कैलाली कारागारमा शुक्रबार राति भएको झडपमा एक जनाको ज्यान गएको छ भने ४८ घाइते भएका छन् । झडपपछि कारागारमा घण्टौंसम्म कैदीबन्दीकै नियन्त्रण रह्यो, त्यतिञ्जेल कारागारभित्रको खास अवस्था आम जानकारीमा आउन सकेन । कारागारभित्रको हिंसाको जोखिम आकलन गर्न, आवश्यक सतर्कता अपनाउन, हिंसा सुरु भएपछि तत्काल प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न तथा आवश्यक शक्ति मगाउन र परिचालन गर्न गृह प्रशासन अक्षम देखियो ।

तीन सातादेखि नै तनाव बढिरहेको, हिंसाको पृष्ठभूमि बनेको मात्र होइन, त्यसको ‘रिहर्सल’ समेत भइरहेको अवस्थामा कारागार प्रमुख बिरामी बिदामा बसेको र उनले निमित्त दिएका नासु पनि पनि बिदामा गएकाले समग्र प्रशासन बेवारिसजस्तै बनेको थियो । डेढ सय क्षमताको कारागारमा करिब सात सय कैदीबन्दी राख्ने र प्रशासनको जिम्मा खरिदारलाई दिने लापरबाही जेल तथा गृह प्रशासनबाट किन र कसरी भयो ? यो प्रश्नको उत्तर नखोजेसम्म दोषीलाई कारबाही गर्ने, पाठ सिक्ने र सुधारका लागि प्रयत्न गर्ने प्रयत्न सार्थक हुन सक्दैन । 

आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुँदै आएका नवीन रावल र जयन्द्र शाहका सहयोगीहरू कैलाली कारागार चलान भएपछि ‘ग्याङ वार’ पनि भित्र प्रवेश भएको हो । रावल समूहको रजगज चलेका कारण अन्य समूह दबिँदै आएको भए पनि पछिल्लो समय यो समूहका सदस्यको सरुवा तीव्र बनाइएपछि उनीहरू चिढिएका थिए, अरू समूहको भने हौसला बढेको थियो । त्यसले तनाव बढाएको थियो ।

२६ असारमा छापा मारेर कैदीबन्दीबाट मोबाइललगायतका सामग्री बरामद गरिएको थियो । २८ असारमा कैदीबन्दीबीच झगडा मच्चिँदा कुटपिटसमेत भएको थियो । त्यसपछि कैदीबन्दीले कारागार प्रमुख वसन्त खत्रीविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए । परिस्थिति तरल भइरहेकै पृष्ठभूमिमा खत्री ३१ असारदेखि बिदामा बसेका थिए । त्यसपछि नायब सुब्बा ज्ञानेन्द्र ओझालाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएकामा उनी पनि केही दिनपछि बिदामा बसेर खरिदार रामकुमार चौधरीलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । यो अवस्थामा जे अनर्थ हुन सक्थ्यो, त्यो शुक्रबार राति भएको छ । 

कैलाली कारागारभित्र जुनसुकै बेला ठूला झडप हुन सक्ने सम्भावना बढिरहेको विषयलाई बेवास्ता गर्नु जेल तथा गृह प्रशासनको गम्भीर भूल हो । अझ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोगनबहादुर हमालसहित सुरक्षा निकाय प्रमुखले शुक्रबार गराएको छलफलमा ‘बी’ ब्लकका कैदीबन्दीले आफूहरू असुरक्षित रहेको बताएका थिए । छलफलबाट झमेला नगर्ने सहमति भए पनि ‘बी’ ब्लकका कैदीबन्दीले राखेको सरोकारप्रति प्रशासनको सतर्कता, संवेदनशीलता देखिएन । एकातिर केही सातादेखि बिग्रिँदो वातावरण, अर्कोतर्फ एउटा समूहका कैदीबन्दीले असुरक्षाको सरोकार राखिसकेको स्थितिमा पनि सुरक्षा प्रबन्ध नगरिनु जवाफदेहिताको अभाव हो ।

यस्तै लापरबाहीले हो, कारागारभित्र हिंसाका घटना दोहोरिँदै आएका छन् । २० मंसिर २०६८ मा कारागारकै कैदीबाट आक्रमणमा परेका तरुण दल चितवनका अध्यक्ष शिव पौडेलको निधन भएको थियो । फागुन २०६८ मा वीरगन्ज कारागारमा झडप हुँदा ३० जना घाइते भएका थिए । घाइतेमध्ये धेरैको टाउको र हातमा धारिलो हतियारले प्रहार भएको थियो । वैशाख २०७३ मा भीमफेदी कारागारमा भएको झडपमा एक दर्जन कैदीबन्दी घाइते भएका थिए ।

मंसिर २०७३ मा महोत्तरीको जलेश्वर कारागारमा दुई समूहबीच दाउरा र फलामको डन्डीले हानाहान हुँदा आठ जना गम्भीर र चार जना सामान्य घाइते भएका थिए । चैत २०७८ मा सुनसरीको झुम्का कारागारमा झडप हुँदा २५ जना घाइते भएका थिए । ४ साउन २०८२ मा सिरहा कारागारमा कैदीबन्दीहरूबीच झडप हुँदा १३ जना घाइते भएका थिए । यी केही सन्दर्भ मात्रै हुन् । यस्ता झडप सामान्यतया कारागारको प्रभुत्व कसले कब्जा गर्ने भन्ने प्रयत्नसँग जोडिने गरेको छ । 

कुनै पनि व्यक्तिलाई कारागारमा राख्नुका मुख्यतः तीन उद्देश्य हुन्छन् । पहिलो, अपराधमा संलग्न भएका कारण सजाय दिने । दोस्रो, अपराधीले आफ्नो अपराधप्रति प्रायश्चित गर्न सकोस् र सुधारको सम्भावना बढोस् । तेस्रो, अपराध गर्ने व्यक्ति समाजमा खुला छोड्दा थप अपराधको सम्भावना बढ्ने भएकाले समाजबाट अलग राख्ने । यी सबै विकल्पको साझा उद्देश्य हो व्यक्तिलाई सुधार्ने । सजायको टुंगो न्यायालयले लगाइदिने भए पनि बाँकी उद्देश्यमा भने सरकारको दायित्व हुन्छ । तर सरकारले हाम्रा कारागारलाई सुधारगृहमा परिणत गर्न सकेको छैन ।

क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी एकै ठाउँमा राख्ने गरिएको छ र कारागारलाई यातनागृह मान्ने मानसिकताका कारण पूर्वाधार सुधारको प्रयास पनि भएको छैन । उदाहरणकै लागि पनि, कैलाली कारागारको क्षमता १ सय ५० जनाको भए पनि ६ सय ९५ कैदीबन्दी छन् । बसोबासको स्थिति र अन्य आधारभूत सुविधाबाट पनि उनीहरू वञ्चित हुने गरेका छन् । जस्तो कि, जलेश्वर कारागारमा ५ सय ५९ कैदीबन्दीलाई १५ मात्रै शौचालय छन् ।