काठमाडौंमा भूमि विधेयकमाथि बहस सुरु हुँदा म भने मधेशतिर थिएँ । यो यही वर्षको गर्मी महिनाको कुरा हो । छोटो समयका लागि गृहजिल्ला सुनसरी पुग्दा पुराना दौतरीहरूसँग भेट हुनु स्वाभाविक थियो । तिनैमध्येको एक जना थियो मेरो चिनारु, भिखन सदा । भूमि आयोगको जिल्ला अफिस पुगेर फर्किएको ऊ मलाई देख्नासाथ रोकियो । र भन्यो, ‘आयोगको हाकिमलाई भेट्न गएको, नेता पो परेछ ।’

भिखनसँग कुनै औपचारिक अध्ययन थिएन । तर अनुभवको विश्वविद्यालयले उसलाई यतिधेरै सिकाएको थियो कि ऊ जस्तोसुकै प्रश्नको ‘सटाक’ उत्तर दिन्थ्यो । उसको विशेषता के भने, सधैं मुस्कुराई रहन्थ्यो । र, त्यही परिचित मुस्कानका साथ ऊ मान्छेलाई व्यंग्य गर्थ्यो र हँसाउँथ्यो । 

‘बताउ भिखन, जिल्लामा भूमि आयोगले कसरी काम गर्दै छ ?’ मैले बुझ्न खोजें । ऊ थोरै डराएझैं भयो र भन्यो, ‘लेख लेख्छौ भने, त्यहाँ मेरो नाम नलेख है, नत्र मलाई आयोगले ‘ब्लाक लिस्टमा’ राख्छ ।’ नाम नलेख्ने (त्यसैले भिखन चैं नाम परिवर्तन हो) सर्तमा मैले मञ्जुरी गरें । ऊ हाँस्यो र भन्यो, ‘म आयोग पुग्दा ढोकैमा दलालसँग भेट भयो । भन्दैथियो, जग्गा पाउने दुइटा उपाय छन् । पहिलो, पार्टीको सदस्य बन्ने । दोस्रो, नेतालाई खुसी पार्ने । यहाँ खुसी पार्नुको अर्थ हो, दान–भेटी चढाउनु ।’ 

भिखनलाई लिएर म इनरुवाको कुनै चिया पसलतिर लागें । चिया सुर्क्याउँदै उसले भन्यो, ‘सबै नेताहरू दाम कमाउने ध्याउन्नमा छन् । सच्चा मनले भूमिहीन दलितका समस्या समाधान गर्ने यिनीहरूसँग न त मन छ, न त दिमाग ।’ उसले दिक्क मान्दै भन्यो, ‘लौ तिमी नै भन, गरिबलाई ३० वर्षदेखि यसरी लालपुर्जा दिने चक्करमा अलमल्याउन मिल्छ ? हजुरबादेखि लालपुर्जा पर्खिएको नातिलाई पनि छैन । लेख्नलाई चैं, संविधान र कानुनमै सुकुम्बासी, दलित र भूमिहीनलाई जमिन दिने कुरा गरेका छन्, तर परिणाम जिरो ।’

यति भनेर भिखनले नेताहरूलाई थप गाली गर्‍यो र भुइँमा थुक्यो । उसको कुरा सुनेपछि मेरो मनमा प्रश्न आयो, बिचौलिया र दलालहरू सिंहदरबारको ढोकादेखि आयोगका आँगन, पिँढी र झ्यालसम्म पुगेका छन् त यस्तो बेला, निष्पक्ष काम हुन्छ कसरी ? भर्खरै मात्र पोखराको ‘लिची’ काण्डले मन्त्री, मन्त्रालय र भूमि आयोगको जुन चित्र देखायो, त्यो सर्वाङ्ग नाङ्गो थियो । 

भिखनसँग भेट भएको अर्को दिन म लागे कोशी पश्चिम । त्यो यात्रामा म केही भूमिहीन, सुकुम्बासी र दलितहरूसँग भेट्न चाहन्थें । र सोध्न चाहन्थे, के यो पटक भूमि आयोगले मधेशमा काम फत्ते गर्ला ? त्यसै मेसोमा, कोशी तर्नासाथ हनुमाननगरमा भेटिए, झगरु राम (नाम परिवर्तन) । भेट हुनासाथ खुलस्त गफिए उनी । झगरुसँग योभन्दा अगाडि 

५ वटा भूमि आयोगमा निवेदन दिएको अनुभव रहेछ । त्यही अनुभव सुनाउँदै भने, ‘हरेक वर्ष नयाँ आयोग बन्छन्, नयाँ वाचा गर्दछन्, नयाँ विवाद झिक्छन् र सकिन्छन् । हामीलाई लालपुर्जा चाहिएको छ, यिनीहरूलाई चाहिएको छ राजनीति । हामी त राज्यका लागि किरा मकौडा बराबर, कसले बुझ्छ हाम्रो दुःख ?’ 

