उच्चस्तरीय विदेश भ्रमणको निम्तो आउँदा नेपालको सत्तावृत्तमा एक प्रकारको हर्षबढाइँ नै हुने गर्छ । भ्रमणको निमन्त्रणा पाउनुलाई नै ठूलो उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्ति यहाँका सबैजसो राजनीतिक नेतृत्वमा विद्यमान छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि भारत भ्रमणको ‘ग्रिन सिग्नल’ नपाउँदा निराशिएका थिए ।

चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएको चौध महिनापछि भारत भ्रमणको मिति तय भएसँगै उनी उत्साहित थिए । झन् भदौको दोस्रो साता चीनको तियान्जिनमा हुने सांघाई कोअपरेसन संगठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनमा सहभागिताको अवसर जुरेपछि त उनमा ‘डबल उत्साह’ भरिएको थियो । तर, दुइटा महत्त्वपूर्ण भ्रमणको सम्मुखमा दुई बलिया छिमेकी भारत र चीनले नेपाललाई बेवास्ता गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेक प्रयोग गरेर व्यापार–बाटो खोल्ने सहमति गरेपछि त्यो उत्साह चिन्ता र चुनौतीमा बदलिएको छ । 

उसै पनि ओली घरेलु राजनीतिमा विरोध र घेराबन्दी खेपिरहेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति विद्या भण्डारीले एमालेको राजनीतिमा सक्रिय हुन खोजेपछि उनी सम्पूर्ण रूपमा ‘विद्या तेजोबध’मा जुटेका छन् । उनको धेरै ऊर्जा विद्यासँगको दन्तबझानमै खपत हुँदै गर्दा दुई छिमेकी सिर्जित कूटनीतिक संकट पनि बेहोर्नुपरेको छ । यो पृष्ठभूमिमा सबैको नजर ओलीतिर छ । दुई बलिया छिमेकीको मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध आसन्न चीन र भारत भ्रमणमा ओली कसरी प्रस्तुत होलान् ? के ओलीले यो भूराजनीतिक जटिलता र संकटबाट मुलुकलाई निकाल्न सक्लान् ? ओली कूटनीतिको असली परीक्षा अब यी प्रश्नको नियतिमा निर्भर रहनेछ । 

छिमेकीले बलपूर्वक सीमा मिच्नु सिंगो देशको साझा समस्या हो । मुलुकसामु आइपरेको कूटनीतिक संकट सबैको साझा मुद्दा बन्नुपर्छ । नागरिक/राजनीतिक वृत्तमा भारत र चीनको हेपाहा प्रवृत्तिविरुद्ध एकमुख लागेर प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य बनेको पनि छ । तथापि, मुलुकको ‘ड्राइभिङ सिट’मा ओली छन् । त्यस हिसाबले यो उनको कूटनीतिक काबिलियतको परीक्षणको समय पनि हो । 

विगतमा छिमेक सम्बन्धमा संकट र जटिलता आउँदा दह्रो अडान लिन सक्ने नेताको छवि बनेको थियो, ओलीको । यो उनी पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दाको कुरा हो । भर्खरै नेपालमा संविधान जारी भएको थियो । संविधान जारी गर्दा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला थिए । भारतले नेपालको संविधान जारी गर्ने मिति सार्ने अनेक प्रयत्न गर्‍यो तर ओलीकै अगुवाइमा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच २०७२ जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे समझदारीको आडमा संविधान जारी भयो ।

भारतले संविधान जारी गर्दा आफूलाई ‘नपुछेको’ भनेर चिढियो । कति चिढियो भने नेपालमा नाकाबन्दी गर्ने हदसम्मै ओर्लियो । यही प्रतिकूल समयमा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका थिए । एकातिर मधेशमा आन्दोलनको आगो बलिरहेको र अर्कोतिर भारतले नाकाबन्दी लगाएको प्रतिकूल समयमा विचलित नभई ओलीले एउटा कुशल नेताको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । उत्तरी छिमेकी चीनसँग पारवहन सम्झौता गरे, पेट्रोलियमको ढुवानी गरेर नेपालको परराष्ट्र नीतिमा नयाँ आयाम नै थपे । नेपालको परराष्ट्र नीतिमा दूरगामी महत्त्वको कदम चाल्न सकेपछि ओलीको ‘राष्ट्रवादी’ नेताको छवि बनेको थियो । 

