श्रम मन्त्रालयले आप्रवासन नीति भनेर तयार गरेको खाका केही दिनअगाडि सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भयो । मन्त्रालयकै वेबसाइटमा प्रेस नोट पनि राखियो । यद्यपि सो नीतिको दस्ताबेज भने मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध छैन । फरक स्रोतबाट प्राप्त दस्ताबेज अध्ययन गर्दा भेटिएका केही प्रसंगको चर्चा यहाँ गरिनेछ । यो खाका वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ अन्तर्गतकै नीतिगत खाका हो । यसको संक्षिप्त समीक्षा यसले प्रतिस्थापन गरेको वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ संस्करणसँगै तुलना गर्दा सान्दर्भिक हुन्छ । त्यसैले यहाँ मूल मर्म, दृष्टिकोण, उद्देश्य र रणनीतिमा बढी केन्द्रित हुने प्रयास छ । डेढ दशकपछि भए पनि तय गरिएका वा अघिल्लोलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएका नीतिगत प्रयासलाई सकारात्मक मान्ने हो भने श्रम मन्त्रालयले ल्याएको नीतिगत खाकालाई पनि सकारात्मक मान्नुपर्छ, यसको गुणात्मक पक्षभन्दा औपचारिकताको पक्षका दृष्टिकोणले ।

अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले ‘द आइडिया अफ जस्टिस’ मा भनेझैं कुनै पनि नीति आम नागरिकको बृहत्तर हितका लागि बन्नुपर्छ र बृहत्तर हितको मर्म भनेको सामाजिक न्यायको मर्म हो । अर्थात् नीतिहरू जुन समुदायका समस्या सम्बोधन गर्नका निम्ति तय गरिन्छन्, ती समुदायको सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता हुन् सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने दृष्टिकोणबाट बुझ्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले आप्रवासन नीतिको खाकालाई मुलुकको अर्थतन्त्रका मियो आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको सामाजिक न्यायको पक्षधरताको धरातलमा उभिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

आप्रवासन नीति भनेर नाम दिइएको यो खाका आप्रवासन श्रमिक र उनका परिवारको सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने चरित्रको छ त ? यो नीतिको स्रोत भनेको माथि भनेझैं वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ नै भएकाले यसका प्रस्तावना, उद्देश्य र मर्म त्यसकै वरिपरिकै छन् । उदाहरणका लागि यो ऐनले आप्रवासी श्रमिकको कुरा गर्दैन । बरु वैदेशिक रोजगार व्यवसाय (बिजिनेस) लाई सुरक्षित गर्छ । अर्थात् व्यवसायीको हित संरक्षण गर्ने हो । उनीहरूको नाफामूलक व्यावसायिक हित संरक्षण गरी व्यवसायीको आर्थिक न्यायको पक्षपोषण गर्ने हो । 

