विवादास्पद विधेयक ल्याउने क्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ, यही क्रममा राष्ट्रिय गुप्तचरसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार भएको छ । संसद्मा विचाराधीन रहेका वा मस्यौदाको क्रममा रहेको भूमि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र मुलुकी अपराध संहितासँग सम्बन्धित विधेयक विवादमा परिरहेका बेला सरकारले राष्ट्रिय गुप्तचरसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ ।

जहाँ सरकारले नागरिकका संविधानप्रदत्त वैयक्तिक गोपनीयता हनन गर्ने उद्देश्य राखेको छ । नागरिकका फोनकल, म्यासेज, भिडियोलगायत सामग्री निगरानी, अनुगमन र ट्यापिङ गर्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा छ । आफ्ना प्राथमिकताबाट बहकिएर नागरिकका व्यक्तिगत सम्पर्क र गतिविधि संकलनमा सरकारको रुचि अस्वाभाविक छ । यस्ता प्रयत्नबाट सरकार पछि हट्नुपर्छ ।

हालको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) ‘विशेष सेवा ऐन, २०४२’ अन्तर्गत सञ्चालित छ । सोही ऐनलाई विस्थापित गरी सरकार ‘राष्ट्रिय गुप्तचर’ (इन्टेलिजेन्स) सम्बन्धी ऐन ल्याउने तयारीमा लागेको हो । मस्यौदा विधेयकमा सरकारले गुप्तचर हाकिममार्फत नागरिकका व्यक्तिगत संवाद सुन्ने र रेकर्ड गर्ने प्रावधान राखेको छ ।

मस्यौदामा सञ्चारमाध्यम, व्यक्ति र संघसंस्थाका कुराकानी, श्रव्यदृश्य, विद्युतीय संकेत तथा विवरणमाथि ‘इन्टरसेप्सन’ (ट्यापिङ) गर्न पाउने व्यवस्था समेटिएका छन् । ‘अन्य माध्यमबाट सूचना संकलन गर्न सम्भव नभएमा र त्यस्तो सूचना तत्काल संकलन नगरेमा मुलुकलाई गम्भीर हानिनोक्सानी हुने कुरामा अनुसन्धान महानिरीक्षक विश्वस्त भएमा’ ट्यापिङ गर्न पाउने व्यवस्था राखेर संवेदनशील विषयलाई अनुसन्धान महानिरीक्षकको तजबिजीमा छोड्न खोजिएको छ । 

जासुसी संयन्त्रलाई नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्ने गतिविधिमा संलग्न सन्दिग्ध व्यक्तिका फोन ट्यापिङ गर्न दिइनु गलत मानिँदैन । अहिले पनि अपराध अनुसन्धानका लागि सूचनामा पहुँच आवश्यक भए सम्बन्धित जिल्ला अदालतको अनुमतिले प्राप्त गर्न सकिने अवस्था छ । यो हुँदै आएको पनि छ । विरोध भएको पनि छैन । तर सरकारले अझै अघि बढेर तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्ने उद्देश्यसहित मस्यौदामा ‘अनुसन्धान महानिरीक्षक विश्वस्त भएमा’ भन्ने प्रावधान राखेको छ । जसको दुरुपयोग हुने सम्भावना ज्यादा छ ।

हाम्रो जस्तो तरल समाज, जहाँ समाजका मूलभूत मुद्दा नै व्यवस्थित भइसकेका छैनन्, राजनीतिक–सामाजिक संघर्ष अद्यापि बाँकी छन्, त्यहाँ यस किसिमको अधिकारको दुरुपयोगको त्रास हुने गर्छ । विशेषतः विपक्षी पार्टीका नेताहरूमाथि निगरानी राख्ने, सरकारविरुद्ध हुन सक्ने संघर्षलाई निस्तेज तुल्याउन विवादास्पद प्रावधानको दुरुपयोग गरिने सम्भावना रहन्छ ।

त्यस्तै सरकारका विवादास्पद निर्णय र तयारीको उजागर गर्ने सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकार, सरकारका गतिविधिका स्वतन्त्र आलोचक, अभियन्ता, लेखकमाथि निगरानी र नियन्त्रण गर्ने औजारका रूपमा दुरुपयोग हुन सक्छ । यसले सामाजिक/राजनीतिक आन्दोलनलाई नै ठप्प पार्ने जोखिम रहन्छ । जबकि, ठूला सामाजिक राजनीतिक परिवर्तनका लागि ठूलै आन्दोलन वा क्रान्ति नै आवश्यक पर्ने भए पनि सानातिना सुधारका लागि सामाजिक/राजनीतिक आन्दोलन सहायकसिद्ध हुन्छन् । यस्तो व्यवस्थाले संविधानकै मौलिक हकको उल्लंघन गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

संविधानको धारा २८ ले व्यक्तिको गोपनीयताको हक सुनिश्चित गरेको छ । जहाँ कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्रचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुनबमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भनिएको छ । यसको आशय कानुन बनाएर अतिक्रम्य गर्नु भन्ने होइन । अपवादका लागि स्वीकृति मात्रै हो । एकातिर सरकारले सेवा प्रवाह जस्ता नियमित दायित्व र स्वयंद्वारा गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकिरहेको अवस्थामा शंकास्पद विधेयक ल्याउन खोज्नु अनौठो छ ।

यस्ता कानुनी प्रावधानको कानुनी र सामाजिक औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ, यस मस्यौदाले त्यसलाई सुनिश्चित गर्दैन । सरकारप्रति भरोसा जगाउन र ऊ अभिभावक हो भन्ने विश्वास दिलाउन नै कठिन परिरहेको अवस्थामा सरकारको प्राथमिकताले झनै दूरी बढाउँछ ।

विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, सञ्चारको हक, गोपनीयताको हकलगायत संविधानमै सुनिश्चित गरिएका अधिकारलाई कमजोर पार्ने र प्रकारान्तरले नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने प्रयत्न स्वीकार्य हुनै सक्दैन । अमूक शब्द राखेर अपव्याख्या गर्ने र त्यसकै आडमा नागरिकमाथि थोपर्ने अस्त्रका रूपमा प्रयोग हुने जोखिम अनेकौं विधेयकमा देखिएका छन् ।

राष्ट्रिय गुप्तचरसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा त व्यक्तिको निजत्वमा प्रवेश गर्न खोजेको छ । एकातिर व्यक्तिको गोपनीयताको हक, अर्कोतिर ‘अनुसन्धान महानिरीक्षक विश्वस्त भएमा’ भन्ने जस्तो प्रावधानले संविधानकै मर्म मेट्ने निश्चित जस्तै छ । नागरिकलाई आमरूपमै ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्ने गतिविधिमा संलग्न’ रहेको आशंका गर्ने राज्यले विधिको शासन कायम गर्नै सक्दैन ।