कंकालिनी मन्दिरको आडैमा बसेर हामीले केही क्षण कुरा गर्‍यौं । उनी भन्दैथिए, ‘गरिबको भाग्य नै खोटो । कहिले कोशीको बाढीले हान्छ, कहिले सरकारको बैमानीले हान्छ । गरिबलाई न त टेक्ने मुढो छ, न त समाउने हाँगो ।’ झगरु साँच्चै निराश थिए । मैले सोधें, ‘किन निराश छौं ?’ उनले भने, ‘पाँच पटक आयोगमा निवेदन दिएर खाली हात फर्किएको एउटा गरिबसँग निराशा नभएर के हुन्छ हजुर ? हाम्रो राजनीतिले रोपेको नै निराशा छ त, म आशा उमारौं कहाँ ?’ कुनै समय चमार आन्दोलनमा लागेको भगरु, अहिले सरकारसँग मात्र हैन आफैंसँग निराश थिए र सबैभन्दा निराश थिए, मधेशका नेताहरूसँग । भने, ‘अब त यिनीहरूसँग आशा गर्नु नै बेकार छ ।’

मैले झगरुलाई सोधें, ‘सप्तरी र सिराहामा भूमि आयोग के गर्दै छ ? के पालिकाहरूले दलित, सुकुम्बासी र भूमिहीनहरूको लगत संकलन गरिसके ?’ मेरो प्रश्न सुनेर उनी एकछिन गमे र भने, ‘यता केही पनि भएको छैन । पालिकालाई ठूलाठालुको राजनीति मिलाउँदै ठिक्क छ, गरिबको के चिन्ता ? न त पालिका र भूमि आयोगबीचमा समन्वय छ, न त दलहरू नै यो विषयमा गम्भीर छन् । यहाँ जो दशकौंदेखि लालपुर्जा पर्खिबसेका छन्, उनीहरूलाई त आयोग बनेको खबर पनि छैन ।’ 

लहान नपुग्दै गाईघाट जाने सडकको दायाँतिर भेटियो, एउटा चिया पसल । जहाँ स्थानीय शिक्षकदेखि राजनीतिक कार्यकर्ता र दलित सुकुम्बासीहरू गफिँदै भेटिए । मलाई देखेपछि मान्छेहरू झुम्मिए, किनभने म नयाँ थिएँ । परिचयपछि कुराकानी सुरु भयो । विषय थियो उही, भूमि, आयोग, विधेयक र राजनीति । प्रसंग निस्किनासाथ, एक जना अलिक टाठो व्यक्तिले भने, ‘मलाई लाग्छ, अहिले भूमि आयोगले जसरी काम गर्न खोज्दै छ, यसमा निकै ठूलो षड्यन्त्र छ ।’ ‘कस्तो षड्यन्त्र ?’ मेरो प्रश्न खस्न नपाउँदै उनले भने, ‘यो पहाडे सत्ताले मधेशलाई नियोजित रूपमा पहाडीकरण गर्न चालेको कदम हो । त्यसैले मधेशी दलहरू यसको विरोधमा छन् ।’ उनी पेसाले शिक्षक रहेछन् । तर रहेछन् कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता ।

उनको कुरा सुनेपछि मलाई लाग्यो मधेशमा भाष्यहरूको आफ्नै बजार छ । जसमा सबैभन्दा धेरै बिक्छ, पहाड र मधेशको उही पूर्वाग्रह, षड्यन्त्र र संशय । शिक्षक साथीलाई सम्झाउँदै मैले भनें, ‘यस्तो छ सर, कम्युनिस्टहरू जब आफू परिणाम दिन सक्दैनन्, तब आफ्नो वरिपरि कल्पनाका नयाँ शत्रु खडा गर्दछन् र दोष दिन्छन् त्यसैलाई । उनीहरूलाई सामन्तवाद, साम्राज्यवाद र विस्तारवाद भनेपछि पुग्यो ।

यता मधेशमा पनि म त्यही देख्छु । अँध्यारो आफैंभित्र छ, देखाउँछन् पहाडको भूत । अन्यथा, यो मधेशलाई नियोजित रूपमा पहाडीकरण गर्ने कुरा कहाँबाट आयो ? पहाड पनि मधेशको हो, मधेश पनि पहाडको हो । हामी पहाडे, मधेशी एउटै देशका मान्छे हौं । अतः कसलाई कहाँ बस्ने दिने र कसलाई कहाँ बस्न नदिने भन्ने प्रश्न नै बेठिक छ । नेपालीहरू संसारभर बसेका छन् त यता आफ्नै देशमा पनि कोही पहाडमा मात्र बस्न पाउने र कोही मधेशमा मात्र बस्न पाउने हुन्छ ?’ 

