हालका धेरै अतिकम विकसित राष्ट्र सन् १९५० र १९६० ताका उपनिवेशबाट भर्खर मुक्त भएका थिए । धेरै उपनिवेशका प्राकृतिक स्रोत खानी आदि उपनिवेशकर्ता राष्ट्रले दोहन गरेका थिए । ती उपनिवेशमा आर्थिक, सामाजिक, मानव स्रोतको चरम अभाव, गरिबी, कुपोषण र पछौटेपन व्याप्त थियो । नेपाल यही समयमा जहाँनियाँ राणा शासनबाट भर्खर मुक्त भई राजनीतिक संक्रमणबाट गुज्रिइरहेको थियो । 

उपनिवेशवादको साङ्लोबाट मुक्त भई खुला र स्वतन्त्र संसारमा आविर्भाव भएका उनीहरूसँग आफ्ना विकासका आकांक्षा पूरा गर्ने साधन स्रोत थिएनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा न्यून रहेको एवं मानवीय स्रोतको चरम अभाव थियो । संस्थागत क्षमता, पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण र रोजगारीको अवसर निकै कम थियो । उनीहरू लक्षित विशेष कार्यक्रम अपेक्षित नै थियो । 

फलतः सन् १९७१ मा अतिकम विकसित राष्ट्रको छुट्टै समूह गठन हुन पुग्यो । अहिले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघले अतिकम विकसित राष्ट्रलक्षित १० वर्षे विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जुन पछिल्लो पटक दोहा कार्यक्रम कार्ययोजना, सन् २०२२–३१ का रूपमा कार्यान्वयनमा रहेको छ । यसका साथै संयुक्त राष्ट्रसंघभित्र भूपरिवेष्टित तथा अतिकम विकसित राष्ट्रको मामला हेर्ने छुट्टै कार्यालयसमेत खोलिएको छ । 

यसरी विशेष सहुलियत प्रदान गर्न खोजिनुको अन्तर्य धनी देशको परोपकारी भावना मात्रै हो वा तत्कालीन भूराजनीतिक कारण पनि थियो भन्नेमा केही संशय भने छ । किनकि, त्यतिबेला पुँजीवादी र समाजवादी ध्रुवबीच शीतयुद्ध चलिरहेको थियो । गरिब समुदाय र राष्ट्रलाई धनी र गरिबबीच खाडलरहित समाजवाद निर्माण गर्ने कम्युनिस्ट नारा आकर्षक थियो ।

गरिब र कमजोर राष्ट्रलाई यस्तो नाराले आकर्षण नगरोस् र समाजवादी ध्रुवतिर नलागुन् भन्ने पश्चिमा विकसित मुलुकको आशंका पनि लुकेको हुन सक्छ । किनभने, संयुक्त राष्ट्रसंघले अतिकम विकसित राष्ट्रको समूह बनाउनु करिब एक दशकअगाडि नै सन् १९६० मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नेतृत्वमा अन्य पश्चिमा राष्ट्रको समर्थनमा बहुपक्षीय सहयोग दाता संस्था विश्व बैंकले अतिकम आय भएका गरिब र विकासशील राष्ट्रलाई बाँकी विकासशील राष्ट्रलाई भन्दा बढी सहुलियत दरमा ऋण सहायता उपलब्ध गराउन एउटा अलग्गै अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था स्थापना गरिसकेको थियो । 

यस्ता राष्ट्रको सूची तय गर्दा संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रतिव्यक्ति आयको स्तर, मानव विकास सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय कमजोर अवस्था गरी तीनवटा आधार प्रमुख रूपमा लिएको थियो, जुन यद्यपि कायमै छ । 

