पछिल्ला वर्षमा राजस्व संकलन वृद्धिदर घट्दै गएकाले अत्यावश्यक कामका लागि पनि स्रोत जुटाउन सरकारलाई हम्मेहम्मे परेको छ । यस्तो अवस्थामा नेपालको पुँजी बजार राजस्व संकलनको महत्त्वपूर्ण स्रोत बन्ने सम्भावना देखिएको छ । राजस्वका सबै स्रोत हाम्रा लागि अर्थपूर्ण छन् ।

किनकि, विदेशी सहायता तथा अनुदान विश्वव्यापी रूपमै घटिरहेको छ । नेपाल स्वयं सन् २०२६ देखि विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएकाले यसअघि कम विकसित राष्ट्रका नाताले प्राप्त भइरहेको अनुदान तथा सहयोग रोकिनेछ, सहुलियत ऋणको पनि ब्याजदर बढ्नेछ । स्रोत संकलन चापमा परेका बेला राजस्व बढाउनका लागि पुँजी बजार बलियो विकल्प बनेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सेयर बजारबाट करिब १८ अर्ब २२ करोड ४१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ जो हालसम्मकै उच्च हो । यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा नेप्से परिसूचक करिब एक हजार अंकले बढ्दा राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि भएको हो ।

२०८१ जेठ अन्तिम सातातिरबाट सेयर बजारमा वृद्धिको संकेत देखिए पनि दुई ठूला दलको गठबन्धनमा सरकार बन्ने समाचार आएपछि नेप्से वृद्धिले तीव्र गति समातेको हो । ठूला दुई दलले सरकार बनाउने अग्रसरता लिएपछि राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षासहित सेयर बजारका लगानीकर्ता उत्साहित देखिएका थिए ।

जसकारण सुरुका तीन महिनामा नेप्से परिसूचक करिब १ हजार अंकले बढेर २०८१ भदौ पहिलो सातासम्म २ हजार ९ सय ७४ अंकमा पुगेको थियो । सो अवधिमा नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि बढोत्तरी आयो । त्यसको सकारात्मक असर सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व संकलनमा परेपछि पुँजी बजारबाट हालसम्मकै धेरै राजस्व संकलन भएको हो । 

जब–जब सेयर बजार उकालो लाग्छ, सरकारलाई प्राप्त हुने राजस्व पनि बढ्छ । नेप्से परिसूचक बढ्न नसक्दा पुँजी बजारबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ६ अर्ब १५ करोड र २०७९/८० मा ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ मात्र राजस्व संकलन भएको थियो । यी दुवै वर्ष नेप्से परिसूचक २ हजारभन्दा मुनि थियो । जबकि २०७७/७८ मा १४ अर्ब ३४ करोड र २०७८/७९ मा १० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ राजस्व सरकारलाई प्राप्त भएको थियो ।

२०७७/७८ मा नेप्से हालसम्मकै उच्च अर्थात् करिब ३२ सय अंकको हाराहारीमा थियो । त्यसपछि नेप्से ओरालो लागेको भए पनि २०७८/७९ मा धेरै तल भने झर्न पाएको थिएन । यसकारण ती दुवै वर्ष सरकारलाई पुँजी बजारबाट राम्रै राजस्व प्राप्त भएको थियो । यी तथ्यांकबाट सरकारले प्राथमिकताका साथ पुँजी बजारको विकास र विस्तारमार्फत बजारका दायरा बढाउन सके ठूलो परिमाणमा राजस्व प्राप्त गर्न सक्ने आधार देखिन्छ । 

नेपालमा औपचारिक रूपमा पुँजी बजार स्थापना भएको करिब ३२ वर्ष पुगेको छ । हाल दोस्रो बजारको कारोबार अनलाइनमार्फत भएको त छ तर बजारका लागि ‘इक्विटी’ बाहेक पुँजी बजारका धेरै औजार कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । आधुनिक प्रविधि भित्र्याउन सकिएको छैन, प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षण पनि हुन सकेको छैन । स्थापनाको तीन दशकमा पनि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड र ‘फ्रन्टलाइन रेगुलेटर’ नेप्सेको संस्थागत क्षमता अपेक्षित रूपमा बढ्न सकेको छैन ।

संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरेर ती निकायलाई सबै पक्षमा सशक्त बनाउनुको साटो सबल र सक्षम नेतृत्व छनोटमा सरकार चुकेको छ । नेतृत्व छनोटमा व्यावहारिक समूह (स्वार्थ समूह) हाबी हुन थालेका छन् । यसरी चयन हुने नेतृत्वले बजार विकासभन्दा आफ्नो स्वार्थअनुसार काम गर्ने प्रवृत्ति हाबी भएको छ । यसकारण बजार राम्रो हुन सकेको छैन । विकास र विस्तार पनि हुन सकेको छैन ।

सेयर लगानीका लागि खुलेका डिम्याट खाताका आधारमा लगानीकर्ताको संख्या ७० लाख नाघेको छ । ‘सीडीएस एन्ड क्लियरिङ’ का अनुसार आइतबारसम्म ७० लाख १० हजार ९ सय १६ लगानीकर्ताले डिम्याट खाता खोलेका छन् । यो नेपालको कुल जनसंख्याको करिब २४ प्रतिशत हो । तर डिम्याट खाता खोलेका सबै लगानीकर्ताले दोस्रो बजारमा सेयर कारोबार गरेका छैनन् । हाल दोस्रो बजारमा सेयर कारोबारका लागि ४१ लाख ८९ हजार ६ सय ७७ जनाले खाता खोलेका छन् । तीमध्ये १२ लाख ४८ हजार ८ सय ५५ जना मात्र दोस्रो बजारमा सक्रिय छन् ।

नेप्सेले गएको एक वर्षमा कम्तीमा एउटा कारोबार गर्ने लगानीकर्तालाई सक्रिय लगानीकर्ता भन्दै आएको छ । तर पनि उल्लिखित तथ्यांकले सेयर बजारमा लगानीकर्ताको आकर्षण निकै बढेको पुष्टि हुन्छ । यसका आधारमा सरकारले अब पुँजी बजारको विकास र विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । हाल सरकारले बजेट नै विनियोजन गरेर न त पुँजी बजारको कुनै पूर्वाधार थपेको छ, न त वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम नै सञ्चालन गरेको छ । बरु नियामक निकायको नेतृत्व छनोटमा संवेदनशील नबनी स्वार्थ समूहलाई हाबी बन्न दिएकाले संस्थागत सुशासनमा प्रश्न उठेको छ ।

राजस्व संकलनले चालु खर्च पनि जुटाउन हम्मेहम्मे परिरहेको अवस्थामा थोरै मात्र पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि ध्यान दिँदा हालको भन्दा धेरै राजस्व यो बजारबाट संकलन गर्न सकिन्छ ।