आधुनिक समाजमा लोकतन्त्र सर्वथा उपयुक्त व्यवस्था हो । लोकतन्त्र व्यक्तिको जीवन पद्धति पनि हो । लोकतन्त्रलाई अझ लोकतान्त्रिक गर्ने काम दलहरूको हो । तर, दलहरू नै अलोकतान्त्रिक भएको अनुभूति छ । दलहरू आन्तरिक लोकतन्त्रले मजबुत नभएसम्म न समाज लोकतान्त्रिक हुन सक्छ, न त राज्य व्यवस्था नै । 

हामी पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रको प्रारम्भिक अवस्थामा छौं । यसबारे गम्भीर बहस हुन सकेको छैन । लोकतन्त्रकै लामो अभ्यास नभएकाले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ ।

लोकतन्त्रको निरन्तरतामा समस्या हामीकहाँ मात्रै होइन, दक्षिण एसियामा समेत देखिएको छ । हामीले धेरै कुरा एकै पटक अभ्यास गर्नुपर्ने अवस्था छ । हिजो लोकतन्त्र भनेको कानुन र विधिको शासन प्रणाली र मानवअधिकारको रक्षाको कुरा भए पुग्ने अवस्था थियो । अहिले २१औं शताब्दीमा आइपुग्दा लोकतन्त्रका नयाँ आयामहरू देखिएका छन् ।

लोकतन्त्रको मूल भावना भनेको जनताको सर्वोच्चता, समान अधिकार, स्वतन्त्रता र पारदर्शी शासन हो । तर, विडम्बना के छ भने कतिपय लोकतान्त्रिक समाजमा नेतृत्वको स्वरूप र शैली भने अलोकतान्त्रिक छ । यस्तो नेतृत्वमा नेताहरूले लोकतान्त्रिक संस्था र प्रक्रियालाई औपचारिक रूपमा स्विकारे पनि व्यवहारमा अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखाउँछन् ।

यसले लोकतन्त्रको मेरुदण्डलाई नै कमजोर पार्छ र समाजमा अविश्वास, विभाजन र निराशा फैलाउँछ । ख्यातिप्राप्त अमेरिकी लेखक जोन डालले आफ्नो पुस्तक ‘प्रजातन्त्रबारे’ मा प्रजातन्त्रको परिभाषा यसरी गरेका छन् ः लोकतन्त्र एक विचार नभई सदैव नैतिक ‘लोकतान्त्रिक समताको सिद्धान्त हो ।’ उनले बहुलवादी अवधारणामार्फत लोकतन्त्रलाई व्यवहारगत संरचनाका रूपमा वर्णन गरेका छन्, जहाँ जनप्रतिनिधित्व, प्रतिस्पर्धात्मक चुनाव, बहुदलीयता र नागरिक स्वतन्त्रता महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । 

नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू जनवादी केन्द्रीयताको कुरा गर्छन् । झट्ट हेर्दा जनवादी केन्द्रीयता अलोकतान्त्रिक होइन । तलबाट बहुमतका आधारमा जनमत लिएर निर्णय गर्ने र केन्द्रले निर्णय कार्यान्वयन गर्दा असहमति राख्न नपाइने प्रणाली कम्युनिस्ट पार्टीमा छ । 

सकेसम्म सहमतिमा निर्णय गर । नसके बहुमतका आधारमा निर्णय गर । जब निर्णय भइसकेपछि कार्यान्वयनमा जान्छ, त्यसपछि विरोध गर्न पाइँदैन । यही नै जनवादी केन्द्रीयता हो । तर, यसको ठीक उल्टो केन्द्रीय कमिटीलाई पोलिटब्युरोले, पोलिटब्युरोलाई सचिवालयले र सचिवालयलाई स्थायी कमिटी हुँदै अध्यक्षको नजानिँदो ‘डिक्टेसन’ हुन्छ ।

यी सबै हुँदाहुँदै पनि पार्टीको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले आफू अनुकूलको निर्णय गराउन खोज्छ । पार्टी अध्यक्ष छ भने फेरि अध्यक्ष हुने उसको रहर हुन सक्छ । एउटै व्यक्ति निरन्तर नेता बन्ने संस्कृतिले शक्तिलाई व्यक्ति केन्द्रित गर्दछ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि भूमिगत र खुला राजनीतिमा सधैं नेता बन्ने अवसर पाएका भाग्यमानी नेतामै पर्छन् । यो प्रवृत्ति अन्य दलमा पनि देखिएकै छ । तर उनीहरू पार्टीभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा जाने गर्छन् । दाहाल मात्र यस्ता अपवाद हुन्, जहाँ उनले आफैंलाई अध्यक्ष घोषणा गर्दै आएका छन् । 

नेपालका प्रायः सबै पार्टीमा पार्टीभित्र आन्तरिक बहस छैन । यत्रो संगठन भएका दल छन् तर उनीहरूले आन्तरिक प्लेटफर्ममा बहस गरेको देखिँदैन । लामो समयदेखि पार्टीहरूले सैद्धान्तिक रूपमा बहस उठाएका छैनन् । बहस न पार्टीहरूले बाहिर सिर्जना गर्न सकेका छन्, न त भित्र नै । आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत नभएको प्रमाण हो यो ।

