प्रत्येक पटक घर (गाउँ) जाँदा मलाई घर पुग्नुअगावै बाटैमा सोधिने प्रश्न हो– काठमाडौं कहिले फर्किने ? पृथ्वी राजमार्गको फिस्लिङदेखि मेरो घर तीन किमिको दूरीमा छ । तीन किमिको दूरीमा भेटिने धेरैजसोले यही प्रश्न गर्छन् । प्रश्न अधिकांश स्थानीय राजनीतिक दलको नेता र जनप्रतिनिधिकै मुखबाट सुनिन्छ ।

अझ हप्ता दिनभन्दा बढी गाउँ बसिराखे गाउँभरिकै मान्छेले सोध्न थाल्छन्– ‘हैन, कहिले जाने हो काठमाडौं ?’ विगत केही वर्षदेखि म यो प्रश्नको मारमा छु । प्रश्नभित्र मुख्य गरी दुई वटा विषयहरू गहिरो गरी जोडिएको छ । पहिलो, गाउँप्रतिको भाष्य । दोस्रो, स्थानीय सरकारको आत्मविश्वासको कमी ।

गाउँप्रतिको भाष्य

पहिलो उदाहरण, गाउँको एक जना काका काठमाडौंबाट फर्केर बोलेरो गाडी चलाउने काम गर्छन् । फिस्लिङदेखि गाउँसम्म दैनिक १४ किमि कच्ची सडक ओहोरदोहोर उनको दैनिकी छ । गाउँभरिका मान्छे, दैनिक उपभोग्य सामग्रीदेखि एक ट्याब्लेट औषधिसमेत उनकै गाडीले बोक्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, काठमाडौं, पोखरालगायत सहरबाट गाउँ फर्कनेहरूलाई समेत घण्टौं कुरेर गाउँ लानुपर्ने दैनिकी पनि छ । महत्त्वपूर्ण पक्ष त, आपत्कालीन एम्बुलेन्ससमेत उनकै गाडी हो । तर गाउँभरिका मान्छेले उनको आलोचना गर्छन्– यो उमेरमा पनि गाउँ बसेर के काम ?

दोस्रो उदाहरण, अर्का भाइ गाउँमै व्यवसाय गर्छन् । व्यावसायिक सहजताका लागि ऊसँग मोटरसाइकल छ । गाउँभरिका विदेश र सहरतिर छरिएका युवाहरू छुट्टीमा गाउँ आउँदा उनकै मोटरसाइकल प्रयोग गर्छन् । अझ, राजमार्गसम्म लिन र छाड्न आउने जिम्मा पनि उनकै हो । उसको मोटरसाइकलको पछाडि बसेर ससुरालीदेखि मावलीसम्म नपुग्नेहरू कमै होलान् । फिस्लिङ, कुरिनटार, मुग्लिन आउजाउ त सामान्य भइहाल्यो ।

गाउँमा पानीको पाइप बनाउने र बत्तीदेखि मोबाइलको सेटिङ मिलाइदिने जिम्मा पनि उनकै हो । ऊ नहुने हो भने गाउँको मान्छेले पानी पिउन, बत्ती बाल्न, मोबाइल चलाउन गाह्रो पर्छ । त्यस्तै, गाउँभरिका मान्छे बिरामी हुँदा अस्पताल पुर्‍याउने, छोराछोरीले विदेशबाट पठाएको रकम बैंकबाट झिकेर घर–घर पुर्‍याइदिने पनि उनकै जिम्माभित्र पर्छ । तर मोटरसाइकलको पछाडिको सिटमा बसेर गाउँ डुल्नेहरू सहर अथवा विदेशतर्फ फर्केपछि उनकै आलोचना गर्छन्– यो उमेरमा पनि गाउँ बसेर के काम ?