ओली त्यसयता पटक–पटक गरेर चौथो पटक प्रधानमन्त्री भएका छन् । यसबीच उनले अनेक पटक कूटनीतिक ‘एडभेन्चर’ गरे । पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा भारतसँगको सम्बन्धमा तिक्तता आयो र सम्बन्ध चिसियो । उनी अडानमै बसे र भारतको दबाब अस्वीकार गर्दै चीनसँग नजिकिने रणनीति अपनाए । 

दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले नेपालको नक्सामा कालापानी, लिपुलेक समेटेर ‘चुच्चे नक्सा’ संसद्बाटै अनुमोदन गराए । सार्वभौमिकताको मुद्दा बोक्दा यस पटक पनि उनको भारतसँगको सम्बन्ध चिसियो । नाकाबन्दी सामना गरेरै र कालापानी–लिपुलेकसहितको नयाँ नक्सा जारी गरेर ओलीले ‘राष्ट्रवादी नेता’को छवि त बनाए तर यसबाट मुलुकले रणनीतिक र दीर्घकालीन लाभ लिन सकेन । खासगरी नयाँ नक्सा जारी भएसँगै जसरी यो मुद्दामा केन्द्रित भएर कूटनीतिक गृहकार्य एवं संवाद अघि बढाउने र आवश्यक पर्दा अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा पुर्‍याउनेतर्फ लाग्नुपर्थ्यो, त्यसमा उनी चुके ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कूटनीतिक शैली आफ्नैखाले छ, उनी जहिल्यै लोकप्रियतावाद र प्रतिक्रियात्मक कूटनीतिको सहारा लिन्छन्। अझ विज्ञहरू त त्यसभन्दा अघि जतिबेला भारतसँग महाकाली सन्धि गरिँदै थियो, त्यही बेला चूक भएको ठान्छन् । विदेश मामिलाका एक जानकार भन्छन्, ‘नेपाली नक्सामा कालापानी क्षेत्रको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समेटिनु राम्रो निर्णय थियो । तर, महाकाली सन्धि गर्दै त्यसलाई सच्याउने प्रयास हुनुपर्थ्यो । काली नदी हाम्रो सीमा भनेपछि त्यसलाई उल्टाउने प्रयास नहुनु कमजोरी थियो ।’ संयोगले महाकाली सन्धिका सूत्रधार ओली नै थिए । 

राष्ट्रवादी छवि र भाषणले ओलीलाई तत्कालीन राजनीतिक लाभ त भयो होला तर मुलुकले विदेश नीतिमा दीर्घकालीन/रणनीतिक लाभ पाउन सकेन । आज पनि ओलीको मुख्य चुनौती भनेकै सन्तुलित कूटनीतिका माध्यमबाट छिमेक सम्बन्ध सुधार्ने भन्ने नै छ । कारण, कहिले भारतपरस्त देखिने त कहिले चीनसित नजिकिने गर्दा दुवै मुलुकसँग स्थायी विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन । 

चीनसँगकै सम्बन्धको कुरा गरौं । ओलीले चीनसँग ट्रान्जिट–ट्रेड सम्झौता गरेर भारतीय निर्भरता कम गर्ने महत्त्वपूर्ण काम गरे । नेपाल–चीन सम्बन्धमा यसलाई नयाँ कूटनीतिक ‘डिपार्चर’ पनि मानियो । चीनसँग सरकारले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) सम्झौता गर्‍यो । उनैले बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर पनि गरे । तर, बीआरआई परियोजनाहरू कार्यान्वयन नभएको र यसमा देखिने गरी प्रगति नभएकामा चीन असन्तुष्ट छ । 

