नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने घोषणा गरेदेखि नै देशभरि चर्को बहस सुरु भएको छ । फेसबुक, म्यासेन्जर, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, युट्युब र एक्सजस्ता विश्वव्यापी प्लाटफर्मलाई बन्द गर्ने निर्णय लिँदा सरकारले संवाद गर्नेभन्दा पनि दबाब दिने रणनीति लिएको छ ।

आजको दिनमा सामाजिक सञ्जाल राजनीतिक र सामाजिक मुद्दामा बहसका मञ्च मात्र होइनन्, व्यक्तिगत र सामाजिक सञ्चारका माध्यम पनि हुन् । सरकारले बुझ्नैपर्ने र नबुझेको पहिलो विषय के हो भने सामाजिक सञ्जाल सामाजिक बहसको आधारभूत मञ्च मात्र होइन, यो त नागरिकको जीवनशैली नै बनिसकेको छ ।

जहाँ व्यक्तिले खाना पकाउन मन लागेका बेला खाना पकाएको, खाना नपाएका बेला भोकै बसेको, घुम्न मन लागेका बेला घुम्न हिँडेको, विरोध गर्न मन लागेका बेला चिच्याएर बोलेको, मौन बस्न मन लागेका बेला चुपचाप बसेको सन्देश दुनियाँलाई दिन सक्छ । यी सबै नागरिकका आआफ्ना शैली, समय र स्वभावका आवाज हुन् । तिनलाई बन्द गर्ने कुनै पनि बहाना स्वीकार्य हुन सक्दैन । 

आज सामाजिक सञ्जाल केवल मनोरञ्जनको साधन मात्र होइन, गाउँघरका आमाबाबुले विदेशमा रहेका छोराछोरीसँग दैनिक देखादेख गर्ने माध्यम पनि यही हो । अध्ययन वा रोजगारीमा विदेश पुगेका सन्तानसँग गाउँघरमा बस्ने आमाबाबुले हरेक दिन श्रव्यदृश्य कुराकानी गर्न यिनै प्लाटफर्मको भर पर्छन् ।

त्यस्तै सरकारको निर्णय, सार्वजनिक सरोकार, समूह वा व्यक्तिगत विषयमा आफ्ना धारणा राख्न सामाजिक सञ्जालको प्रयोग अधिक भइरहेको छ । यो डिजिटल चौतारी नै हो । कैयौंले यसबाटै आफ्ना साना–ठूला व्यवसाय चलाएका छन् । धेरैले पहिचान बनाएका छन् ।

यति बेला सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्महरू व्यवसायको प्रवर्द्धनको सशक्त माध्यम भएका छन् । यस्ता प्लाटफर्म सहज, प्र्रयोगकर्तामैत्री र आधुनिक छन् । ‘आमाको अचार’ देखि ‘अम्बाको बिरुवा’ सम्म बेच्ने बजार पनि यही हो । कलाकारले आफ्नो सिर्जना प्रचार गर्ने, विद्यार्थीले आफ्ना धारणा राख्ने र साना उद्यमीले व्यवसाय बढाउने हाटबजार पनि यही हो । यी प्लाटफर्म बन्द हुनासाथ लाखौं मानिसको जीवनशैली बिथोलिने निश्चित छ ।

यसरी सामाजिक सञ्जाल जहाँ जनताले जिम्मेवारीपूर्वक सरकारको विरोध गर्न पाउँछन्, त्यो रोक्न मिल्दैन । त्यस्तै उद्यमशीलता र रोजगारीको सम्भावना खोजिरहेका नागरिकलाई प्रविधिले दिएको मैदानलाई साँघुरो बनाउने अधिकार पनि सरकारलाई छैन । 

दोस्रो, सामाजिक सञ्जालका कैयौं प्लाटफर्म नेपालमा सूचीकृत भएका छैनन् । जसकारण, ती प्रयोगकर्ता सर्वसाधारण हरेक दिन आर्थिक रूपमा ठगिएका छन्, सामाजिक रूपमा अपमानित भएका छन् । उनीहरूको व्यक्तित्वको सुरक्षाको जिम्मेवारी पनि राज्यको हो । जो जति बेला पीडित बन्छ, उसको मात्र चीत्कार व्यक्त हुने, प्रहरी र अदालत धाउने र थाक्ने तथा अरू नागरिक मौन बस्ने प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ ।

प्लाटफर्मका कोही प्रतिनिधि र सम्पर्क बिन्दु नभएकाले कम्पनीका कसैलाई पनि जवाफदेही बनाउन पनि सकिएको छैन । त्यसैले ती प्लाटफर्महरू नेपालमा सूचीकृत होऊन् भन्ने सरकारको पहल स्वाभाविक हो । 

