काठमाडौँ — नेपालमा भूमि वितरणको समस्या दशकौंदेखिको हो । २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तपछिका सरकारले यो समस्यालाई समाधान गर्न केही न केही प्रयास गरेका छन् । तर ती प्रयासले भूमिहीनताको समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्न सकेको छैन ।

भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति दाङको तथ्यांकअनुसार दाङमा मात्र भूमिहीन दलित ६,४७४, भूमिहीन सुकुम्वासी १०,९५० र अव्यवस्थित बसोबासी ५१,५०२  गरी जम्मा ६८,९२६ परिवारले जग्गा प्राप्तिको लागि निवेदन पेस गरेका छन् । आदिवासी धर्तीपुत्र थारु नै बढी संख्यामा भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी छन् । जसले जमिन उर्बर बनाए, औलो मलेरिया जस्ता महामारीसँग लडे, उनै भूमिहीन हुन पुगे । उनीहरुको पहिला आफ्नै जमिन थियो तर जमिनदारी प्रथा र तत्कालीन समयको भूमि सुधारको गलत नीतिले जग्गा खोसियो । जसको परिमाण कमैया, कमलरीजस्ता कुप्रथा विकसित भएको थियो ।

भूमिहीन सुकुम्वासीको बास नदी, खोला किनार, सडक छेउछाउ, सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा छ । जुन अहिलेको नीतिले सम्बोधन हुँदैन । दैनिक ज्यालादारी गर्ने, अरुको जग्गा अँधिया तथा ठेक्का लिएर खेतीपाती गर्ने साना किसानको किसानी पेसा खोसिँदै छ । कृषि क्षेत्रमा कम्पनीको प्रवेशले अँधिया ठेक्का पाउन पनि भूमिहीन र साना किसानलाई समस्या हुन थालेको छ । उनीहरुलाई दैनिक गुजारा चलाउन झन् मुस्किल हुँदै छ ।

भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न आयोगवाट प्रयास भइरहेको छ । जनशक्तिको व्यवस्थापन, निवेदन केलाउने, आवश्यक कागजात संकलन, सत्यापन, प्रमाणीकरण, नापनक्साका लागि उपकरणको प्रबन्ध र नापनक्साको कार्य भइरहेको छ । केही पालिकाले ८० प्रतिशतसम्म नापनक्साको काम गरिसकेका छन् । तर जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा प्राप्ति प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ ।

स्थानीय तहले भूमि शाखाको स्थापना गरेका छन् । तर आवश्यक दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन अझै हुन सकेको छैन । कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम छैन । केही जनप्रतिनिधि आयोगको कामलाई बेवास्ता गर्छन् । कर्मचारीमा पनि आलटाल गर्ने प्रवृत्ति छ । आयोगको कामलाई बोझका रुपमा लिनेहरु पनि छन् । उनीहरुको सोचमा परिवर्तन हुन जरुरी छ । 

संविधानको धारा ३७ ले प्रत्येक नागरिकको उपयुक्त आवासको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेकोछ । यद्यपि, लाखौंको संख्यामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासी यो अधिकारबाट वञ्चित छन् । फलस्वरूप यो अधिकार कागजमै सीमित हुन पुगेको देखिन्छ । यो समस्या किन समाधान हुन सकेन ? के सरकारको नीति र कार्यान्वयनमा कमजोरी छ वा समाजको सोच र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले यो अवस्था निम्तिएको हो ? लगायतका आम प्रश्नहरू अझै पेचिलो बन्दै गएका छन् ।

पछिल्लो पटक २०८१ कात्तिकमा भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भएको छ । आयोगले विगतका कामलाई निरन्तरता दिँदै चितवन, सुनसरी, मकवानपुर, पाल्पा बाँके, दाङ र रुपन्देहीजस्ता जिल्लामा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा वितरण थालेको छ । यो प्रयासले केही आशा जगाएको छ । तर प्रगति निकै सुस्त छ ।  आयोगका अधिकारीहरू स्वयं नै यो प्रगतिबाट सन्तुष्ट छैनन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाख परिवारलाई पुर्जा दिने लक्ष्य राखेको छ । तर अहिलेकै गतिले यो लक्ष्य पूरा हुनेमा शंका छ ।