ओली सगरमाथा संवाद गर्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा जलवायु परिवर्तन, हिमाल संरक्षण, पानी ऊर्जासम्बन्धी मुद्दामा बोल्छन् तर यी मुद्दालाई कूटनीतिक उपलब्धिमा परिणत गर्न सक्दैनन्, चुक्छन् । समग्रमा ओलीको विदेश नीति कारगर नहुनुमा केही प्रवृत्तिगत कमी–कमजोरी छन् । पहिलो, नेपालको विदेश नीति असंलग्नता र पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित छ । ओली पनि आफ्नो हरेक भाषणमा यसै भन्छन् । तर, व्यवहारमा ओलीको कूटनीतिक शैली आफ्नैखाले छ । उनी जहिल्यै लोकप्रियतावाद र प्रतिक्रियात्मक कूटनीतिको सहारा लिन्छन् । जसबाट घरेलु जनमतमा उनको ‘राष्ट्रवादी’ (कतिपयले अतिराष्ट्रवादी पनि भन्छन्) नेताको परिचय त बन्यो तर दीर्घकालीन सम्बन्ध व्यवस्थापन र मुद्दाहरूको टुंगो लगाउने कुरामा उनी चुके । 

दोसो, राजनीतिक तहमा सम्बन्ध विकास र विस्तारका लागि त्यही तहमा संवाद गर्नुपर्नेमा उनी कहिलेकाहीं लिक छोडेर खुफिया एजेन्सीको तहमा पनि ओर्लिएका छन् । उनको सम्बन्ध दिल्ली राजनीतिक तहभन्दा खुफिया एजेन्सीको तहमा बलियो थियो भनेर पनि टिप्पणी हुने गर्थ्यो । प्रधानमन्त्री भएकै बखत बालुवाटारमा भारतीय गुप्तचर एजेन्सीका प्रमुख सामन्त गोयलसँग भेट्दा उनको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । एक हिसाबले उनको राष्ट्रवादी मुखुण्डो गोयल संवादपछि उदांगियो । 

तेस्रो, उनको कूटनीतिको अर्को चूक हो, चीनसँगको सम्बन्धबाट सन्तुलित लाभ लिन नसक्नु । उनले पारवहन लगायतका महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक सम्झौता गरे । बीआरआई गरे । तर, त्यो सबै ‘कागजी बाघ’ बनेर बसेको छ । कार्यान्वयन र उपलब्धिमा प्रश्न अनि संशय कायमै छ । 

चौथो कारण हो, ओलीको ‘पेन्डुलम कूटनीति’को असफलता । ओलीले कहिले चीनतिर त कहिले भारततिर झुक्ने रणनीति लिँदा तत्कालका लागि सम्बन्धमा सन्तुलन गर्न खोजिएजस्तो देखिए पनि आपसी विश्वासको वातावरण नबन्ने रहेछ । त्यसमाथि उनले कूटनीतिलाई तत्कालीन लाभहानिको विषय बनाइदिँदा कहिले चीनपरस्त त कहिले भारतपरस्तको आरोप खेप्नुपरेको छ । विगतमा दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी र एमाले मिलेर नेकपा बन्दा वा नेकपा विभाजित हुँदा उनी कहिले भारतपरस्त देखिए त कहिले चीनपरस्त । ‘पेन्डुलम कूटनीति’ असफलताको दुष्परिणाम शक्तिशाली छिमेकीहरू मिल्दा आउने रहेछ । जो अहिले नेपालले भोग्दै छ । 

तिखो र कठोर प्रतिक्रिया दिइहाल्ने स्वभावका ओली हाल उत्पन्न कूटनीतिक संकटका विषयमा मौन छन् । सम्भवतः भाषण र प्रतिक्रियाहरूबाट मात्रै कूटनीतिक संकट हल हुँदैनन् भन्ने ‘रियलाइजेसन’ सायद उनलाई भएको हुनुपर्छ । 

भारत र चीनले नेपाली भूमि प्रयोग गरेर व्यापार मार्ग खोल्ने सहमति सार्वजनिक भएपछि सिंगो मुलुक तरंगित छ । विरोधमा विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका छन् भने राजनीतिक वृत्तमा साझा मुद्दा बन्नुपर्ने मत छ । सूत्रहरूको हवाला दिँदै सरकारले चीन र भारत दुवैलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएको खबर सार्वजनिक भएको छ । 

परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारको ‘पोजिसन’ प्रस्ट पारेको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख तीनबुँदेको सार यस्तो छ, ‘नेपालको संविधानमा नेपालको आधिकारिक नक्सा समावेश भइसकेको र उक्त नक्सामा महाकाली नदी पूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग रहेको तथ्यमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ । नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई उक्त क्षेत्रमा सडक विस्तार निर्माण, सीमा व्यापारजस्ता कुनै पनि क्रियाकलाप नगर्न आग्रह गर्दै आएको पनि विदितै छ । उक्त क्षेत्र नेपाली भूभागमा रहेको विषय चीनलाई समेत जानकारी गराइसकेको बेहोरा पनि अवगत नै छ । नेपाल–भारतबीच रहिआएको घनिष्ट र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धको मर्म र भावना अनुसार ऐतिहासिक सन्धि, सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणका आधारमा दुवै देशबीचको सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहिआएको छ ।’

भारतले चाहिँ नेपालको दाबीलाई आधारहीन भनेर टिप्पणी गरेको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘लिपुलेक नाका भारतले दशकौंदेखि प्रयोग गर्दै आएको बताउँदै नेपालले जारी गरेको नक्सालाई आधारहीन’ भनिएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका एक अधिकारीले भनेका छन्, लिपुलेक नाका हुँदै भारत र चीनबीच सीमा व्यापार सन् १९९४ मा सुरु भएको थियो र दशकौंदेखि चलिरहेको छ । कोभिड र अन्य घटनाक्रमका कारण हालैका वर्षमा यो व्यापार अवरुद्ध भएको थियो र दुवै पक्ष अब यसलाई पुनः सुरु गर्न सहमत भएका हुन् ।’

प्रारम्भिक क्रिया–प्रतिक्रियाहरूबाट बुझ्न सकिन्छ– यो मुद्दा आगामी दिनमा थप पेचिलो हुँदै जानेछ । ओलीसामु कूटनीतिक सुझबुझ अपनाउँदै यो संकटबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने चुनौती अनि अवसर दुवै एकै पटक आएको छ । 

एमालेहरू ओलीलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जस्तै ‘बोल्ड’ नेता ठान्छन् । केहीअघि सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटीले ‘अझै केही समय ओलीको नेतृत्व आवश्यक भएको’ निष्कर्ष निकाल्दै उनकै नेतृत्वमा अघि बढ्ने निर्णय गर्‍यो । अर्थात् एमालेहरूले आगामी महाधिवेशनअघि नै ओली नेतृत्वको नवीकरण गरिदिए । हुन त नेतृत्व चुन्ने विधिलाई नै तिलाञ्जली दिँदै गरिएको यसप्रकारको निर्णयको अन्तर्य एमालेमा सक्रिय हुन खोजेकी पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीका लागि जवाफ थियो ।

यद्यपि, एमालेहरू उक्त निर्णयलाई ‘जस्टिफाइड’ गर्न ओलीको नेतृत्व क्षमताको बखान गर्न पछि पर्दैनन् । एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले ‘नेपालखबर’ लाई दिएको एउटा अन्तर्वार्तामा भनेका छन्, ‘विश्व परिस्थितिमा जुन खालका उथलपुथल भइरहेका छन्, त्यो स्थिति बोल्ड लिडरसिप’ले मात्रै झेल्न सक्ने देखिएको छ । यतिबेला अलिक ‘भिजनरी’, अलिकति ‘बोल्ड’, ‘एक्सन ओरियन्टेड’ नेतृत्वको खाँचो सिंगो देशले महसुस गरिरहेको छ । एमालेले पनि यो ‘रियलाइजेसन’ गरेर सी र मोदीजस्तै ‘बोल्ड लिडरसिप’ चाहिएकाले फेरि ओली अध्यक्ष हुने निर्णय गर्‍यौं ।’