शक्ति राष्ट्रहरूको स्वभावै हो, उनीहरूले विश्वलाई ध्रुबीकृत गर्छन् र सकेसम्म धेरै देशलाई आफ्नो रणनीतिक छाताभित्र ल्याउन खोज्छन् । तर यस्ता हरेक रणनीतिक ध्रुबीकरणबाट अलग रहने ‘रणनीति’ नेपालजस्ता देशका लागि स्वाभाविक विकल्प हो ।

दोस्रो विश्वयुद्धयताको शीतयुद्धमा अमेरिका र सोभियत संघले विश्वलाई तीव्र ध्रुबीकरणमा लैजाँदा नेपालजस्ता देशले असंलग्न नीति रोजेका थिए । ध्रुबीकरणको बदलिएको पछिल्लो स्वरूपमा पनि यही बाटो पछ्याएकाले नेपालले आफ्नो विशिष्ट पहिचान जोगाउन सकेको छ । इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) मा नेपाललाई सामेल गराउन अमेरिकाको तीव्र अग्रसरतालाई पनि नेपालले आफ्नो विरासतअनुसार किनारा लगाएको हो । त्यस्तै चीनले सुरु गरेको ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) मा सामेल गराउन नेपालमाथि कूटनीतिक दबाब थियो ।

असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई परराष्ट्र नीतिको मार्गदर्शन मान्दै आएको नेपालले आफूलाई जीएसआईबाट पनि प्रस्ट रूपम अलग राख्दै आएको थियो । तर, चीन भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको भेटमा नेपालले जीएसआईप्रति समर्थन व्यक्त गरेको दाबी चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले गरेपछि नेपाली समाज झस्किएको छ । चीनको विज्ञप्तिप्रति नेपाल सरकार प्रतिक्रियाविहीन छ, त्यो पनि आश्चर्यजनक छ । 

नेपाली प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीचको भेटवार्तापछि त्यहाँको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा प्रस्ट भनिएको छ, ‘चीनद्वारा प्रस्तावित ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ र ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभलाई नेपालले समर्थन गरेको छ ।’ चीनले भनेजस्तै नेपालले जीएसआईलाई समर्थन गरेको हो भने आफ्नै सिद्धान्त र संविधानलाई पनि उल्लंघन गरेको ठहरिन्छ । किनकि ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व’ सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ५१ ले नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नता र पञ्चशीलका आधारबाट निर्देशित हुनेछ भनेर प्रस्ट लेखेको छ । संविधानबाट तलमाथि गर्ने, देशलाई भूराजनीतिक भुमरीमा धकेल्ने अधिकार कुनै पनि सरकारलाई छैन, त्यसो भएको हो भने त्यसको सम्पूर्ण जवाफदेहिता सरकारले लिनुपर्छ । होइन, चीनले एकपक्षीय रूपमा विज्ञप्तिमा अन्यथा लेखेको हो भने विरोध गर्दै ‘प्रोटेस्ट नोट’ पठाउने दायित्व पनि नेपाल सरकारको हो । 

अप्रिल २०२२ मा आयोजित बोआओ फोरम फर एसियाको वार्षिक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रम ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ (जीएसआई) को प्रस्ताव अघि सारेका थिए । त्यतिबेला उनले अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) र क्वाड (अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत) को औचित्यमाथि प्रश्न गर्दै विकल्पमा जीएसआई प्रस्ताव गरेका थिए । १०० भन्दा बढी देशले समर्थन गरिसकेको भनिएको जीएसआईमा नेपाललाई समेत जोड्न चीनले बारम्बार प्रयत्न गर्दै आए पनि नेपाल आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडिग रहँदै आएको थियो । कुनै पनि रणनीतिक गठबन्धनमा सहभागी नहुने मात्र होइन, त्यस्ता गठबन्धनको आलोचना गर्ने जिम्मेवारी पनि नेपालजस्ता देशको हो । व्यापार र विकासमा सहकार्य तथा शान्तिको पक्षधरताले मात्र विश्व अहिलेभन्दा सुन्दर र समृद्ध हुने हो । एकअर्काबीच शक्ति प्रदर्शन गर्ने कुनै पनि शैली विश्वकै लागि घातक भएको इतिहास र वर्तमानले नै प्रस्ट पारिरहेको छ । 

विश्वमा अनेकौं स्वार्थ राखेर सुरक्षा वा सैन्य गठबन्धन र कार्यक्रम अगाडि सार्ने गरिएको छ । जस्तो कि, ३२ राष्ट्र सम्मिलित नाटोले सदस्य राष्ट्रहरूको सामूहिक सुरक्षाको वकालत गर्छ । अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया र भारत सम्मिलित क्वाडले चीनको प्रभावलाई निस्तेज बनाउने उद्देश्य बोकेको छ । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी प्रभाव बढाउने उद्देश्यसहित अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) समेत यस्तै उद्देश्यसहित क्रियाशील छ । यस्ता अनेकौं रणनीतिक कार्यक्रम छन्, जुन आफ्नो पक्षको सुरक्षा र अर्को पक्षको प्रभावलाई निस्तेज बनाउने उद्देश्यसहित गठन र विस्तार भएका हुन्छन् । तर यस्ता मञ्चले शान्तिभन्दा पनि तनाव प्रवर्द्धन गर्दै आएका छन् ।

रुसले सार्वभौम देश युक्रेनमाथि गरेको हमलालाई कुनै पनि सभ्य समाजले समर्थन गर्न सक्दैन । तर त्यसको पृष्ठभूमिमा नाटोजस्तो सैन्य गठबन्धन नै थियो भन्ने पनि बिर्सनु हुँदैन । नेपालले पनि आफ्नो र अरूको सार्वभौमसत्तालाई सम्मान गर्नुपर्छ, तर त्यस्ता कुनै पनि सम्भावित प्रतिकूलताबाटै टाढै बस्नु पनि राज्य सञ्चालकको अर्को अपरिहार्य जिम्मेवारी हो । त्यसैले सन् २०२२ मा नेपाल अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा सहभागी हुन लागेको विषय निकै विवादित बनेको थियो । देशभित्र व्यापक आलोचना भएपछि नेपालले एसपीपीमा आबद्ध नहुने निर्णयसहित अमेरिकालाई पत्र नै पठाएको थियो । नेपालले कसैको पनि छातामुनि ओत खोजेको छैन र खाज्ने छैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको पृष्ठभूमिमा जीएसआईलाई समर्थन गरेको विषय आउनु आपत्तिजनक छ ।