नेपाल, फासीवादविरोधी कित्ताबाट लडेका आफ्ना बहादुर पुर्खाहरूको वीरताका भरमा निर्मित वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको सह–निर्माता हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओली बेइजिङको सैन्य परेडमा सहभागी हुन पुग्नु तर्क–वितर्कभन्दा माथिको स्वाभाविकता हो ।
What you should know
चीनका लागि सेप्टेम्बर ३ को ‘भिक्ट्री डे’ केवल इतिहासको सम्झना मात्र होइन, वर्तमान विश्व परिदृश्यको गहिरो प्रतिबिम्बसमेत हो । बेइजिङका लागि जापानी आक्रामकताविरुद्धको चिनियाँ प्रतिरोधी युद्ध एवं विश्वव्यापी फासीवादविरोधी लडाइँमा विजयको ८० औं वार्षिकोत्सव एकसाथ भावना, शक्ति एवं नयाँ ध्रुवीय विश्वको विशेष उत्सव हो ।
अभूतपूर्व विश्वव्यापी रूपान्तरणको यस मोडमा चीनले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित दुई दर्जनभन्दा बढी देशका नेताहरू आमन्त्रित गरेर आफ्नो एउटा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेत देखाएको छ । ‘भिक्ट्री डे’ को सैन्य परेडले निकै भारी मूल्यमा सिकिएको ऐतिहासिक पाठप्रति सम्मान दर्शाउनुका साथै सहिदहरूलाई श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छ । निकै कठिन त्यागबाट प्राप्त भएको शान्तिको बहुमूल्यपनलाई समेत उत्तिकै जोड दिन्छ ।
बेइजिङले ‘इतिहासलाई सम्झँदै, भविष्यलाई हेर्ने’ भनेर शान्तिको कदरबाट मात्र त्यस्ता भयानक त्रासदी नदोहोरिने कुरा विश्वलाई यस ऐतिहासिक समारोहमार्फत दिन चाहेको छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री ओली बेइजिङ आउँदा नेपालमा पक्षविपक्षका तर्कहरू चले । तर यसले नेपालीहरूलाई समेत त्यसक्रममा घोत्लिएर आफ्नै गौरवशाली इतिहास केलाउने अवसर दिन्छ । जहाँ नेपाल कुनै ‘शक्तिराष्ट्रको कित्ता’ मा रहेभन्दा माथि उभिएको, फासीवादविरोधी लडाइँमा रहेको आफ्नै पुर्खाको योगदानका भरमा स्वाभाविक हिस्सेदार देखिन्छ ।
इतिहासको मूल्य
फासीवादविरोधी युद्धमा विजयको ८०औं वार्षिकोत्सव यतिखेरको विश्वव्यापी भूराजनीतिक तनावको बढ्दो माहोलबीच मनाइराखिएको छ, जहाँ पुराना द्वन्द्वहरू अझै समाधान भएका छैनन् र नयाँ द्वन्द्वहरूसमेत त्यसैगरी मौलाउँदै छन् । यस समारोहमार्फत चीनले शान्तिपूर्ण विकासप्रति आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुनः पुष्टि गर्छ । तर त्यति नै बेला उसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सबै प्रकारका आक्रामकता र प्रभुत्ववादको सामूहिक रूपमा विरोध गर्न आह्वान गर्छ । त्यसैले यो निःसन्देह आन्तरिक र बाह्य दुवै रूपमा मजबुत एसियाली विश्व शक्तिको चित्रसमेत हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सहभागिता विशेष रूपमा उल्लेखनीय छ । तियानजिनमा आयोजित सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा सहभागिता जनाएर बेइजिङ परेडमा पुग्नुले नेपालका प्रधानमन्त्रीले विश्वव्यापी शान्तिको रक्षामा विकासशील राष्ट्रहरूको सक्रिय भूमिका आत्मसात् गरेको देखिन्छ । त्यससँगै दोस्रो विश्वयुद्धमा नेपालको महत्त्वपूर्ण योगदानलाई विश्वमञ्चमा स्वीकार र सम्मान भएको छ ।