करिब आधा शताब्दीको अतिकम विकसित राष्ट्रको यात्रापछि नेपाल सन् २०२६ मा स्तरोन्नति हुने सिफारिस संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२१ मा नै गरिसकेको हो । संक्रमणकालीन व्यवस्थापन र स्तरोन्नतिलाई दिगो राख्न पाँच वर्षको तयारी अवधि पाएकाले हामी सन् २०२६ मा स्तरोन्नत हुँदै छौं । पन्ध्रौं योजनाले अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिसँगै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्दै सन् २०३० मा नेपाल मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा प्रवेश गर्ने घोषणासमेत गरिसकेको छ । 

विश्व बैंकको विकास सूचकांकअनुसार सन् १९७१ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ७० अमेरिकी डलर रहेको थियो । जुन एन्गस मेडिसनको ऐतिहासिक आयको तथ्यांकअनुसार वि.सं. २००७ मा अमेरिकी डलर करिब ५० मात्र रहेको थियो । अर्थात् ००७ सालपछि २०२८ सम्मको २१ वर्षे विकास यात्रामा जम्माजम्मी २० डलर जतिले मात्र प्रतिव्यक्ति आय बढेको पाइन्छ । 

चौथो पञ्चवर्षीय योजना (वि.सं २०२७–३२) अनुसार त्यसबखत ९३ प्रतिशत जनता कृषिमा निर्भर रहेको देखिन्छ । कृषिमा पनि बाह्रैकाल रोजगारी नहुँदा अर्धबेरोजगारी पनि उत्तिकै मात्रामा रहेको पाइन्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब ६६ प्रतिशत रहेको र कुल निर्यातमा पनि चामललगायत खाद्यजन्य वस्तुको योगदान ७० प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै नेपालीको औसत आयु ४३ वर्ष, गरिबीको दर (विश्व बैंक सन् २०११ को अमेरिकी डलर १.९० भन्दा कमको प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा) ७७ देखि ८० प्रतिशत रहेको र वि.सं २०२८ को राष्ट्रिय जनगणनाअनुसार साक्षरता दर १३.९ प्रतिशत रहेको पाइन्छ । यसरी आर्थिक र सामाजिक रूपमै नेपाल अत्यन्त पछाडि रहेको थियो । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले २०२९ असारमा राष्ट्रिय पञ्चायतमा पेस गरेको बजेटको आकार १ अर्ब २६ करोड रहेको थियो । जसको खर्च बेहोर्ने स्रोतमा राजस्वको योगदान ६० करोड मात्र थियो । यस्तै सो बखत कार्यान्वयनमा रहेको चौथो योजनाको कुल खर्च ३५४ करोड रहेकामा ५२ प्रतिशत रकम वैदेशिक सहायताबाट बेहोरिने आकलन गरिएको थियो । जुन तथ्यांकले तत्कालीन अवस्थामा नेपालमा साधन स्रोतको चरम अभाव रहेको एवं वैदेशिक सहायताप्रतिको निर्भरता अत्यधिक रहेको पुष्टि गर्छ । 

हाल बजेटको आकार १९ खर्ब ६४ अर्ब पुगिसकेको छ । जसको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये १३९५ अर्ब अर्थात् ६७ प्रतिशत राजस्वबाट र २८७ अर्ब ११ करोड अर्थात् १४.६१ प्रतिशत मात्रै वैदेशिक सहायताबाट बेहोरिने आकलन रहेको छ । जसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने राजस्व रकम १ खर्ब ६५ अर्बसमेत जोड्ने हो भने जम्मा अनुमानित राजस्वको अंक १५ खर्ब ६० अर्ब पुग्न जान्छ । १६ औं योजनासम्म आइपुग्दा योजना अवधिको खर्च अनुमान १२० खर्ब ६३ अर्ब पुगिसकेको छ । जसमध्ये १७ खर्ब ५२ अर्थात् १४.५२ प्रतिशत मात्र वैदेशिक सहायताबाट बेहोर्ने आकलन छ र राजस्वबाट ८४ खर्ब ६५ अर्ब अर्थात् ७०.१७ प्रतिशत बेहोर्ने आकलन गरिएको छ । यसरी आन्तरिक क्षमता बढ्दै गएको र वैदेशिक सहायताप्रतिको अपेक्षा घटिसकेको देखिन्छ । हाला कि विगत केही वर्षदेखि राजस्व असुली क्षमतामा भने ह्रास हुँदै गएको देखिन्छ । 