यो खाका मूल रूपमा परम्परावादी, व्यवसायीमैत्री र श्रम आप्रवासनमा प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा जोडिने राज्यका निकायहरूको संयोजनबिनै श्रम मन्त्रालयको राजनीतिक नेतृत्व र उसका सिन्डिकेटको साँघुरो तजबिजमा तयार पारिएको हो भनेर बुझ्न कठिन छैन । यद्यपि, छिटफुट बैठक भएका केही सरोकारवालाले पुष्टि गरेका छन् । तर ती निम्तालुहरू पनि त्यही सिन्डिकेटको तजबिजमा तय भएका हुन् भनेर पनि संयोगले उपस्थित हुन पुगेकाहरू बताउँछन् । आप्रवासन सिन्डिकेटको सन्दर्भ बुझ्न अलिक गहिरिएर मन्थन गर्नुपर्ला तर एउटा प्रसंग यहाँ जोडिन पुग्छ । वर्तमान मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकारमध्येका एक जना सज्जन एउटा कार्यक्रममा भन्दै थिए– ‘नेपालको मुद्दा आप्रवासन होइन, बरु वैदेशिक रोजगारचाहिँ नेपालको मुद्दा हो । यसलाई हामीले संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।’ उनी एउटा पात्र मात्र हुन्, यो प्रवृत्तिको । नीति पनि यस्तै विज्ञता भएका सज्जनहरूको तजबिजमा बनेको हो भनेर बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने हो कि श्रमिकको सामाजिक न्याय स्थापित गर्ने हो ? यद्यपि, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई व्यवसाय गर्न निषेध गर्ने भनेको होइन । हामीकहाँ अन्तर्रास्ट्रिय श्रम बजारको मान्यता अनुरूप स्वच्छ प्रतिस्पर्धा र श्रमिक भर्ना प्रक्रियाका मापदण्ड पालना गरी वैदेशिक रोजगार व्यवसाय गर्ने केही दर्जन व्यवसायीहरू छन् । उनीहरू दलालीकरण, श्रमिकलाई दोहन गर्ने सयौं व्यवसायीहरूबाट सीमान्तकृत छन् । मुलुकको खुला अर्थनीतिअन्तर्गत रहेर दर्ता भएका व्यवसायी राज्यले तय गरेको कानुनी दायराभित्र रहेर व्यवसाय गर्न निजी क्षेत्रलाई कुनै रोकतोक छैन । त्यसमा नेपाल सम्भवतः अन्य मुलुकभन्दा उदार पनि छ । यो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय मात्रको कुरा पनि होइन, अन्य क्षेत्रमा पनि लागू हुने सन्दर्भ हो । तर सेवा प्रदायक (वैदेशिक रोजगार व्यवसायी) र सेवाग्राही (आप्रवासी श्रमिक) बीचको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक शक्ति सम्बन्धले कसको सामाजिक न्यायको पाटो ओझेलमा पारेको छ ? र राज्यले कसको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने हो ? राजनीतिक पार्टीहरूका भ्रातृ संगठनका रूपमा रहेका नाफामूलक व्यवसायीको कि दैनिक जीविकोपार्जनका लागि असमान श्रम सम्झौतामा जबर्जस्त हेलिएर विश्व श्रम बजारका अनेकौं जोखिम मोल्ने श्रमिकको ?

कल्याणकारी चरित्रको भनिएको राज्यले नीति निर्माणमा कस्तो पक्षधरता लिने हो ? भलै यो नीतिले नेपालको संविधानको धारा ५१(झ)(५) ‘वैदेशिक रोजगारीलाई शोषणरहित, सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न तथा श्रमिकको रोजगारी तथा अधिकारको प्रत्याभूति’ लाई आधार बनाएको भनेको छ तर उसका रणनीति र कार्ययोजना मेल खाँदैनन् । यो दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा नाम श्रम आप्रवासन नीति भनिए पनि यो मूल रूपमा २०६८ वैदेशिक रोजगार नीतिकै शृंगारिक अद्यावधिक पछिल्लो संस्करण हो भन्दा फरक पर्दैन । यद्यपि, एउटा पक्षचाहिँ थपिएको छ ः नेपाल–भारतबीचमा हुने श्रम आप्रवासनको पञ्जिकीकरण गरिने । यो वास्तवमा स्थानीय निकायद्वारा भइरहेको पञ्जिकीकरणलाई समेटेको मात्र हो, जुन कैयौं नगर र गाउँपालिकाले कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् । पछिल्लो समयको मन्त्रालयको तौरतरिका विश्लेषण गर्दा कतै पालिकाहरूले सुरु गरेको पञ्जिकीकरणमा पनि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको अनावश्यक हस्तक्षेप हुने वातावरण सिर्जना गरिने हो कि भन्ने आशंका गर्न सकिन्छ ।

