भन्ने गरिन्छ, राजनीतिमा स्थायी शत्रु अथवा मित्र हुँदैनन्, केबल स्थायी हित र चासो हुन्छन् । प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी दुवैलाई यो कुरा थाहा नभएको होइन । तर, कुनै बखतका घनिष्ठ यी दुई ‘राजनीतिक मित्र’ ले सायदै सोचेका थिए, न्यानो सम्बन्ध यसरी एक दिन तिक्तता र शत्रुतापूर्ण हुनेछ । 

राजनीति निर्मम हुन्छ । यतिबेला ओली र भण्डारी एकअर्काविरुद्ध ‘निर्ममतापूर्वक’ आमने–सामने भएका छन् । भण्डारी जसरी पनि एमालेको राजनीतिमा फर्किन चाहन्छिन् । उनको नजर ओलीको ‘सिंहासन’ मा छ । ओली जुनकुनै हतकण्डा अपनाएर भए पनि उनलाई रोक्न चाहन्छन् ।

खासमा, पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमालेको नेतृत्वमा फर्किने आकांक्षा जगाइदिने ओली नै हुन् । भित्री कोठाहरूमा मात्रै होइन, मिडिया अन्तर्वार्ताहरूमै ओलीले राष्ट्रपति पदबाट बाहिरिएपछि सक्रिय राजनीतिमा फर्किन हुने वकालत गरेका थिए । अहिले उनी भण्डारीलाई राष्ट्रपतिको पदको गरिमा सम्झाउँदै छन् । तर, भण्डारीले राष्ट्रपतिको गरिमा न पदमा रहँदा बुझिन्, न त अहिले नै बुझ्न तयार छिन् । उनलाई पूर्वराष्ट्रपतिको सम्मानभन्दा ज्यादा एमालेकी पूर्वउपाध्यक्ष भनिँदा आफ्नोपनको अनुभूति हुन्छ, सायद । त्यसैले उनी एमाले फर्किन मरिहत्ते गर्दै छिन् । 

आखिर भण्डारीमा किन यतिसारो एमाले–मोह बढेको हो ? के उनी एमालेको परिचयमा अधिक अपनत्व महसुस गर्छिन् ? मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुगेर सत्ता अभ्यास गरिसकेको व्यक्ति किन फेरि पदप्राप्तिका लागि मरिहत्ते गर्छ होला ? कुन मनोविज्ञानले प्रेरित भएर सत्ताकांक्षी भावना बढ्ला ? भण्डारीमा जागृत अति मोह देख्दा यी प्रश्न स्वाभाविक उब्जिन्छन् । 

भण्डारीले समाज र देश सेवाका लागि फेरि राजनीतिमा सक्रिय हुन खोजेको दलिल पेस गरेकी छन् । तर, के समाज र देशको सेवाका लागि नैतिक मूल्य र मर्यादा नाघ्नैपर्छ ? निश्चय पनि संविधानले पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउनबाट रोक्दैन । यो केबल व्यक्तिको विवेकमा भरपर्ने कुरा हो । तर, पूर्वराष्ट्रपतिका हैसियतले नै के देश/समाज सेवाका लागि सक्रिय हुन सकिँदैन ?

दृष्टान्तहरू खोज्दा, पूर्वराष्ट्रपतिले दैनन्दिन राजनीतिमा नफर्की समाज र देशका लागि योगदान गरेका मनग्गे नजिर भेटिन्छन् । जस्तो कि, दक्षिण अफ्रिकाका राष्ट्रपति नेल्सन मन्डेलाले मानवअधिकार र शान्ति पुनःस्थापनाका लागि काम गरे । उनी भन्थे, ‘राष्ट्राध्यक्ष भएपछिको जीवनमा पनि विवेक र सद्भावको संयोजन सशक्त हुन्छ ।’ 

यभण्डारी कुन मनोविज्ञानबाट निर्देशित छिन्, त्यो उनैले जानुन् । तर, उनमा जागेको एमाले–मोह निरर्थक र औचित्यहीन छ ।अमेरिकी राष्ट्रपति जिम्मी कार्टरले अवकाश पाएपछि भनेका थिए, ‘अब म स्वतन्त्र भएको छु । मसँग एउटा जीवन छ र त्यसलाई अर्थपूर्ण बनाउने अवसर आएको छ । जुन सही लाग्छ, त्यो गर्ने मौका आएको छ ।’ कार्टरले अवकाशपछि निष्पक्ष निर्वाचनको वकालत, लोकतन्त्र र विश्वका विभिन्न ठाउँमा शान्ति प्रक्रियाहरू अघि बढाउने अभियानमा डटे । 

