खेतबारीमै रमाउनुपर्ने किसान असन्तुष्टि र आक्रोश बोकेर काठमाडौंको माइतीघर मण्डल आइपुगेका छन् । अनुदान कटौतीको विरोधमा उनीहरू हातमा उखुको बोट बोकेर र छातीमा पम्प्लेट झुन्ड्याएर भदौ ८ देखि सडकमा छन् । किसानका सरोकार र उनीहरूले उठाएका माग समयमै सुनुवाइ गर्न सरकार संवेदनशील नहुँदा किसान हरेक वर्ष सडकमा उत्रनुपरेको छ ।

उखु किसानका अतिरिक्त दुग्ध किसान पनि भदौ १५ देखि आन्दोलन गर्ने तयारीमा छन् । यसअघि पनि मल नपाएको, उखुको भुक्तानी नपाएको, दूधको भुक्तानी नपाएको जस्ता कारणले किसान आन्दोलनमा उत्रँदै आएका छन् । तत्काललाई उखु किसानले उठाएको मागप्रति गम्भीर हुन र दुग्ध किसान आन्दोलनमा आउनै नपर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।

उखु उत्पादन गरेबापत सरकारले प्रोत्साहनस्वरूप प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ दिँदै आएकामा यस वर्ष भने स्रोतको चाप देखाउँदै ३५ रुपैयाँ कायम गरेको हो । असार २३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुदान रकम घटाउने निर्णय गरेसँगै उखु किसानले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका थिए ।

त्यसक्रममा उनीहरूले असार २७ मा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी र अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । तर सुनुवाइ नभएपछि उखु किसान आन्दोलनतर्फ मोडिएका हुन् ।

जसअनुसार उनीहरूले साउन १८ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । सुनुवाइ नभएपछि गत साउन २० मा राजमार्गकेन्द्रित आन्दोलन पनि गरेका थिए । भदौ ८ बाट भने काठमाडौंमै आन्दोलन सुरु गरिएको हो, जसका लागि १३ जिल्लाबाट करिब ६ सय उखु किसान आएका छन् ।

अर्कोतर्फ, आफूले बिक्री गरेको दूधको भुक्तानी नभएकामा असन्तुष्ट दुग्ध किसानले भदौ १५ भित्र भुक्तानी नपाए आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेका छन् । २०८१ असार १६ मा दुग्ध उत्पादक किसानको माग पूरा गर्न ११ बुँदे सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको भनाइ छ । असारसम्मको पैसा भुक्तानी दसैंसम्म गर्ने उसको भनाइ भए पनि किसान ढुक्क छैनन् ।

उखु किसान हुन् वा दुग्ध किसान, सरकारले उनीहरूलाई संरक्षण र अभिभावकत्व दिन नसकेकै कारण आन्दोलित हुनुपर्ने अवस्था बनेको हो । कृषिप्रधान देशमा किसानका उस्तै समस्याको पुनरावृत्ति भइराख्ने तर समाधानका लागि सरकारबाट ठोस पहल नहुने स्थिति दुःखद हो ।

जबकि, जुनसुकै उत्पादनसँग जोडिएको कृषि क्षेत्रलाई थप व्यवसायीकरण गर्न, उत्पादकत्व बढाउन, निश्चित आम्दानीको सुनिश्चित गर्न, बढीभन्दा बढी मानिसलाई कृषि पेसामा जोडिएर आर्थिक–सामाजिक उत्थानको सम्भावनालाई बढाउन, कृषि पेसालाई मर्यादित बनाउन सरकारबाट नयाँ र व्यावहारिक नीति कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । ६० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आश्रित रहेको मुलुकमा किसानको समस्या समाधान सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । सरकार भने आफ्ना नीति कार्यान्वयन गर्न असफल भइरहेको छ । किसानका आधारभूत र जायज सरोकार पूरा गर्न असंवेदनशील भइरहेको छ ।