प्रत्येक पटक घर (गाउँ) जादा मलाई घर पुग्नुअगावै बाटैमा सोधिने प्रश्न हो– काठामाडौं कहिले फर्किने ? पृथ्वी राजमार्गको फिस्लिङदेखि मेरो घर तीन किमिको दुरीमा छ । तीन किमिको दुरीमा भेटिने धेरै जसोले यही प्रश्न गर्छन् । प्रश्न अधिंकास स्थानीय राजनीतिक दलको नेता र जनप्रतिनिधिकै मुखबाट सुनिन्छ ।

अझ हप्ता दिनभन्दा बढी गाउँ बसिराखे, गाउँभरिकै मान्छेले सोध्न थाल्छन्– ‘हैन, कहिले जाने हो काठमाडौं ?’ विगत केही वर्षदेखि म यो प्रश्नको मारमा छु । प्रश्नभित्र मुख्य गरी दुइ वटा विषयहरु गहिरो गरी जोडिएको छ । पहिलो, गाउँप्रतिको भाष्य । दोस्रो, स्थानीय सरकारको आत्मविश्वासको कमी ।

गाउँप्रतिको भाष्य

पहिलो उदाहरण, गाउँको एक जना काका काठामाडौबाट फर्केर बोलेरो गाडी चलाउने काम गर्छन् । फिस्लिङदेखि गाउँसम्म दैनिक १४ किमि कच्ची सडक ओहोरदोहोर उनको दैनिकी  छ । गाउँभरको मान्छे, दैनिक उपभोग्य सामाग्रीदेखि एक ट्याब्लेट औषधि समेत उनकै गाडीले बोक्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, काठमाडौ, पोखरा लगायत शहरबाट गाउँ फर्कनेहरुलाई समेत घण्टौ कुरेर गाउँ लानुपर्ने दैनिकी पनि छ । महत्वपूर्ण पक्ष त, आपत्तकालिन एम्बुलेन्स समेत उनकै गाडी हो । तर गाउँभरका मान्छेले उनको आलोचना गर्छन्– यो उमेरमा पनि गाउँ बसेर के काम ?

दोस्रो उदाहरण, अर्का भाइ गाउँमै व्यवसाय गर्छन् । व्यावसायीक सहजताको लागि उसँग मोटरसाइकल छ । गाउँभरका विदेश र शहरतिर छरिएका युवाहरु छुट्टिमा गाउँ आउदा उनकै मोटरसाइकल प्रयोग गर्छन् । अझ, राजमार्गसम्म लिन र छाड्न आउने जिम्मा पनि उनकै हो । उसको मोटरसाईकलको पछाडी बसेर ससुरालीदेखी मावलीसम्म नपुग्नेहरु कमै होलान् । फिस्लिङ, कुरिनटार, मुग्लिन आउजाउ त सामान्य भैहाल्यो । गाउँमा पानीको पाइप बनाउने र बत्तिदेखि मोवाइलको सेटिङ मिलाइदिने जिम्मा पनि उनकै हो । ऊ नहुने हो भने गाउँको मान्छेले पानी पिउन, बत्ति बाल्न, मोवाइल चलाउन गाह्रो पर्छ । त्यस्तै, गाउँभरका मान्छेहरु बिरामी हुँदा अस्पताल पुर्याउने, छोराछोरीले विदेशबाट पठाएको रकम बैकबाट झिकेर घर–घर पुर्‍याइदिने पनि उनकै जिम्माभित्र पर्छ । तर, मोटरसाईकलको पछाडिको सिटमा बसेर गाउँ डुल्नेहरु शहर अथवा विदेशतर्फ फर्केपछी उनकै आलोचना गर्छन्– यो उमेरमा पनि गाउँ बसेर के काम ?