नजिर खोज्न टाढा जानै पर्दैन, नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले आफूलाई नागरिकस्तरमा सीमित राखेर अवकाशपछिको पदीय गरिमा बचाएका छन् । उनले देशको हितमा आवश्यक परे सुझाव दिने तर राजनीतिमा नफर्किने बचनबद्धता अवकाशपछि प्रकट गरेका थिए, जुन अद्यापि निर्वाह गरिरहेका छन् । 

भण्डारीसामु पनि एमालेमा नफर्की गर्न सकिने यस्ता अनेक विकल्पहरू छन् । पहिलो कुरा त उनले सक्रिय राजनीतितिर नफर्की सामाजिक रूपमा आफूलाई क्रियाशील गराउने हो भने एउटा असल परम्पराको स्थापना गर्न सक्छिन् । संविधान वा कानुनमा अड्चन छैन भन्दैमा नैतिक मूल्यलाई कुल्चिनु विवेकी कदम होइन । 

दोस्रो, उनले महिला शिक्षा र महिलाहरूको विभेदविरुद्ध अभियान नै चलाएर सक्रिय रहन सक्छिन् । जस्तो कि, सुदूरपश्चिममा अझै कायम छाउपडी प्रथाविरुद्ध कैयौं अभियान अघि बढिसके तर आज पनि छाउगोठमै महिलाहरू सर्पको टोकाइबाट मारिन विवश छन् । यसखाले सामाजिक अन्धविश्वास र रुढीविरुद्ध पूर्वराष्ट्रपतिका हैसियतले सक्रिय हुने हो भने उनले एमाले कार्यकर्ता पंक्तिको मात्रै होइन, आम जनताकै साथ पाउनेछिन् । 

तेस्रो, राष्ट्रपति जस्तो उपल्लो ओहोदामा पुगेको व्यक्तिको अनुभव, ज्ञान राष्ट्र निर्माणमा, नयाँ पुस्ताका लागि उपयोगी हुन्छ । उनले ज्ञान र अनुभवको हस्तान्तरण गर्ने ढंगले पनि सोच्न सक्छिन् । उदाहरणका लागि, पुस्तक लेखनमार्फत आफ्ना ज्ञान र अनुभवलाई लिपिबद्ध गर्ने, विभिन्न अन्तर्क्रियाहरूमा सामेल भई नयाँ पुस्तासँग जोडिने गर्न सक्छिन् । चौथो, उनले नेपाली महिलाहरूको नेतृत्वको विकासमा लागिपर्न सक्छिन् । 

उनले आफूलाई यस्ता अरू थुप्रै रचनात्मक कर्महरूतिर लगाउन सक्छिन् । तर, नेपाली राजनीतिको विडम्बना नै भन्नुपर्छ, अवकाश भइसकेपछि वा अवकाश हुनुपर्ने राजनीतिक नेतृत्व सत्ता राजनीतिको मृगतृष्णामा भट्किरहन्छ । एकजना ज्ञाता लर्ड एक्टनले उहिल्यै भनेका रहेछन्, ‘सत्ता प्राप्त गरेपछि मानिसमा त्यो गुमाउने डर जाग्छ । सत्ता गुम्ने डरले नै मान्छेलाई बारम्बार सत्तामा फर्किने मनोवृत्तितर्फ डोराइराख्छ ।’

कतिपय राजनीतिक नेतृत्वलाई चाहिँ आफू नहुँदा सबै कुरा डुब्छ र देश नै असफल हुन्छ भनेझैं लाग्छ । केही साताअघि मात्रै माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा यस्तै भन्दै थिए, ‘राजनीतिको खाँबो आफूले छोडे गर्ल्यामगुर्लुम भत्किहाल्छ कि भन्ने लाग्छ ।’ नेताहरूमा आत्मश्लाघामा रमाउने मनोवृत्ति ज्यादा हुनुले पनि सत्ताकांक्षी बनाइराख्छ । त्यस्तै संस्थागत उत्तराधिकारीको प्रणाली र पद्धति कमजोर हुँदा पनि बारम्बार एउटै व्यक्ति सत्ता र शक्तिको शिरमा बसिराख्छ । अनि, अधुरो महत्त्वाकांक्षा, जनताले समर्थन गरिरहेका छन् भन्ने भ्रम, अनि आत्मकेन्द्रित सोचले पनि व्यक्तिलाई सत्ता–मोहको जालमा राखिराख्छ ।