मेरो कुरा सुनिरहेको एक जना युवाले सोध्यो, ‘त्यसो भए भूमि विधेयकको विवाद चैं के हो त ?’ मैले विषयलाई केही खुलाउँदै भनें, ‘विवादका सबै पहलुहरू त बिस्तारै खुल्दै जालान्, तर यसमा मुख्यतः दुइटा विवाद छन् ।

पहिलो भूमि ऐन र वन ऐनमा बाझिएका कुरा कसरी मिलाउने ? दोस्रो, हदबन्दी छुटको जमिनको प्रयोग कसरी गर्ने ? जस्तो, भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ (ख) मा ‘प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भूमिहीन सुकुम्बासीलाई एक पटकका लागि नेपाल सरकारले उपदफा (४) को अधीनमा रही निजहरूलाई आवाद–कमोत गर्दै आएको स्थानमा वा नेपाल सरकारले उपयुक्त ठहर्‍याएको अन्य कुनै सरकारी जग्गामा तोकिएको क्षेत्रफलको हदमा नबढ्ने गरी जग्गा उपलब्ध गराउने’ भनिएको छ । तर यो व्यवस्था वन ऐन, २०७६ को दफा ३ सँग बाझिएको देखिन्छ ।

जहाँ भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबिना राष्ट्रिय वन क्षेत्रको भू–उपयोग परिवर्तन, राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार कसैलाई उपलब्ध गराउन, धितो बन्धकी, सट्टापट्टा वा अन्य किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न सकिने छैन । यसैगरी, अर्को विषय छ, हदबन्दीको । अर्थात्, कुनै बेला औद्योगिक, कृषि वा अन्य प्रयोजनमा हदबन्दीभन्दा बढी जमिन राखिएकोमा, त्यसको पछिल्लो अवस्थालाई कसरी भोगचलन गर्ने भन्ने विवाद ।’ मैले सम्झाउँदै भनें, ‘जस्तो, झापाको गिरीबन्धु विवाद त तपाईंहरूले सुन्नु भएकै होला ?’

मेरो छेउमा उभिएका थिए एक जना अलिक पाको पुरुष । उनी चिया पिउँदै कुरा सुनिरहेका थिए । उनी रहेछन्, चर्चित भूमि अधिकार आन्दोलनका अगुवा बलदेव रामका सहकर्मी । उनले मतिर हेरेर दृढ स्वरमा भने, ‘मधेशमा भूमिको मुद्दा निकै पेचिलो छ सर । यसकारण पेचिलो छ कि मधेश नै यस्तो ठाउँ हो, जहाँ सबैभन्दा धेरै दलित छन्, जो भूमिहीन छन् ।

मधेशमै सबैभन्दा धेरै गरिब छन्, जो कृषि श्रम गर्दछन् । मधेशमै सबैभन्दा धेरै किसान छन्, जोसँग जमिन छैन । मधेश मात्र यस्तो ठाउँ हो, जहाँ भूमिको समस्या समाधान हुनासाथ एकै पटक आधारभूत गरिबी समाप्त हुन्छ । मधेश मात्र यस्तो ठाउँ हो, जहाँ इतिहासमा अनेक किसान विद्रोहहरू भएका थिए । र, प्रायः सबै विद्रोहहरूको सार थियो भूमिसुधार ।’

तर भयो के ? गत आर्थिक वर्ष (२०८१–८२) मा देशभर २ हजार ५ सय ७२ लालपुर्जा बाँड्दा मधेश शून्यमा अडियो । भूमि आयोगले सातै प्रदेशका ७ सय ५३ पालिकासँग मिलेर काम गर्न सम्झौताका लागि दुई पटक ३५ दिने सूचना निकाल्यो । तर मधेशमा काम गर्ने कसैको चासो देखिएन । मधेशमा जम्मा १ सय ३६ पालिका छन् ।

जसमध्ये ८८ पालिकाले त हालसम्म आफ्नो पालिकामा कति भूमिहीन र सुकुम्बासी छन् भन्ने तथ्यांक पनि संकलन गरेका छैनन् । अब आयोगले अन्तिम पटक ३५ दिने सूचना निकाल्दा पनि प्रक्रिया अगाडि नबढे, मधेशमा दलित, भूमिहीन र सुकुम्बासीको समस्या तत्काललाई ज्युँका त्युँ रहनेछ । यो मधेशका दलित, गरिब र भूमिहीनहरूका लागि निकै दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । 

