चीन र भारतका लागि नेपाल एक विनम्र छिमेकी हो । यसविपरीत नेपालका दुवै छिमेकीमा शक्तिको अहंकार देखिन्छ । नेपालले भारतको नक्साभित्रको सिक्किम र चीनको नक्साभित्रको तिब्बतलाई छिमेकी क्षेत्र भनी स्वीकार गरेको छ । तर, नेपालका दुवै छिमेकी आफ्नो वर्तमान भौगोलिक सिमाना परापूर्वकालमा पनि त्यस्तै फैलिएको थियो भन्ने झूटो दाबी गर्छन् ।

वास्तवमा आधुनिक चीन र भारतको एकीकरणको जटिल इतिहास छ । हालको जनवादी गणतन्त्र चीन १९४९ मा गृहयुद्धपछि मात्र स्थापित भएको हो । ब्रिटिस शासन पहिले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा ‘भारतीय हिस्सा २३ प्रतिशत’ थियो भनेर भारतीय राजनीतिक विश्लेषक शशि थरुरले दाबी गरे पनि र भारतले ‘अखण्ड भारत भित्तेचित्र’ संसद्मा लगाए पनि बेलायतले १९४७ मा भारत छोड्नुअघि कुनै पनि कालमा भारत एकीकृत सार्वभौम राज्य भएको कुनै तथ्यले प्रमाणित गर्दैन । 

नेपाल–ब्रिटिस युद्ध (१८१४–१६) र सुगौली सन्धि

१८१६ अघि नेपालको सिमाना पूर्वमा टिस्टा नदीदेखि सिक्किम र पश्चिममा सतलज नदीदेखि किल्ला–काङ्गडासम्म फैलिएको थियो, जसमा कुमाउँ र गढवाल पनि समेटिएका थिए, जुन हाल भारतीय क्षेत्र बनेका छन् । फर्केर हेर्दा ब्रिटिस औपनिवेशिक शक्तिविरुद्ध नेपालको युद्ध एक ‘प्रतिरोधको युद्ध’ थियो । यद्यपि, केही इतिहासकारले यसलाई विस्तारवादी युद्ध भनेका छन् । नेपालले आफ्नो एकतिहाइ भूभाग ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई सुम्पेर पनि आफ्नो स्वतन्त्रता कायम राख्न सफल भएको यथार्थ हो ।

भारत ब्रिटिस औपनिवेशिक शासनको उत्तराधिकारी राज्य बन्यो । ‘औपनिवेशिक सीमा सन्धिहरू पालना गर्नुपर्छ’ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सिद्धान्तले नेपाल सुगौली सन्धिद्वारा बाँधिएको छ । विशेष गरी सो सन्धिको दफा ५, जसमा ‘नेपालका राजाले आफू, आफ्ना उत्तराधिकारीले काली नदीको पश्चिममा सबै दाबी त्याग्छन्’ भन्ने उल्लेख छ । यदि वर्तमान नेपाल भारतभन्दा शक्तिशाली भएको भए युद्धमा गुमेको भूभाग भारतले कब्जा गरिरहन सक्थ्यो ? यो प्रश्नको उत्तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा राजनीतिमा खोजी गर्न सकिन्छ । ग्रिनल्यान्डउपर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको चर्चित दाबीले छोटो उत्तर दिन्छ । तर राजनीतिक विषय यस लेखको दायराबाहिर राखिएको छ । 