भण्डारी कुन मनोविज्ञानबाट निर्देशित छिन्, त्यो उनैले जानुन् । तर, उनमा जागेको एमाले–मोह निरर्थक र औचित्यहीन छ । सबैभन्दा ठूलो कुरा, एमालेको ठूलो कार्यकर्ता पंक्ति नै पनि उनी एमालेमा फर्केको हेर्न चाहँदैन । प्रचार विभागका नेता राजेन्द्र गौतमले दाबी गरेअनुसार, एमालेको विधान महाधिवेशनमा सहभागी झन्डै ९९ प्रतिशत प्रतिनिधिले संस्थापनको पक्षमा मत जाहेर गरेका छन् । अर्थात् ओली जे चाहन्थे, एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनले उनको त्यही चासो सम्बोधन गरेर सकिएको छ । 

मुख्यतः ओलीका दुई चासो थिए । पहिलो, उनी ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकाल मात्रै रहने प्रावधानलाई विधानबाट योजनाबद्ध रूपमा हटाउन चाहन्थे । पार्टीभित्र यो लोकतान्त्रिक विधिलाई संशोधन गर्न नहुने बलियो मतका बाबजुद गुटबन्दीका प्रणेता नेता ओलीले आगामी दिनको नेतृत्वमा आफैं दोहोरिने नियत राखेर उक्त प्रावधान हटाए । हालाकी, नेतृत्वको ७० वर्षे उमेर हद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको प्रावधान उनैको प्रयत्नमा विधानमा समेटिएको थियो । 

दोस्रो, उनलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको एमालेमा फर्कने प्रयत्न पटक्कै मन परेको थिएन । उनले नवीकरण भइसकेको भनिएको भण्डारीको सदस्यता खारेज गरिदिएर यसअघि नै एमाले फर्किने ढोका बन्द गरिदिएका थिए । यद्यपि, भण्डारीले विधान महाधिवेशनमा सरिक कार्यकर्ता पंक्तिमा यो मुद्दा उठाइदिन ‘याचना’ नै गरिन् । उनले चिठी र भिडियो सन्देशमार्फत गोदावरीमा भेला भएका कार्यकर्तालाई अपिल गरिन् । अपिलपछि महाधिवेशनमा सहभागी कतिपय प्रतिनिधिहरूले उनलाई एमालेमा आउन रोक्न नहुने धारणा राखे । तर, ओलीले सहभागी प्रतिनिधिबाट आएको यो सुझावलाई पनि ग्रहण गरेनन् । र, विधान महाधिवेशनले पनि उनी एमाले फर्किने बाटो रोक्यो । 

बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले राष्ट्रपति जस्तो मर्यादित संस्थामा बसेको व्यक्ति पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किनु नहुने भन्दै लोकतान्त्रिक संस्कार जीवित राख्न आग्रह गरेका छन् । एमालेहरूले घरेलु राजनीतिक गुटगत आग्रह र सन्तुलनलाई ध्यानमा राखेर यसो भने पनि यो सही निष्कर्ष नै हो । यद्यपि, यो विधान महाधिवेशनले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई अनुसरणचाहिँ खासै गर्न सकेन । 

मूलतः यो महाधिवेशन ओलीलाई पुनः नेतृत्वमा पुर्‍याउने आधारभूमि बनाउन र भण्डारीलाई रोक्ने कुरामा केन्द्रित देखियो । घरेलु लोकतन्त्रका लागि कहलिएको एमालेको आन्तरिक लोकतन्त्रमा खिया लागेको छ । यो मुद्दा बलियोसँग एमालेले उठाउन सकेन । हिजो सत्तरी वर्षे उमेर हद र दुई वर्षे कार्यकाल लागू गर्दा आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत भएको दाबी गर्ने एमालेहरूले अहिले बिना कुनै प्रश्न ओलीलाई सर्वेसर्वा घोषणा गरे । हिजो सत्तरी वर्षे उमेर हद र दुई वर्षे कार्यकाल किन उचित थियो, आज किन संशोधन आवश्यक पर्‍यो ? खासै छलफल भएन । ओलीका अगाडि यी छलफल र विमर्शहरू नतमस्तक भए । 