पाँच हजार वर्षको इतिहास भएको सभ्यताका रूपमा चीनले वर्तमानलाई ऐतिहासिक पाठहरूबाट प्राप्त गहिरो ज्ञान बाँड्न चाहन्छ । इतिहासप्रति प्रत्येक चिनियाँको विशेष स्नेह र श्रद्धा छ । बाल्यकालदेखि उनीहरू इतिहासले राष्ट्रहरूको उदय र पतन बुझ्नका लागि ऐनाका रूपमा काम गर्ने मर्ममा विश्वास गर्छन् । नेपालसहित पाकिस्तान, उत्तर कोरिया र रुसजस्ता देशका नेताहरू परेडमा निम्त्याइनु शान्तिका लागि संवादलाई बढावा दिन हो, न कि त्यसमा टेकेर कसैसँग टकराब सिर्जना गर्नु । पश्चिमी सञ्चारमाध्यमको चासो र व्याख्या भने बिलकुल विपरीत देखिन्छ । जबकि चीनको आयोजना कसैप्रति घृणा जगाउन वा जापानविरोधी भावनालाई बढावा दिन बिलकुल होइन । चीनको यस समारोहका गतिविधि सहिदहरूको सम्मान गर्ने र शान्ति रक्षार्थ ऐतिहासिक पाठका जगेर्नामा आधारित छन् ।
जापानी आक्रामकताविरुद्धको चिनियाँ प्रतिरोधी युद्ध चिनियाँ जनताका लागि २०औं शताब्दीको सबैभन्दा पीडादायी अनुभवहरूमध्ये एक थियो । ती विशाल बलिदानका रूपमा सम्झिइन्छन् । सन् १९३१ देखि १९४५ बीचको त्यस युद्धमा ३ करोड ५० लाखभन्दा बढी चिनियाँ सैनिक र नागरिकले मृत्यु व्यहोरे वा घाइते भए, जसमध्ये २ करोड १० लाख त सर्वसाधारणकै मृत्यु भएको थियो । त्यस युद्धले अनगिन्ती परिवार तहसनहस भए भने चीनको अर्थतन्त्र दशकौंले पछाडि धकेलियो । ती असाधारण कठिन परिस्थितिमाझ त्यस विजय १४ वर्षको कठिन प्रतिरोधमार्फत प्राप्त भएको थियो ।
ती बलिदान चिनियाँ इतिहासका मात्र दाग होइनन्, बरु विश्वव्यापी फासीवादविरोधी युद्धको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सासमेत हो । चीनबाहिर समेत यस स्मरणोत्सवहरूको महत्त्व इतिहासमार्फत युद्धको विशाल मूल्य दर्शाउनमा निहित छ । आजका दिनमा यसले मानिसहरूलाई शान्तिको कदर गर्न सम्झाउँछ ।
विश्वमञ्चमा फासीवादविरुद्धको चिनियाँ कवच
फासीवादविरोधी युद्धमा चीनको भूमिका अहम् थियो । मुख्य पूर्वी मोर्चाका रूपमा चिनियाँ युद्ध भूमिमा जापानका लगभग ७० प्रतिशत स्थल सेना थिए । जसकै कारण एसिया प्रशान्त र युरोपेली मोर्चाका मित्र राष्ट्रहरूमाथिको दबाब उल्लेखनीय रूपमा कम परेको थियो ।
बर्माको लडाइँमा चिनियाँ सैन्य अभियानले एलाइड पावर (यूके, अमेरिका, सोभियत संघसहितका) राष्ट्रहरूसँग मिलेर एक्सिस पावर (विश्वमञ्चमा जर्मनी, इटली र जापानको गठबन्धन) सामना गर्न पर्याप्त भौतिक सहायता र गुप्तचर सहयोग प्रदान गरेको थियो । एक्सिस शक्तिले पूर्वी एसियामा जापानको दबदबालाई साथ–समर्थन गरेको अवस्था थियो ।
इतिहासकारहरू चीनको लामो प्रतिरोध नभएको भए जापानले सन् १९४२ सम्ममै दक्षिणपूर्वी एसिया जितिसकेको हुन्थ्यो भनेर तत्कालीन घटनाक्रमको समीक्षा गर्ने गर्छन् । त्यस्तो अवस्था आएको भए भारत र अस्ट्रेलियासम्मलाई ठूलो मार पर्न सक्थ्यो । त्यस विजय एसियाकै लागि औपनिवेशविरोधी आन्दोलनमा एक मोडका रूपमा रह्यो ।