चौथो योजना विसं २०२७–२०३२ ले योजना अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर वार्षिक ४ प्रतिशतको दरले हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर, यो लक्ष्य लिएको दशक (सन् १९७१–८०) मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर औसतमा २.११ प्रतिशत मात्र हासिल भएको थियो । त्यसपछिका चार दशकमा आर्थिक वृद्धिदर पनि चार प्रतिशतकै हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । सन् २०२१–२४ को पछिल्लो चार वर्षको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४.०३ प्रतिशत छ । यसरी समग्रमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतवरिपरि नै रहेको पाइन्छ ।

तर, हामीसँगसँगै स्तरोन्नति हुन लागेका बंगलादेश र छिमेकी देश भारतले भने सन् १९९० को दशकबाटै आर्थिक वृद्धिदरमा हामीलाई पछि पारिसकेका छन् । प्रतिव्यक्ति आयतर्फ पनि सन् १९७३ मा बंगलादेश र सन् १९७१ मा भारतको क्रमशः ११० अमेरिकी डलरबाट २८२० र भारतको १२० बाट २६५० पुग्दा नेपालको भने ७० बाट १४७० मात्रै पुगेको देखिन्छ ।

नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०७९–८० का अनुसार गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या दर २०.२७ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालीको औसत आयु ७१.३ वर्ष र साक्षरता दर ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ । जुन उपलब्धि सन्तोषजनक र छिमेकी मुलुकहरू बराबरजस्तै छ । 

सन् २०२१ मा स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस हुँदा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलर १०२७ मात्र रहेको थियो । जबकि, यो आय अमेरिकी डलर १२२२ हुनुपर्थ्यो । लगातार दुईवटा मूल्यांकनमा मानव विकास सूचकांक ६६ भन्दा माथि हुनुपर्नेमा ७५ र आर्थिक तथा वातावरणीय सूचकांकमा ३२ भन्दा कम हुनुपर्नेमा २४.२ भएकाले नेपाल प्रतिव्यक्ति आयको स्तर नपुग्दा नपुग्दै पनि स्तरोन्नतिका लागि तयार भएको पाइन्छ । मानव विकास र सामाजिक विकासमा प्रगति सन्तोषजनक रहे पनि जनताको आयस्ता बढाउने पक्षमा नेपाल अझसम्म कमजोर नै देखिन्छ । 

स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउन पनि नेपालले समष्टिगत आर्थिक सूचक र प्रतिव्यक्ति आयको स्तर बढाउन थप मिहिनेत गर्नुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो पटक सन् २०२४ को समीक्षामा नेपालको आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिमको सूचक २४.२ बाट खस्केर २९.७ पुगेकाले यसतर्फ पनि विशेष सजगता र सूचक खस्किन नदिन लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

स्तरोन्नतिले नेपाल अब परनिर्भरताबाट आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा सक्षम हुँदै गइरहेको बुझाउँछ । यसबीचमा नेपाली अर्थतन्त्रले निकै चरणका राजनीतिक उथलपुथल, १० वर्ष लामो माओवादी द्वन्द्व, शताब्दीकै ठूलो महाभूकम्प र कोभिड–१९ महामारीको प्रकोप झेलिसकेको छ । यो सबै आधा शताब्दी लामो सुधारका प्रयासको प्रतिफल हो । तर, यहीँनिर भुल्नै नहुने के पनि छ भने युवा बेरोजगारी व्याप्त छ । विप्रेषण आयमा निर्भरता अत्यधिक छ । आयात–निर्यातबीचको खाडल र व्यापार घाटा उच्च छ । विगत तीन वर्षदेखिको सामान्य अवस्थामा पनि अर्थतन्त्रले विगतका वर्षको जतिको औसतको लय समात्न पनि सकिरहेको छैन ।