सबै कुराको निर्णय गर्ने अधिकार नेतृत्वलाई सुम्पिएको छ । पार्टी भनेको त संस्थागत हुनुपर्‍यो । सबै प्रमुख पार्टीले प्रशिक्षण विभाग बनाएका छन् । तर तिनीहरू पार्टी अध्यक्षको इसाराबिना सिन्को पनि भाँच्न सक्तैनन् । आन्तरिक रूपमा नीतिबारे छलफल गर्न नेपाली कांग्रेसमा एउटा प्रतिष्ठान छ । त्यो पनि कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्नेमा मात्र सीमित छ । राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा त्यसले बहस गरेको पाइन्न । आन्तरिक लोकतन्त्र नहुँदा अस्वस्थ बहस छ । गुट–उपगुट छन्, यही परिस्थितिले बेलाबेलामा पार्टीभित्र द्वन्द्व र विभाजनको अवस्था आउँछ । पार्टीको पदाधिकारी र नेतृत्वबीचको द्वन्द्व । नेतृत्व र केन्द्रीय समितिबीच द्वन्द्व । कार्यकर्ता र नेतृत्वबीच द्वन्द्व । यो आन्तरिक लोकतन्त्र नभएको विषय हो ।

माओवादीको स्थायी समिति बैठक व्यक्तिमा केन्द्रित भयो । असन्तुष्ट नेता जनार्दन शर्माका बारेमा मात्र बैठक केन्द्रित भएको देखियो । यसभन्दा लज्जास्पद कुरा अरू के हुन्छ ? शर्माले आत्मालोचना गर्ने र दाहालले गर्नु नपर्ने भन्ने वरिपरि नै स्थायी समितिका अधिकांश सदस्यले आफ्ना मत राखे । के यही विषयका लागि स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुपर्थ्यो ? 

हरेक पार्टीमा निश्चित केही व्यक्तिको प्रभावबाट निर्णय हुने गरेको देखिन्छ । गाउँदेखि केन्द्रसम्म कमिटी भएका ठूला पार्टीमा यो स्थिति विद्यमान छ । कांग्रेसभित्र नेतृत्वको अनन्त सम्भावना भएका होलान् तर सबै छायामा परेका छन् । त्यस्तै, सम्भावना एमाले, माओवादीमा पनि छ । तर केपी शर्मा ओली र दाहाललगायतले रोकिराखेका छन् ।

लोकतन्त्र मजबुत बनाउनलाई तलैबाट नेतृत्व विकास गर्नुपर्छ । अभ्यास र प्रक्रियाले नेतृत्व विकास गर्ने परिपाटी बसाउनुपर्छ । नेतृत्वले आफूभन्दा तलको नेतृत्वलाई वैचारिक, सैद्धान्तिक र सांगठनिक रूपमा खारिएर आओस् भन्ने वातावरण तयार पार्ने हो तर हामीकहाँ छेकिन्छ । अहिले ओली र दाहालको विकल्प छैन भन्ने भाष्य बनाइएको छ । जुन सरासर गलत र भ्रमपूर्ण छ । भारतमा पनि नेहरूपछि कांग्रेस सकिन्छ भन्ने स्थिति थियो । एउटै व्यक्तिलाई धेरै प्रभावशाली बनाउनु भनेको अरूको क्षमतालाई मार्नु हो र अरूलाई हुर्किन नदिनु हो । नेपालमै पनि मदन भण्डारीपछि एमाले सकिन्छ भनिएको होइन र ? 

पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र नभएकाले व्यवस्थामाथि नै संकट सिर्जना भएको छ । राजनीतिक दलहरूभित्र लोकतान्त्रिक अभ्यास र संस्कार भएपछि नै राज्य सञ्चालनमा त्यसको परिणाम देखिने हो । तर, यहाँ त दलका नेताहरू सैनिक तानाशाहजस्ता भए । जसका विरुद्ध बोल्न पनि नपाइने । यस्तो प्रवृत्तिले कसरी लोकतान्त्रिक प्रणाली समृद्ध हुन सक्छ ? आज संविधानकै कतिपय प्रावधानप्रति प्रश्न उठिरहेका छन् । यसबारेमा दल र बौद्धिकहरूबीच बहस भएको छैन ।

सरकारको अहिलेको प्राथमिकता के हो ? संघीयताप्रति पार्टी र सरकारको धारणा के हो ? खोइ यसमा बहस भएको ? पार्टीभित्र र संसदीय दलमै पनि बहस भएको देखिँदैन । बहस गर्ने र विचार निर्माण हुने ठाउँमा यसको च्यानल नै देखिँदैन । पार्टी, संसदीय दल र थिंक ट्यांकहरूबीच छलफल गराउने काम पार्टीले गराउने हो ।