उसो त यो नीतिले भनेको नेपाल–भारतबीचको आप्रवासनको पाटो पनि व्यावहारिकभन्दा ‘स्टन्ट’ बढी लाग्छ । भारत श्रम गर्न जाने आप्रवासी श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने सन्दर्भ सुन्दा मिठो लाग्ने तर व्यवहारमा तीतो अनुभव सुनाउँछन्, भारत ओहोरदोहोर गर्ने आप्रवासी श्रमिक । जो नागरिकताविहीन, निम्न वर्गका श्रमिक र त्यसमा पनि महिला श्रमिकहरू, जो दैनिक ज्यालादारीमा भारत जान्छन्, तराईका श्रमिक मौसमी श्रम गर्न छोटो समयका लागि भारत जान्छन् र अधिकांशको नागरिकता, श्रम करार पत्र वा अन्य कागजात हुँदैन । उदाहरणका लागि, वर्षको ३ महिना सिमलामा स्याउ टिप्न जाने बाँके, बर्दियाका पुरुष श्रमिक र वर्षौं घरेलु श्रमिक भएर सीमावर्ती सहरलगायत दिल्ली, बैंग्लोर, मुम्बईलगायत विभिन्न सहरमा छरिएका पश्चिम नेपालका महिला र पुरुष, अनि पञ्जाबको होटलमा ६ महिना र नेपालमै कृषिमा ६ महिना मजदुरी गर्ने युवा पुरुषहरूको श्रम सम्झौताको आधार भनेको चिने–जानेका श्रमिक सञ्जाल र रोजगारदाता हुने गर्छन् । आपसी समझदारीमा गरिने यस्ता चरित्रका मौखिक श्रम सम्झौतालाई कसरी सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने हो ? किनकि, यो स्थिति सयौंको संख्याको होइन । भारतमा श्रम गरी परिवारको अर्थतन्त्र थेग्ने नेपाली श्रमिकको संख्या लाखौंको छ । यो संख्या अन्य गन्तव्यमा श्रम गर्न जानेभन्दा चलायमान छ, तर राज्यद्वारा हेपिएको छ । आफ्नै घरेलु बजारमा बिना कागजात श्रम गर्ने लाखौं श्रमिकलाई समेट्न नसकेको सामाजिक सुरक्षाले सीमापारका, बिना कागजातका, मौसमी श्रम गर्ने लाखौं श्रमिकलाई समेट्न कसरी सम्भव होला ?

भारतसँग कूटनीतिक तहमै दुई मुलुकबीच हुने श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित गर्ने रणनीति के हो, जसले दुवै मुलुकका श्रमिकको हितमा काम गर्न सक्छ ? के नेपालको कूटनीतिले भारतसँग समकक्षतामा बसेर यो सवाल सम्बोधन गर्न ल्याकत राख्छ ? एउटा गैससको वार्षिक कार्ययोजनाभन्दा पनि तरल कार्य योजना, अनुसूची १ (पेज १५) मा तय गरिएका प्रावधानले यो कूटनीतिक भारी बोक्न सक्दैन ।

यो नीतिमा अर्को झनै घातक र श्रमिकविरोधी पक्ष छ । गन्तव्य मुलुकसँग गरिने श्रम सम्झौता प्रक्रियामा भनिएको छ ः ‘श्रम आप्रवासनसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने व्यवसायी, गैरसरकारी संस्था र सम्बन्धित सरोकारवालाको अर्थपूर्ण सहभागिताका आधारमा द्विपक्षीय श्रम सम्झौताको नमुना ढाँचा विकास गरी कार्यान्वयन गरिनेछ (पेज १०) ।’ पढ्दा र सुन्दा जति सामान्य लाग्छ, यो त्यति नै घातक र श्रमिकविरोधी र व्यवसायीमैत्री छ । अनि व्यवसायीभित्रका पनि विषाक्त व्यवसायीमैत्री छ । किनकि, वैदेशिक रोजगारीको खोलभित्र मानव बेचबिखन र तस्करी गर्नेहरूको पकडको यथार्थ विवरण भिजिट भिसालगायत बेचिएका, तस्करीमा ठगिएका श्रमिकहरूका कथाव्यथालगायत वैदेशिक रोजगार विभागका उजुरीका हजारौं फाइलका चाङबाटै पुष्टि भइसकेको छ । अनि यी विषाक्त व्यवसायीलाई राजनीतिक संरक्षण कुन हदसम्म हुन्छ भन्ने कुराको फेहरिस्त यहाँ उल्लेख गर्न पर्दैन । यी विषाक्त व्यवसायीको कतिपय राजदूतहरू र मन्त्रालयका प्रशासनिक नेतृत्वसँग कस्तो गठजोड हुन्छ भन्ने पनि बताइरहनु पर्दैन । उता कतिपय एनआरएनएबाट हैरानी भोगेका श्रमिक पनि प्रशस्तै छन् ।

यो भनेको राज्यको श्रम कूटनीतिलाई सुदृढ गर्नुपर्ने आजको आवश्यकतालाई राजनीतिक पहुँच भएका र नेता तथा दाताका प्रिय गैसस र पार्टीका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको जिम्मा लगाई मानव बेचबिखन र तस्करीलाई झन् मौलाउन वातावरण बनाउने हो । के नेपालको श्रम कूटनीति अब वैदेशिक रोजगार व्यवसायभित्रका मानव बेचबिखन र तस्करीका एजेन्टहरू र श्रमिकका अधिकारका नाममा आवधिक परियोजना चलाउने केही गैससलाई जिम्मा लगाउने नियत हो, श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वको ? यो कुरा सुशासनको गफ गरेर नथाक्ने र राज्य सञ्चालन प्रक्रियालाई केन्द्रीकृत गर्न रुचाउने प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छ कि छैन ? 

