विचार | संवैधानिक परिषद् विधेयकमा सुधारको अवसर

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरिदिएपछि त्यसमा रहेका कमजोर कडी सुधार्न सदनलाई अवसर प्राप्त भएको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने र निर्णय लिने सम्बन्धमा राखिएका प्रावधानप्रति सार्वजनिक रूपमै बढेको आशंकालाई निवारण गर्नु सदनको दायित्व पनि हो ।

हालको विधेयकका प्रावधान संवैधानिक मर्मविपरीत हुने संविधानविद्देखि राष्ट्रपतिसम्मको आशंकालाई स्वीकार र सम्बोधन गर्न सदन तयार हुनुपर्छ । यसले एकातिर राष्ट्रपतिको संवैधानिक सरोकारलाई सम्बोधन गर्छ र ऐनलाई संविधानअनुसार बनाउँछ । संवैधानिक परिषद्बाट हुने नियुक्ति सिफारिस प्रक्रियामा शक्ति सन्तुलन कायम हुने स्थितिमा मात्रै हामीले कल्पना गरेको लोकतन्त्र सार्थक हुन्छ ।

संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गर्ने परिषद्को बैठकमा सदस्यहरूको गणपूरक संख्याबारे विवाद बिथोलिँदै आएको छ । परिषद्मा ६ सदस्य हुने भए पनि अध्यक्ष र एक जना सदस्य मिलेर निर्णय लिन सक्ने गरी विधेयक नै संसद्ले पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । परिषद्मा कुनै कारणले ‘अध्यक्ष र दुई जना सदस्य बहाल रहेको अवस्थामा अध्यक्ष र कम्तीमा एक जना सदस्यसहित कम्तीमा दुई जनाको मतबाट निर्णय गरिने’ व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । त्यस्तै परिषद्को पहिलो बैठकमा सहमति नजुटे अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) ले ४८ घण्टाभन्दा कम समयमै दोस्रो बैठक बोलाउन सक्ने र त्यस्तो बैठकको कार्यसूची तथा सूचना सदस्यहरूलाई दिन अनिवार्य नहुने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । यसरी पहिलो बैठकमा सहमति नभएमा दोस्रो बैठकमा आफूले चाहेका सदस्यलाई मात्र जम्मा गरेर निर्णय गराउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने व्यवस्थाले विधि होइन, स्वेच्छाचारिता र अराजकतालाई प्रोत्साहित गर्नेछ ।

संविधानको धारा २८४ (१) मा संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिसका लागि संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । यही प्रावधानबाटै बुझिन्छ– राज्यका उच्च पदस्थहरूको प्रतिनिधित्व रहने यो परिषद् बहुपक्षीय संयन्त्र हो । शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र शक्ति नियन्त्रणको सिद्धान्तले पनि यो संरचना बहुपक्षीय हुनुपर्ने परिकल्पना संविधानले गरेको हो । सबैको सहमतिले नियुक्ति सिफारिस गर्दा योग्य व्यक्ति छान्ने सम्भावना बढी रहन्छ । तर संवैधानिक परिषद्का ६ जनामध्ये ३ जनाको बैठक बसेर २ जनाको सहमतिमा निर्णय लिन सक्ने स्थितिले संवैधानिक परिषद्को संरचना र ऊप्रतिको अपेक्षालाई न्याय गर्न सक्दैन ।

थोरै व्यक्ति मात्रै बसेर गरेका निर्णय विवादित हुन सक्ने दृष्टान्त यसअघि नै प्रकट भइसकेको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० मंसिर २०७७ र २१ वैशाख २०७८ मा जारी गरेको अध्यादेशमा अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) सहित उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो । त्यसैको उपयोग गर्दै ३० मंसिर २०७७ र २६ वैशाख २०७८ मा तीन जना (प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना) मात्रै बसेर गरिएको निर्णयका आधारमा क्रमशः ३२ जना र २० जना पदाधिकारीले विभिन्न आयोग/निकायमा नियुक्ति पाएका थिए । तर यस्तो निर्णयले नियुक्ति प्रक्रिया मात्रै होइन, नियुक्ति पाउने व्यक्तिमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो । हालै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको बहुमतबाट त्यतिबेलाको नियुक्तिको संवैधानिक प्रश्नलाई टुंग्याएको छ तर यावत् प्रश्न अझै अनुत्तरित छन् । यसर्थ, संवैधानिक परिषद्बाट हुने निर्णयको दीर्घकालीन असर हुन्छ ।

प्रमाणीकरणका लागि ३१ असारमा राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पाँचबुँदे सन्देशसहित पुनः प्रतिनिधिसभामै फर्किएको छ । अर्थात् बल अब प्रतिनिधिसभाकै कोर्टमा आइपुगेको छ । अब सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष दलहरूले आफ्नो अडान र शक्ति देखाउने, राजनीतिक आग्रह र पूर्वाग्रह प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि आफूहरूबाट हुन लागेको कमजोरी सुधार गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्छ । अहिले सत्ता पक्षमा रहेका वा सत्ताको नेतृत्वकर्ता दलले सत्ता सधैं आफ्नो हातमा हुँदैन, आफू वा आफ्ना नेता सधैं प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा नहुन सक्छन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । ऐनमा संविधानको मर्मलाई जोगाउन र कार्यान्वयन प्रक्रियामा विधिलाई बलियो बनाउन सक्दा मात्रै आफू प्रतिपक्षमा हुँदा पनि सन्तुलित र परिपक्व निर्णय हुन सक्छन् भन्ने यथार्थ आत्मसात् गर्नुपर्छ । त्यति बुझ्दा संविधानको व्यवस्था र राष्ट्रपतिको सन्देशलाई सम्बोधन गर्न कठिन छैन ।