नेपालको सबैभन्दा पुरानो र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रपंक्तिमा उभिएको दल नेपाली कांग्रेस आज आफ्नो अस्तित्वको सबैभन्दा संवेदनशील मोडमा खडा भएको छ । सात दशकभन्दा बढीको इतिहासमा यसले निरंकुशताविरुद्ध लडेको, लोकतन्त्र स्थापना गरेको, सामाजिक न्याय र समावेशिताको एजेन्डा अघि सारेको गौरवशाली कथा बोकेको छ । तर, विडम्बना के छ भने यही दल अहिले आफ्नै आन्तरिक किचलो, गुटबन्दी, सैद्धान्तिक विचलन र नेतृत्व संकटका कारण आमजनताको आस्थाबाट टाढिँदै गएको छ ।

जनताको नजरमा कांग्रेस विचारधाराभन्दा सत्ताको समीकरणमा बढी केन्द्रित भएको छ । पार्टीको आधिकारिक दृष्टिकोणका विषयमा नेतैपिच्छे सार्वजनिक हुने फरक अभिव्यक्तिका कारण आमजनतामा भ्रम पैदा भएको छ । दीर्घकालीन बहस र नीति निर्माणभन्दा अल्पकालीन कार्यनीति अवलम्बन गर्दै सत्ता साझेदारीमा जोड दिने प्रवृत्ति हाबी हुँदै गर्दा कांग्रेसप्रतिको जनविश्वास गिर्दो छ ।

हालैको बागमती प्रदेश सरकार गठन प्रक्रियाले कांग्रेसभित्रको आन्तरिक असमझदारीलाई खुला रूपमा उजागर गरिदिएको छ । पार्टीभित्रका विभिन्न गुटले आफ्ना मान्छेलाई मन्त्री बनाउन अन्तिम क्षणसम्म शक्ति, दबाब र गठजोडको खेल खेलिरहँदा सरकार टिकाउन विपक्षी दलको समर्थन जुटाउनुपर्ने बाध्यतामा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पुगेका थिए । यद्यपि कांग्रेसका सबै सांसदले विश्वासको मत दिएपछि त्यो संकट टरेको थियो । 

कांग्रेस र एमालेको संयुक्त गठबन्धन भएको एक वर्ष नाघिसक्दा समेत उनीहरूले औचित्य पुष्टि गर्न सकेका छैनन् । दुई पुराना दलबीचको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा र आपसी अविश्वासले गठबन्धन सरकारबाट अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । बरु सरकार सञ्चालनमा निरन्तर झमेला र निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुने गरेको छ । गठबन्धनभित्रका गुटगत स्वार्थ र शक्ति सन्तुलनका कारण सेवाप्रवाहमा अपेक्षित गति र पारदर्शिता कायम हुन सकेको छैन । जनता, विशेष गरी निजामती कर्मचारी वर्ग र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई अपेक्षित न्याय र सेवा प्रवाहमा यथोचित प्राथमिकता नदिँदा मनोबल कमजोर भएको स्पष्ट छ ।

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै निजामती सेवा सुधारका लागि ल्याइएको निजामती विधेयक विवादले थप राजनीतिक जटिलता निम्त्याएको छ । विधेयकको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ र कर्मचारी वर्गबीचको विभेदीकरणसम्बन्धी विषयमा कांग्रेसभित्रै गहिरो मतभेद देखिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नेतर्फ स्पष्ट नीति नआउँदा कर्मचारी वर्गलाई विभाजित गरिरहेको छ । यसले कर्मचारीबाट सेवा प्रवाहमा उत्साह घटाउने मात्र नभई सुशासन स्थापित गर्ने दिशामा पनि अवरोध सिर्जना गरेको छ । यस विषयमा कांग्रेसले गम्भीरताका साथ कर्मचारीप्रतिको आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । कांग्रेसले शिक्षकले उठाएका मुद्दालाई पनि यथोचित सम्बोधन गर्न विलम्ब गर्नु हुँदैन । 

कांग्रेसको आन्तरिक नेतृत्व छनोट प्रक्रिया चरम गुटबन्दी, व्यक्तिगत निकटता र आर्थिक शक्तिबाट प्रभावित हुँदै गएको छ । यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर पार्दै निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शितालाई खुम्च्याएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेतृत्वद्वारा नियुक्ति, टिकट वितरण र अवसर दिनेमा व्यक्तिगत बफादारीलाई बढी प्राथमिकता दिँदा पार्टी बलियोभन्दा गुट बलियो र दीर्घकालीन रणनीति कमजोर बन्ने अवस्था आएको हो । नयाँ पुस्ताका नेताको आवाजलाई उपेक्षा गरिँदा संगठनमा नवीनता र ऊर्जा अभाव छ । जसका कारण कांग्रेसप्रति नयाँ पुस्ताको अपेक्षित आकर्षण देखिँदैन ।

