शिक्षक, विशेष गरी विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, ज्ञानका दीप, नैतिकताका नमुना र नयाँ पुस्ताको मार्गदर्शक । उनीहरूलाई केवल विषय विशेषज्ञ मात्र होइन, इमान, अनुशासन र जिम्मेवारीका उदारहण मानिन्छ । तर, त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को यथार्थले यो आदर्श छविलाई ठेस पुर्‍याएको छ ।

मासिक तलब सुविधासहित अध्ययन बिदा लिएर विदेश गएका सयौं व्यक्ति अध्ययन पूरा गरी वा नगरी उतै बसेको र विश्वविद्यालयलाई खबरसमेत नगरेको स्पष्ट भएको छ । विश्वविद्यालयले आन्तरिक छानबिनबाट व्यक्तिको पहिचान गर्दै ताकेतासमेत गर्न थालेपछि रकम फिर्ता गर्ने क्रम भने सुरु भएको छ ।

अध्ययन बिदामा पठाएको प्रतिफलस्वरूप दक्ष जनशक्ति पाउनु विश्वविद्यालय र देशको अधिकार थियो । तर, लगानी गरेको रकम असुल गराएकैमा चित्त बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यो आफैंमा उपलब्धि भने होइन, संस्था र समाजप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने अभियानतर्फको एक कठोर कदम भने अवश्य हो । 

त्रिविका उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापकले मासिक तलब सुविधासहित अध्ययन बिदा पाउने गरेका छन् । स्वदेश तथा विदेशका विश्वविद्यालयमा अध्ययन गरी पुनः त्रिविको सम्पर्कमा आउने प्राध्यापक पनि छन् । अध्ययन सुविधा उपयोग गरी अध्ययन पूरा नगर्ने, अध्ययन बिदाका नाममा रकम लिए पनि भर्ना नै नहुने, अन्यत्र काम गर्ने, विदेशमै लुकेर बस्ने प्रवृत्ति बढेपछि छानबिनका लागि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले गत माघमा सहप्राध्यापक जीवन काफ्लेको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले ४ सयभन्दा बढी प्राध्यापक, कर्मचारीले अध्ययन बिदा दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यीमध्ये १ सय ९१ उपप्राध्यापक, सहप्राध्यापक र प्राध्यापक अध्ययन बिदा लिएर विदेश बसेको भेटिएको थियो । त्यस्तै, २ सय १३ जनाभन्दा बढीले मासिक पारिश्रमिक र सुविधा लिए पनि अध्ययन पूरा नगरेको त्रिविको तथ्यांक छ । त्यसपछि नै त्रिवि लगानी उठाउन सक्रिय भएको छ ।

गत असार अन्तिम साता सूचना प्रकाशित गरेर अध्ययन पूरा गरी विश्वविद्यालयमा हाजिर हुन नआउने प्राध्यापक, कर्मचारीलाई सम्पर्कमा आउन आग्रह गरेको थियो । उसले सूचना सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र अध्ययन बिदामा बस्दा लिएको पारिश्रमिक ब्याजसहित विश्वविद्यालयको बैंक खातामा जम्मा गर्न ताकेता गरेको थियो । जसअनुसार केहीले रकम फिर्ता गरिसकेका छन्, थप ४५ जना रकम फिर्ता गर्नका लागि सम्पर्कमा आएका छन् । 

अध्ययन बिदा अधिकार भए पनि त्रिविले त्यसलाई व्यवस्थित गर्नेतर्फ ध्यान नदिएकै कारण समस्या बढेको हो । जस्तो कि, छानबिन समितिले विश्वविद्यालयबाट अध्ययन बिदामा गएका र फर्किएकाहरूको व्यवस्थित र एकमुष्ट तथ्यांकसमेत प्राप्त गर्न सकेको थिएन । उसले देशभरका आंगिक क्याम्पस र विभागहरूसँग माग गरेर मात्रै एउटा सूची तयार गरेको हो । यसमा सम्बन्धित आंगिक क्याम्पस प्रमुख तथा विभाग प्रमुखका निकट व्यक्तिको नाम लुकाइएको हुन सक्ने सम्भावना पनि छ ।

पीएचडी गर्ने भनेर बिदा र तलब लिएर अध्ययन पूरा नगरी देशमै बसेर राजनीति गर्नेहरूसमेत रहेको जानकारहरू बताउँछन्, जसको नाम सूचीमा नआएको हुन सक्छ । त्यसैले पनि छानबिन समितिले तयार गरेको सूचीभन्दा बढी प्राध्यापक हुन सक्ने सम्भावना छ । पहिल्यैदेखि अध्ययन बिदाका लागि जाने र फर्के वा नफर्के पनि हुने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको र कसैले कारबाही वा जरिवानासमेत भोग्नु नपरेका कारण पछिल्लो पुस्तासमेत प्रोत्साहित हुँदै गएको थियो ।

अध्ययन बिदा दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिले त्रिविलाई अनेक कोणबाट नोक्सान पुगिरहेको थियो । पहिलो त, कालान्तरमा दक्ष जनशक्ति तयार हुने र त्यसको लाभ विश्वविद्यालय तथा समाजलाई पुग्ने अपेक्षा पनि खण्डित भएको छ । दोस्रो, पढाइ पूरा नगर्ने र पूरा गरे पनि विदेशमै लुकेर बस्ने कारणले विश्वविद्यालयलाई डेढ अर्बभन्दा बढी नोक्सान भएको अनुमान छ । आफ्ना प्राध्यापक विदेश गएपछि त्रिविमा आंशिक र करारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने बाध्यता बन्यो र त्यो पछि समस्याका रूपमा स्थापित भयो ।

यसबाट विश्वविद्यालय तथा देशकै गरिमा र विश्वसनीयतामा समेत आघात पुगेको छ । यति बेला त्रिविले सम्पर्कमा ल्याउन वा जरिवाना तिराउन गरेको पहलले सफलता पाउनेबित्तिकै वर्षौंदेखिको मनपरी हटाउन सघाउ पुग्नेछ । अध्ययन बिदा दुरुपयोगसँग प्रथमतः सामान्य मानवीय स्वभाव जोडिन्छ ।