काठमाडौँ — दलहरूको आन्तरिक कलह, जुट्ने र फुट्ने लहरले जनमानसमा निराशा पलाएको छ । धेरैलाई यस्ता घटनाले लोकतन्त्रमाथि नै घात पुग्ने त होइन भन्ने पनि आशंका छ । यसले राजनीतिक अस्थिरता ल्याउने र देश विकासमा बाधा पुग्ने तर्क–वितर्क पनि हुने गरेका छन् । के नेपालमा मात्र यस्ता गतिविधि हुने गरेका हुन् कि अन्य बहुदलीय व्यवस्था अँगालेका देशमा पनि यस्ता समस्या आएका छन् ? नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमिले मात्र अस्थिरता आउने गरेको हो त ? 

दल निर्माण खास उद्देश्यका लागि एकै खाले धारणा र सिद्धान्तमा विश्वास गर्ने मानिसको सामूहिक प्रयासले हुन्छ । त्यसैले दल बनाउन साझा अवधारणा, नीतिगत र कार्यगत एकता चाहिन्छ । धेरै पश्चिमेलीविज्ञले दिएको परिभाषा हामीले पनि ग्रहण गरेका छौं । पछि संगठन र अनुशासन थपिए– संगठन चलाउन मद्दत पुगोस् भन्ने उद्देश्यले । 

बेलायतमा संसद्भित्रको काम–कारबाहीका सिलसिलामा विकसित हुँदै दलीय व्यवस्था स्थायी भयो । विशेष गरी दुई दल कन्जरभेटिभ र लेबरको वर्चस्व कायम भई यी दुवै एकअर्काका विकल्पका रूपमा आजपर्यन्त शासनमा पुग्ने गरेका छन् । तर अब परिस्थिति बदलिन थालेको र अर्को तेस्रो दल लिबरल पनि बहुमत नपुग्दा सरकारमा जाने गरेको छ । 

अन्य उदार लोकतान्त्रिक देशहरूमा प्रायःजसो दुईभन्दा धेरै दल छन्, जसलाई बहुदलीय व्यवस्था भनिन्छ । आफ्नै पृष्ठभूमिमा दलहरू चल्ने भएकाले अभ्यास क्रम पनि भिन्न हुने नै भए । संयुक्त राज्य अमेरिकामा दलीय परम्परा फरक छ । वास्तवमा त्यहाँ दुई दल रिपब्लिकन र डेमोक्रेटलाई चुनावका बेलामा मात्र देख्न पाइने र उनीहरूको भूमिका कंग्रेस (संसद्) भित्र सीमित हुन्छ । 

संसदीय व्यवस्थामा दल सधैं सक्रिय रहनुपर्छ किनभने उनीहरूको काम, शैली र संस्कारले सरकारको स्थायित्व निर्धारण गर्छ । कतिपय अवस्थामा एउटै दलको बहुमतको सरकार भए पनि दलभित्रको आन्तरिक कलह, स्वार्थको लडाइँ, नेताको घमण्ड र हठले सररकार विघटन भएका छन् । यस्तो रोगको सिकार नेपालजस्ता मुलुक मात्र होइन, कतिपय विकसित मुलुक पनि भएका छन् । 

विपक्षीको त्रासभन्दा पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह, व्यक्तिवादी टकराव, कार्य अक्षमताको दोष र भ्रष्टाचारको आरोपले संसारभरि सरकार विघटन हुने गरेका छन्

बेलायतमा केही वर्षयताका घटनाले देखाएका छन्, त्यहाँ पनि सरकार गठन र विघटनको लहर चलेको छ र एउटा सरकार ४५ दिनपछि ढलेको उदाहरणसमेत छ । जर्मनीमा कुनै दलको प्रस्ट बहुमत नहुँदा महिनौंसम्म विपक्षी दलसित वार्ता गरी मिलीजुली सरकार बनेको छ । जापानमा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीको सधैं वर्चस्व कायम भई सरकार बने पनि त्यहाँ सरकारको अस्थिरता सधैं देखिन्छ । विपक्षीको त्रासभन्दा पनि पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह, व्यक्तिवादी टकराव, कार्य अक्षमताको दोष र भ्रष्टाचारका आरोपले संसारभरि सरकार विघटन हुने गरेका छन् । 