आँकडाहरूले भन्छन्, नेपालमा ३ लाख नागरिक पूर्णः भूमिहीन सुकुम्बासी छन् । अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या लगभग १० लाख (परिवार) आसपास छ । यी दुई फरक–फरक समस्या हुन् । तर हाम्रोमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई छुट्याएर हेर्ने गरिँदैन । जसको मारमा परेका छन्, भूमिहीन सुकुम्बासीहरू । अर्को कुरा, यहाँ जो पूर्णतः भूमिहीन छन्, उनीहरूमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी दलित छन् र छन् मधेशी । उनीहरूसँग न त रोजगारीका विकल्प छन्, न त कमाउने अन्य अवसर । परिणाम, उनीहरूको पूरा जीवन साहुको शोषण सहँदै बित्छ । पछिल्लो समय चर्को साहुकारी, मिटरब्याजी र लघुवित्तको फन्दामा जो परेका छन् उनीहरू प्रायः यिनै मान्छेहरू हुन् । 

तथ्यहरूले स्पष्ट गर्दछन्, मधेशी दलितहरूले भोगेका अनेकौं समस्याको एउटै जवाफ छ, भूमि अधिकार । किनभने भूमि अधिकारले दलित र गरिबहरूलाई मर्यादित स्थान दिन्छ । भूस्वामित्वले आर्थिक शोषणलाई कम गर्छ । भूमि अधिकारले मात्र मधेशी दलितहरूको सशक्तीकरण गर्छ र सामन्ती संरचना भत्काउँछ । किनभने, मधेशमा जमिन जीवनको आधार हो र हो मर्यादाको आधारभूत साधन । 

त्यसो भए, किन मधेशका राजनीतिक दलहरू यो विषयमा अलमल गरिरहेका छन् त ? म यहाँनेर उनै झगरु रामलाई फेरि ‘कोट’ गर्न चाहन्छु, जो कोशी किनारमा भेटिएका थिए । उनी भन्छन्, ‘मधेशी दलका लागि भूमि ऐन, भूमि विधेयक, भूमि आयोग सबै राजनीति गर्ने मुद्दाहरू हुन् । यिनीहरूलाई लाग्छ, हामी जनता बेबकुफ छौं, जे भने पनि पत्याइहाल्छौं । त्यसैले भनिदिन्छन्, यो सबै पहाडेहरूको षड्यन्त्र हो । मलाई ताजुब लाग्छ, थालको गाँस छाडेर, हुँदै नभएको अमृत खोज्न भोका मान्छेलाई किन दौडाइरहेका छन् यिनीहरू ? आफ्नै नागरिक भूमि अधिकारबाट वञ्चित हुँदा पनि मधेशी नेताहरू हलो अड्काएर गोरु चुट्नमै व्यस्त छन् किन ? किनभने, उनीहरूका लागि राजनीति भनेको सत्ता हो, भूमिहीन र दलितहरूको मुद्दा होइन ।’ 

समालोचकहरू भन्छन्, आज मधेशको राजनीति ठूला र अमूर्त कुरामा अल्झिएको छ । उसलाई पहिचान, स्वाभिमान, अधिकार, स्वायत्तता जस्ता शब्दमा अति मोह छ । अवश्य नै पहिचान, स्वाभिमान, अधिकार, स्वायत्तता आदि राजनीतिका महत्त्वपुर्ण मुद्दा हुन् । तर के पहिचान, स्वाभिमान, अधिकार, स्वायत्तताको चर्को कुरा गरिरहँदा भोकाहरूको कुरा चैं ओझेलमा पर्नैपर्छ ? के लाखौं दलित, गरिब र भूमिहीनलाई बेवास्ता गरेर ठूला र चर्का कुरा गर्नु नै राजनीति हो ?

अन्यथा, मधेशमै पालिकाहरूले अहिलेसम्म किन जमिनको वर्गीकरण र भूमिहीन दलितहरूको अभिलेखीकरण गरेनन् ? किन अहिलेसम्म मधेशमा भूमि आयोग र पालिकाबीच समन्वय छैन ? अन्यथा, मधेशका राजनीतिक दलहरू हर्दम किन पहाडे षड्यन्त्रको ‘कन्स्पेरेसी’ देखाएर नागरिकलाई भड्काइरहन्छन् ? र, मधेश र पहाडका सत्ताधारीहरूको लडाइँमा दलित र भूमिहीनहरू पिल्सिने कहिलेसम्म ?