अहिले सुगौली सन्धिसँग सम्बन्धित नेपालको पश्चिमी–उत्तर क्षेत्र लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा भारतले अवैध कब्जा गरिरहेको छ । यस्तो अवैध कब्जामा चीन पनि भारतसँग आपसी सम्झौतामार्फत समावेश भएको देखिन्छ । यस्तो त्रिकोणीय विवाद जटिल हुँदै गइरहेको छ । यहाँ सीमा विवाद समाधानका केही कूटनीतिक र कानुनी विकल्पबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि समझदारी, २०१४ मा हस्ताक्षर गरे । त्यसपछि चीन र भारत संयुक्त विज्ञप्ति, २०१५ मा दुई पक्ष ‘लिपु–लेक पास’ व्यापार विस्तार गर्न सहमत भए । गलवान उपत्यका २०२० मा भारत र चीन सशस्त्र द्वन्द्वपछि द्विपक्षीय सीमाबाट व्यापार निलम्बित गरियो । हालै, २०२५ मा चिनियाँ विदेशमन्त्रीको नयाँदिल्ली भ्रमणपछि भारत र चीन लिपुलेक सीमा व्यापार पुनः खोल्न सहमत भएका छन् । नेपालसँग परामर्श नगरी नेपालको भूभाग सम्मिलित भारत र चीन सम्झौताविरुद्ध नेपालले २०१५ मा चीनसँग पनि आधिकारिक आपत्ति जनाएको छ । 

साना शक्ति राज्यका लागि संसार अन्यायपूर्ण छ । अन्यायको मुख्य स्रोत शक्तिशाली राज्यहरू हुन् भन्नु अतिशयोक्ति हुँदैन । शक्ति राष्ट्रले सैन्य हस्तक्षेप र नरसंहार मच्याएर कमजोर राष्ट्रको भूभाग कब्जा गर्ने पुरानै अन्यायपूर्ण प्रवृत्ति हो । सैन्य बल प्रयोग गरेर मात्र होइन, लिखित सम्झौतामार्फत कमजोरको भूभाग कब्जा गरेका धेरै उदाहरण छन् ।

जस्तै, म्युनिख सम्झौता, १९३८ अन्तर्गत जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स र इटालीले नाजी जर्मनीलाई त्यतिबेलाको चेकोस्लोभाकियाको सुडेटेनल्यान्ड क्षेत्रलाई गाभ्न अनुमति दिए । मोलोटोभ–रिबेनट्रोप सन्धि १९३९ अन्तर्गत गोप्य प्रोटोकल गरी हिटलर र स्टालिनले पोल्यान्ड, बाल्टिक राज्य र फिनल्यान्ड जस्ता क्षेत्रलाई कब्जा गरे । याल्टा सम्मेलन, १९४५ मा अमेरिका, बेलायत र सोभियत संघको पोल्यान्ड, हंगेरी, रोमानिया, बुल्गेरियाको सहमतिबिना पूर्वी युरोपमा सोभियत प्रभुत्व कायम भयो । पोट्सड्याम सम्झौता, १९४५ मा अमेरिका, बेलायत, सोभियत संघको पोल्यान्डको सिमाना पश्चिमतिर सारियो, जर्मनीबाट पोल्यान्ड र पोल्यान्डबाट सोभियत संघमा क्षेत्र स्थानान्तरण गरियो । यी केही अन्यायपूर्ण उदाहरणका बारेमा नेपालका छिमेकी सरकारहरू जानकार हुनुपर्ने हो । तर, छिमेकीहरूले नेपालउपर उपरोक्त उदाहरणजस्तै अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिरहेका छन् । 

नेपाल–भारत सीमा विवाद द्विपक्षीय थियो, अब त्रिपक्षीय बनेको छ । नेपाल ‘एक चीन’ नीतिमा अडिग छ । तर, हालै भारत भ्रमणपछि पाकिस्तान पुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले भारत–चीन साझेदारीले अन्य कुनै देशलाई असर नगर्ने बताउँदै घुमाउरो प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर मूल विषय भारत–चीन साझेदारीको नभई भारत र चीनले नेपाली भूमि लिपुलेकमाथि गरेको सम्झौताले नेपालको भौगोलिक सार्वभौमिकतालाई असर पार्छ र पारेको छ भन्ने हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तमा सधैं जोड दिने चीनले कसरी भारतसँग नेपालको सार्वभौमिकतालाई असर गर्ने सम्झौता गर्न सक्छ ? यो विडम्बनापूर्ण छ । 