माथिका उदाहरण अहिले नेपाली समाजले निर्माण गरेको गाउँप्रतिको खतरनाक भाष्य हो । सफलताको मानक सहरमा तीन आना घडेरी बनेको छ । ‘तीनआने नीति’ ले हाम्रा गाउँलाई बस्न अयोग्य ठाउँका रूपमा परिचित गराएको छ । अझ गाउँमै बसेर सेवा दिने युवाप्रतिको बुझाइको भाष्य निकै कमजोर देखियो ।

कतिपय स्थानीय सरकारहरूले बसाइँ सरेर आउनेहरूलाई घर बनाइदिने नीतिसमेत अघि सारेको छ । तर नीतिले काम गर्न सकेको छैन । बास मात्रै महत्त्वपूर्ण पक्ष होइन, भविष्यको सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यसमेत जोडिएको विषय छ । केही समयअघि जापानले मान्छेलाई सहरबाट गाउँ फर्काउन घर र पैसा अनुदान दिने घोषणा गर्‍यो । तर पनि मानिस फर्किएनन् । त्यसैले नेपालका स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो मौलिक पक्षहरूलाई ध्यान दिँदै, आकर्षण र सम्भावनाको नीति अघि सार्‍यो भने मात्रै प्रभावकारी बन्छ । नत्र नक्कल गरेर ल्याएको नीतिले काम गर्दैन । नीतिमै सीमित रहन्छ । 

स्थानीय सरकारको आत्मविश्वासको कमी 

जनप्रतिनिधिहरूको मुखबाटै ‘काठमाडौं कहिले फर्किने ?’ भन्ने प्रश्नले उनीहरूमा संघीयताप्रतिको आत्मविश्वास छैन अथवा संघीयता बुझेका छैनन् या संघीयताप्रति रुचि छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । प्रश्नभित्र सक्षम मान्छेलाई गाउँले थेग्न सक्दैन भन्ने आत्मविश्वासको कमी झल्किन्छ । प्रश्न गाउँमै बस्न रुचाउने र फर्कन चाहनेहरूलाई हतोत्साही बनाउने सबैभन्दा गतिलो मनोविज्ञान बनेको छ । स्थानीय सरकारले आत्मविश्वास बलियो बनायो भने गाउँको बसाइँसराइलाई केही हदसम्म भने पनि थेग्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकारले टोल–टोलमा बिजुली, पानीको पाइप मर्मत, झ्यालढोकाको चुकुल मर्मतलगायतका मानिसको दैनिकीसँग जोडिएका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि दक्ष जनशक्तिहरूलाई रोजगार दिएर जनताको निःशुल्क सेवामा खटाउन सक्छन् । त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मी नियमित रूपमा परिचालन गर्न सक्छन् । जसले सेवाका साथै कुन घरमा कुन प्रकृतिका बिरामी छन् भन्ने तथ्यांक संकलकको समेत काम गर्छ । जसका कारण गाउँमै भएकाहरूले हतपत गाउँ छाड्दैनन् र गाउँमा भएका युवामा रोजगार सिर्जना हुन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकहरूको आवश्यकताको प्राथमिकताका आधारमा काम गर्न सकिन्छ । 

स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै विकासको सूचकांक मानेको छ । कति किलोमिटर सडक पिच भयो ? कति वटा भवन बन्यो ? भन्ने कुराले मात्रै विकासको सूचकांक निर्धारण गर्दैन । जनताको जीवनस्तर कति उठ्यो ? भन्ने सवाल पनि महत्त्वपूर्ण छ । जस्तै, गण्डकी गाउँपालिकाको केन्द्र नजिकै चेपाङ समुदायको अवस्था दयनीय छ ।

गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख उत्कर्षमा पुगेर साम्यवाद र समाजवादको कुरा गर्छन् । तर समाजवाद र साम्यवादको सम्बन्ध चेपाङ समुदायको जीवनस्तरभित्र खोज्ने प्रयास भएको देखिँदैन । गण्डकी गाउँपालिका चेपाङको बाहुल्य पालिका हो । चिउरी, चेपाङ र चमेराको सम्बन्ध सांस्कृतिक रूपमा मात्र नभई प्राकृतिक रूपमै जोडिएको छ । संघीयतामा स्थानीय  सरकारले चिउरी संरक्षणका नाममा चिउरी बगैंचाको अवधारणा अघि सारेको छ । तर गण्डकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा रहेको चिउरी घारी वनको अध्यक्ष आजसम्म चेपाङ बनेको रेकर्ड छैन ।

वैधानिकता पाउन नसकेको रैथाने उत्पादन 

गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाले गण्डकी कोदोको रक्सी ब्राान्डिङ गरेको छ । स्थानीय तथा राष्ट्रिय रूपमा त्यसको चर्चा राम्रै भयो । काठमाडौंमा रहेका साथीभाइका लागि कोसेलीस्वरूप केही बोतल कोदोको रक्सी काठमाडौं ल्याउँदा नागढुंगा चेकपोस्टमा खेपेको सास्ती कम्तीको थिएन । सरकारी नीतिका कारण आज गण्डकी कोदोको रक्सी होमस्टेको पाहुनाका लागि मात्रै सीमित बनेको छ ।

सन् १९५० परिवर्तनसँगै नेपालमा उदारवादका नाममा विकास प्रक्रियाको थालनी भयो । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गराउने नाममा रैथाने उत्पादनको विस्थापन सुरु गरियो । उदारवादका नाममा विश्व बैंकको ऋण लिएर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता क्षेत्रहरूको नयाँ ढंगले प्रयोग सुरु भयो । पाठ्यक्रमहरू पश्चिमा शैलीको बन्न थाले । पश्चिमा ज्ञान ग्रहण गर्दा शिक्षित भइने र स्थानीय ज्ञान ग्रहण गर्दा अज्ञान भइने भाष्यको विकास भयो । स्वास्थ्यमा धामीझाँक्रीमा विश्वास गर्न हुँदैन भन्ने चेतनाको विकास भयो ।

तर त्यसको विकल्प खोज्न नपाउँदै स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील क्षेत्र निजीकरण हुन पुग्यो । जसले हाम्रो रैथाने उपचार पद्धति र जडीबुटीको विस्थापन प्रक्रिया सुरु भयो । समग्रमा उदारवादी नीतिले हाम्रो रैथाने कृषि उत्पादन, ज्ञान र सीप प्रणालीलाई निल्यो । स्थानीयले आफ्नो रैथाने उत्पादनलाई सहजै बजारीकरण गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा माथिको उदाहरणले प्रस्ट हुन्छ । त्यसका लागि बाध्य भएर ठूला उद्योगपतिहरू गुहार्नुपर्ने अवस्था छ । जसको नतिजा स्थानीयहरू उद्योगी बन्न नसक्ने र ठूला उद्योगमा काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । परिणामस्वरूप स्थानीय सरकार आफ्नो पालिकाभित्र मात्रै सीमित बन्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

अर्कोतर्फ, कतिपय स्थानीय उत्पादनको आजसम्म परिचयसमेत गराउन सकिएको छैन । जंगलमा पाइने काफल, चिउरी, गिट्ठा, तरुलको समेत बजार खोज्न सकिन्छ । त्यसका लागि आमउपभोक्ताको मुखमा स्वाद पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । वडा अथवा पालिकाले मौसमअनुसार ठाउँ र परिवेशअनुसार रैथाने जंगली फलफूलहरूको मेला, महोत्सव गर्न सक्छन् । जस्तै– काफल, चिउरी, गिट्ठा, तरुल महोत्सव गर्न सकेमा त्यसबाट आर्थिक उपार्जनका साथै बजारमा रैथाने फलहरूले समेत स्थान पाउन सक्छ । स्थानीय तहहरूले त्यतातिर ध्यान जान सकेको छैन ।