माथिका उदाहरण अहिले नेपाली समाजले निर्माण गरेको गाउँप्रतिको खतरनाक भाष्य हो । सफलताको मानक सहरमा तीन आना घडेरी बनेको छ । ‘तीन आने नीति’ले हाम्रा गाउँलाई बस्न अयोग्य ठाउँको रुपमा परिचित गराएको छ । अझ गाउँमै बसेर सेवा दिने युवाप्रतिको बुझाईको भाष्य निकै कमजोर देखियो ।

कतिपय स्थानीय सरकारहरुले बसाई सरेर आउनेहरुलाई घर बनाइदिने नीति समेत अघि सारेको छ । तर नीतिले काम गर्न सकेको छैन । बास मात्रै महत्वपूर्ण पक्ष होइन, भविष्यको सुरक्षा, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत जोडिएको विषय छ । केही समयअघि जापानले मान्छेलाई शहरबाट गाउँ फर्काउन घर र पैसा अनुदान दिने घोषणा गर्यो । तर पनि मानिस फर्किएनन् । त्यसैले नेपालको स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो मौलिक पक्षहरुलाई ध्यान दिदै, आकर्षण र सम्भावनाको नीति अघि सार्यो भने मात्रै प्रभावकारी बन्छ । नत्र, नक्कल गरेर ल्याएको नीतिले काम गर्दैन । नीतिमै सिमित रहन्छ । 

स्थानीय सरकारको आत्माविश्वासको कमी 

जनप्रतिनिधिहरुको मुखबाटै ‘काठमाडौ कहिले फर्किने ?’ भन्ने प्रश्नले उनीहरुमा सङ्घीयताप्रतिको आत्मविश्वास छैन अथवा सङ्घीयता बुझेको छैनन् या सङ्घीताप्रति रुची छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ । प्रश्नभित्र सक्षम मान्छेहरुलाई गाउँले थेग्न सक्दैन भन्ने आत्मविश्वासको कमी झल्किन्छ । प्रश्न गाउँमै बस्न रचाउने र फर्कन चाहनेहरुलाई हतोसाहित बनाउने सबैभन्दा गतिलो मनोविज्ञान बनेको छ । स्थानीय सरकारले आत्माविश्वास बलियो बनायो भने गाउँको बसाईसराईलाई केही हदसम्म भने पनि थेग्न सकिन्छ । 

स्थानीय सरकारले टोल–टोलमा बिजुली, पानीको पाइप मर्मत, झ्याल ढोकाको चुक्कल मर्मत लगायतका मानिसको दैनिकिसँग जोडिएका व्यवहारिक समस्या समाधानका लागि दक्ष जनशक्तिहरुलाई रोजगार दिएर जनताको निशुल्क सेवामा खटाउन सक्छन् । त्यस्तै स्वास्थ्यकर्मी नियमित रुपमा परिचालन गर्न सक्छ । जसले सेवाको साथै कुन घरमा कुन प्रकृतिको विरामी छन् भन्ने तथ्याङ्क संकलकको समेत काम गर्छ । जसको कारण गाउँमै भएकाहरुले हत्तपत गाउँ छाड्दैन र गाउँमा भएका युवाहरुमा रोजगार सिर्जना हुन्छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो नागरिकहरुको आवश्यकताको प्रथामिकताको आधारमा काम गर्न सकिन्छ । 

०००

स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधारलाई मात्रै विकासको सुचाङ्क मानेको छ । कति किलोमिटर सडक पिच भयो ? कति वटा भवन बन्यो ? भन्ने कुराले मात्रै विकासको सुचाङ्क निर्धारण गर्दैन । जनताको जीवनस्तर कति उठ्यो ? भन्ने सबाल पनि महत्वपूर्ण छ । जस्तै, गण्डकी गाउँपालिकाको केन्द्र नजिकै चेपाङ समुदायको अवस्था दयनीय छ । गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुख उत्कर्षमा पुगेर साम्यवाद र समाजवादको कुरा गर्छन् । तर समाजवाद र साम्यवादको सम्बन्ध चेपाङ समुदायको जीवनस्तरभित्र खोज्ने प्रयास भएको देखिदैन । गण्डकी गाउँपालिका चेपाङको बहुल्य पालिका हो । चिउरी, चेपाङ र चमेराको सम्बन्ध सास्कृतिक रुपमा मात्र नभइ प्राकृतिक रुपमै जोडिएको छ । सङ्घीयतामा स्थानीय सरकारले चिउरी संरक्षणको नाममा चिउरी बगैचाको अवधारणा अघि सारेको छ । तर गण्डकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ६ मा रहेको चिउरी घारी वनको अध्यक्ष आजसम्म चेपाङ बनेको रेकर्ड छैन ।