नेपाल–भारत सीमा विवाद सुगौली सन्धिको व्याख्याबाट उत्पन्न भएको हो भनिन्छ, जसले ब्रिटिस इन्डिया (अहिले भारत) सँगको नेपालको पश्चिमी सीमालाई काली (महाकाली) नदीका रूपमा परिभाषित गरेको थियो । सुगौली सन्धिले काली नदीलाई सीमाका रूपमा स्थापित गर्‍यो, तर यसले नदीको स्रोत निर्दिष्ट गरेन । नेपाल र भारतबीच १९९६ मा भएको महाकाली नदी सम्झौताले पनि स्रोत निर्दिष्ट गरेन ।

नेपालले महाकाली नदीको स्रोत ‘भौगोलिक जलाधार’का आधारमा लिम्पियाधुरा हो भन्ने दाबी गर्दै छ । यो सबैभन्दा बलियो अपरिवर्तनीय भौतिक प्रमाण हो । सन्धिद्वारा स्पष्ट सहमत नभएको अवस्थामा जलयात्राका लागि प्रयोग गर्न नसकिने महाकाली नदी जस्ताको उत्पत्ति र पानीको मुख्य प्रवाह सिमाना मानिन्छ, जो भूगोलवेत्ताहरूका अनुसार लिम्पियाधुरामा देखिन्छ । यसका साथै सुगौली सन्धिपछि प्रकाशित नक्साहरू नेपालको दाबी समर्थक प्रमाण देखिन्छन् । 

वैकल्पिक प्रमाण सिर्जना गर्न भारतले २०१९ नोभेम्बर २ मा नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरी लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र समावेश गर्‍यो । प्रतिक्रियामा, नेपाल सरकारले २०२० मे १५ मा लिम्पियाधुरासहित नक्सा जारी गर्ने घोषणा गर्‍यो । संसद्बाट संविधान संशोधन गर्दै २०२० जुन १३ मा नयाँ नक्सा अनुमोदन भयो । उक्त नक्सा २०२० जुन १८ मा राष्ट्रप्रमुखबाट प्रमाणित गरियो ।

चीन–भारतबाट सन्धि कानुन उल्लंघन

नेपालको सहमतिबिना गरिएको सम्झौता संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र १९४५ र सन्धि कानुनसम्बन्धी भियना महासन्धि १९६९ विपरीत छ । कुनै पनि देशको भूभाग उसको सहमतिबिना अर्को देशले उल्लंघन वा कब्जा गर्नु हुँदैन भन्ने राष्ट्रसंघ बडापत्रको आधारभूत सिद्धान्त हो । राष्ट्रसंघको स्थापना पहिले शक्तिशाली राज्यहरूले साना राज्यको सहमतिबिना कानुनी वा रणनीतिक निर्णय गर्ने गर्थे । तर सहमतिबिना सम्पन्न भएका सन्धि–सम्झौता गर्न बडापत्र र भियना महासन्धिले बन्देज गरेको छ । 

जब कुनै दुई देशले तेस्रो देशको भूभागलाई समेटेर सन्धि गर्छन्, तेस्रो देशको सहमतिबिना दायित्व वा अधिकार सिर्जना गर्न सक्दैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त छ । यो सिद्धान्त सन्धि कानुनसम्बन्धी भियना महासन्धिमा आधारित छ । यस अनुसार सन्धिहरू केवल ती पक्षहरूमा मात्र बाध्यकारी हुन्छन्, जसले त्यसमा सहमति जनाएका छन् । अर्थात्, ‘प्याक्टा सन्त सर्वान्डा’ भनिने यो सिद्धान्तको अर्थ हो कि सन्धिका पक्षहरू आपसी विश्वासका साथ दायित्व पूरा गर्न बाध्य हुन्छन् । कुनै पनि सन्धिले तेस्रो राज्यको स्पष्ट सहमतिबिना दायित्व वा अधिकार प्रदान गर्न सक्दैन । 