उक्त प्रतिरोधी युद्धमा भएको विजयले त्यसपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई आकार दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो । सन् १९४५ मा जापानले गरेको निःसर्त आत्मसमर्पणपछि संयुक्त राष्ट्रसंघको संस्थापक सदस्यहरूमध्ये एकको रूपमा चीनले त्यसको बडापत्रको मस्यौदा तयार गर्न योगदान पुर्यायो । त्यसले युद्धपछिको शान्तिका लागि रूपरेखा स्थापित गर्यो र औपनिवेशविरुद्ध स्वतन्त्रताको लहरलाई बढावा दियो । यस विजयले जापानी सैन्यवादको अन्त्य गर्दै एसियामा शान्तिपूर्ण पुनर्निर्माणको युगको सुरुवात गरेको थियो ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था आजको विश्व मञ्चको आधारशिला बनेको छ । जसको मुख्य सिद्धान्तहरू आक्रमणको विरोध गर्ने र सार्वभौम समानतालाई कायम राख्ने रहेका छन् । बेइजिङमा आयोजित यस स्मरण समारोहले ती कठिनाइले हासिल गरेका उपलब्धिहरूलाई बहुपक्षीयतामार्फत संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिन्छ ।
नेपालको योगदानको सम्मान
फासीवादविरोधी त्यस युद्धमा नेपाल एक महत्त्वपूर्ण सहभागीका रूपमा थियो । ब्रिटिस सेनाका गोर्खा रेजिमेन्टहरूले युरोप र एसियामा यूकेका तर्फबाट लडेर निकै बलिदानीपूर्ण योगदान दिएका थिए । दोस्रो विश्वयुद्धमा झन्डै १ लाख २० हजार नेपाली सैनिकहरूले ब्रिटिस सेनामा सेवारत रहेर बर्मा, इटाली, उत्तर अफ्रिका, उत्तरपूर्वी भारत र सिंगापुरमा बहादुरीका साथ लडेका थिए । २० हजारजति हताहत भएकामा आधाजसो मारिएको तथ्य इतिहासमा पढ्न पाइन्छ ।
सर्वोच्च ब्रिटिस सैन्य सम्मान भिक्टोरिया क्रस (भीसी) नै १२ जना गोर्खा रेजिमेन्टका सैनिकहरूले प्राप्त गर्नुले उनीहरूको साहस र बलिदान झल्काउँछ । जस्तो, सन् १९४५ मा बर्मामा सर्जेन्ट लाछिमान गुरुङले २०० भन्दा धेरै जापानी सैनिकहरूविरुद्ध एक्लै डटेर लडेको योगदानका लागि भीसी प्राप्त गरेका थिए । धेरै चिनियाँहरूमा अझै पनि नेपाल भन्नासाथ बहादुर र दृढ गोर्खा योद्धाको पहिलो छाप आउँछ, जो आजपर्यन्त विश्वमञ्चमा नेपालको गौरवशाली प्रतीकका रूपमा छन् ।
गोर्खाहरूको योगदानले एलाइड कित्ताका देशहरूको विजयमा सहयोग मात्र गरेको थिएन बरु नेपालको फासीवादविरोधी भावनालाई पनि मूर्त रूप दिएको थियो । यी ऐतिहासिक तथ्यहरूले नेपाल ती ऐतिहासिक घटनाक्रमको प्रत्यक्षदर्शी मात्र नभईकन सक्रिय योगदानकर्तासमेत रहेको पुष्टि गर्छ । बेइजिङको ८०औं वार्षिकोत्सव समारोहहरूमा त्यसैले नेपाल यस सम्मानको हकदार थियो । किनकि, नेपाल आफ्ना बहादुर पुर्खाहरूको वीरताका भरमा निर्मित वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको सह–निर्माता हो ।
