राजनीतिशास्त्रमा एउटा चल्तीको अंग्रेजी शब्दावली छ, ‘जेरोन्टोक्रेसी’ । जसको सरल अर्थ हो, राजनीतिमा बूढाहरूको वर्चस्व । राजनीतिक निर्णयमा वृद्ध नेताहरूको पहुँच, भूमिका वा नियन्त्रण रहिरहने अवस्थालाई ‘जेरोन्टोक्रेसी’ भनिन्छ । नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि ‘जेरोन्टोक्रेसी’ हाबी छ ।

यहाँ जीवनको उत्तरार्द्धमा पुगेका नेताहरूको पार्टी वा सत्ता राजनीतिमा निर्णायक भूमिका छ । जसले गर्दा नवीन नेतृत्व र पुस्तान्तरणको मुद्दा पोखरीमा पानी जमेजस्तो बग्दै बग्दैन । वर्षौंवर्ष पार्टी वा सरकारको नेतृत्वमा उही अनुहारको हालीमुहाली भइरहँदा त्यसले एकातिर राजनीति गतिशील बन्न सकेन भने अर्कोतर्फ आमवृत्तमा निराशा र दिक्दारी थपिँदो छ । यस्तो अवस्था आउनुको एउटा प्रमुख कारण हो, राजनीतिक दलहरूमा मूल नेतृत्वको किटानी ‘एक्जिट पोलिसी’ (बहिर्गमन नीति) नहुनु । त्यसकारण नेतृत्वको ‘एक्जिट पोलिसी’ यतिबेला एउटा महत्त्वपूर्ण विमर्शको विषय हो ।

सत्तारूढ नेकपा (एमाले) को विधान महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा यो मुद्दा अझ बढी सान्दर्भिक भएको छ । आगामी भदौ २० देखि एमालेले तीन दिन विधान महाधिवेशन गर्ने भएको छ । उक्त विधान महाधिवेशनमा ७० वर्षे उमेर हद एउटा मुख्य मुद्दाका रूपमा रहनेछ । विधान महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा एमालेवृत्तमा भइरहेका बहस/अभ्यासहरूले त्यो संकेत गर्छ ।

एमाले सम्बद्ध बौद्धिक परिषद्ले ७० वर्षे उमेरहद लगायतका केही विषय समावेश गरेर डिजिटल सर्वेक्षण सुरु गरेको छ । सर्वेक्षणमा मूलतः पार्टीको संगठनात्मक संरचना, पदाधिकारी संख्या, उमेरहद, कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको सीमाजस्ता प्रश्न समावेश छन् ।

खासमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एमालेमा फर्केको घोषणा गरेसँगै ७० वर्षे उमेरहदका आधारमा नेतृत्वको बहिर्गमन हुनुपर्ने लगायतका मुद्दा पुनः ब्युँतिएको हो । तर, अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको बलियो वर्चस्व भएको केन्द्रीय कमिटीले उनलाई पार्टी प्रवेशमा रोक लगाइदियो । तत्कालका लागि भण्डारीको पार्टीमा फर्किने आकांक्षामा बिराम लागे पनि यसबीच उठेका उमेरहद लगायतका मुद्दाले चाहिँ एमालेमा प्रवेश पाएको छ । 

७० वर्षे उमेरहदको विषयलाई लिएर एमालेभित्र दुईथरी धारणा छन् । पहिलो, प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओली ७० वर्षे उमेरहदको प्रबन्ध फेल खाइसकेकाले त्यसको औचित्य नभएको धारणा राख्छन् । उनी भन्छन्, ‘७० वर्षे उमेरहदले फेल खाइसक्यो । अहिले म ७४ मा छु । ७० वर्षमा रिटायर्ड हुने भन्ने कुरा फेल खाएन त ? ७० वर्षमा रिटायर्ड हुन उमेर चार वर्ष घटाउन त भएन नि ! उमेरले होइन, स्वास्थ्यले साथ दिन्छ/दिँदैन, कार्यक्षमता हुन्छ/हुँदैन भन्ने मुख्य कुरा हो ।’ अर्को एउटा कार्यक्रममा त उनले ७० वर्षे उमेरहद लागू गर्ने भए आफू जेल बसेको १४ वर्ष घटाउनुपर्छ भनेर ठट्टा पनि गरे । 