चीन र भारतले अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा नेपालसँग सहमतिका लागि सम्पर्क गरेको देखिन्न । तेस्रो देशको सहमति विभिन्न माध्यमबाट व्यक्त गर्न सकिन्छ, जस्तै औपचारिक रूपमा सन्धिमा सम्मिलित हुनु, सन्धिको प्रावधानलाई स्पष्ट रूपमा स्वीकार गर्नु । नेपालका तर्फबाट त्यस्तो कुनै प्रक्रिया अपनाएको देखिँदैन । नेपालको क्षेत्रीय सार्वभौमिकता यस सन्दर्भमा सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण छ । सार्वभौम क्षेत्र सहमतिद्वारा पनि अन्य राज्यलाई हस्तान्तरण गर्न अनुमति हुँदैन । तर व्यावहारिक सम्झौता हुन सक्छ । जस्तै, फिनल्यान्डको ओलान्ड टापुहरूमा सार्वभौमिकता कायम छ र त्यहाँ बसोबास गर्ने स्वीडिस जनताको स्वशासनको अधिकार एक अद्वितीय उदाहरण हो । 

नेपालका विकल्पहरू

राष्ट्रसंघको बडापत्रले विवादहरूको शान्तिपूर्ण समाधानलाई आदेश दिन्छ र कुनै पनि राज्यको क्षेत्रीय अखण्डताविरुद्ध बल प्रयोग वा धम्कीलाई निषेध गर्दछ । जब कुनै दुई देशले तेस्रो देशको भूभागलाई असर गर्ने सम्झौता गर्छन्, त्यो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद् सम्पर्क गरिनुपर्ने निकाय हो । यस सम्बन्धमा नेपालका लागि मूल समस्या भनेको सुरक्षा परिषद्का पाँच स्थायी सदस्य (चीन, फ्रान्स, रुस, बेलायत र अमेरिका) को सर्वसम्मतिबिना परिषद्मा कुनै पनि प्रस्ताव पेस वा स्वीकृत हुन सक्दैन । 

नेपालले सुरक्षा परिषद्लाई परिस्थितिको अनुसन्धान गर्न, पक्षहरूबीच मध्यस्थता गर्न र तेस्रो देशको अधिकारको सम्मान सुनिश्चित गर्न अनुरोध गर्न सक्छ । के नेपाल सरकारसँग त्यसो गर्ने इच्छाशक्ति छ ? यदि नेपालले परिषद्मा सम्पर्क गर्‍यो भने पाँच स्थायी सदस्य राष्ट्रले आवेदन स्वीकार गर्ने हुन् कि होइनन् ? यी दुई प्रश्नको जवाफ दिन गाह्रो छ । सुरक्षा परिषद् स्वयं गाजा नरसंहार र युक्रेनउपरको रुसी अतिक्रमणको सामना गर्न लाचार निकायका रूपमा परिणत भएको छ । 

परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यमध्ये चीनविरुद्ध नेपालले उजुरी दर्ता गर्न अव्यावहारिक हुन्छ । नेपाल–भारतबीच द्विपक्षीय कैयौं समस्या समाधान हुन नसकेको अवस्थामा अर्को नयाँ विवादको अन्तर्राष्ट्रियकरणले परिस्थिति जटिल बनाउने धेरै विज्ञहरू बताउँछन् । यो विकल्प व्यावहारिक होइन भन्ने नेपालले स्वीकार गरेजस्तो देखिन्छ । यदि अन्य कूटनीतिक प्रयास असफल भएमा अन्तिम विकल्पका रूपमा नेपालले सुरक्षा परिषद्मा प्रयासचाहिँ गर्नैपर्छ । 

