सरकारले अहिले एकपछि अर्को विधेयक र मस्यौदा जसरी अघि बढाएको छ, यसका आधारमा भन्नै पर्ने भएको छ– ऊ केही नयाँ बनाउनेभन्दा पनि स्थापित विधिलाई भत्काउन अग्रसर छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकारीहरूले कुनै पनि व्यक्तिका कल, म्यासेज वा अन्य कुनै पनि कुराकानी अदालतको आदेशबिना आफैं सुन्न र रेकर्ड गर्न सकिने कानुनको मस्यौदा ल्याएको सरकारले त्यस्तो निकायका कर्मचारी भने तजबिजका आधारमा भर्ती गर्न खोजेको छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (इन्टेलिजेन्स) सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाले नागरिकको गोपनीयतासम्बन्धी हकलाई कुण्ठित गर्दै राज्यका अवसरमा प्रतिस्पर्धालाई निषेध गर्न खोजेको छ । सरकारले तयार पारेको मस्यौदाअनुसार कानुन बनेमा सरकारी सेवामा प्रतिस्पर्धाद्वारा छनोट हुन पाउने नागरिकको अधिकार संकुचित हुन्छ । त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधानको मर्मको पनि उल्लंघन हुन्छ । मुख्यतः अनुसन्धान विभागको कार्यसम्पादन र विश्वसनीयतामा थप क्षति पुग्नेछ । 

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (इन्टेलिजेन्स) सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाको बुँदा १९ मा श्रेणीविहीन कर्मचारी र जवान पदमा ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा र ५० प्रतिशत आवरण (बिनाप्रतिस्पर्धा) भर्ना गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै अनुसन्धान सहायक निरीक्षक (असइ) पदमा २० प्रतिशत तजबिजमै स्थायी भर्ती गर्ने सरकारको उद्देश्य छ ।

संविधान जारी हुनुअघिसम्म विभागमा जवान, असइ र निरीक्षक तहमा ४० प्रतिशत कोभर्ट (गोप्य/अपारदर्शी) र ६० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धाबाट भर्ना गरिन्थ्यो । कोभर्ट नियुक्तिमा सत्ता र शक्तिमा हुने पहुँचवालाको प्रभाव रहने र त्यसमा आर्थिक चलखेल हुने गरेको भन्दै आलोचना हुन्थ्यो । संविधान जारी भएपछि ‘कोभर्ट’ मा स्थायी कर्मचारी भर्ना रोकिएको थियो । यसले नियुक्ति विधिसम्मत हुन थालेको थियो । तर मनमौजी नियुक्तिको बाटो खुलाउन अहिले कानुनको मस्यौदा तयार पारिएको छ । 

राज्यका निकायमा गरिने नियुक्तिका लागि कुनै पनि नागरिकले प्रतिस्पर्धाद्वारा आफ्नो श्रेष्ठता पुष्टि गरेर छनोट हुन पाउने अधिकार राख्छन् । संविधानको व्यवस्था र पछिल्ला वर्षमा हुँदै आएको अभ्यास पनि त्यही हो । खुला प्रतिस्पर्धाका लागि तोकिएको योग्यता र परीक्षा प्रणाली पहिल्यै सार्वजनिक हुने भएकाले यो एउटा पारदर्शी अभ्यास हो । लोकतान्त्रिक र कानुनी राज्यका लागि सुशासन त अपरिहार्य सर्त नै हो । तर सरकारले यति सामान्य मान्यतालाई समेत ख्याल नगरेर तजबिजीमा नियुक्ति गर्ने उही पुरानो प्रणाली पुनरावृत्त गर्न लागेको हो ।

विभागको विगत र राजनीतिक नियुक्ति गर्न पाइने अन्य संस्थाहरूमा भइरहेको नियुक्ति केलाउँदा सहजै भन्न सकिन्छ, सरकार सञ्चालन गर्ने दलहरूले कस्ता व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्छन् । राजनीतिक नियुक्तिले भरिभराउ संस्थाहरूको छवि, ती संस्थाको कार्यसम्पादन र आममानिसबीच विश्वासको तह झन्झन् ओरालो लागेको छ । जसले गर्दा राजनीतिक प्रणालीप्रति असहमति राख्नेहरूलाई बल पुगिरहेको छ । यस्तो परिप्रेक्ष्यमा नियुक्ति प्रक्रियालाई थप गुणस्तरीय बनाउनु पो सान्दर्भिक हुन्थ्यो । सरकार भने उल्टो बाटोतर्फ हिँडेको छ ।

नियुक्तिको प्रक्रिया कस्तो हुने भनेर टुंगोमा पुग्नुअघि सर्वोच्चको आदेश, संविधानको मर्म र लोकसेवाको कार्यविधिलगायतले तय गरेको बाटोलाई स्मरण गर्नुपर्छ । विभागमा मनमौजी भर्ना र सूचना लुकाउने नियतविरुद्ध ताप्लेजुङका यज्ञमणि न्यौपानेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्यायको इजलासले वैशाख २०७० मा लोक सेवाबाट मात्रै कर्मचारी भर्ना लिन आदेश दिएको थियो ।

दुई वर्षपछि जारी भएको नेपालको संविधानको धारा २४३ मा लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार समेटिएको छ । उक्त धारामा सरकारी सेवामा स्थायी नियुक्ति लोक सेवामार्फत परीक्षा लिएर गर्ने भनिएको छ । आयोगले पनि निजामती, जंगी, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अनुसन्धान विभाग तथा नेपाल सरकारबाट स्थायी नियुक्ति पाउने सबै कर्मचारीको नियुक्तिसम्बन्धी परीक्षा लिँदै आएको छ ।

संविधानमै लोक सेवाको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्थामा थप व्याख्या गरिएपछि लोक सेवा आयोगले कार्यविधि नै जारी गरेर छड्के भर्नालाई रोक लगाएको थियो । सुधारका यी सिलसिलेवार यात्रालाई सरकारले अवरुद्ध गर्ने मनसाय देखाएको छ ।

बिनाप्रतिस्पर्धा नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया संविधान, सुशासन र अवसरको समान वितरणका दृष्टिकोणले गलत हो । अनुसन्धान गर्ने निकायसँग जोडिएको व्यक्तिको नियुक्ति नै कमजोर नैतिक धरातल हुनु उचित होइन । नियुक्ति पाएको व्यक्तिको योग्यता र नियुक्ति प्रक्रिया सही हो भनेर राज्य र समाज ढुक्क हुन नसक्ने स्थिति बन्नु हुँदैन । नियुक्ति पाएका व्यक्ति आफ्नो योग्यता र क्षमताका आधारमा प्रतिस्पर्धाबाट छानिँदा जति उच्च मनोबलका साथ राज्यप्रति समर्पित हुन सक्छ, ऊ कुनै निश्चित दल वा नेता वा कुनै शक्तिकेन्द्रको प्रयत्न वा सहजीकरणबाट छानिँदा स्वयं उहीप्रति समर्पित हुन्छ । उसकै हितका निम्ति तम्तयार हुन्छ ।