भारत बहुदलीय व्यवस्थाको प्रयोगशाला नै मानिन्छ । किनभने, त्यहाँ दल फुट्ने, चिरा पर्ने र एक दल त्यागी अर्को दलमा सामेल भई सरकार गिराउने खेल चल्दै आएको छ । तर त्यसले न त व्यवस्थाको स्थायित्वमाथि कुनै प्रभाव परेको छ, न विकासको गति रोकिएको छ । तर ज्यादै बढी राजनीति हुँदा स्थापित मूल्य–मान्यता ह्रास भइरहेको र राजनीतिक संस्कार खण्डित भएको छ । अब कुनै एक दल आफ्ना सिद्धान्तमा प्रतिबद्ध भई दल चलाउने र त्यसका बलमा सरकार बनाउने क्षमता बढाउने खेलमा भन्दा पनि आफ्नै दल फुटाई पद हासिल गर्न अर्को दलसित मिल्न गई प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्री बन्न पुगेका छन् । भारतमा ‘आयाराम गयाराम’ भन्ने थेगो धेरै पहिलेदेखि नै चल्दै आएको छ । यसको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा पनि देखिन्छ । 

भारतमा अनेक राष्ट्रिय र क्षेत्रीय दलमा गठन र विघटनको खेल चलिरहे पनि यसले स्थापित लोकतन्त्रमाथि कसैले प्रश्न उठाउने गरेको वा व्यवस्थामाथि नै धावा बोली असफल पार्ने प्रयास गरेको भने पाइँदैन । त्यहाँ दलहरू आफ्नै कारणले असुरक्षित भए पनि व्यवस्था सुरक्षित छ । कुनै दलले पनि बहुदलीय व्यवस्थाको विकल्पको चर्चा गरेको पाइँदैन । संविधान बनाउंने क्रममा व्यवस्थाका अनेक पक्षमा बहस भएको र भारतजस्तो विविधताले भरिएको देशका लागि राष्ट्रपतीय प्रणाली सम्भव नहुने निष्कर्षमा पुगी बहुदलीय संसदीय व्यवस्था अपनाइएको हो । 

राजनीतिक अस्थिरता हटाउन नेपालमा केही दल प्रत्यक्ष चुनिने राष्ट्रपतीय प्रणाली चाहिने बहस गर्छन् । तर राजनीतिक परिवेश, यसले ल्याउने व्यवस्थापकीय खतरालाई भने सूक्ष्म रूपमा नहेरेको पाइन्छ । आज विश्वमा चलेको लोकप्रियतावादको लहर र राजनीतिको सही विश्लेषण गर्न नसक्ने भावावेगमा बग्ने जमातले कस्तो व्यक्तिलाई शासनमा पुर्‍याउलान् भन्न सकिँदैन । धेरै देशले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली अपनाएका तर तानाशाही प्रवृत्ति हावी भई व्यवस्था अस्थिर भएका अनेक उदाहरण छन् । कतिपय देशमा जनताले त्यस्ता तानाशाहको विरोध गर्दै उनीहरूलाई विस्थापितसमेत गरेका छन् । 

नेपालमा निरन्तर लोकतन्त्रको अभ्यास चलिरहेको धेरै भएको छैन । बीचमा अनेक उतार–चढाव आए र राजनीतिक संस्कार विखण्डन गर्ने सिलसिला चल्यो । २००७ सालले खोलेको राजनीतिको बाटो भत्किँदै गयो र शाही संस्कार हावी भई स्तुति र चाकडीको संस्कार बढ्यो । २०१७ सालपछि त केन्द्रदेखि गाउँसम्म जी–हजुरी, बक्सियोस्को संस्कार ३० वर्षसम्म चल्यो । यसैबीच अर्को वर्गशत्रु नाश गर्ने झापाली हिंसात्मक अभियान चल्यो र पछि त्यो संसदीय मुख्य धारमा विलय भयो । माओवादी जनयुद्ध १० वर्ष चल्दा समाज रूपान्तरणमा केही बल पुगे पनि यो हिंसात्मक आन्दोलन पनि सम्झौतामा टुंगियो । त्यस्तै मधेश आन्दोलनले मधेशीको पहिचानलाई सशक्त रूपमा राजनीतिको मूलधारमा ल्यायो । 