कानुनी विवाद समाधानको स्वाभाविक विकल्प अन्तर्राष्ट्रिय अदालत हो भन्ने कुरा सर्वविदितै छ । यो विकल्प प्रयोग गर्न नेपाल, भारत र चीनले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्नुपर्ने छ तर ती देशहरूमध्ये कसैले पनि ‘स्पष्ट’ रूपमा अदालतको क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेका छैनन् । विशेष गरी भारत सीमा मुद्दासम्बन्धी अनिवार्य क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्न इच्छुक देखिँदैन । 

नेपाललाई राष्ट्रसंघ महासभामा त्रिपक्षीय विवाद उठाउन कुनै प्रतिबन्ध छैन । तर, महासभाले नेपालको सीमा विवादलाई सम्बोधन गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा अहिल्यै भन्न सकिन्न । यो एक अर्को विकल्प भए पनि यसबाट विवादलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न मात्र मद्दत गर्नेछ तर कुनै व्यावहारिक समाधान देखिँदैन । किनकि, संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाका प्रस्ताव बाध्यकारी छैनन् ।

यसका अतिरिक्त हालै भारत–नेपाल सीमा कार्यदलको जुलाई २०२५ मा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न बैठकले ‘सुस्ता र कालापानी’ बारेमा दुवै देशका विदेश सचिवले सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्ने निर्णय गरेको छ । भारतले सीमा विवादको द्विपक्षीय समाधानमा जोड दिँदै आएको छ । यद्यपि यस विषयमा ढिलासुस्ती गरिरहनु वा केही नगर्नु नै भारतको समाधानजस्तो देखिन्छ । विगतमा नेपालले भारतलाई पठाएका ८ वटा कूटनीतिक पत्र अनुत्तरित रहनु यसको प्रमाण हो । पछिल्लो पटक नेपालले चीन र भारतलाई एकसाथ अलग–अलग कूटनीतिक पत्र पठाएको छ, तर अब के हुन्छ, भविष्यले नै बताउनेछ । 

उल्लिखित विकल्पहरूका अतिरिक्त मध्यस्थता र तटस्थ न्यायाधिकरण (आर्बिट्रेसन) विकल्प पनि छन् । नेपाल र भारतले विश्वास गरेको कुनै पनि व्यक्ति मध्यस्थकर्ता हुन सक्छ । यसका अतिरिक्त १८९९ देखि स्थापित ‘परमानेन्ट कोर्ट अफ आर्बिट्रेसन’ (तटस्थ स्थायी न्यायाधिकरण) कायम छ, जसले बाध्यकारी निर्णय गर्न सक्छ । तर मुद्दाका पक्षहरूद्वारा स्थायी न्यायाधिकरण अदालतको क्षेत्राधिकार सम्झौताद्वारा स्वीकार गरिनुपर्छ । छुट्टै तटस्थ न्यायाधिकरणका लागि सम्झौता गरी नेपाल र भारत सीमा विवाद समाधान गर्न सक्छन् । उदाहरणका लागि, भारत–पाकिस्तान सीमासम्बन्धी ‘रण अफ कच्छ’ आर्बिट्रेसनले (१९६८) दुवै देशबीचका सीमामा विवाद समाधान गरेको थियो । 

मध्यस्थतामार्फत अहिलेको विवाद समाधानका लागि भारत र चीनलाई सम्पर्क गर्दा नेपाललाई सम्भावित रूपमा फाइदा हुन सक्छ । तर यो जोखिमसहितको विकल्प हो । किनभने कालापानी भूराजनीतिसँग गाँसिएको छ र चीनलाई संलग्न गर्नुलाई भारतले आफ्नो क्षेत्रीय प्रभावको चुनौतीका रूपमा हेर्न सक्छ । कश्मीरसम्बन्धी तेस्रो पक्षको मध्यस्थता भारत स्वीकार गर्दैन । नेपालसँगको सीमा सम्बन्धमा आफ्नो दाबी बलियो छैन भने भारत मध्यस्थतामा वा कानुनी समाधानका लागि संलग्न हुन अनिच्छुक हुन सक्छ ।