संविधानसभाबाट निर्मित संविधान कार्यान्वयनपछि जनता र पार्टी सबैमा अपेक्षा थियो कि संघीयता, स्थिर सरकार र आर्थिक विकासले देशलाई समृद्धितर्फ लैजानेछ । तर विगत १० वर्षमा यी अपेक्षा धेरै हदसम्म निराशामा परिणत भएका छन् । भ्रष्टाचार र सत्ता दुरुपयोगका समाचारले कांग्रेसप्रतिको जनविश्वासमा ठूलो चोट पुगेको छ । युवाहरू विदेश पलायन हुने क्रम बढ्नु, अपेक्षित रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्नु, चुनावी वाचा पूरा गर्न नसक्नु आदिले कांग्रेसप्रति निराशा चुलिएको छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेस नेतृत्वले कडा सुधार र जवाफदेहितासहितको अवधारणा अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । दलहरूप्रतिको जनविश्वासको प्रमुख आधार भनेको द्रुत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । 

संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा कर्मचारी व्यवस्थापनमा रहेका समस्या र निजामती विधेयक विवादले नेपालको संघीय संरचनामा थप चुनौती थपेका छन् । कर्मचारीबीच असमानता र विभेदले काम गर्ने वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न नीतिगत रूपमा स्पष्ट र समावेशी दृष्टिकोण अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कांग्रेसले यस विषयमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै संघीयताअनुरूप द्रुत र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको वातावरण निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्छ । यसैगरी, कर्मचारी वर्गलाई जनताका दूतका रूपमा स्थापित गराउने काममा पार्टीको सक्रियता आवश्यक छ ।

संसदीय लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाबीचको सन्तुलन कायम गर्दै संविधानमा व्यवस्था गरिएको नीति निर्माण प्रक्रिया र मन्त्रिपरिषद् गठन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन नेतृत्वद्वारा पहल गर्न आवश्यक छ । नेपालको संविधानमा सांसदलाई नै मन्त्री बनाउने जुन व्यवस्था स्थापित गरिएको छ, त्यो अवैज्ञानिक सिद्ध भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले अनुभवी विशेषज्ञहरूबाट मन्त्री चयन गर्ने व्यवस्था कायम गर्न सके मात्र सरकार सक्षम र प्रभावकारी बन्न सक्छ । भ्रष्टाचारको न्यूनीकरण हुन सक्छ । निर्वाचनमा हुने अपारदर्शी खर्च र बेथितिको अन्त्य हुन सक्छ । यस विषयमा कांग्रेसले समयमै विचार–विमर्श गरी आफ्नो दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न जरुरी छ । सांसदबाट मन्त्री छनोट गर्ने संवैधानिक व्यवस्था खारेज गर्न सकेमा निर्वाचनमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको पनि अन्त्य हुनेछ । जनताले सुशासनको प्रत्याभूति पाउने अवस्थाको निर्माण हुन सक्नेछ ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई मजबुत राख्न र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्दै मुलुकको समृद्धिका लागि कांग्रेसको भूमिका अझै महत्त्वपूर्ण छ । तर त्यसका लागि नेतृत्वले कठोर निर्णय लिनुपर्छ । सैद्धान्तिक स्पष्टता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र आन्तरिक लोकतन्त्र कायम राख्न जरुरी छ । वैदेशिक नीति, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा दीर्घकालीन योजना बनाउन अब ढिला गर्नु हुँदैन ।

नेतृत्व छनोटमा पारदर्शिता कायम गर्दै चरम गुटबन्दीको अन्त्य गरी योग्यता र कार्यक्षमतामा आधारित निर्णय प्रणाली लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन कानुनी र नीतिगत रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ । भ्रष्टाचारका विरुद्ध कडा कारबाही र नैतिक मापदण्डमा कठोरता अपनाउँदा मात्रै पार्टीको विश्वसनीयता कायम रहन्छ ।

कांग्रेस अहिले आफ्नो अस्तित्व जोगाउने निर्णायक मोडमा छ । यदि सैद्धान्तिक स्पष्टता, आन्तरिक लोकतन्त्र, चरम गुटबन्दीको अन्त्य र पारदर्शिता स्थापित गर्न सकियो भने मात्र कांग्रेसले जनविश्वास पुनः प्राप्त गर्न सक्छ । राजनीति केवल सत्ता प्राप्तिको माध्यम होइन, यो मुलुकको समृद्धिको आधार हो भन्ने भाष्य स्थापित गरिनुपर्छ । यदि सुधारको बाटो रोजियो भने कांग्रेसले पुनः ‘जनताको दल’ का रूपमा आफ्नो पहिचान पुनःस्थापित गर्नेछ, होइन भने लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नै संकटमा पर्ने निश्चित छ ।