सरकारले १५ मंसिर २०८० मा प्लाटफर्महरूलाई सूचीकृत हुन आग्रह गर्दै त्यसयता पाँच पटक सूचना निकालिसकेको छ । तर सरकारको पटक–पटकको ताकेतापछि पनि नेपालमा दर्ता हुन कम्पनीहरूले चासो दिएनन् । यसका दुई कारण छन्, या त उनीहरूले नेपालमा आफ्नो बजार देखेका छैनन् वा उनीहरूले नेपाल सरकारलाई विश्वसनीय संस्थाका रूपमा स्वीकार गरेका छैनन् । कारण जुनसुकै भए पनि संसारभर स्वीकार्य संस्थालाई बेवास्ता गर्ने सुविधा नेपाल सरकारलाई छैन । 

विषय अर्को पनि छ, सञ्चार मन्त्रालयले सूचीकृत हुन ताकेता गर्दा पनि नआएका कम्पनीहरू नेपालको कर प्रणालीमा जोडिएका छन् र उनीहरूले नेपाल सरकारलाई कर पनि भुक्तान गरिरहेका छन् । करसँग जोडिएका कम्पनीहरू सामग्री नियमनसँग किन जोडिएनन् ? यसका लागि भएका संवाद र आन्तरिक तयारी नै गोलमटोलपूर्ण, अव्यावहारिक, धम्कीयुक्त, अति कठोर, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यतालाई खुम्च्याउने ढंगका थिए भन्ने उनीहरूको अनौपचारिक प्रतिक्रियालाई पनि नेपाल सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ । सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूले दूरी राख्न खोजेका कानुन हुन्– ‘सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न बनेको निर्देशिका, २०८०’ र ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ ।

यी दुवै कानुनले सरकारको कठोर उद्देश्यलाई अभिव्यक्त गर्छन् । निर्देशिका र विधेयकको सार छ– संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई खुम्च्याउने, विचार प्रवाहमा अंकुश लगाउने र त्यसको उल्लंघन गरेमा कठोर सजाय दिने । जस्तो कि, विधेयकमा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने गरी गलत वा भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्न हुँदैन भनिएको छ र गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ भनिएको छ । यहाँ राष्ट्रिय हित अमूर्त विषय हो र त्यसको निर्क्योल गर्ने कुनै सीमारेखा हुँदैन ।

त्यस्तै निर्देशिकामा पनि कतिपय विषयवस्तु प्रकाशन र प्रसारणमा निषेध गरिएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्लाटफर्मले त्यस्ता सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण भएको गुनासो प्राप्त भएमा त्यसको पहिचान गरी २४ घण्टाभित्र हटाउने भनिएको छ । प्रचलित कानुनविपरीतका सूचना, विज्ञापन र सामग्रीको प्रकाशन वा प्रसारण रोक्ने गरी सामाजिक सञ्जालमा ‘एल्गोरिदम’ विकास गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

यस्ता प्रावधानले ती प्लाटफर्मले विश्वव्यापी रूपमै प्रयोग र अभ्यासलाई यहाँ भने संकुचित बनाउन सक्छ । सरकारको नियन्त्रणमुखी चाहनालाई सहयोग गर्दा ती प्लाटफर्मको विश्वव्यापी मापदण्ड र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । त्यसैले पनि सरकारले सूचीकरणका लागि बोलाउँदा नै नियन्त्रणमुखी सोचको अनुमोदनका लागि आह्वान गरेजस्तो देखिएको छ । समस्या नै यही हो ।

सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्मलाई सूचीकरणका लागि प्रोत्साहन गर्ने र मध्यस्थताको भाषा प्रयोग गर्नेभन्दा पनि धम्कीको भाषा प्रयोग गरिएको थियो । जसले विश्वभर फैलिएका कम्पनीप्रति हाम्रो दृष्टिकोण उजागर गर्छ, जुन सकारात्मक छैन । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सबैभन्दा जीवन्त माध्यमलाई नै बन्द गरिएपछि विश्वव्यापी रूपमै नेपाल सरकारप्रति नकारात्मक सन्देश जान सक्छ । नागरिकको स्वतन्त्रता जाँच्ने सूचकहरूमा पछि धकेलिन सक्छ ।

यसले बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई नेपाल आउन हतोत्साहित गर्न सक्छ । मूलतः नागरिकले जुन स्वतन्त्रता उपयोग गर्न पाएका छन्, त्यसको माध्यमलाई नै बन्द गरिँदा प्रत्युत्पादक हुन सक्छ । किनकि अहिलेको समयमा कठोर र निरंकुश शासकहरूले मात्रै सामाजिक सञ्जालका प्लाटफर्मलाई बन्द गरेको पाइन्छ ।