यी सबै आन्दोलन र लोकतन्त्रको लडाइँले नेपाली जनताको चेतनाको स्तर बढायो तर लोकतान्त्रिक संस्कार निर्माणमा भने उल्लेख्य प्रगति भएन । त्यसैले आज नेपालमा गणतन्त्र भए पनि मिश्रित संस्कारको बाहुल्य छ, जसले राजनीतिलाई केही मात्रामा अस्थिर बनाइ राख्न मद्दत गरेको छ । तर अब बहुसंख्यक जनता गणतन्त्रको विकल्पमा राजतन्त्र वा अर्को तानाशाही व्यवस्थाप्रति आकर्षित हुन सक्दैनन् । नेता वा दलप्रतिको वितृष्णा, आक्रोश, निराशाले लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ला भन्ने लाग्दैन । उनीहरूले भोलि आन्दोलन नै गरे पनि त्यस्ता आन्दोलन सरकार, नेता वा दलहरूको अक्षमताप्रति लक्षित हुनेछन् । यस्ता आन्दोलनले निर्वाचित शासकलाई बढी उत्तरदायी र जनताप्रति संवेदनशील हुन बाध्य पार्नेछन् । 

राजनीतिक दलहरूको गिर्दो लोकप्रियता, आन्तरिक कलह, फुट्ने र जुट्ने क्रमलाई बहुदलीय व्यवस्थामा सामान्य रूपमा लिनु पर्छ । दल खोल्ने अधिकार सबैलाई छ तर टिकाउने काम सिद्धान्त, नेता, संगठनमा भर पर्ने कुरा हो । कतिपय दल केही वर्ष नबित्दै नासिन थाल्छन् किनभने यस्ता दल कि त तात्कालिक घटनाका उपज हुन्, जो ती घटना सेलाउन थालेपछि स्वतः कमजोर हुन थाल्छन् । कुनै दल खास व्यक्तिको आकांक्षा पूरा गर्न बनाइएका हुन्छन् र त्यस्ता व्यक्तिको काम गराइ, शैली खस्कनासाथ खिइन थाल्छन् । तर कतिपय दल भने धेरै समय टिक्न सक्छन् किनभने ती दल एजेन्डा बनाउने, लागू गर्न अप्ठ्यारा परिस्थितिसित लड्ने र टिक्ने क्षमता राख्छन् । 

कांग्रेसको पृष्ठभूमि, सिद्धान्त र जोखिम मोल्ने क्षमताले आजसम्म अफ्नो पहिचान बनाइराख्न सफल भएको छ । यो दल पनि विखण्डनका अनेक शृंखला पार गर्दै यहाँसम्म आएको र लोकतन्त्रको प्रतिवद्धताले चुनावी राजनीतिमा केही तलमाथि परे पनि आजसम्म पहिलो वा दोस्रो दलका रूपमा आफ्नो अस्तित्व बचाएको छ । तर नयाँ पिँढीको उदयको राम्रो ज्ञान राखी नेतृत्व क्षमता बढाए, जनमुखी कार्यक्रम ल्याई लोकप्रिय हुने कार्यशैली अँगाले यसको अस्तित्व कायम रहनेछ । नयाँ पिँढीका लागि अब सिद्धान्तभन्दा अरू क्षमताले आकर्षित गर्छ । त्यसैले क्षणिक आकर्षणका कारण चुनावमा नचिनेका उम्मेदवारलाई जिताएर पठाउने गरेको पाइन्छ । 

राजनीतिक संस्कारभन्दा दलका नेताको लोकप्रियतावादी भूमिकाले प्रभाव पार्ने लक्षण देखा पर्दा राजनीतिक उथल–पुथल हुन सक्छ । राजनीतिक दलका नेता बढी आत्मकेन्द्रित र स्वार्थी हुँदा दलको छवि बिग्रिने मात्र होइन, भविष्यमा बाँच्ने आधार पनि खस्किँदै जाने सम्भावना बढ्छ । आउने दिनमा ठूला भनिने काग्रेस, एमाले र माओवादीलाई भविष्य जोगाउने हाँकको सामना गर्नु पर्नेछ । अरू एक्कासि उम्रेका दलको बाँच्ने आधार अत्यन्त कमजोर देखिन्छ । 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको थालनी आशालाग्दो भए पनि यसको भविष्य यकिन गर्ने अवस्था छैन । यस दलका मुख्य नेता जसको तात्कालिक लोकप्रियताका बलमा यो दल जन्मेको थियो, उनको त्यो पुरानो छवि अब नरहला । मधेशी दल पनि व्यक्तिगत आधारमा जुट्ने र फुट्ने क्रममा रहेका र उनीहरू जनताका आँखाअगाडि कमजोर देखिएकाले अब आउने राजनीति कस्तो होला भन्न सकिने अवस्था छैन । उनीहरूको लोकप्रियताको स्तर झरेकाले अब जुटे पनि त्यति सार्थक हुने छैन । 