हाम्रा दूतावासलाई स्रोत, साधन, दृष्टिकोण र जिम्मेवारी दिएर श्रमिकमैत्री बनाएर श्रमिकको हितमा सौदाबाजी गरी श्रम सम्झौतालाई श्रमिकमैत्री बनाउने हो कि व्यवसायी र गैससको श्रम सम्झौतासमेतमा हस्तक्षेप गर्ने मौका दिएर भइरहेको बेथितिलाई झन् संस्थागत गर्ने हो ? विप्रेषण र जनताको करबाट पालिएकाले यी प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन ? 

यो घातक, स्वार्थी र कुटिल चालको अर्को पाटो पनि छ । अहिले हाम्रा नागरिकको गन्तव्यका सरकारले नेपाली व्यवसायी र गैससलाई मान्यता दिने सम्भावना छैन, नीति आफैंले भनेको छ कि नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको गन्तव्य मुलुकका रोजगारदातासम्म सिधै पहुँच चुनौतीपूर्ण छ । अनुसन्धानका क्रममा खाडी र मलेसियामा गएका बेला सरोकारवाला, नेपाली श्रमिकका बारेमा चासो राख्ने गन्तव्यका प्राज्ञ, हाम्रा दूतावास, स्थानीय सञ्चारकर्मी र त्यहाँ कार्यरत नेपाली श्रमिकका सञ्जालहरूसँगको अन्तर्क्रियाबाट पनि थाहा पाइयो, केही अपवादबाहेक अधिकांश नेपाली वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको संस्थागत पहुँच र औपचारिक सहकार्य त्यहाँका तिनका समकक्षी व्यवसायीसँग हुँदैन । कारोबार त्यहाँका दलाल र तिनका सञ्जालसँग हुने गर्छ । अनि यताका दलाल र त्यताका दलालको फन्दामा परेर आर्थिक र मनोवैज्ञानिक शोषणको चपेटामा परिरहेका आप्रवासी श्रमिकलाई अझै कति दोहन गर्ने हो यस्तो नीतिले ? यसैले पनि पुष्टि गर्छ, यो नीति कसको स्वार्थ र तजबिजमा बनाइएको छ ।

यो एउटा दृष्टान्त हो, राज्यको अभिभावकत्व भूमिका न्यून गरी गैसस र व्यवसायीको भूमिका हस्तक्षेपकारी बनाउने । यस्ता अरू पनि दफाहरू छन्, खाडी गन्तव्य जहाँ हाम्रा सबैभन्दा बढी श्रमिकले रोजगारी गर्छन्, त्यहाँका राज्यका प्रावधानहरू विभिन्न कोणबाट हाम्रो राज्यभन्दा परम्परावादी, लैंगिक दृष्टिले संकीर्ण छन् । अनि त्यहाँ आफ्नो राज्यको सबैभन्दा बढी आवश्यकता श्रमिकलाई पर्छ । यस्तो अवस्थामा आफ्ना नागरिकको संरक्षणको सबालमा राज्य न्यून भूमिकामा रहन सक्दैन । कल्याणकारी राज्यको दायित्व नाफाखोर व्यवसायी र दाता निर्भर गैससले पूरा गर्ने कुरा हुँदैन । त्यस्तै, वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई पुरस्कृत गर्ने भन्ने पनि उल्लेख छ । राज्यले कस्तालाई, कसरी र के मापदण्ड अनुसार पुरस्कृत गर्छ, त्यसमा कति राजनीतिक चलखेल हुन्छ र ती पुरस्कृत भएकाले कस्ता आपराधिक गतिविधि गरेका भेटिएका छन् भन्ने बहस चलिरहेको बेलामा यो अर्को ‘स्टन्ट’ बाहेक केही होइन । यस्ता सस्ता तर आर्थिक चलखेल र राजनीतिक स्वार्थ लुकेका ‘स्टन्ट’ले आप्रवासी श्रमिक र तिनका परिवारको सामाजिक न्यायको पर्खाइको खिल्ली उडाउनेबाहेक के हुन सक्छ ?