एससीओ शिखर सम्मेलन र ‘भिक्ट्री डे’ परेडका लागि प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको उपस्थिति बढाउनका लागि निकै अर्थपूर्ण छ । एससीओ शिखर सम्मेलनमा उसको सहभागिताले संवाद साझेदारका रूपमा नेपालको सम्बन्धलाई बलियो बनाउँछ भने क्षेत्रीय मामिलामा काठमाडौंको आवाजलाई बुलन्द र संगठनभित्र यसको भूमिकाको आवश्यकतालाई गहिरो बनाउने अवसर दिन्छ । यस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय सहयोगसम्बन्धी मञ्चमा संलग्न हुनाले नेपालको स्वतन्त्रता र विश्वव्यापी हैसियतलाई थप मजबुत बनाउनेछ ।
जसले नेपाललाई ठूला शक्ति प्रतिद्वन्द्वीहरूमा सीमान्तकरण हुन वा मिचाइमा पर्नबाट बच्न मद्दत गर्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति सेनामै समेत नेपालको अग्रणी योगदान समकालीन समयमै नेपालको विश्वशान्तिका लागि उल्लेख्य योगदानका रूपमा छ । त्यसैले पनि यस्ता अवसर र मञ्चहरूमा हुने सहभागिताले नेपाललाई विश्वव्यापी शान्ति प्रवर्धकका रूपमा आत्मविश्वासका साथ आफ्नो छवि प्रस्तुत गर्ने अवसर दिन्छ ।
नवीन इतिहासको सिर्जना
हाल विश्व व्यवस्था अस्थिरता र द्वन्द्वको बढ्दो जोखिमसाथ गम्भीर क्षयको सामना गरिरहेको छ । यस सन्दर्भमा नेपाल र चीनजस्ता शान्तिप्रेमी राष्ट्रहरूले आफ्ना साझा भाग्यरेखा पछ्याइरहेका छन् । रणनीतिक भूअवस्थितिमा रहेको नेपालले आफ्नो शान्तिपूर्ण आकांक्षाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सम्मानयोग्य हैसियतसाथ विश्वशान्ति र स्थिरताप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता र अग्रसरताको प्रदर्शन गर्न जारी राख्नुपर्छ ।
‘भिक्ट्री डे’ परेडमा झैं सामूहिक प्रयासहरूमार्फत कठिनाइले प्राप्त शान्तिको रक्षा गर्नुपर्छ । विकासशील राष्ट्रहरूले शान्ति र विकासको दृष्टिकोण साझा गरेका हुन्छन् । त्यसैले पनि नेपाल र चीनले युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको मूल सिद्धान्तहरू ‘आक्रामकताको विरोध गर्ने र सार्वभौम समानतालाई प्रवर्द्धन गर्ने’लाई कायम राख्न हात मिलाउनुपर्छ ।
एक प्रसिद्ध चिनियाँ आहानले भन्छ– ‘कुनै राष्ट्रलाई बिगार्नु छ भने पहिले यसको ऐतिहासिक भास्यलाई बिगार्नुपर्छ ।’ चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत हुने यस चिनियाँ भनाइमा विश्वास गर्दै विगतलाई बिर्सेर कुनै पनि सार्वभौम देश पतनको दिशामा जान सक्दैन ।
विगत सम्झने यस्ता गतिविधिहरू इतिहासका लागि श्रद्धाञ्जली मात्र होइनन्, भविष्यका लागि मार्गदर्शकसमेत हुन् । त्यसैले विश्वव्यापी अशान्ति, बढ्दो एकपक्षीयता र शक्ति राजनीतिमाझ नेपाल र चीनबीचको सहयोग–सहकार्यको गहिरो महत्त्व छ । एकातर्फ क्षेत्रीय सहयोग संयन्त्रमा संलग्न भएर नेपालले विश्वव्यापी आर्थिक प्रणालीमा थप एकीकृत हुन सक्छ भने अर्कोतर्फ उसले आफ्नो विकास क्षमता बढाउँदै क्षेत्रीय स्थिरतामा योगदान पुर्याउन सक्छ । अतः शान्तिपूर्ण, स्थिर र समृद्ध संसार निर्माणमा योगदान दिने उद्देश्यमा नेपालका लागि बेइजिङको ‘भिक्ट्री डे’ परेड स्वयंलाई हेर्ने अवसर दिलाएको एउटा ऐनासमेत हो ।
–गाओ ल्याङ चीनको सिचुवान विश्वविद्यालयको दक्षिण एसियाली अध्ययन संस्थानमा नेपाल अध्ययन केन्द्रका उपनिर्देशक हुन्।