नेतत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको मुद्दा टाढाको विषय बन्यो । एमाले जनजीविका र जनताका मुद्दाबाट च्युत हुँदै गएकोमा कसैलाई चिन्ता भएन । गुटबन्दी र पार्टीभित्र हुर्कंदो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका मुद्दा फगत औपचारिक विषय बने । एमालेले अहिले जारी गरेका प्रतिवेदन यो पार्टीभित्र हुर्केका विकृतिका कथाहरू नभएका होइनन् । नेतृत्वको भड्किलो जीवनशैली, यौन विचलनदेखि आचरणका मुद्दाहरूले प्रतिवेदन सजिए । पार्टी जीवनलाई सुधार र सुदृढीकरण गर्नुपर्ने यी मुद्दाहरू केबल कर्मकान्डी बने । झिनो संख्याबाहेक, सबैले एकमुख लागेर ओलीको जय जयकार गरे । 

विगत एक दशकयता एमालेमा ओलीको दबदबा छ । व्यक्तिवाद र ओली सर्वसत्तावाद हुर्केको छ । जति ओलीविरुद्ध उत्रिए, ती लाखापाखा लागिसके । भएका एकाधले ओलीको एकाधिकारवादसँग सम्झौता गरेर अवसरवादको रोटी सेकेका होलान् तथापि धेरैजसोले उनलाई नेता स्वीकार्न धक मानिरहेका छैनन् । बरु, ‘बलियो र बोल्ड’ नेताका रूपमा स्विकारेका छन् । 

झन् तत्कालको कुरा गर्दा त ओली भर्खरै उत्तरी छिमेक चीनको भ्रमणबाट फर्केका छन् । उनले चीनमा त्यस्तो अनोठै त केही गरेका होइनन्, एउटा सावैभौम देशको प्रधानमन्त्रीले छिमेकलाई आफ्ना समस्या र मुद्दा उठान गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको हो । उनले भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेक प्रयोग गरेर व्यापार मार्ग खोल्ने सहमति गरेपछि त्यसमा आपत्ति प्रकट गरेका थिए ।

ठूला छिमेकसामु लम्पसार पर्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको पृष्ठभूमिमा ओलीले आफ्ना कुरा धक नमानी भन्नु सकारात्मक पक्ष हो । यद्यपि, एमालेहरूले यसलाई ओलीको ‘दिग्विजय’ कै रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन् । चीनबाट भर्खरै ‘दिग्विजयी’ भएर आएका ओलीलाई विधान महाधिवेशनले निर्विकल्प नेता मानेको छ । आगामी महाधिवेशनबाट पुनः नेतृत्वमा निर्वाचिन हुने आधारभूमि ओलीले तयार पारिसके । 

यो सन्दर्भ र पृष्ठभूमिमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले ओलीको ‘एकछत्र राज’ मा चुनौती दिन खोजे पनि असफल भएकी छन् । कम्तीमा विधान महाधिवेशनमा नवीकरण गरिएको सदस्यता खोसेको कुरा त उठ्यो तर मुख्य मुद्दा नबन्दै फासफुस भयो । कार्यकर्ता पंक्तिलाई आफ्नो सदस्यता नवीकरणको मुद्दा उठाइदिन अनुनयविनय गरेकी भण्डारी यतिबेला थप निरीह भएकी छन् ।

उनको निरीहता र ओलीको वर्चस्वले भारतीय चर्चित सिनेमा ‘शोले’ स्मरण गराएको छ । यो सिनेमामा एउटा चाखलाग्दो संवाद छ, जहाँ खलनायक गब्बर सिंह रामगढवासीसामु गर्जंदै थिए, ‘गब्बर के तापसे तुमे कोही बचा सक्ता हे तो, वो एक ही आदमी हे, ओ हे गब्बर ।’ भण्डारीलाई ओलीले त्यही अवस्थामा पुर्‍याएका छन् । उनलाई एमालेको सदस्यता दिलाउने कोही छ भने अब ती ओली नै मात्र हुनेछन् । 

विद्यासँग अब तीन विकल्प छन् । पहिलो, ओलीकै सदाशयता कुरेर सदस्यता प्राप्त गर्ने र एमालेको राजनीतिमा सक्रिय हुने । दोस्रो, एमाले फर्किने निर्णयलाई पुनर्विचार गर्दै पुनः पूर्वराष्ट्रपतिकै थान्कोमा बस्ने । तेस्रो, आफ्नो नेतृत्वमा बेग्लै राजनीतिक दल खोल्ने । त्यसै पनि विद्याको राजनीतिक आगमनलाई उनका समर्थक वृत्तले वाम एकताको सम्भावना र सूत्रका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।