प्रवासी नेपालीले पठाएको रेमिट्यान्स देशको अर्थतन्त्रको बलियो आधार बन्दै आएको छ । त्यसो त एक दशकमा रेमिट्यान्स करिब तीन गुणा बढेको छ । जस्तो कि, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सवा ६ खर्ब रेमिट्यान्स आएकामा २०८१/८२ मा सवा १७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।

२०८१/८२ का पछिल्ला तीन महिना रेमिट्यान्सले रेकर्ड तोडेका थिए । र, हरेक महिनाजस्तो कीर्तिमान पनि बनिरहेको छ । २०८२ वैशाख, जेठ र असारमा क्रमशः १ खर्ब ६५ अर्ब, १ खर्ब ७६ अर्ब र १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । रेमिट्यान्सले मुख्यतः नेपाली परिवारका शिक्षा, स्वास्थ्य, दैनन्दिन आवश्यकता पूर्ति गर्न धेरै ठूलो सहयोग पुर्‍याएको छ । सामान्य परिवारदेखि देशसम्मकै आर्थिक आँट जोडिएको रेमिट्यान्स भने आत्मरतिमै सीमित भएको छ ।

यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई गुणात्मक फड्को दिन सकेको छैन । रेमिट्यान्सको संगठित उपयोगका लागि राज्यले रचनात्मक नीति बनाउन र कार्यान्वयन गर्न ढिलाइ भइरहेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीको संख्या बढिरहेको छ । शिक्षित र सीप भएका साक्षर व्यक्ति पनि वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा आम्दानीमा सुधार भएको छ । अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, कोरिया र युरोपजस्ता तुलनात्मक रूपमा बढी आम्दानी हुने श्रम बजारमा नेपालीको पहुँच बढेको छ । त्यस्तै वित्तीय साक्षरता र सुविधा बढेकाले रकम पठाउन बैंकिङ प्रणालीको उपयोग बढेको छ भने डलरको भाउ वृद्धि भएकाले पनि रेमिट्यान्समार्फत भित्रिएको रकमको आकार ठूलो भएको छ । 

निर्यात, पर्यटन, विदेशी लगानीलगायत विदेशी मुद्रा आर्जनका मुख्य स्रोतमा खासै सुधार आउन सकेको छैन । तथापि, बढ्दो रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष बलियो बनेको छ । राष्ट्र बैंकको गत वर्षको आर्थिक तथा वित्तीय प्रतिवेदनले विदेशी मुद्रा सञ्चिति, शोधनान्तर, चालु खातालगायत बाह्य सूचक बलियो बन्दै गएको देखाएको हो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिले त ३४ महिनायता निरन्तर रेकर्ड बनाउँदै आएको छ । यति बेला मुलुकको विदेशी मुद्रा सञ्चिति २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति १८.२ महिनाको वस्तु आयात र १५.४ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त छ । यसैगरी, गत असारसम्म चालु खाता ४ खर्ब ९ अर्ब २ करोडले र शोधनान्तर स्थिति (भुक्तानी सन्तुलन) ५ खर्ब ९४ अर्ब ५४ करोडले बचतमा छन् ।

सक्रिय उमेरका युवायुवती विदेश गएका कारण देश, समाज र परिवारले के–कति क्षति पुर्‍याइरहेको छ भन्ने विषयमा प्रशस्तै बहस भएका छन् । यद्यपि, वैदेशिक रोजगारीमा गएका सदस्यले पठाउने पैसाकै कारण परिवारलाई ठूलो राहत भएको छ । धेरै परिवारलाई निरपेक्ष गरिबीको रेखाबाट माथि उठाएको छ । यसले बालबालिकाले तुलनात्मक रूपमा राम्रो विद्यालयमा पढ्न पाएका छन् । राम्रै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँच पाएका छन् । पर्याप्त पोषण पाएका छन् । खरिद क्षमता बढेकाले परिवारको दैनिकी बढी सहज हुँदै गएको छ । जीवनशैली गुणस्तरीय हुँदै छ । विदेशमा जम्मा गरेको पुँजीको प्रयोगमार्फत यहाँ व्यवसाय आरम्भ गर्ने प्रचलन बढेको छ । विलासिताका सामान खरिद गर्ने प्रवृत्तिका कारण देशलाई राजस्व पनि प्राप्त भइरहेको छ । समग्रमा रेमिट्यान्सकै कारण नागरिक र परिवारमाथि राज्यको भार कम भएको छ ।

एकातर्फ रेकर्ड तोडिने गरी रेमिट्यान्स भित्रिएको छ, अर्कोतर्फ आर्थिक शिथिलता छ । विकास निर्माणको काममा उत्साह सिर्जना हुन सकेको छैन । त्यस्तो रेमिट्यान्सले आर्थिक वृद्धिदरमा खासै योगदान दिन सकेको छैन । रेमिट्यान्स बढेको आत्मरतिमा अल्झिँदा राज्यले त्यसको रणनीतिक उपयोगतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन । जसरी रेमिट्यान्सकै कारण परिवारको जीवनशैलीमा गुणात्मक परिवर्तन आएको भनेर चर्चा हुन्छ, देशको जीवनशैलीमा भने उल्लेखनीय सुधार आउन सकेको छैन । राज्यले रेमिट्यान्सलाई जहिल्यै पनि अल्पकालीन अवसरका रूपमा मात्रै बुझ्नुपर्छ ।

त्यसैले रेमिट्यान्सलाई छिटोभन्दा छिटो पुँजी निर्माण गर्न, रणनीतिक महत्त्वका विकास आयोजनालाई छिटोभन्दा छिटो पूरा गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न, वैदेशिक लगानी भित्र्याउन उपयोग गर्नुपर्छ । यस्ता कामले मात्रै देशमा उत्पादन बढ्छ । उत्पादन सँगसँगै निर्यात बढ्छ, विदेशी मुद्राको आम्दानी पनि बढ्छ । देशमा रोजगारी, उत्पादन, निर्यात बढ्दै गएपछि वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता घट्दै जान्छ । बलियो अर्थतन्त्रले बलिया सम्भावनालाई अगाडि ल्याउँछ । रेमिट्यान्सले भरथेग गरेको देश आत्मनिर्भर बन्ने बाटो यही हो । दक्षिण कोरियालगायत कैयौं देश हिँडेको बाटो यही हो । तर हामी भने रेमिट्यान्स भित्र्याउने र सेवा तथा वस्तु खरिदमा फर्काउने गोलचक्करमा फसिरहेका छौं । जबकि, हाम्रा विकास आयोजनाहरू समयमै पूरा नहुने, विकास निर्माणका लागि रकम अभाव हुने अवस्थाबाट व्यतीत भइरहेका छन् ।