दुई वर्षअघि सरकारले प्रतिनिधिसभामा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० दर्ता गरेको थियो । त्यसलगत्तै प्रतिनिधिसभाले उक्त विधेयकमाथि छलफल गरी आवश्यक परिमार्जनसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिलाई सिफारिस गर्‍यो । समितिमा भएको गहन छलफल र बहसलाई हेर्दा विद्यालय शिक्षा अब सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्छ होला भने अपेक्षा गरियो । तर दुर्भाग्य ! विधेयकमा केही सामान्य सुधारबाहेक शिक्षा क्षेत्रले भोग्दै आएका मूल समस्याको समाधान भने प्रस्तुत भएको देखिएन ।

 झन्डै ५४ वर्षअघि बनेको शिक्षा ऐनले शिक्षामा लगभग पाँचौं पुस्तासम्मलाई धानेको र यसले शिक्षामा नयाँ पुस्ताको आकांक्षा र भविष्यलाई सम्बोधन गर्न कति क्षमता बोकेको छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । यसबीचमा देशको राजनीतिक संरचनामा पनि ठूलो रूपान्तरण भइसकेको छ ।

२०७२ मा नयाँ संविधानको कार्यान्वयनसँगै नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा प्रवेश गरिसकेको एक दशक हुन् लागेको छ । यस राजनीतिक संरचनासँगै शासन प्रणाली, अधिकार वितरण र स्थानीय तहको भूमिकामा आमूल परिवर्तन भएको छ । यस हिसाबले संविधानको मर्म र शिक्षा सिकाइमा भइरहेको विश्वव्यापी परिवर्तनको प्रभावलाई आत्मसात् गर्दै शिक्षालाई नयाँ दृष्टिकोण र नयाँ दिशाबाट अघि बढाउनु जरुरी छ । 

यसै सन्दर्भमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० ले नेपालको शिक्षालाई कस्तो बाटोमा अगाडि बढाउने हो भन्ने चासो आज सबैका सामु खडा भएको छ । यद्यपि, शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय सञ्चालनकर्तामा शिक्षा विधेयकमा कोलाहलको शृंखला अत्यधिक देखियो । यसको मुख्य कारण शिक्षा सुधारभन्दा उनीहरूको स्वार्थ प्रमुख रहेको छ ।

शिक्षक, विद्यालय शिक्षाको मेरुदण्ड हुन् । त्यसैले शिक्षकको उत्पादन, निर्माण र यसको छनोट प्रक्रियाले शिक्षाको गुणस्तर र सिकाइको सम्भावनालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित गर्छ । भारतका प्रसिद्ध शिक्षाविद् डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णनका अनुसार शिक्षक देशका आत्मा हुन्, त्यसैले शिक्षक उत्पादन, निर्माण र छनोटमा गुणस्तर, पारदर्शिता र व्यावसायिकता सुनिश्चित नगरी शैक्षिक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन ।

शिक्षक उत्पादन भन्नाले विश्वविद्यालय वा महाविद्यालयले शिक्षक आपूर्ति गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ । यसले शिक्षण पेसामा आवश्यक योग्यता, दक्षता र पेसागत आचरण विकास गर्न मद्दत गर्दछ । विगतमा नेपालका विश्वविद्यालयका शिक्षाशास्त्र संकायले मात्र शिक्षक उत्पादन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका थिए । तर प्रस्तावित विधेयकले अन्य संकायका न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पुगेका व्यक्तिलाई पनि शिक्षक बन्ने बाटो खोलिदिएको छ । 

शिक्षक निर्माण दीर्घकालीन प्रक्रिया हो । यसमा शिक्षकलाई आवश्यक शिक्षा, तालिम, सीप, दक्षता, पेसागत चेतना र आचरणको विकास गरिन्छ । पुनर्ताजगी तालिम, अनुसन्धान, अन्वेषण र नवप्रवर्तन शिक्षक निर्माणका महत्त्वपूर्ण पक्ष हुन् । विगतमा नेपालमा स्रोत व्यक्ति र स्रोत केन्द्रमार्फत शिक्षक निर्माणलाई अगाडि बढाइएको थियो तर सरकारी कार्यान्वयन कमजोर भएकाले उक्त व्यवस्था हटाइएको हो । तर प्रस्तावित विधेयकमा शिक्षक निर्माणसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट रूपमा नदेखिनु ठूलो कमजोरी हो । यसमा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको पनि ध्यान गएको देखिएन ।