एमालेमा ओलीको पंक्ति बलियो छ । त्यसकारण अधिकांशले उनले जे भन्छन्, टाउको हल्लाएर सदर गरिदिन्छन् । तर, उनी इतरको पंक्ति पनि त्यहाँभित्र संगठित हुँदै छ, जो यी मुद्दामा फरक धारणा राख्छ । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई पार्टीमा भित्र्याउन लागिपरेको समूहले ७० वर्षे उमेरहद र दुई कार्यकालको विषयलाई मुद्दा बनाएको छ । 

के राजनीतिमा सक्रिय हुने उमेर तोक्नु उचित हो ? एमालेभित्र हुर्कंदो विद्या–ओली द्वन्द्वसँगै यो प्रश्न फेरि बहसको विषय बनेको छ । यो प्रश्नमा थप विवेचना गर्नुअघि एमालेले उमेरहदका विषयमा के–कस्तो अभ्यास गर्दै आयो, त्यो हेरौं । 

एमालेले २०७८ असोजमा भएको विधान महाधिवेशनबाट एउटै व्यक्ति कार्यकारी पदमा दुई अवधिभन्दा बढी रहन नपाउने र ७० वर्ष उमेर कटेपछि सम्मानजनक रूपमा बिदा हुनुपर्ने प्रबन्ध गरेको थियो । तर, आफूअनुकूल निर्णय बदलिरहने नेतृत्वले यसको बलियो कार्यान्वयन गरेन । एकीकृत समाजवादीबाट ७० कटेका मुकुन्द न्यौपानेलाई पार्टीमा फर्काउने बहानामा उक्त प्रबन्धलाई निलम्बनमा राखियो । जसले गर्दा ७० पुग्दै गरेका एमालेका अरू धेरैलाई नेतृत्वमा रहिरहने बाटो खुल्यो । सबै ‘तैं चुप, मै चुप’ भए ।

एमालेले २०७८ मा उमेरहदको प्रबन्ध राख्दा पार्टीलाई लोकतान्त्रीकरण गर्न, जीवन्त र गतिशील बनाउन पार्टीमा प्रवेश गर्ने र सम्मानजनक रूपमा बिदाइ हुने प्रणाली स्थापित हुनुपर्छ भनेर वकालत गरेको थियो । त्यसबेला उसले पार्टी नेतृत्व निर्माणमा तीन पुस्ताको योजनाबद्ध र वैधानिक प्रबन्ध आवश्यक ठान्यो । प्रतिवेदनमा भनियो, ‘अनुभवी र पाको उमेरको नेतृत्व पंक्तिले पार्टीभित्र मैत्रीपूर्ण अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्ने परिपाटी बसाउँदै पार्टीको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रियालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।’ 

२०७८ को विधान महाधिवेशनले ७० मा हिँड्दै गरेका ओलीलाई नै लाभ हुने गरी ‘७० वर्ष पूरा नहुँदासम्म पार्टी नेतृत्वका लागि उम्मेदवार हुन पाउने र कार्यकाल पूरा नहुँदासम्म जिम्मेवारीमा रहन पाउने’ प्रबन्ध गरिदिएको थियो । ११ फागुन २०७८ मा ७० वर्ष पूरा हुने ओलीले त्यसै कारण २०७८ मंसिरमै महाधिवेशन गराएका थिए । अहिले उनी उमेरहदको प्रबन्ध असफल भइसकेको भन्दै ‘अवकाश लिन ४ वर्ष उमेर घटाउने ?’ पो भन्दै छन् । र, प्रश्न गर्दै छन्– उमेर हेर्ने कि योग्यता ? 

जब–जब राजनीतिमा नेतृत्व हस्तान्तरण वा पुस्तान्तरणको सन्दर्भ आउँछ– स्वाभाविक हिसाबले उमेरहद तोक्ने कुरा पनि सँगै आउँछ । र, सँगै प्रश्न पनि उठ्छ– ‘के राजनीतिमा सक्रिय हुने उमेर तोक्नु उचित हो ?’ वा, उमेरका आधारमा अवकाश तोक्ने कि योग्यताका आधारमा ? यो प्रश्नमा पनि दुईथरी मत छन् । 

एउटा कोणबाट विश्लेषण गर्नेहरू भन्छन्, उमेरका आधारमा राजनीतिबाट अवकाश लिने प्रबन्ध गर्नु उचित होइन । यसले पार्टीहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दालाई प्राविधिक र प्रशासनिक बनाइदिन्छ । यसो भन्नेहरूको तर्क छ– उमेरभन्दा पनि नेतृत्वको राजनीतिक विचार, योग्यता र गतिशीलतालाई अवकाशको आधार बनाइनुपर्छ । 

