मुलुकको आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासका लागि समावेशी संस्थागत संरचना र नवीन वित्तीय संयन्त्रको जरुरी छ । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार गर्दै शक्ति विकेन्द्रीकरण, समावेशी प्रतिनिधित्व र नागरिक अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । तर, व्यवहारमा नीति कार्यान्वयन, स्रोत परिचालन र संस्थागत सुधारमा थुप्रै काम हुन बाँकी छन् ।

यस आलेखमा समावेशी संस्थाहरूको विकास, सिंगापुरको वित्तीय मोडल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हालै सुझाएको वैकल्पिक विकास वित्त कोषको आवश्यकता, लगानी बोर्डको भूमिका र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा आवश्यक सुधारबारे चर्चा गरिनेछ ।

नीति निर्माण

नेपालको संविधानले सबै नागरिकलाई समान अवसर र अधिकारको प्रत्याभूति गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति र स्रोतको विकेन्द्रीकरण गर्दै नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा नागरिक सहभागिता बढाउने बाटो खोलेको छ । तर, राजनीतिक अस्थिरता, संस्थागत असक्षमता, अपारदर्शिता र जवाफविहीनता तथा भ्रष्टाचार जस्ता समस्याहरूले संविधानको मर्म व्यवहारमा उतार्न कठिन बनाएको तथ्य हाम्रोसामु छ ।

अर्थशास्त्रीद्वय डारोन एस. अकर्मोग्लु र जेम्स ए. राबिन्सनले राष्ट्रहरूको सफलताको मूल आधार समावेशी संस्थागत संरचना विकासमा रहेको तर्क गर्छन् । समावेशी संस्थाहरूले सबै नागरिकलाई आर्थिक र राजनीतिक अवसर दिन्छन्, जसले दिगो विकास र समृद्धि ल्याउँछ । हामीले २०७२ को संविधानमार्फत समावेशी संस्थागत संरचना निर्माणको आधार तयार गरे पनि व्यवहारमा नीति कार्यान्वयन र संस्थागत सुधारमा निरन्तरता र दृढताका साथ काम गर्न सकेका छैनौं ।

संस्थागत सुधारसँगै आर्थिक विकासका लागि संकलित राजस्व पर्याप्त छैन । त्यसमा पनि नेपालको कर प्रणाली साँघुरो छ । कर संकलन लक्ष्यभन्दा कम हुनु, कर छली र कर प्रशासनमा कमजोरीले सार्वजनिक आय सीमित छ । आर्थिक मन्दीको समयमा घाटा बजेट स्वीकार्य होला तर दीर्घकालीन रूपमा राजस्व र खर्चको सन्तुलन आवश्यक छ । हाम्रो हकमा राजस्व संकलनको लक्ष्य हरेक वर्षजसो अपूरो रहन्छ । करको दायरा विस्तार गर्न, कर प्रशासन सुधार गर्न र कर छली नियन्त्रण गर्न सरकार उदासीन छ ।

बजेट र मौद्रिक नीति समग्र माग प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र समावेशी विकासमा केन्द्रित छन् । सरकार र राष्ट्र बैंकको सक्रिय भूमिका, सामाजिक सुरक्षा, पूर्वाधार र कृषि विकासमा लगानीले आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक संकेत देखिन सक्छन् । तर, कार्यान्वयनमा ढिलाइ, पुँजीगत खर्चको न्यून उपयोग, कर संकलनमा कमजोरी, सुशासनको अभाव र वित्तीय पहुँचको सीमितताले नीति प्रभावकारितामा अवरोध पुर्‍याएको छ । दीर्घकालीन रणनीति, पारदर्शिता र कार्यान्वयनमा सुधार गर्न सके मात्र दिगो, समावेशी र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ ।

यसै सेरोफेरोमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारको खाताबाट हुने खर्चबाट मात्रै नागरिकको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा हुन नसकेकाले वैकल्पिक स्रोतको खोजी तथा त्यसबाट मुनाफासमेत हासिल गर्न नयाँ कानुन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ माथिको छलफलमा उनले सरकारको ‘ट्रेजरी’ भन्दा बाहिरबाट पनि स्रोत परिचालन र व्यवस्थापन गर्न यो कोष आवश्यक रहेको बताए । वैकल्पिक विकास वित्त कोषले कृषि, वन, खानी, खनिज, विद्युत्, पूर्वाधार, औद्योगिक क्षेत्र, सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले परम्परागत लगानीबाहेक वैकल्पिक वित्तीय स्रोत परिचालन गरी आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