शिक्षक छनोट भन्नाले तोकिएको निकायले योग्य उम्मेदवारलाई शिक्षक पदमा नियुक्त गर्ने प्रक्रियालाई जनाउँछ । नेपालको सन्दर्भमा यसको जिम्मेवारी शिक्षक सेवा आयोगलाई दिइएको छ । हाल प्रस्तावित विधेयकमा दरबन्दीका आधारमा ६० प्रतिशत सीमित (आन्तरिक) प्रतिस्पर्धा र ४० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर शिक्षक महासंघले यसमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । गुणस्तरीय सिकाइका लागि भने शतप्रतिशत शिक्षक छनोट खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने धारणा धेरै शिक्षाविद्ले अघि सारेका छन् । बरु कार्यरत शिक्षकले लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भइसकेपछि सेवाको अनुभवलाई अंकमा परिणत गरेर छनोट प्रक्रिया अझ पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र यसले पढाइरहेको शिक्षकप्रति न्याय नै ठहर्छ ।

जब राज्यले सबैलाई विद्यालय शिक्षा प्रदान गर्ने दायित्व बोक्यो, तब समुदायले शिक्षाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारीबाट आफूलाई मुक्त गर्‍यो । यद्यपि, यसका लागि राज्य सक्षम छ कि छैन भन्ने पक्षमा पर्याप्त ध्यान दिइएन । एकातिर राज्य यसका लागि सक्षम हुने चाहना पनि राखेन भने अर्कोतिर बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य सुनिश्चित गर्ने नाममा शिक्षा लगानीकर्ताका लागि विद्यालय शिक्षा क्षेत्र उर्वर भूमिमा परिणत भयो र नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा नव–उदारवादी सोच हाबी हुन थाल्यो ।

यसले सामाजिक तथा वर्गीय विभेदलाई अझ गहिरो बनायो र सरकारको लाचारी प्रस्ट देखियो । तर, जब नयाँ संविधानले निजी लगानीलाई सेवामूलक बनाई नियमन गर्ने निर्देशित सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्‍यो, तब प्रस्तावित विधेयकले विद्यालय शिक्षालाई क्रमशः सेवामूलक तथा गैरनाफामूलक बनाउन बाध्य भयो ।

असामान्य नाफा कमाउन अभ्यस्त ठूला निजी विद्यालयलाई यो अपाच्य भयो र उनका छाता संगठनहरू प्याब्सन र एन–प्याब्सनले राजनीतिक दल तथा तिनका नेताहरूलाई धम्क्याउँदै विधेयकविरुद्ध कोलाहल मचाउन थाले । यद्यपि साना निजी विद्यालयहरू सामान्य नाफामा चलाइरहेको यथार्थ पनि छ । यसैबीच सञ्चारमाध्यममा सरकारमै रहेका राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरूले समेत यसलाई उल्ट्याउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यदि त्यस्तो भयो भने सरकार जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही नभएको सन्देश जानेछ । त्यसैले सम्पूर्ण संसद् नै यस विषयमा संवेदनशील हुनु आवश्यक छ ।

विद्यालय शिक्षा प्रायः देशमा गैरनाफामूलक नै रहने गरेको छ किनकि यसलाई सार्वजनिक वस्तु र मानवअधिकारका रूपमा बुझ्ने चलन विश्वभर छ । सामाजिक न्यायका प्रणेता तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक जाँन रल्सका अनुसार समाजले यस्ता संरचना रोज्नुपर्छ जसले कमजोर वर्गलाई अधिकतम लाभ पुर्‍याओस् । यस दृष्टिले शिक्षामा गैरनाफामूलक पद्धति अपनाउँदा कमजोर वर्गका लागि समान अवसर सुनिश्चित हुन्छ, जसले सामाजिक समानता र न्याय दुवैलाई मजबुत बनाउँछ । यस कार्यका लागि राज्य बलियो हुनु आवश्यक छ । होइन भने विधेयकमा जस्तोसुकै प्रावधान ल्याए पनि कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुनेछ ।

देश संघीय शासनको अभ्यासमा प्रवेश गरेको करिब एक दशक हुन लागेको छ । यद्यपि, संविधानको मर्मअनुसार अपवादबाहेक स्थानीय सरकारले शिक्षामा आफ्नो भूमिकालाई सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । हाल स्थानीय सरकारले आफ्नै स्रोतबाट शिक्षामा न्यूनतम मात्र खर्च गरेको देखिन्छ, जसका कारण गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्यमा पुग्न गाह्रो भएको छ ।

यस सन्दर्भमा प्रस्तावित विधेयकमा सबैभन्दा पहिला स्थानीय सरकारले आफ्ना विद्यालयका लागि कम्तीमा संघले आन्तरिक स्रोतबाट छुट्याएको रकम बराबर बजेट छुट्याउनुपर्ने प्रावधान राखिनुपर्थ्यो । तर त्यो व्यवस्था देखिएन । संघीय प्रतिनिधिका रूपमा जिल्लामा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयको सम्झना दिलाउने गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यद्यपि, यस इकाइको उद्देश्य स्थानीय सरकारसँग समन्वय गर्ने भनिए पनि उत्कृष्ट शिक्षकलाई पुरस्कारको सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिँदा शिक्षकको जवाफदेही स्थानीय तहमा रहने कि संघीय कार्यालयमा भन्ने विषयमा अनावश्यक भ्रम सिर्जना भएको छ ।