सरकारमा जाने चाहना र वाध्यता र गएर पनि केही गर्न नसक्ने कारणले उनीहरू अब परिवर्तनकारी शक्तिका रूपमा आउन गाह्रो छ । तर गतिलो क्षेत्रीय पार्टीको स्थान भने राजनीतिमा रहिरहन्छ, जुन मधेशमा मात्र सम्भव छ । 

दल फुट्ने, जुट्ने र मिलीजुली बन्ने सरकारको स्थिति रहिरहे अस्थिरता चलिरहन्छ । वर्तमान मिश्रित चुनाव प्रणाली एक कारण भए पनि एकै दलको एकमना सरकार पनि ढल्ने सम्भावना हुने बहुदलकालमा कांग्रेस र पछि एमाले र माओवादीको बहुमत प्राप्त भनिएको सरकारको विघटनले देखाएको छ । एकै दलको बहुमतीय सरकार मात्र स्थिर हुने कुरा गलत साबित भइसकेको छ । विश्वमा अब पुराना धारणा र अभ्यासमा धेरै परिवर्तन आएको र नयाँ परिस्थिति अनुकूल चल्ने कलाको विकल्प खोज्ने बेला भएको छ । 

दलीय अवधारणा र यसलाई चलाउने शैली एकदलीय व्यवस्थाको जस्तो हुन थाल्दा लोकतन्त्रकै क्षयीकरण हुने अवस्था आउन नदिनु नै आजको हाँक भएको छ । आफ्नो अनुकूल नहुँदा संसद् विघटन गर्ने, संसद् छली अध्यादेशले शासन सत्ता चलाउने प्रवृत्ति र जसरी भए पनि सत्तामा बस्ने तर सक्षम सरकार दिन नसक्ने हुँदा अराजक स्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । 

जनतामा देखिएको आक्रोश, नैराश्य र असन्तुष्टि चेतनाको प्रतिविम्ब हो । यसले सरकारलाई उत्तरदायी हुन वाध्य पार्छ । नेपालमा भएका धेरै परिवर्तन बाध्यकारी अवस्थाले मात्र सम्भव भएका हुन् । शासक दूरदृष्टि राख्ने भए यस्ता परिवर्तन सहज रूपमा सम्भव हुने थिए । यसको अर्थ जनता सडकमा सधैं आउने र नारा जुलुसमा लागिरहने भन्ने होइन । व्यवस्थाभित्र अवस्था सुधार्न यस्ता दबाबमूलक कार्य भए सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । मधेश आन्दोलनले दबाब सिर्जना नगरेको भए अहिलेको संघीयता सम्भव हुने थिएन । यस्ता दबाबी आन्दोलनको समयानुकूल व्यवस्थापन त्यतिखेर मात्र हुन्छ, जब शासक वर्ग वा नेतामा चेत आउँछ । 

वास्तवमा बहुदलीय व्यवस्था र विविधतायुक्त समाजमा राजनीतिक समूह आउने जाने प्रक्रिया चलिरहन्छ । यसले अराजकता ल्याउला वा व्यवस्थालाई धराशायी पार्ला भन्न मिल्दैन । तर खतरा केमा छ भने राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक संस्कार बनाउन, सामाजिक असमानता कम गर्न, आर्थिक विकासलाई प्राथमिकता नदिई आर्थिक स्रोत खर्च गरे र दल चलाउन नयाँ सोच बनाएनन् भने सिर्जनात्मक अराजकताको साटो अनियन्त्रित अराजकताले ठाउँ लिनेछ । त्यसै गरी संस्कार निर्माण पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यसका लागि प्राथमिक तहदेखि नै शिक्षामा लोकतन्त्रसम्बन्धी पाठ सिकाइनुपर्छ । यसलाई सामाजीकरण अर्थात् सोसलाइजेसन भनिन्छ ।