नेपालमा भूमिहीन कति छन् ? अव्यवस्थित बसोबासी कति छन् ? आजसम्म ठोस उत्तर कोहीसँग छैन । यसका लागि २०७७ सालमा बनेको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले ठोस प्रयास थालेको थियो । अहिले स्थानीय तहले व्यवस्थित प्रश्नावलीमा आधारित भई लगत लिने र कम्प्युटरकृत प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

सम्बन्धित स्थानीय तह जिम्मेवार हुने हो भने अबको केही महिनामा लगत तयार गर्न सक्ने स्थिति छ । लगत संकलन, सत्यापन र प्रमाणीकरणका लागि स्थानीय तहमा सहजीकरण समितिको व्यवस्था छ । समितिमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि, क्रियाशील राजनीतिक दलका प्रतिनिधि र भूमि, आवास र कृषि क्षेत्रका क्रियाशील संघसंस्थाका प्रतिनिधि एवं विज्ञहरू यसका सदस्य रहेका छन् ।

को भूमिहीन हुन् र को होइनन् भन्ने निर्क्योल गर्ने र जग्गा दर्ता गरी पुर्जा दिन सिफारिस गर्ने जिम्मेवार संयन्त्र सहजीकरण समितिहरू नै हुन् । जुन वडा र पालिका तहमा छन् । सहजीकरण समितिले निवेदनको सत्यापन गरी सिफारिस गरेका भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोबासी परिवारले मात्रै जग्गा पाउने व्यवस्था छ । अर्थात् उनीहरू बसोबास गरेको जग्गा मात्रै दर्ता हुने हो । 

नेपालको संविधानमै भूमिहीन दलित एवं सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने विषयले मौलिक हकमै प्राथमिकता पाएपछि सो विषय कार्यान्वयनका लागि कानुन संशोधन र निर्माण भएका छन् । भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ख ले प्रस्ट भनेको छ, ‘भूमिहीन सुकुम्बासी आफ्नो वा आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा जग्गाजमिन नभएको र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको आयआर्जन, स्रोत वा प्रयासबाट जग्गाको प्रबन्ध गर्न असमर्थ व्यक्ति वा निजप्रति आश्रित परिवारका सदस्यहरू हुन् ।’ 

संविधानको धारा ४० ले ‘भूमिहीन दलितलाई एक पटक जग्गा र आवास दिने’ मौलिक हकमै ग्यारेन्टी गरेको छ । यी कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न २०७६ सालमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो । यो आयोगले सरल एवं विस्तृत कार्यविधि बनाएर देशैभरि रहेका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत लिने कार्यलाई प्राथमिकता दियो र त्यसलाई व्यवस्थित रूपमा अद्यावधिक गरी लगत राख्न सुरु भयो ।

अहिले आयोगसँग मुलुकभरका ११ लाखभन्दा बढी भूमिहीन एवं अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको डिजिटल डाटाबेस छ । त्यसअघि १५ वटा आयोग बने पनि व्यवस्थित रेकर्ड थिएनन्, कसले कति जग्गा पाए ? विवरण पाउन मुस्किल छ । 

आयोगले यस पटक कोही नछुटून् र कोही नदोहोरिऊन् एवं कोही गलत व्यक्तिले यसबाट फाइदा लिन नसकून् भनेर निवेदन संकलनको प्रक्रियालाई नै जवाफदेही र पारदर्शी बनाएको छ । गैरभूमिहीनले जग्गा दर्ता गरी लिन पाउने अवस्था सोचेजस्तो सजिलो भने छैन । वडा, पालिका र जिल्ला तहमा समेत पटक–पटक सार्वजनिक सूचना प्रकाशन हुने हुँदा यदि कोही कसैले गलत प्रक्रियाबाट जग्गा दर्ता गर्न खोजेको रहेछ भने जो कोहीले पनि उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

गलत प्रक्रियाबाट जग्गा दर्ता भएको रहेछ भने जरिवाना हुने र जग्गासमेत जफत गरिने कानुन छ । भूमि समस्या समाधान आयोगको हालसम्मको विवरणअनुसार ७ सय ५१ स्थानीय तहसँग सम्झौता भएको छ । ललितपुर महानगरपालिका र भक्तपुर नगरपालिकाले भने अहिलेसम्म पनि आयोगसँग सम्झौता गरेका छैनन् । 

हालसम्मको अद्यावधिक विवरणअनुसार ११,२९,५१७ लगत प्रविष्टीकरण सकिएको छ । जसअनुसार भूमिहीन दलित ८८,८९५ (८ प्रतिशत), भूमिहीन सुकुम्बासी १,६८,४४१ (१५ प्रतिशत) र अव्यवस्थित बसोबासी ८,७२,१८१ (७७ प्रतिशत) को फाराम पारिवारिक विस्तृत विवरणसहित सरकारी रेकर्डमा सूचीकृत अद्यावधिक भएको छ ।

आयोगले थप ८६,४०० परिवार, जसको विगतका विभिन्न आयोग तथा समितिहरूले काम अघि बढाएको तर अधुरो–अपूरो भइराखेको र पुर्जा वितरण भइनसकेका फाइल पनि रुजु गरी काम अघि बढाउन थालेको छ । निवेदन पेस गरेकामध्ये ७,१५८ (०.६३ प्रतिशत) परिवारले मात्रै जग्गा दर्ता भई लालपुर्जा प्राप्त गरेका छन् ।

७ सय ५१ स्थानीय तहले नै आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने भूमिहीनका लागि जग्गा दर्ता एवं व्यवस्थापन कार्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित सम्झौता गरेको भए पनि सबैले यो काम अघि बढाएका छैनन् । यो दुःखद पक्ष हो । आयोगको विवरण हेर्दा २ सय ८ स्थानीय तहले लगत संकलन गरेका छैनन् वा गरेको भए पनि उनीहरूले सिस्टममा इन्ट्री गरेका छैनन् । त्यसमध्ये ९० वटा स्थानीय तह मधेश प्रदेशका छन् ।