अर्को कोणबाट वकालत गर्नेहरू भन्छन्– ‘एक्जिट पोलिसी’ को मुख्य आधार उमेरहद हो । तिनको तर्क छ– निश्चित उमेरपछि भौतिक रूपमा सक्रिय रहने कुराको सीमा हुन्छ । गतिशील र ऊर्जावान् पार्टी बनाउन शिथिल शरीरबाट सम्भव हुँदैन । कर्मचारी, न्यायिक क्षेत्रको नेतृत्व लिनेहरूको उमेरहद तोकिएको हुन्छ भने राजनीतिक नेतृत्वको किन नतोक्ने ? मेडिकल साइन्सले पनि उमेरहदको शारीरिक सक्रियता र शिथिलताबारे बोल्छ । 

उपरोक्त तर्कको प्रतिवाद गर्नेहरू भन्छन्– मुख्य कुरा मानसिक तन्दुरुस्ती हो । निश्चय पनि बढ्दो उमेरसँगै कार्यसम्पादनमा तलमाथि हुन्छ तर स्नायु विज्ञान र मनोविज्ञानविद्हरू भन्छन्– कतिपय पाका मान्छेमा आफूभन्दा निकै कान्छाको दाँजोमा मानसिक तीक्ष्णता बढी हुन्छ । त्यसैले कोही नेतृत्वका लागि धेरै बूढो भयो भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने काम कठिन हो । 

एकातिर नेतृत्वमा ७० कटेका वृद्धहरूको बाहुल्य हुँदा राजनीतिमा नवीन विचार, ऊर्जा वा दीर्घकालीन योजना नआउने अवस्था बन्छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई गतिशील बनाउन राजनीतिक, मानसिक अनि शारीरिक हिसाबले पनि ऊर्जाशील नेतृत्व चाहिन्छ । अर्को कोणबाट पाको नेतृत्वसँग राजनीतिक अनुभव, ज्ञान र परिपक्वता हुन्छ । जनताबाट निर्वाचित भएर आएको वृद्ध नेतालाई उमेर सीमा लगाएर राजनीतिबाट अवकाश लिने प्रबन्ध गर्नु लोकतन्त्रको मर्म अनुकूल हुँदैन । 

तर, यी तर्क–वितर्कभन्दा हाम्रो सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूको ‘एक्जिट पोलिसी’का आधारको खोजी महत्त्वपूर्ण छ । कारण, यहाँ राजनीतिक नेतृत्वको बहिर्गमनको नीति नै छैन । प्रमुख तीन मुख्य दललाई हेरौं । नेपाली कांग्रेस, एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) । यी तीनवटै पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको मुद्दा बेलाबेलामा उठिराख्छ । तर, तीनै पार्टीमा ७०/८० कटेका वृद्ध नेताको ‘अकन्टक साम्राज्य’ चलेको छ । यी दलले जतिसुकै डेमोक्रेसीको वकालत गरे पनि खासमा यी आफैं ‘जेरोन्टोक्रेसी’ को अभ्यासमा लिप्त छन् । 

पुस्तान्तरणको बहस कांग्रेसमा अरू पार्टीको तुलनामा बढी हुने गर्छ । २०४६ सालपछिको खुला राजनीतिक परिवेशमा यो पार्टीमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको मुद्दा कैयौं पटक उठ्यो । ती मुद्दाले पार्टीमा गुटबन्दी र विभाजनको अवस्था ल्यायो । पछिल्लो कालखण्डमा कांग्रेसमा पुस्तान्तरणको आंशिक अभ्यास पनि भयो । चौधौं महाधिवेशनबाट पुराना पुस्ताका नेतालाई पराजित गर्दै दुई जना नयाँ पुस्ताका महामन्त्री चुनिए । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा विधानमा बाँधिएका कारण अब तेस्रो पटक नेतृत्वमा पुग्नबाट वञ्चित हुनेछन् । यद्यपि, अझै आगामी महाधिवेशनपछिको नेता को हुने ? सबैले उनैको मुख ताक्दै छन् । अर्थात् कांग्रेसमा संगठनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने ‘एक्जिट पोलिसी’ छैन । 

