदैन ? के कुराले गर्दा हाम्रो राज्य प्रभावकारी हुन सक्दैन ? के हाम्रो राज्य निर्माणको अवस्था मजबुत छ ? सबै नागरिकलाई एकबद्ध गर्ने राष्ट्रियता सिद्धान्तमा आमसहमति छ । 

राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूपमा एक वर्ग वा समूहले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने संसारबाट छियाछिया भएको सामाजिक पुँजीको अवस्थामा ठोस सुधार हुने संकेतहरू छन् ? ३० प्रतिशतको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमा राष्ट्रिय संकल्प छ ?

हो, यस्ता बृहत् सुधारको विषयमा छलफल गर्दा मात्रै आमनागरिकमा सुधारप्रतिको विश्वास र आशा सञ्चार हुन्छ । अर्थात्, नेपालको राजनीतिलाई सुधार गर्ने हो भने सामाजिक र आर्थिक सुधारसहितको प्रस्ट रोडम्याप आवश्यक छ । राष्ट्रिय बहस आवश्यक छ । आगामी दिनमा त्यसतर्फ जान के कस्ता कदम आवश्यक छन् मनन गरौं ।

नागरिकको मनलाई शान्त बनाउने र यो देशमा अब राम्रो मात्रै हुन्छ, थप नराम्रो हुँदैन भनेर आश्वस्त बनाउनेभन्दा पनि ठूलो अरू कुनै काम हुन्छ ? फेरि माथिको एउटा प्रसंग जोड्न चाहन्छु । 

आमनागरिक धेरै आत्तिएका छन् । शक्ति केन्द्रको वरिपरि रहेका व्यक्ति र उनीहरूको देशप्रतिको मायामा कुनै अन्तर छैन । उनीहरूको भावनामा ठेस पुर्‍याउने अभिव्यक्ति र व्यवहार देश र जनताको हितमा छैन । त्यो अक्षम्य अपराध कसैले गर्नु हुँदैन । 

साथै, अहिले परिकल्पनामा रहेको असल राजनीतिका लागि सामाजिक र आर्थिक आधार आवश्यक हुन्छन् । पीडादायी हुन्छ, तर अहिले त्यसको आधारशिला तयार गर्ने हो । अनि मात्रै नयाँ कित्ताबाट देशको भविष्य कोर्न सकिन्छ । फेरि राजनीतिक मुद्दामा मात्रै रुमलिनु हुँदैन ।

अब के गर्नेः न्यूनतम मुद्दा र विधिमा सहमति

अहिले झट्ट हेर्दा धेरै विचार, समूह र दलहरूले नितान्त फरक धारणा राखेको जस्तो देखिएला । यिनीहरू लडेरै सकिन्छन् जस्तो देखिएला । तर सारमा त्यस्तो हुँदैन । देशप्रतिको माया देखाउने प्रकृति फरक हुन सक्छ तर माया लगभग एकै हुन्छ । उनीहरूबीच सहमत विषय हुन्छन् । सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र र विधिका बारेमा धेरै मिल्दोजुल्दो धारणा हुन्छन् । केही ठोस विषयमा असहमति हुन्छन् ।

सहमति भएका विषय र क्षेत्रका बारेमा सबैले सामूहिक आवाज उठाएर जनतालाई आश्वस्त पार्दै लैजानुपर्छ । जस्तै अहिलेको संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकका बारेमा प्रायः सबैको सहमति होला । आगामी दिनमा नेपालले आर्थिक वृद्धिमा कायापलट गर्न लगानीमैत्री, प्रविधिमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, त्यस क्षेत्रमा विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्नेतर्फ पनि सबैको सहमति होला । 

सार्वजनिक प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउन क्षमता विकास, प्रविधिको प्रयोग, स्रोत साधनको सुनिश्चिततामा पनि ठूलो विमति नहोला । यस्ता सयौं विषय हुन्छन्, जसमा साझा धारणा बनाउन धेरै समय लाग्दैन । त्यस्तो गर्न सकियो भने आमनागरिक र सिंगो देशमा आशा र भरोसा सञ्चार हुन्छ ।

हो, यस्ता साझा मतहरूलाई खोज्दै, विमति भएका विषयमा निरन्तरको छलफललाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । आखिरमा हामीले विकसित गर्ने भूगोल यही हो र खुसी बनाउन खोजेका नागरिकहरू हामी नै हौं । हामी सबैले हातेमालो गर्नुको विकल्प होला र ?