स्थानीय सरकार स्वयंभित्र पनि थुप्रै समस्या छन् । संविधानको अनुसूचीको मर्मअनुसार शिक्षामा भूमिका निर्वाह गर्न धेरै स्थानीय सरकार असफल भएको तथ्य स्पष्ट छ । स्वतन्त्र उम्मेदवारबाहेक अधिकांश स्थानमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारले स्थानीय तहमा नेतृत्व गरिरहेका छन् । उनीहरूमा हुने दलीय लगावका कारण शिक्षा क्षेत्र प्रभावित भएको छ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहप्रति शिक्षकले गरेका गुनासा स्वाभाविक लाग्छन् ।

यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान भनेको स्थानीय सरकारको गठन प्रक्रियालाई पुनर्विचार गर्नु हो । अन्यत्र देशहरूमा जस्तै यदि स्थानीय सरकार गैरदलीय प्रतिस्पर्धाबाट गठन हुने व्यवस्था गरियो भने स्थानीय सरकार निष्पक्ष, पारदर्शी र सबैको साझा संस्थाका रूपमा स्थापित हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा शिक्षा क्षेत्रमा दलीय प्रभाव न्यून हुने र शिक्षालाई गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ बनाउन सहज हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर कायम राख्ने सन्दर्भमा प्रस्तावित विधेयकले संघीय तहमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् र शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण प्राधिकरणजस्ता संरचनाको प्रावधान गरेको छ । साथै विद्यालय तहमा गुणस्तर कायम गर्ने जिम्मेवारी प्रधानाध्यापकलाई दिएको छ ।

तर, प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई आवश्यक योजना बनाउन र क्षमता विकासमा सहयोग गर्ने संरचना स्थानीय तहमा देखिँदैन । जिल्लास्तरमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ रहेको भए पनि त्यसको भूमिका समन्वयमूलक मात्रै रहने भएकाले शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तहमा छुट्टै प्रशिक्षण संरचना निर्माण आवश्यक थियो । यद्यपि, शिक्षकको तालिम, नवप्रवर्तन र क्षमता अभिवृद्धिजस्ता कामको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । यसकारण प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच सहकार्य र समन्वय अनिवार्य हुन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको विद्यालयस्तरमै शिक्षकलाई सहयोग गर्ने प्रणाली र पुनर्ताजगी तालिम तत्काल आवश्यक छ । त्यसका लागि स्थानीय तहमा स्रोत केन्द्रजस्ता संरचना स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसबाहेक, विधेयकले प्रारम्भिक बाल विकासलाई आधारभूत तहमा समायोजन गर्दै यसको अवधि सबै प्रकारका विद्यालयका लागि दुई वर्ष हुने व्यवस्था गरेको छ, जुन स्वागतयोग्य कदम हो । यद्यपि प्रारम्भिक बाल विकासका अभियन्ताहरूले यसलाई विद्यालय संरचनाभन्दा बाहिर राख्नुपर्ने तर्क गर्ने गरेका छन् । तर यसको संरचनात्मक व्यवस्थापन र एकरूपताका दृष्टिले यसलाई विद्यालय तहभित्र समावेश गर्नु उचित थियो । यस व्यवस्थाबाट निजी विद्यालयहरूको व्यापारिक हितमा केही ह्रास आउने भएकाले उनीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

समग्रमा भन्नुपर्दा यो विधेयकले संविधानको मर्म र संघीय संरचनालाई पूर्ण रूपमा आत्मसात् गर्न सकेको छैन । शिक्षक उत्पादन, निर्माण र छनोट स्पष्ट, पारदर्शी र गुणस्तरीय हुनुपर्छ । बिनातालिम शिक्षक भर्ना गर्ने प्रावधान जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । त्यसैले यसका लागि शिक्षकलाई न्यूनतम ‘इन्टर्न तालिम’ अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । शिक्षक छनोटमा खुला प्रतिस्पर्धालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । संविधानको मर्मअनुसार निजी विद्यालयलाई सेवामूलक र गैरनाफामूलक बनाउनुपर्ने जरुरी भएको छ । 

स्थानीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त स्रोत लगानी नगर्नु प्रमुख समस्या रहेको छ । त्यस्तै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वयको अभाव भयो भने यो विधेयकको कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने निश्चित छ ।