निर्माण र निरन्तरता

नेपालले वैकल्पिक विकास वित्त कोष स्थापना र परिचालनका सन्दर्भमा सिंगापुरको विकास मोडलबाट महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्न सक्छ । सिंगापुरले सन् १९६५ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछि सीमित स्रोत, सानो भूगोल र विविध जातीय संरचनाका बाबजुद विश्वकै समृद्ध राष्ट्रमध्ये एक बन्न सफल भयो । यसको मूल कारण, सिंगापुरले विकासका लागि छुट्टै कोष (तेमासेक होल्डिङ्स) स्थापना गरी सरकारी स्वामित्वका सम्पत्ति र विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई व्यावसायिक ढंगले व्यवस्थापन गर्नु पनि एक हो ।

उक्त संस्थाले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीहरूमा लगानी गर्दै दीर्घकालीन प्रतिफल सुनिश्चित गर्‍यो । विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई विश्वभरका विविध परियोजनामा पनि लगानी गर्दै सिंगापुरको आर्थिक स्थायित्व र वृद्धिमा योगदान पुर्‍यायो । यी कोषहरू पूर्ण पारदर्शिता, व्यावसायिकता र जवाफदेहिताका साथ सञ्चालन भए । सरकार, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजबीचको सहकार्य, नीति निरन्तरता र संस्थागत सुधार सिंगापुरको सफलताको आधार रहेका छन् ।

नेपालले सिंगापुरको जस्तो छुट्टै विकास कोष स्थापना गर्दा पारदर्शिता, व्यावसायिकता र दीर्घकालीन सोचलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । कोषको लगानी नीति स्पष्ट हुनुपर्छ । कुन क्षेत्रमा, कस्तो प्रतिफल अपेक्षा गर्दै कस्तो जोखिम व्यवस्थापनका साथ लगानी गरिन्छ भन्ने कुरा यकिन हुनु जरुरी छ । कोषमा सरकारी स्वामित्व भए पनि व्यावसायिक व्यवस्थापन र स्वतन्त्र बोर्डको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सिंगापुरमा जस्तै, कोषका प्रमुख पदाधिकारीहरूमा योग्य, अनुभवी र स्वतन्त्र व्यक्तिहरू नियुक्त गर्नुपर्छ । कोषको वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ र नागरिक समाज तथा संसद्को निगरानीमा रहनुपर्छ । यसले कोषमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्छ र स्रोतको दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारबाट जोगाउँछ ।

नेपालमा वैकल्पिक विकास वित्त कोषको सफलताका लागि लगानी बोर्डको अनुभवबाट पनि पाठ लिन सकिन्छ । लगानी बोर्ड स्थापना गरिनुको उद्देश्य ठूला पूर्वाधार परियोजनामा निजी क्षेत्र, विदेशी लगानीकर्ता र सरकारबीच सहकार्य बढाउनु हो । तर, बोर्डको कार्यक्षमता अझै सशक्त बनाउन आवश्यक छ ।

परियोजना छनोट, वातावरणीय मूल्यांकन, जग्गा व्यवस्थापन र अनुमति प्रक्रियामा ढिलाइ, पारदर्शिताको अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपले बोर्डको प्रभावकारिता घटाएको छ । लगानी बोर्डलाई पूर्ण व्यावसायिकता, स्वतन्त्रता र स्पष्ट कार्यादेशका साथ सशक्त बनाउनुपर्छ । परियोजना छनोटमा पारदर्शिता, वातावरणीय र सामाजिक मूल्यांकनमा कडाइ र अनुमति प्रक्रियामा एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । यसले लगानीकर्ताको विश्वास बढाउँछ । परियोजना कार्यान्वयनमा गति ल्याउँछ । र, दिगो विकासमा योगदान पुर्‍याउँछ ।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ । तर प्राधिकरणमा संस्थागत कमजोरी, राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापनको अभावले अपेक्षित प्रतिफल आउन सकेको छैन । सुधारका लागि व्यावसायिक व्यवस्थापन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अनिवार्य छ ।

विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि व्यावसायिक बोर्ड, स्वतन्त्र लेखापरीक्षण र नाफा–नोक्सानमा आधारित हुने गरी सञ्चालनमा लैजानुपर्छ । निजी क्षेत्र र विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न नीतिगत स्पष्टता, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति र परियोजना अनुमतिमा सहजता आवश्यक छ । प्राधिकरणले उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा दक्षता बढाउन प्रविधि र नवप्रवर्तनमा लगानी गर्न र ग्राहक सेवा सुधार गर्नुपर्छ । यसका लागि मानव संसाधन विकास, प्रोत्साहन प्रणाली र संस्थागत सुधारमा जोड दिनुपर्छ ।

लोकतान्त्रिक आधार

संविधानले दिएको समावेशी र लोकतान्त्रिक आधारलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सुधार गर्न, वैकल्पिक वित्तीय स्रोतहरूको परिचालन गर्न र समावेशी संस्थाहरूको विकासमा जोड दिन आवश्यक छ । पछिल्ला दुई शताब्दीको विकास इतिहासले देखाएको छ कि समावेशी संस्थाहरू र पारदर्शी शासन प्रणालीबिना कुनै पनि राष्ट्रले दिगो विकास हासिल गर्न सकेका छैनन् । नेपालले यी सबै पक्षमा सुधार गर्दै अघि बढ्न सके मात्र समृद्धि, स्थिरता र न्यायपूर्ण समाजको निर्माण सम्भव छ ।

नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक सन्दर्भमा देखिएका चुनौतीहरू, जस्तैः मुलुक ‘ग्रे लिस्ट’ मा परिरहनु, आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा कमजोरी र सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारितामा कमी जस्ता सन्दर्भ राष्ट्र निर्माणको यात्रामा थप चुनौती हुन् । यस्ता समस्याको समाधान गर्नका लागि संविधानको मर्मअनुसार समावेशी संस्थाहरूको विकास, शक्ति र स्रोतको विकेन्द्रीकरण, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र नागरिक सहभागिता बढाउनुपर्छ । नीति कार्यान्वयनमा समयतालिका, स्पष्ट योजना र संस्थागत समन्वय जस्ता उपायहरूलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके मात्र नेपालले समावेशी, न्यायपूर्ण र दिगो राष्ट्र निर्माणको लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ ।

वार्षिक निराशा

हरेक वर्ष बजेट र मौद्रिक नीति आउँदा मनमा आशा पलाउने र वर्षको अन्तसँगै त्यो आशा पनि मरेर जाने चक्रबाट बाहिर निस्किनु जरुरी छ । आशा किनभने हरेक सरकारले तुलनात्मक रूपमा राम्रो नीति ल्याउँछन् । आशा मरेर जाने फेरि उही सरकारको अक्षमता र उदासीनताले हो । नेतृत्वको क्षमताको अभावमा सरकारका नीति, योजना र कार्यक्रमहरू कागजमा मात्र सीमित हुन्छन्, व्यवहारमा लागू हुँदैनन् । त्यसले नागरिकको जीवनमा कुनै प्रत्यक्ष परिवर्तन ल्याउँदैनन् ।

हरेक वर्ष बजेट सार्वजनिक हुँदा मनमा उठ्ने प्रश्न के हो भने के यी नीतिहरूले हाम्रो अर्थतन्त्रको मुहार बदल्न सक्लान् ? सरकारको खर्च नीति र राष्ट्र बैंकको नीतिले आम नेपालीको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छन् ? नीतिहरू आफैंमा ठीक छन् । तर पदीय उदासीनता र वैयक्तिक उग्रतालाई निस्तेज पार्ने गरी हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र निजामती सेवालाई सुधारको बाटोमा हिँडाउन सकियो भने मात्र यी नीति सही तरिकाले कार्यान्वयन हुन सक्छन् ।