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा उपलब्ध गराउने काम मूलत: राजनीतिक हो । यो विषयमा सबै राजनीतिक दलको चासो र सकारात्मक सहयोगको जरुरी छ । त्यही भएर राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सबै दललाई वडा तथा पालिकाको सहजीकरण समितिमा अनिवार्य गराएको छ । संविधान, कानुन, नियम, कार्यविधिअनुरूप भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन कार्यका लागि कसले के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट भई तोकिएको भूमिका सबैले निर्वाह गर्नुपर्छ । यसलाई आम सरोकारको विषय बनाई एउटा न्यायको पर्वको स्वरूप दिए मात्र सरकारको लक्ष्य पूरा हुने देखिन्छ । 

धेरै प्रयास पछि दाङ जिल्लाको लमही नगरपालिका-३, कान्छीटोलका २३ परिवारले पुर्जा प्राप्त गरेका छन् । यसका लागि भूमि समस्या समाधान आयोग दाङ जिल्ला समिति, स्थानीय पालिकाको भूमि शाखा, वडा कार्यालय, नापी एवं मालपोत कार्यालयसागै यो प्रक्रियालाई सहज बनाउन सघाउने संघसंस्थाबीचको सहकार्यमा यो काम सपन्न भएको थियो । यस ठाउँमा बसोबास गरेको ४२ वर्षपछि उनिहरुले जग्गाधनीको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेका छन् । 

संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार जब व्यवहारमा परिणत हुन्छ, समाजमा त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ । किनकि भूमिहीनका लागि प्रमाण पुर्जा कागजको टुक्रा मात्र होइन, उनीहरूको पहिचान र सुरक्षाको आधार पनि हो । जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाले उक्त समुदायलाई अपहेलनाबाट मुक्त गराउँछ । शिर उच्च गरेर बाँच्न सघाउँछ । आँट भरोसा बढाउँछ । 

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न सरकार प्रयासरत छ । व्यवस्थापनमा कानुनी जटिलता छन् । तर सरकार र सम्बन्धित निकायहरूले समन्वय गरेर यसलाई सरल बनाउन सक्छन् । आयोगले केही जग्गाहरूलाई नकारात्मक सूचीमा राखेको छ । जहाा धेरैजसो भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरू बसेका  छन् । विशेषगरी वन क्षेत्रका जग्गाहरू, जहाँ ८०  प्रतिशतभन्दा बढी यस्ता बसोबासी छन् । त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सरकारले भूमि विधेयकमा सहमति जुटाएर पारित गर्नुपर्छ । 

स्थानीय तहमा भएका राम्रा कामलाई प्रोत्साहन गर्नु एकदमै जरूरी छ । ती अनुभव अरूसँग बाँड्नुपर्छ । आयोगको वेबसाइटमा हरेक प्रदेश र जिल्लाको प्रगति राख्दा सबैलाई जानकारी हुन्छ । रेडियो, टेलिभिजनसँगै अन्य प्रविधिको उपयोग गरेर यस विषयलाई व्यापक बहको विषय बनाउन जरुरी छ । भूमि समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समिति र स्थानीय तहलाई थप अधिकार दिँदा काम छिटो र राम्रो हुन सक्छ । लगत संकलन, सत्यापन, जग्गा नापजाँच, नक्सा तयार गर्ने, फिल्डबुक, प्लट रजिस्टर, स्रेस्ता पुर्जा बनाउने जस्ता काम स्थानीय तहले गर्न सक्छन । यसले आयोग, नापी कार्यालय र मालपोतबीचको अन्योल हट्छ ।