दुई मुख्य कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र माओवादीमा ओली र पुष्पकमल दाहालको ‘मोनोपोली’ कायम छ । दाहाल झन्डै साढे तीन दशकदेखि अनवरत नेतृत्वमा छन् । अर्का नेता जनार्दन शर्माले नेतृत्व हस्तान्तरणको मुद्दा उठाए पनि पार्टीभित्रको दाहाल दबदबालाई तोड्न सकेका छैनन् । एमालेमा ओलीको एक्लो वर्चस्व कायम छ । पार्टीभित्र वा बाहिर आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई किनाराकृत गर्नमा उनी माहिर छन् । यिनै पृष्ठभूमिमा प्रमुख दलका लागि विधिसम्मत ‘एक्जिट पोलिसी’ अनिवार्य छ । त्यसो हुँदा पार्टीहरूमा ‘एक्जिट पोलिसी’ केका आधारमा तय गर्ने त ? 

केही आधार यस्ता हुन सक्छन् । पहिलो, राजनीतिक संस्कारमा सुधार । राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक आचरण र संस्कार हुर्काउन सकेको भए सायद ‘एक्जिट पोलिसी’ बारे लम्बेतान चर्चा–परिचर्चाको आवश्यकता नै पर्ने थिएन । निश्चित समय नेतृत्वमा रहेपछि पाका नेताले स्वेच्छाले अवकाश लिने राजनीतिक संस्कार संस्थागत हुने हो भने दलहरूमा पुस्तान्तरणको मुद्दा प्रधान हुने थिएन । तर, प्रमुख पार्टीका शीर्ष नेतृत्वमा दल भनेको आफ्नै पेवा वा प्राइभेट कम्पनी हो भन्ने मनोवृत्ति छ । तिनमा पछिल्लो पुस्तालाई योग्यताका आधारमा अवसर दिने संस्कार नै छैन । त्यसकारण, ‘एक्जिट पोलिसी’ को पहिलो र स्वाभाविक आधार राजनीतिक संस्कार हो । जसमा चामत्कारिक सुधार आवश्यक छ । त्यसका लागि शीर्ष नेतृत्वमा ‘म र मेरो’ भन्ने सोच हराइ ‘हामी र हाम्रो’ भन्ने भावना विकास हुनुपर्छ । 

दोस्रो, नेतृत्वको स्वाभाविक बहिर्गमन हुने चरित्र विकास नहुनुमा शीर्ष नेतृत्व मात्रै जिम्मेवार छैन । दोस्रो, तेस्रो पुस्ताका नेताहरूमा हुर्कंदो मौकापरस्त चरित्र पनि यसमा जिम्मेवार छ । एकाध नेताबाहेक प्रमुख दलमा नेतृत्वको स्वेच्छाचारिताविरुद्ध ‘चु’ सम्म नबोली अवसरको ढोका कुरिबस्नेको ताँती नै छ । जसले गर्दा नेतृत्व पुस्तान्तरण वा हस्तान्तरणको मुद्दा फितलो बन्ने गर्छ । खासमा नेतृत्व पालो पर्खेर आउँदैन । यो त राजनीतिक, वैचारिक योग्यताका आधारमा मूल नेतृत्वलाई च्यालेन्ज गरेर लिने कुरा हो । 

न शीर्ष नेता स्वाभाविक रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न तयार हुन्छ, न त त्यसपछिको पुस्ता आफू नेतृत्वमा जान हाँक नै दिन सक्छ । यो अवस्थामा तेस्रो विकल्प आवश्यक पर्छ । अर्थात् दलहरूले विधिवत् रूपमा उमेरहद र कार्यकालको सीमा तोक्नु आवश्यक छ । र, दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी नेतृत्वमा एकै व्यक्तिलाई नदोहोर्‍याउने नीति यहाँनेर आवश्यक र सार्थक हुन जान्छ । अन्यथा नयाँ पुस्तालाई जिम्मेवारी हस्तान्तरणको गति सुस्त हुने मात्रै होइन, मुलुक नीतिगत दिशाहीनतामा फस्नेछ । पुरानो अनुहार र पुरानै कार्यशैलीबाट एकातिर जनता दिक्दार भई राजनीतिप्रति मोहभंगको अवस्थामा पुग्छन् भने अर्कोतिर नयाँ पुस्ता नेतृत्वमा आउनबाट रोकिँदा प्रविधि, अर्थतन्त्र अनि सामाजिक सुधारका नयाँ दृष्टिकोण जन्मिन पनि समय लाग्नेछ ।