वैधानिकता पाउन नसकेको रैथाने उत्पादन 

गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाले गण्डकी कोदोको रक्सी ब्रााण्डिङ गरेको छ । स्थानीय तथा राष्ट्रिय रुपमा त्यसको चर्चा राम्रै भयो । काठमाडौमा रहेका साथिभाइको लागि कोसेली स्वरुप केही बोतल कोदोको रक्सी काठमाडौ ल्याउदा नागढुङ्गा चेकपोष्टमा खेपेको सास्ती कम्तिको थिएन । सरकारी नीतिको कारण आज गण्डकी कोदोको रक्सी होम स्टेको पाहुनाको लागि मात्रै सिमित बनेको छ ।

सन् १९५० परिवर्तनसँगै नेपालमा उदारवादको नाममा विकास प्रकृयाको थालनी भयो । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिककरण गराउने नाममा रैथाने उत्पादनको विस्थापन सुरु गरियो । उदारवादको नाममा विश्व बैङकको ऋण लिएर कृषि, शिक्षा, स्वास्थ जस्ता क्षेत्रहरुको नयाँ ढङ्गले प्रयोग सुरु भयो । पाठ्यक्रमहरु पश्चिमा शैलिको बन्न थाल्यो । पश्चिमा ज्ञान ग्रहण गर्दा शिक्षित भइने र स्थानीय ज्ञान ग्रहण गर्दा अज्ञान भइने भाष्यको विकास भयो । स्वास्थ्यमा धामीझा‌‌ंक्रीमा विश्वास गर्न हुदैन भन्ने चेतनाको विकास भयो । तर त्यसको विकल्प खोज्न नपाउदै स्वास्थ्य जस्तो संवेशनशिल क्षेत्र निजिकरण हुन पुग्यो । जसले हाम्रो रैथाने उपचार पद्धति र जडिबुटीको विस्थापन प्रकृया सुरु भयो । समग्रमा उदारवादी नीतिले हाम्रो रैथाने कृषि उत्पादन, ज्ञान र सिप प्रणालिलाई निल्यो । 

स्थानीयले आफ्नो रैथाने उत्पादनलाई सहजै बजारिकरण गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा माथिको उदाहरणले प्रष्ट हुन्छ । त्यसको लागि बाध्य भएर ठूला उद्योगपतिहरु गुहार्नुपर्ने अवस्था छ । जसको नतिजा स्थानीयहरु उद्योगी बन्न नसक्ने र ठूला उद्योगमा काम गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति छ । परिणामस्वरुप स्थानीय सरकार आफ्नो पालिकाभित्र मात्रै सिमित बन्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ ।

अर्कोतर्फ, कतिपय स्थानीय उत्पादनको आजसम्म परिचय समेत गराउन सकिएको छैन । जङ्गलमा पाइने काफल, चिउरी, गिठ्ठा, तरुलको समेत बजार खोज्न सकिन्छ । त्यसको लागि आमउपभोत्ताको मुखमा स्वाद पुर्याउन सक्नुपर्छ । वडा अथवा पालिकाले मौसमअनुसार, ठाउँ र परिवेशअनुसार, रैथाने जङ्गली फलफुलहरुको मेला महोत्सव गर्न सक्छन् । जस्तै काफल, चिउरी, गिठ्ठा, तरुल महोत्सव गर्न सकेमा त्यसबाट आर्थिक उपार्जनका साथै बजारमा रैथाने फलहरुले समेत स्थान पाउन सक्छ । स्थानीय तहहरुले त्यतातिर ध्यान जान सकेको छैन । त्यसको सट्टा आयतित महोत्सव गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनिहरुले महोत्सवको नाममा पेय पर्दाथदेखि मम, चाउमिन, पिज्जासम्म गाउँका मान्छेको जिब्रोमा चखाउन सफल भएको छ । रैथाने खानाहरु विस्थापित बन्दै गएको छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनिको व्यानरमुनी मनाइने सांस्कृतिक, मेला, पर्वहरुले रैथाने खानालाई मात्र निलेको छैन, संस्कृतिलाई समेत निलेको छ । स्थानीय सरकारले यसलाई अझसम्म रोक्न गर्न सकेको छैन । उल्टै बहुराष्ट्रिय कम्पनिको प्रायोजक खोज्ने प्रवृति छ ।